नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भारतले महाकाली नदीमा स्काय्भेटरहरू चलाएर नदीको धार नेपालतर्फ धकेल्ने कार्य तत्काल बन्द गरी हालसम्म भएका सबै काम अविलम्ब भत्काउन माग गरेको छ। पार्टी सचिव एवं नवनिर्वाचित सांसद प्रेम सुवालले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उक्त तटबन्ध अविलम्ब भत्काउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपालको दार्चुला र भारतको दार्चुला जोड्ने महाकाली नदीको झोलुड्डे पुलमुनि १० मिटरभन्दा बढी नेपालतर्फ अतिक्रमण गरेर तटबन्ध निर्माण गरेको कार्यप्रति पार्टीले भर्त्सना गरेको छ।
भारतले बारा जिल्लाको नेपाल–भारत सीमा स्तम्भ ३६३÷१६ समेत उखेलेर नेपालीको नम्बरी जग्गामा सारेको र सो सीमा स्तम्भ अविलम्ब यथास्थानमै राख्न माग गरेको छ। २०७० असार २ गते महाकाली नदीको बाढीले भारततर्फ पारेको दार्चुलाको २ सय रोपनी नेपाली भूमि पनि फिर्ता ल्याउन अविलम्ब प्रक्रिया चाल्न माग गरेको छ।
यही मंसिर १८ गते दार्चुलामा भारतले नेपालतर्फ हानेको ढुड्डाले नेपाली बालक प्रेमसिंह कु“वर घाइते भयो भने बिना सूचना महाकालीपारि पहाड विस्फोट गरी सडक निर्माणको क्रममा कात्तिक ११ गते ९ वर्षीय नेपाली बालकको मृत्युसमेत भएको घटनाको पनि विज्ञप्तिमा विरोध गरिएको छ।
‘२०७८ साउन १५ गते भारतीय सुरक्षाकर्मीले महाकाली नदीको तुइन खुस्काइदिएर ३३ वर्षीय जयसिंह धामीलाई महाकाली नदीमा बेपत्ता पा¥यो। २०७८ मंसिरमा नेपालको व्यास गाउँपालिका–१ छाङ्रु र टिङ्करको जनगणना गर्न नेपाली कर्मचारीलाई भारत सरकारले बाटो दिएन। नेपालविरुद्ध भारतीय विस्तारवादको बलमिचाइ, र ज्यादतीको नेपाल मजदुर किसान पार्टी विरोध एवम् भर्त्सना गर्दछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
‘सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपारिमात्र भारत पर्दछ अर्थात् सिड्डो महाकाली नदी नेपालको हो। नेपालको हित विपरीत महाकाली नदीको अधिकांश भाग भारतकोसमेत साझा उल्लेख गरिएको ‘महाकाली नदी एकीकृत विकास सन्धि’ खारेज गर्नु आवश्यक छ। नेपाली युवालाई ‘भाडाको सिपाही’ बनाउने बेलायत, भारत र नेपालबिचको त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सन्धि, नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि, नेपालको हित विपरीतका कोशी र गण्डक सम्झौतालगायत सबै असमान सन्धि सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्नु जरुरी छ, विज्ञप्तिमा थपिएको छ।
नेपालको सार्वभौमिकता रक्षा र नेपाली जनताको सुरक्षामा सचेत हुन र भारत अतिक्रमित ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन पार्टीले वर्तमान सरकार र अब गठन हुने सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रकाशित: २१ मंसिर २०७९ १३:१० बुधबार