मुलुकको पुरानो दल नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। पार्टी सभापतिमा शेरबहादुर देउवालाई निरन्तरता दिए पनि १४औं महाधिवेशनले कांग्रेस पदाधिकारीमा युवालाई पुर्यायो। १३औं महाधिवेशनसम्म पदाधिकारीमा ६० वर्ष नाघेका नेताको बोलबाला थियो। तर १४औं महाधिवेशनबाट सभापति देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री फरमुल्ला मन्सुरबाहेक ६० वर्षमुनिका नेता पनि पदाधिकारीमा पुगेका छन्। महामन्त्रीमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले मात्र होइन, मुलुकले नै आशा र भरोसा गरेका गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पुगेका छन्। थापा र शर्माको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले पार्टीभित्र पछिल्लो पुस्ताको आकर्षण बढ्ने अपेक्षा धेरैको थियो, छ।
कार्यकर्ता र शुभेच्छुकले १४ महाधिवेशनपछि संगठन र पार्टी सञ्चालनको तौरतरिकामा परिवर्तन आउने र पार्टीले विगतका गल्ती दोहोर्याउने छैन भन्ने अपेक्षा राखेका थिए। पार्टी विधि र विधानअनुसार नचलेको भन्दै नेतृत्वलाई खबरदारी गर्ने पुस्ता नै कांग्रेस सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुगेकाले विधि र विधान पालना हुने धेरैको अपेक्षा थियो। महाधिवेशन भएको एक वर्षमा कांग्रेसको आकार, प्रकार र अवस्था फेरिएको छ तर उसको संगठन सञ्चालन गर्ने तौरतरिका पुरानै ढर्रामा छ।
१४औं महाधिवेशनअघि कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता थप गरेर ४ लाखबाट साढे आठ लाख पुर्याएको थियो। पार्टी संगठन व्यापक विस्तार भएको र कांग्रेसप्रति जनताको आकर्षण बढेको प्रचार गरियो। तर महाधिवेशन भएको एक वर्षभित्र भएका तीन तहका निर्वाचनले कांग्रेस संगठन विस्तार होइन, थप कमजोर भएको पुष्टि गरेको छ। गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचन र मंसिर ४ मा भएको प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणामले पार्टी कमजोर भएको देखाएको छ। समानुपातिकतर्फ कांग्रेसले २०७४ सालमा भन्दा अहिले कम मत पायो। अहिले समानुपातिकतर्फ कांग्रेसले २७ लाख १५ हजार २ सय २५ मत मात्र पाएको छ। अघिल्लोपटक यो मत ३१ लाख हाराहारीमा थियो। यसपटक नेताहरूले पार्टीको पक्षमा थप १५ लाख मत बढाउने बताउँदै आएका थिए।
पार्टी पदाधिकारीमा युवा पुस्ताको उपस्थितिसँगै कांग्रेसमा नयाँ मतदाता र वयस्कहरूको आकर्षण बढ्ने अनुमान गरिएको थियो। तर सम्पन्न निर्वाचनमा
वयस्क मतदाताको रोजाइमा कांग्रेस परेको देखिएन। बरु पुराना मतदाता पनि भड्केको देखिएको छ। जनमत खुम्चिए पनि सत्ता र शक्तिका लागि कांग्रेसको अवस्था भने फेरिएको छ।
२०७४ सालको स्थानीय चुनावमा दोस्रो दल बनेको कांग्रेसले गत वैशाखमा सम्पन्न सोही तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी ३ सय २९ पालिकाको नेतृत्व पाएको छ। प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि विगतको भन्दा अवस्था फेरिएको छ। २०७४ सालको निर्वाचनपछि संघीय
संसद्मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न पनि संख्या नपुग्ने अवस्थामा रहेको कांग्रेस अहिले बहुमत नपाए पनि ठूलो दल बन्न पुगेको छ। प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ५७ सिट जितेको उसले समानुपातिकतर्फ ३२ सिट पाएको छ। २०७४ सालमा कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जितेको थियो। त्यस्तै समानुपातिकतर्फ कांग्रेसले ३१ लाख २८ हजार ३ सय ८९ मतसहित ४० सिट पाएको थियो। अहिले कांग्रेस माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चासँग तालमेल गरी चुनावमा गएको थियो। गठबन्धन गरेर चुनावमा गएकाले प्रदेशसभामा पनि कांग्रेसको संख्या र अवस्था फेरिएको छ। अहिलेको गठबन्धन कायम हुँदा कम्तीमा चार प्रदेशमा सरकार बनाउने अवस्थामा कांग्रेस छ भने बाँकीमा पनि निर्णायक शक्तिका रूपमा उपस्थित भएको छ।
१४औं महाधिवेशनपछिको एक वर्षमा राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र होइन, कांग्रेसभित्रको राजनीतिक अवस्था पनि फेरिएको छ। १४औं महाधिवेशनसम्म सभापति शेरबहादुर देउवाको सहयोगीका रूपमा विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, शशांक कोइराला, पूर्णबहादुर खड्कासहित नेता (पदाधिकारी) थिए। तर अहिले पदाधिकारीमा
खड्काबाहेक सबै नयाँ आएका छन्। पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी बेन्चको नेतृत्व पनि बदलिएको छ। शेखर कोइराला त्यसको नेता बन्न पुगेका छन्। १३औं महाधिवेशनपछि नेता रामचन्द्र पौडेल अहिले शेखरको जस्तै भूमिकामा थिए। पौडेललाई तत्कालीन महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहसहितले साथ दिन्थे। अहिले पौडेल, शशांक, सिंहसहितका नेताको भूमिका फेरिएको छ।
नेताहरूको अवस्था र भूमिका परिवर्तन हुँदा कांग्रेसभित्रको गुट, उपगुटको आकार पनि बदलिएको छ। एक वर्षको अवधिमा कुनै गुटको आकार बढेको छ भने कुनैको घटेको छ। त्यसमै नेताहरू खुसी र चिन्तित देखिए पनि समग्रमा कांग्रेसप्रतिको आस्था, विश्वास, भरोसा र आकर्षण घटेको छ। पार्टीलाई विधि र विधानअनुसार सञ्चालन गर्नेतर्फ सभापति देउवासहित पदाधिकारी र सदस्यको चासो देखिएको छैन। महाधिवेशन भएको एक वर्षसम्म केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाएको छैन। पार्टीको कोषाध्यक्षको टुंगो लागेको छैन। बल्लबल्ल गठन भएको कार्यसम्पादन समितिले पनि पूर्णता पाएको छैन। विधानअनुसारका समिति र विभाग पूर्णता नपाउँदा क्रियाशील हुन सकेका छैनन्। टिकट वितरण मात्र होइन, मन्त्रीको नामसमेत टुंगो लगाउने अधिकार रहेको संसदीय समितिको अवस्था निर्वाचन सकिँदा पनि उस्तै छ।
पार्टी नेता तथा कार्यकर्तालाई आलोचनात्मक चेत र संगठन निर्माणसहित रचनात्मक काममा लगाउनुको साटो आआफ्ना गुट र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पार्टी र नेताविरुद्ध आक्रोश बढाउने काम नेतृत्व तहबाटै हुँदै आएको छ। पार्टीका सबै भ्रातृ संगठन निकम्मा बनेका छन्। भ्रातृ संगठनहरूको आवधिक महाधिवेशन गराउन पार्टी सभापतिको मात्र होइन, अन्य पदाधिकारी र सदस्यले पनि चासो देखाएका छैनन्। भ्रातृ संगठनको नेतृत्व सुम्पनुपर्ने पछिल्लो पुस्तालाई पार्टीका नेताले आआफ्ना स्वार्थमा प्रयोग गर्ने परिपाटी कम भएको छैन।
स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि कांग्रेसले संगठन सुधार्न अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो। तर पार्टीभित्रको गुटगत विवादले कुनै पनि तहका संगठनले पूर्णता पाउन नसक्दा निर्वाचनअघि सञ्चालन गरिएका अभियान औपचारिकतामै सीमित भए। सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध अन्तर्घात गरेको, घण्टी, हलो, करुवाजस्ता चिह्नमा भोट हालेको र मागेको आरोपसहित जिम्मेवार नेताविरुद्ध केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी परेका छन्। विना नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षअघि मंसिरमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै कांग्रेस १४औं महाधिवेशन सकिएको थियो। कांग्रेस नेतृत्वले नीति महाधिवेशन गर्ने बताउँदै आए पनि कहिले हुन्छ भन्ने टुंगो छैन।
अपेक्षाकृत परिवर्तन भएन: प्रदीप पौडेल, नेता
महाधिवेशनपछिको एक वर्षमा भएका दुई निर्वाचनमा कांग्रेस गठबन्धनको बलमा पहिलो पार्टी बनेको छ। तर निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धामा गएको भए अहिलेको अवस्था आउँथ्यो कि आउँदैनथ्यो भन्ने प्रश्न हामीसामु खडा भएको छ। ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अवसर पनि आएको छ। सरकार बनाउनुमात्र होइन, त्यसले कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने विषयले धेरै कुरा निर्धारण गर्दछ। कांग्रेसका लागि यो अवसर र चुनौती दुवै हो। महाधिवेशनपछिको एक वर्ष हेर्दा स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो पार्टी बनेको कुरालाई नेतृत्वले उपलब्धिका रूपमा देखाउन सक्छ। प्रतिनिधिसभामा अघिल्लोपटक प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जितेको कांग्रेसले अहिले ५७ सिट जित्यो। संसदीय राजनीतिमा कांग्रेसको आकार फेरिएको छ तर पार्टीको आन्तरिक जीवनमा केही परिवर्तन आएको छैन। पार्टी संगठन झन् कमजोर भएको समानुपातिकतर्फको मत परिणामले पनि देखाएको छ।
महाधिवेशनबाट मूल नेतृत्वबाहेकमा युवाको उपस्थितिले कांग्रेसको निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तन हुन्छ भन्ने सबैको अपेक्षा हो। अझ युवा पुस्ता निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुग्दा विधि, विधान लागु हुने अपेक्षा गरिएको थियो। एक वर्षमा कांग्रेसले अपेक्षा गरेअनुसार संस्थागत रूप धारण गर्न सकेको देखिँदैन। निर्वाचनमा गठबन्धनको बलमा प्राप्त उपलब्धिमा रमाएर बस्दा कांग्रेस संगठन सशक्त र बलियो हुन सक्दैन। विगतका कमजोरी सुधार गर्दै पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनेतर्फ सबै लाग्नुपर्छ।
भूमिका बदलियो, कार्यशैली पुरानै: गुरुराज घिमिरे, नेता
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भएको एक वर्ष भएको छ। यस अवधिमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा सबैको ध्यानकेन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो। तीनै तहको निर्वाचनले राजनीतिक परिवर्तनको यात्रालाई अघि बढाएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै संकटमा पर्ने त होइन भन्ने आशंकालाई यसले हटाएको छ। चुनावी परिणामले पार्टीको भूमिका र अवस्थामा पनि परिवर्तन ल्याएको छ। अघिल्लोपटक प्रतिनिधिसभामा ६३ सिटमा सीमित कांग्रेसले अहिले ८९ सिट जितेको छ। तर यो परिणाम हेर्दा कांग्रेस खुसी हुने अवस्था छैन। पछिल्लो निर्वाचनमा ३० लाख नयाँ मतदाता थपिए। कांग्रेसले २०७४ सालमा आफ्नो पक्षमा भोट दिएका ४ लाख मतदातालाई अहिले आफ्नो पक्षमा पार्न सकेन। नयाँ मतदाताको मत कहाँ गयो, टुंगो छैन। अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कांग्रेसले ४० सिट पाएको थियो। अहिले समानुपातिकमा हामी ३२ सिटमा खुम्चेका छौं। यस आधारमा हामीले ८ सिट गुमाएका छौं। समानुपातिकतर्फ अघिल्लो चुनावमा भन्दा हामीले ७/८ प्रतिशत मत गुमाएको देखिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भने सुधार भयो। अघिल्लोपटक प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जितेको कांग्रेसले अहिले ५७ सिट जितेको छ। तर यो जित हाम्रो मात्र मतले होइन, गठबन्धनको बलमा हो। कांग्रेसको भोट भनेको समानुपातिकमा आएको मत हो। समग्रमा कांग्रेसप्रतिको आकर्षण घटेको देखिन्छ।
पार्टीको १४औं महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुरानै नेता आए पनि पदाधिकारीमा युवा पुगेकाले संगठनमा गुणात्मक सुधार हुने र संस्थागत निर्णयको परिपार्टी बस्ने धेरैको अनुमान र अपेक्षा थियो। तर एक वर्षमा पार्टीको निर्णय प्रक्रिया र कार्यशैलीमा कुनै परिवर्तन आएन। पार्टी संगठनलाई चलायमान बनाउनेतर्फ ध्यान पुगेन, संगठनात्मक रूपमा झन् अस्तव्यस्तता देखियो। अवस्था फेरिए पनि कांग्रेसभित्रको काम गर्ने तौरतरिका फेरिएन। भ्रातृ संगठनहरू अहिले पनि लथालिंग छन्। पार्टीका विभागले अहिलेसम्म पूर्णता पाएका छैनन्। निर्वाचनसँगै नयाँ राजनीतिक दलहरू उदाएका छन्। पार्टी र मुलुकसामु देखिएका चुनौतीलाई सामना गर्नेगरी संगठन सुधारका काम थाल्नुपर्छ। निर्वाचन परिणामबाट कांग्रेसले चित्त बुझाउने अवस्था छैन। सत्ता मात्र होइन, अब पार्टीको ध्यान संगठनमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
प्रकाशित: २४ मंसिर २०७९ ००:३६ शनिबार