निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्ने समय नजिकिँदै जाँदा सरकार गठनमा दलहरू केन्द्रित भएका छन्। तर सरकार गठनअघि संघ र प्रदेशमा रहेका ३४ पदाधिकारीको भागबन्डा मिलाउने विषय चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। सरकार गठनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनले बढी अग्रसरता देखाए पनि एमालेले समेत गुप्त ढंगले आफ्नो तयारी अघि बढाइरहेको छ। निर्वाचनबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेका कारण संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था छ। संविधानको धारा ७६ (२) मा ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा सत्ता गठबन्धनअन्तर्गत प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी नेपाली कांग्रेसले ८९ सिट, माओवादी केन्द्रले ३२ सिट, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ सिट (प्रत्यक्ष मात्र) जितेका छन्। अहिलेको सिट संख्या हेर्दा सत्तारूढ गठबन्धनलाई २ भन्दा बढी सिट संख्या भएको दलको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभामा प्राप्त सिट हेर्दा पनि सत्ता गठबन्धनले नै सरकार गठन गर्न सक्ने संख्या देखिन्छ। तर संघ र प्रदेशमा ३४ पदाधिकारीको भागबन्डा गर्दा सरकारमा बहुमत पु¥याउने दललाई पनि पदाधिकारी दिनुपर्ने भए भागबन्डा मिलाउन अझै चुनौतीपूर्ण देखिने विश्लेषण छ। निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोसपाले तालमेल गरेर चुनाव लडेका थिए भने एमालेले अर्को गठबन्धन गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेको थियो।
सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक सोमबारबाट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको छ। छलफलमा चुनावी समीक्षा गरिए पनि ३४ पदाधिकारीका भागबन्डामा सहमति नभई सरकार गठनको सम्भावना नदेखिएको स्रोतको भनाइ छ। ३४ पदाधिकारीमा भागबन्डा नमिलेको खण्डमा सत्तारूढ गठबन्धन टुट्न पनि सक्ने एक नेताले बताए। ‘अब मिलीजुली सरकार गठन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकार गठनअघि संघ र प्रदेशसम्म पदाधिकारीमा सहमति खोज्नुपर्छ,’ उनले भने। संघमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्षको भागबन्डा गर्नुपर्ने अवस्था छ भने सात प्रदेशहरूमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख, उपसभामुखलगायत पदमा प्याकेजमै सहमति खोज्नुपर्ने अवस्था आएको स्रोतले बताएको छ। राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको पद पनि एक वर्षपछि सकिने हुँदा अहिल्यै सहमति खोज्नुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो।
संघ र प्रदेशमा पदाधिकारीको भागबन्डामा सहमति खोज्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित हुँदा पनि सरकार गठनमा ढिलाइ हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले एक साताभित्र अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएपछि सरकार गठन र संसद् अधिवेशनको आह्वान गर्ने काम अघि बढाउनुपर्छ। अन्तिम परिणाम आएपछि पदाधिकारीमा भागबन्डा नमिलेसम्म सरकार गठन गर्ने अवस्था सहज नदेखिएकाले राजनीतिक दलबीच गृहकार्य गरी भागबन्डा मिलाउनुपर्ने अवस्था देखिएको स्रोतले बतायो। सबै भागबन्डा सकिएपछि मात्र गठबन्धन औपचारिक रूपमा अघि बढ्ने भएको छ। पाँच दलीय गठबन्धनले अनौपचारिक रूपमा छलफल गरे पनि अहिलेसम्म सहमति नभएको स्रोतले बताएको छ। भागबन्डामा कांग्रेस माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले मात्र नभई अन्य दलको पनि सहमति खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
अघिल्लो पाँचवर्षे कार्यकालमा साढे दुई वर्ष सबै पदाधिकारीमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको वर्चस्व थियो। एमाले र माओवादी केन्द्र संघदेखि प्रदेशसम्म भागबन्डा गरेर एकीकरण गरेकाले उनीहरूकै वर्चस्व रहेको थियो। संघमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एमालेले, उपराष्ट्रपति र सभामुख माओवादी केन्द्रले, उपसभामुख एमालेले, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष एमालेले, उपाध्यक्ष माओवादीले लिएका थिए। राष्ट्रियसभाका र प्रतिनिधिसभाका समितिमा समेत एमाले र माओवादी केन्द्रको वर्चस्व थियो। नेकपाभित्र विभाजन नआउने बेलासम्म कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक लेखा समिति र राष्ट्रियसभामा दिगो विकास समितिको सभापति मात्र पाएको थियो।
प्रकाशित: २० मंसिर २०७९ ००:२८ मंगलबार