वाग्मती प्रदेश सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) मा ७० अंक ल्याए पास हुने निर्देशिका यातायात व्यवस्था कार्यालय चावहिलबाट आइतबार शुभारम्भ गर्ने तयारी गरेको थियो। सोही तयारीअनुरूप उक्त मन्त्रालयका मन्त्री घनश्याम दाहाल र प्रदेश सचिव सुरेश राउत शुक्रबार काठमाडौं आए। ट्रायलको शुभारम्भ उनीहरूले गर्ने कार्यक्रम थियो। तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले एकाएक शुक्रबार यातायात मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर तत्काल ७० अंकको ट्रायल रोक्न निर्देशन दियो। जसका कारण तोकिएको कार्यक्रम रोकियो।
७० अंकको ट्रायलका सन्दर्भमा वाग्मती सरकारले भाँजो हालेको यो नै पहिलोपटक होइन। गत असोज २ गते पनि मन्त्रालयले उक्त ट्रायल लागु गर्ने जमर्को गर्दा अहिलेकै जसरी रोकावट गरिएको थियो। त्यस किसिमको ट्रायलले यातायात क्षेत्रका बिचौलियालाई फाइदा पुग्ने भन्दै वाग्मती मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्यसमा रोक लगाएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार वाग्मती प्रदेश यातायात मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भने ट्रायलको आवश्यक तयारी नपुगेको, कर्मचारीलाई अनुशिक्षण नदिइएको, ट्रायल सेन्टरसँग आवश्यक समन्वय नगरिएको र कोटा सिस्टम नतोकिएको उल्लेख छ।
७० अंकको ट्रायल लागु गर्ने मामिलामा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बाहिरी आवरणमा माथिल्लो निकायलाई देखाएर त्यसमा भाँजो हाल्ने काम गरे पनि भित्री कारण भने यातायात क्षेत्रका बिचौलिया नै हुन्। वाग्मती यातायात मन्त्रालयका एक कर्मचारी भने मुख्यमन्त्रीको कार्यालय बिचौलियाको प्रभावमा परेर ७० अंकको ट्रायल रोक्न अग्रसर भएको बताए। ‘हामीले आवश्यक तयारी गरेर ७० अंकको ट्रायल आइतबारबाट कार्यान्वयनमा लान खोजेका थियौं तर मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट दुईपटकसम्म रोक्ने प्रयास गरियो,’ उनले भने, ‘जनतालाई सरल र सहज सुविधा दिने विषयमा उहाँहरू किन रोक्न उद्यत हुनुभयो भन्ने कुरा आशंकाको विषय छ।’ संघीय सरकार मातहतको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ट्रायलमा ७० अंक ल्याए पास हुने निर्देशिका ल्याएको डेढ वर्ष भइसक्यो।
बाँकी पृष्ठ २ तर वाग्मती प्रदेश सरकारले यो निर्देशिका लागू गर्न आलटाल गर्दै आइरहेको छ। संघीय मन्त्रालयले एक वर्षअघि २०७८ जेठ १ देखि लागु हुनेगरी सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७ जारी गरेको थियो। यसमा ट्रायलमा ७० अंक ल्याए पास हुने प्रावधान राखिएको छ। अन्य प्रदेशहरूले यसअघि नै ७० अंक ल्याए पास हुने प्रावधान लागु गरे पनि वाग्मती प्रदेशले आर्थिक अनियमितता गर्न नपाइने भन्दै सर्वसाधारणलाई सास्ती दिँदै आइरहेको छ।
उनका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागु गराउँदा धेरै पास हुन्छन्। पास हुनेमा चलखेल गर्न नपाइने र पास धेरै हुँदा कर्मचारीले गलत ढंगले आर्थिक लाभ लिन नसक्ने भएकाले यसलाई लागु गर्न आलटाल गर्दै आइरहेका हुन्। वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत पर्ने यातायात कार्यालयले वाग्मती प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन नआएकाले नयाँ ट्रायल प्रणाली ट्रायल कार्यान्वयनमा गर्न आलटाल गर्दै आइरहेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने छाँटकाँट पनि उक्त कार्यालयको देखिन्न।
नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा सवारीचालकको प्रयोगात्मक परीक्षा दिनेले अहिले पनि पुरानै शतप्रतिशत पास भएको खण्डमा मात्रै सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्छन्। सहज ढंगले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा अहिले बिचौलियाको कमाइ खाने भाँडो बन्द हुने डरले पनि नयाँ प्रावधान रोक्न अधिकतम प्रयास भइरहेको छ। यातायात कार्यालयले आवश्यक पूर्वाधार र संरचना अभावका कारण देखाउँदै ७० प्रतिशत अंक ल्याउँदा पास हुने प्रयोगात्मक परीक्षा प्रणाली लागु गर्न नसकेको बनिबनाउ जवाफ दिने गर्छन्।
ट्राफिक इन्जिनियर आशिष गजुरेलले सबै प्रदेशमा सामान खालको नियम लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘एउटा प्रदेशमा ७० अंक ल्याएर ट्रायल पास हुने र अर्कोमा १०० अंक ल्याउनुपर्ने खालको प्रावधान राख्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘सबै प्रदेशमा सामान खालको नियम लागु गर्नुपर्छ। यदि ७० अंक ल्याए पास हुने प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने ‘रोड टेस्ट’लाई भने प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ।’
वाग्मती मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मुख्य सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले भने वाग्मती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय नगरीकनै नयाँ निर्देशिका लागु गर्न खोजेकाले पनि लागु नगर्न निर्देशन दिइएको बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै केही समय नयाँ निर्देशकाअनुसारको ट्रायल रोक्न पत्राचार गरेका हौं,’ उनले भने, ‘हामीले परिपक्व र दिगो हुने गरी कार्यान्वयन गर्न खोजेकाले पनि अहिले केही समस्या देखिएको हो। नयाँ ट्रायल लागु गरेपछि अर्को खालको प्रश्न उब्जिने भएकाले पनि लागु नगर्न अनुरोध गरेका हौं।’
यातायात क्षेत्रका बिचौलियाको दबाबमा मुख्यमन्त्रीकै कारणले रोकिएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्य सचिव निरौलाले भने, ‘बदनियतपूर्ण ढंगले रोकिएको भन्ने कुरा सत्य होइन।’ मुख्य सचिव निरौलाले सोमबार बस्ने वाग्मती प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले सवारीचालक अनुमतिपत्रको ट्रायलको विषयमा आवश्यक निर्णय लिने दाबी पनि गरे। ‘सोमबार बस्ने प्रदेशको क्याबिनेट बैंठकले सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्नेछ। कुन ढाँचाबाट सञ्चालन गर्ने पनि टुंगो लगाउनेछ,’ उनले भने, ‘अहिले सर्वसाधारणमा अन्योल भएकाले पनि आवश्यक निर्णय गर्ने आशा गरेका छौं।’
प्रकाशित: १९ मंसिर २०७९ ०१:२९ सोमबार