काठमाडौं– पूर्व पदाधिकारीको सेवा सुविधा अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिले सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको छ। व्यवस्थापिका संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिलाई अध्ययन उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो।
सरकारले राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्रीलगायत पूर्वपदाधिकारीलाई योजना र आवश्यकता पहिचानै नगरी मनलागी सुरक्षाकर्मी बाँडिरहेको छ। कानुन अभावमा एउटै पूर्वप्रधानमन्त्रीले ६४ जनासम्म सुरक्षाकर्मी लिइरहेको पाइएको छ। एकजना पूर्व पदाधिकारीलाई वार्षिक ४० लाखसम्म राज्यले खर्च व्यहोर्नु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
व्यवस्थापिका संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिले गरेको अध्ययनले पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षामै राज्यको ठूलो जनशक्ति खर्च भइरहेको देखाएको हो। पूर्वपदाधिकारीले ज्यान असुरक्षाको कारण देखाउँदै मनपरी सुरक्षाकर्मी लिइरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
पूर्वपदाधिकारीलाई कति सुरक्षाकर्मी दिने भन्नेबारे अहिलेसम्म कानुन बनाइएको छैन । मन्त्रिपरिषद निर्णय, मन्त्रालयगत निर्णय र परम्पराका आधारमा राज्यले व्यक्ति हेरेर सेवासुविधा, सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
राज्यका निवृत्त वरिष्ठ कर्मचारी अर्थात निजामती, जंगी, प्रहरी र पूर्व राजनैतिक पदाधिकारीहरुको ठूलो संख्याले ऐनकानुन बेगर आवास, गाडी, इनधन तथा ड्राइभर, अंगरक्षक, भान्से र व्यक्तिगत घरेलु कामदारको रुपमा राज्य कोषबाट तलब भत्ता खाइरहेका सुशासन समितिमा गुनासो आएपछि अध्ययन गर्न समिति बनेको थियो ।
‘पूर्व पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धमा अध्ययन, सिफारिस सो को कार्यान्वयन अनुगमन गर्न उपसमिति’ सांसद जनकराज जोशीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय गठन गरिएको थियो ।
प्रकाशित: ६ असार २०७३ ०९:२२ सोमबार