काठमाडौं- विपद व्यवस्थापनमा सरकार असफल रहेको सांसदहरुले टिप्पणी गरेका छन्। विपद व्यवस्थापनको लागि पूर्व तयारीमा वेवास्ता गरिँदा जनताले क्षति व्यहोर्नु परेको सांसदहरुले आवाज उठाएका हुन्।
पूर्व तयारी नहुँदा यसवर्ष आगलागीका घटना बढेका, अब वर्षातको समयमा बाढी पहिरोको जोखिम हुनसक्नेमा सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए। गृह मन्त्रालयले मात्र विपदको काम गर्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कानुन नहुँदा वर्षदिनसम्म पीडितले राहत पाउन नसकेको भन्दै छिटो विधेयक पेश गर्न आग्रह समेत गरे।
मंगलबार राज्य व्यवस्था समितिको विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था तथा पूर्वतयारी सम्बन्धमा गृहमन्त्री सहितको वैठकमा प्राकृतिक विपदमा राज्यले तुरुन्त उद्दार, राहत, क्षतिपूर्ति पुर्यारउन नसक्दा जनताले सास्ती व्यहोर्नु परेकोमा सांसदहरुले दुःख व्यक्त गरेका हुन्।
भूइँचालो, बाढी, पहिरो, आगलागीबाट देशले क्षति व्यहोर्नु परेको बताउँदै पीडितहरुले राहत पाउन नसकेको गृह मन्त्रालय अन्तरगत रहेको विपद व्यवस्थापनसँग गुनासो पोखे।
विपद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा रहेका नीतिगत व्यवस्थाका विषयमा छलफल गर्दै गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विपद व्यवस्थापन विधेयक अन्तिम चरणमा रहेको बताए। बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले पूर्वतयारी, जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्न अझै बाँकी रहेको स्विकारे।
छुट्टाछुट्टै तथ्यांक संकलन गर्दा वास्तविक पीडित चिन्न गाह्रो भएको गृहमन्त्रीको भनाइ छ। उनले भने, 'कुन तथ्यांकलाई आधार मान्ने भन्ने बारे दुविधा उत्पन्न भएको छ। भद्रगोल छ। यसलाई केही महिना भित्रमै टुंगाउने प्रयत्नमा छौं।'
समग्र पुनःनिर्माणको योजना प्राधिकरणमा रहेको स्पष्ट पारे। मन्त्रालयले कतिपय काम चाहेर पनि अघि बढाउन नसकेको गुनासो गरे। उनले भने, 'ऐनको आधारमा मात्र चल्ने हो भने दुई तीन हिउँद राहत र पुर्नस्थापनाका कुरा गरिरहनुपर्नेछ।' तत्काल घटना घटने ठाउँमा तुरुन्त पुग्न अप्ठेरो रहेको औंल्याउँदै ऐनमा मात्र भर नपरी 'फास्ट ट्र्याक'को बारेमा सोच्नुपर्नेमा जोड दिए।
भूइँचालो जाँदा गाउँगाउँमा राहत पुर्यारउन समस्या भएको भन्दै सबै जिल्लामा विपद्को बेला हेलिकप्टर बस्ने ठाउँको समेत अभाव भएकाले सबै जिल्लामा हेलिप्याड बनाउनुपर्ने सुझाएका छन्।
सांसद यज्ञराज सुनुवारले सरकाले पहिलो प्राथमिकता पुननिर्माणमा दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने, 'जनताको आक्रोश छ। छिटोभन्दा छिटो पुर्ननिर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ।'
सांसद गंगालाल तुलाधरले जनचेतनाको कमीले आगलागीका घटना बढेको र पूर्व तयारीमा कमी भएको बताएका छन्। यस वर्ष आगलागीका घटना बढेकाले फायर सिटर हेलिकप्टरको सोच ल्याउन सुझाए।
सांसद रामेश्वर फूँयालले काठमाडौं मनोहराका भूकम्प पीडितले अहिलेसम्म कुनैपनि अनुदान राहत पाउन नसकेको दाबी गरे। सांसद सञ्जयकुमार गौतमले बर्दियाका बाढीपीडित दुई वर्षदिनसम्म त्रिपालमै रहेको बताए। उनले भने, 'अब जिल्ला जान पनि लाज लाग्न थाल्यो। दुई वर्षसम्म बाढीपीडित त्रिपालमै दैनिक गुजारेका छन्।'
सांसद नविन्द्रराज जोशीले समेत काठमाडौंका पीडितले राहत पाउन नसकेको भन्दै राज्यले जिम्मेवारी निभाउन नसकेको गुनासो गरे। उनले भने, 'काठमाडौं क्षेत्र नं. ८ मा रातो कार्ड पाएका पीडितले राहत पाएका छैनन्। नसक्ने भए राज्यले सक्दैनौं भन्नुपर्छ।'
सांसद आनन्द ढुंगानाले एकवर्षसम्म पीडितले राहत पुग्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे। सांसद तुलाराज विष्टले सबै जिल्लामा हवाइ मैदान बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद अर्जुनप्रसाद जोशीले पूर्व तयारी हुँदा धेरै क्षति व्यहोर्नु परेको भन्दै जनचेतना फैलाउनुपर्ने सुझाव दिए। मान्छेको जीउधनसँग जोडिएको विषयमा आँखा चिम्लन नहुने बताए।
व्यवस्थापिका संसद राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले विपद व्यवस्थापनको सम्बन्धमा समायानुकुल विधेयक तयार गरी संसदमा व्यापक छलफल गरी काम थाल्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन पूर्व तयारी कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिँदै हेटौंडा, इटहरी र धनगढीमा आपतकालीन गोदाम घरको स्थापना गरिएको बताए। पोखरा र सुर्खेमा बन्दै गरेको सबै जिल्लामा विपद कोषमा निश्चित रकम मौज्दात राखिएको जानकारी गराए। त्रिपाल, टेन्ट, कम्बल, पाल, चामल, नुन मौज्दात रहेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए। सबै जिल्लामा आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्रको स्थापना गर्ने योजना सुनाए।
- See more at: http://nagariknews.com/politics/party-politics/story/66067.html#sthash.5tlPtkPY.dpuf
प्रकाशित: १ वैशाख २०७३ १८:१५ बुधबार