प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ पछि तीन नयाँ राजनीतिक पार्टी संसद्मा प्रवेश गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नयाँ पार्टीका रूपमा आएका हुन् तर यी पार्टी राष्ट्रियसभामा छैनन्।
प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तर स्वतन्त्र हैसियत भएका तीनमध्ये दुई दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी पनि राष्ट्रियसभामा छैनन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि स्वतन्त्र हैसियतमा रहेको पार्टी हो तर यो पार्टीले भने सत्तारुढ गठबन्धनमा सहभागी भएकाले २०७८ फागुन २१ अघि भएको राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट तुलप्रसाद विश्वकर्मा निर्वाचित भएका छन्। राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्यको चारबर्सेे कार्यकाल सकिएकाले २०७८ माघ १२ गते निर्वाचन भएको थियो।
२०७४ सालको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एक सिट जित हासिल गरेको थियो। प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा आवश्यक मत ल्याउन नसकेपछि राष्ट्रियसभामा यो पार्टीको प्रतिनिधित्व भएको थिएन। यसपटकको निर्वाचनमा राप्रपाले १४ सिट जित हासिल गरेको छ, तर स्थानीय तह र प्रदेशसभा २०७९ को निर्वाचनबाट पनि राप्रपाले एक्लै राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन।
राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्नका लागि स्थानीय तह र प्रदेशसभाको मतले मात्र सम्भव छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशसभामा बहिस्कार गरेको थियो भने स्थानीय तह निर्वाचनमा यो पार्टी गठन भएको थिएन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशसभा निर्वाचन भने बहिस्कार नै गरेको थियो। राप्रपाले प्रदेशसभाको विरोध गरे पनि सहभागिता भने जनाएको छ।
संविधानको धारा ८६(२) र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ को दफा ४(१) अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्य, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष रहेको निर्वाचकमण्डल रहने व्यवस्था छ। प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुखको मतभार फरक-फरक हुने व्यवस्था बमोजिम उनीहरूले दिएको मतका आधारमा राष्ट्रियसभाका सदस्य निर्वाचित हुनुपर्दछ। राष्ट्रियसभामा अहिले कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी छन्।
राष्ट्रियसभाको छबर्से कार्यकालमा एकतिहाइ सदस्यको पदावधि आगामी २०८० फागुन २१ गते सकिँदै छ। त्यो पदपूर्तिका लागि १९ जना सदस्यहरूको नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो निर्वाचनमा नयाँ पार्टीमा सबैभन्दा बढी २० सिट जितेको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व पाउने सम्भावना छैन।
पाँच वर्षसम्म स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन हुन नसक्ने भएका कारण सम्भवतः यो पार्टीले २०८५ सम्म राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने देखिन्छ भने सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि सोही अवस्था देखिन्छ। हुन त स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनमा केही सिट जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जिते पनि राष्ट्रियसभामा आउने अवस्था देखिँदैन।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सबै प्रदेशमा प्रतिनिधित्व छ भने जनमत पार्टीको मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिनिधित्व छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मधेस प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशम प्रतिनिधित्व छ। नयाँ प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र पाँचजना स्वतन्त्र सांसद छन्।
अब नयाँ पार्टीले कानुन निर्माण, संसदीय ‘ओभर साइड’, संसदीय निर्देशन र जनताका समस्याका बारेमा आवाज उठाउने लगायतका काम प्रतिनिधिसभाबाट मात्र भूमिका खेल्न पाउने भएका छन्।
प्रकाशित: २४ मंसिर २०७९ ००:५३ शनिबार