आम निर्वाचन ०७९ को परिणामले मुलुकको राजनीतिमा पराकम्पन ल्याइदियो। मधेसको राजनीतिमा भने नयाँ शक्तिको उदयले तरंग ल्याइदिएको छ। यस परिवर्तनले मधेसको समृद्धिमा चुनौतीसँग सम्भावनाका ढोका पनि खोलिदिएको छ।  

मधेस सरकारको नेतृत्वकर्ता दल जसपालाई पाखा लगाइदिने गरी आएको परिवर्तनमा समृद्ध मधेसको सपना नै मुख्य कारक मान्छन्, यहाँका बुद्धिजिबीहरु। समृद्धिका लागि चाहिने तत्वहरु पूरा गरेर मधेसलाई समृद्ध प्रदेश बनाउने सपना बाँडेर जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत मधेसको राजनीतिमा उदय भएका छन्। र, २०७४ को चनावमा ३८ सिट जितेको जसपा १६ सिटमा खुम्चिन पुगेको छ। जसपा अहिले तेस्रो दलमा झरेको छ। नेकपा एमाले यस प्रदेशमा २३ सिटसहित ठूलो दल बनेको छ। २२ सिटसहित कांग्रेस दोस्रो र १३ सिटसहित जनमत पार्टी मधेस प्रदेश सरकार गठनमा निर्णायक शक्ति बनेको छ। लोसपा ९ सिट, माओवादी ८ सिट, एकिकृत समाजवादी ७ सिट, स्वतन्त्र ६ सिट, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले एक एक सिट प्राप्त गरेका छन्।

मधेस प्रदेशसभाको ठूलो दल एमाले वा दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसमध्ये जसले सरकार बनाएपनि जनमत पार्टी निर्णायक देखिएको छ। मधेस प्रदेश सरकारमा जनमतको सहभागीतालाई मधेसले चासोका साथ हेरिरहेको छ। कारण, चुनावमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले मधेसका जनतामाझ बाँडेको आश्वासनको पुलिन्दा। यी आश्वासन पूरा हुने दिनगिन्ती उनको सत्तारोहणसँगै सुरु हुनेछ। र, सुरु हुनेछ सिके राउतको आश्वासनको पहाड उक्लिने चुनौती।

अभाव, पीडित, पीँधका जनतामाझ सिकेले गरिबका नेताका रुपमा आफूलाई परिचित गराएका छन्। यसकै भरोसामा आमजनले उनलाई खुलेर मत खन्याए। र, मधेस प्रदेशमा निर्णायक शक्तिको रुपमा स्थापित गरायो। ‘चुनाव जित्न गरेकोे वाचासँगै जसपा नेतृत्वको सरकारले ठड्याइदिएको नीतिगत र भौतिक विकासलाई उछिन्ने थप चुनौतीकासाथ सिकेको सत्ता यात्रालाई मधेसले गम्भीरतापूर्वक हेर्नेछन्’, राजनीतिज्ञ खुशीलाल मण्डलले भने।

निर्वाचनअघि नै सीकेले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, किसानको सदाबहार मल र जलको पिरलो दूर गर्ने अभिव्यक्ति मधेसीजनको दिमागमा ताजै छ। मधेसका उखु किसानको समस्या समाधान सिकेका लागि अर्को चुनौती हो।  

राउतको चुनावी घोषणा पत्रमा आफूहरु विजयी भएपछि हरेक घरमा एक रोजगारी, किसानका समस्या समाधान, भ्रष्टाचारमुक्त देश र प्रदेश बनाउने, शिक्षालाई निःशुल्क गुणस्तरीय बनाउने, सर्वसुलभ र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, जनताको शासन, स्वरोजगार, प्रत्यक्ष लोकतन्त्रका लागि, राईट टू रिकल र राईट टू रिजेक्टका लागि, मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर १० प्रतिशत पुर्‍याउने, मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति र आमूल परिवर्तन, न्यूनतम बिजुली र पानी बिल फ्रि गर्न, १० करोड वृक्षारोपण गर्न, डिजिटल सरकार बनाउन, महिला सुरक्षा र सशक्तिकरण गर्न तथा वैज्ञानिक र दिगो पूर्वाधार विकासका प्रतिवद्धता बाँडेका थिए। उनले आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकालमा सप्तरीलाई पूर्ण साक्षर जिल्ला बनाउने पनि वाचा पनि गरेका थिए।  

राउतको नारा र वाचा मधेसका जनता लोभ्याउन लोकप्रिय भएपनि  पूरा गराउन निकै चुनौती रहेको राजनीतिज्ञ मण्डल बताउँछन्। ‘यस निर्वाचनमा राउतलाई यस क्षेत्रका मतदाताको प्रतिक्रियात्मक मत पोखिएको हो’, मण्डल भन्छन्, ‘यो मतले राउतलाई जसरी चमात्कारिक उचाइमा पुर्यायो बाचा पूरा नहुँदा मतदाता त्यसैगरी प्रतिक्रिया जनाउने छन्।’

राउतका लागि अर्को चुनौती हो– जसपा नेतृत्वको मधेस सरकारले सप्तरीमा लागु गरेका योजनाहरु। जसमध्ये अधिकांश निर्माणधीन छन्। राजविराजमा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि सिलान्यास भएपनि सुुरुवात हुन नसकेको निर्माण कार्यलाई सुरुवात गराउनु पनि उनका लागि चुनौती हुनेछ। यस्तै राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको स्तरोन्नती, नर्सिङ, इन्जिनियरिंग तथा प्राविधिक कलेजको निर्माणाधिन संरचना पूरा गराउने कार्यपनि उनका लागि चुनौती थप्नेछ। यस्तै ठूला योजनाहरुमा तत्कालिन मधेस प्रदेश सरकारले सप्तरीमा सञ्चालन गरेको कृषि विश्वविधालयको लागि पनि राजविराज नगरपालिकाले जग्गा प्रदान गरिसकेको छ। यस जग्गामा विश्वविधालयको भवन खडा गर्नु पनि उनका लागि चुनौती हुनेछ।  

यसबाहेक वर्षेनी बाढीको समस्यासँग जुध्दै आएका सप्तरीबासीको साझा पिरलो खाँडो नदी ब्यवस्थापन पनि राउतका लागि अर्को चुनौती देखिएको छ। हुन त आगामी पाँच वर्षभित्र नदी व्यवस्थापन गर्न भारत सरकारको सहयोगमा सिचाइँ विभागले डिपिआर स्वीकृत गराइसकेको छ। तर, उक्त काम चाँडो भन्दा चाँडो कसरी पूरा गराउने विषय पनि पेचिलो छ।

अहिलेको निर्वाचन नतिजाले जनप्रतिनिधि परिवर्तनसँगै यी योजनाहरुको काम अब कसरी पूरा हुने विषय राउतको काँधमा सरेको छ।

मधेस प्रदेश स्रोत र साधनका दृष्टिले निकै धनी भएपनि अपेक्षित विकास हुन नसक्दा गरिब प्रदेशको रुपमा दर्ज छ। यस प्रदेशमा मानवस्रोत, प्राकृतिक स्रोत, पर्यटकीय सम्भावना, कृषि, धार्मिक पर्यटनजस्ता थुप्रै सम्भावना छन्। त्यसैले यो प्रदेश साधन र स्रोतका हिसाबले धनी छ।

यहाँबाट सबैभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारी रहेकाले सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स मधेस प्रदेशमै भित्रिन्छ। अन्न उत्पादनको उर्वरभूमि यसै प्रदेशमा छ। माछापोखरी र आँपको बगैंचाले यस प्रदेशको स्रोतलाई झन् सुनौलो बनाएको छ।

समृद्धिको सम्भावना

क्षेत्रफलका हिसाबले सातवटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा सानो मधेस प्रदेशको क्षेत्रफल ९,६६,१०० हेक्टर छ। जुन नेपालको कुल भूभागको ६.५६ प्रतिशत हो। २०७८ को जनगणनाअनुसार यस प्रदेशको जनसंख्या ६१,२६,२८८ छ। यो जनसंख्या देशको कूल जनसंख्याको करिब २१ प्रतिशत हुन आउँछ। जनघनत्वका हिसाबले यो प्रदेश पहिलो स्थानमा रहेको छ। मानव विकास सूचकांकका हिसाबले यो प्रदेश अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा कमजोर अवस्थामा पर्छ।  

मधेस प्रदेशमा ६ लाख १३ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन छ। व्यावसायिक कृषिको अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आजसम्म निर्वाहमुखी कृषि उत्पादनमा जोडबल छ। यहाँका अधिकांश युवा विदेश पलायन भएर वैदेशिक रोजगारमार्फत घरव्यवहार चलाउन बाध्य छन्। उपलब्ध खोला र भूमिगत पानीको स्रोतलाई अधिकतम सिचाइँमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था नहुँदा तथा कृषिमा ऋण प्रवाह गर्ने प्राविधिक ज्ञानको सहज पहुँज कृषकसम्म नहुँदा भारतको पंजाबझैँ अन्नको भण्डार बन्ने क्षमता भएर पनि मधेस प्रदेश कृषि प्रणालीमा पछि परेको छ।  

कृषिलाई समृद्धिको आधार भनेपनि जसपा नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारले पहिलो पाँच वर्षको कार्यकालमा कृषिको व्यवसायीकरण तथा विविधीकरण गर्न सकेनन्। कृषिमा नवीनतम प्रविधि तथा ज्ञानको सहयोग लिएर कृषि पेसालाई निर्वाहमुखीबाट बजारमुखी तथा निर्यातमुखी बनाउन सकिन्छ। तर यसतर्फ प्रदेश सरकारले नतिजामूखि कार्य गरेको देखिदैन।

हुन त मधेस सरकारले कृषिलाई प्रदेश समृद्धिको पहिलो आधार मानेर पाँच वर्षे कार्यकाल बितायो। मधेस सरकारले मुख्यमन्त्री किसान उत्थान आयोजना, दूध मिसन कार्यक्रम, नवप्रवर्तन रोजगार कृषि÷उद्यमशीलता तथा प्रवद्र्धन, खेतखेतमा सिँचाइ, हातहातमा कामल जस्ता लोकप्रिय योजना तथा कार्यक्रम ल्यायो।

प्रदेशको उत्पादकत्व बढाएर मधेसमा उत्पादित धान, गहुँ, दलहन, तेहलन उत्पादन विभिन्न प्रदेशमा निर्यात गर्ने योजना बनायो। मधेस प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनामा कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर केवल ४.३ प्रतिशत थियो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्ममा त्यसलाई बढाएर ७.९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कृषि क्षेत्रको उत्पादन मूल्य १७७.८ अर्ब थियो, ०८०/८१ सम्ममा २२१.२७ अर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य छ । मधेस प्रदेशको दोस्रो कार्यकालका लागि आउने सरकारका लागि यो लक्ष्य पूरा गराउने चुनौती हुनेछ।

०७५/७६ मा यस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन १६१.९ प्रतिकिलो थियो । प्रदेश सरकारले ०८०/८१ सम्ममा त्यसलाई बढाएर २०६.६३ प्रतिकिलो पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। अहिले ४३.२ प्रतिशत कृषियोग्य जमिनमा मात्र दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा छ। ०८०/८१ सम्ममा त्यसलाई ७५.५ प्रतिशतमा पुर्‍याउने योजना छ। मधेस प्रदेशमा प्रतिवर्ष ३५ हजार ५०९ मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले त्यसलाई ६६ हजार मेट्रिकटन पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । सात हजार १५१ हेक्टर जलाशय क्षेत्रलाई नौ हजार २०० पुर्‍याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । जसलाई अब आउने सरकारले पूरा गर्ने चुनौती हुनेछ।  

मधेस प्रदेशलाई नेपालको गरिब प्रदेशमध्ये नभई तरकारी, धान र गहुँ, दलहन र तेलहन उत्पादनको भण्डारका रूपमा चिनाउन प्रदेश सरकार परिणाममुखी कार्ययोजनालाई इमान्दारका साथ अघि बढाउन सके समृद्ध मधेसको नारा पूरा हुन बेर लाग्दैन।

स्रोतले समृद्ध यो प्रदेश संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर छ। आन्तरिक आम्दानीको दायरा बढाउन नसक्दा यो परदेश परनिर्भर हुन बाध्य छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेटमा  संघीय सरकारबाट १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख अनुदान प्राप्त भएको छ। यसलाई परिणाममूखि ढंगले उपयोग गर्न सके मधेस प्रदेश समृद्धिको बाटोतर्फ बढ्ने पक्का छ।

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७९ ०६:१५ बिहीबार