सरकारले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याउने भएको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देवानी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
अध्यादेशमा उपदफा ९ मा राजनीतिक आन्दोलनको कारणबाट विभिन्न मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान राख्न लागिएको एक मन्त्रीले बताए।
‘राजनीतिक आन्दोलनको कारणबाट विभिन्न मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरूको पछि नजिर नबस्ने गरी सरकारले देवानी फौजदारी संहिता कार्यविधि परिमार्जन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको हो’ ती मन्त्रीले भने। ती मन्त्रीका अनुसार अध्यादेशमा यो या त्यो भनेर कसैलाई नतोकि समग्रमा सरोकारवाला पक्षलाई फाइदा पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको हो।
सत्तागठबन्धनले आगामी सरकार निर्माणका लागि नागरिक उन्मुक्ती पार्टी र जनमत पार्टीलाई सामेल गराउने उदेश्य सहित उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न यो अध्यादेश ल्याएको बुझिएको छ। सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीसहितका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लिन यो अध्यादेशले सहयोग पुग्ने विश्वास गरेको छ । त्यसैगरी यो अध्यादेश लागु भएमा नेत्रविक्रम चन्दविप्लव नेतृत्वका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लिन पनि सजिलो हुने सरकारको ठहर छ।
प्रकाशित: २५ मंसिर २०७९ १४:१३ आइतबार
