प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ मतगणन अन्तिम चरणमा पुगेसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ध्यान नयाँ सरकार गठनमा केन्द्रित भएको छ। निर्वाचन परिणाम कुनै एक दलको पक्षमा आएन नै, तालमेल गरेका गठबन्धनले पनि सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन सकेनन्। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको विपक्षी दुवै गठबन्धनको पक्षमा स्पष्ट बहुमत नआउँदा नयाँ सरकार गठनका लागि कस्तो गठबन्धन बन्छ भन्ने यकिन हुन सकेको छैन।

निर्वाचन परिणाम अनुसार प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस प्रत्यक्ष (५७) र समानुपातिक गरी ८९ सिटसहित ठूलो दलको हैसियतमा रहनेछ। एमाले प्रत्यक्ष (४४) र समानुपातिक गरी ७८ सिटसहित दोस्रो ठुलो दल बन्नेछ। प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ दोलखाको परिणाम आउन बाँकी छ। त्यहाँ माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन्। माओवादी केन्द्र प्रत्यक्ष (१७) र समानुपातिक गरी ३१ सिटसहित तेस्रो ठुलो दल हुनेछ। दोलखामा माओवादी उम्मेदवार गंगा कार्कीले जित निकाले प्रतिनिधिसभामा उसका सांसद ३२ हुनेछन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जितेको छ। उसले समानुपातिकतर्फ सिट पाउने सम्भावना टरेको छ। त्यस्तै प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रत्यक्ष (सात) र समानुपातिकसहित २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रत्यक्ष (सात) र समानुपातिकसहित १४, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का प्रत्यक्ष (सात) र समानुपातिकसहित १२, जनमत पार्टीका प्रत्यक्ष (एक) र समानुपातिकसहित पाँचजना सदस्य रहनेछन्।

यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, स्वतन्त्र पाँच र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकरएक सदस्य प्रतिनिधिसभामा रहनेछन्। लोसपा, नागरिक, नेमकिपा र जनमोर्चाले प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फ सदर मतको तीन प्रतिशत नल्याएकाले सिट पाउने सम्भावना टरेको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन परिणामअनुसार संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकार गठनको बाटो बन्द भएको छ। संसद्मा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएकाले अब संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्छ। धारा ७६ (२) अनुसार पनि कुनकुन दल मिलेर सरकार गठन हुन्छ भन्ने स्पष्ट चित्र देखिएको छैन।

कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सत्ता गठबन्धनले नै नयाँ जनादेशअनुसार अर्को सरकार गठन गर्ने अनुमान गरिएको छ। तर सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रको शुक्रबार बसेको पदाधिकारी बैठकले नयाँ सरकार गठनका लागि विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व गरेको एमालेसहितका दलसँग वार्ता गर्नेगरी सबै विकल्प खुला राख्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ।

सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै आएको कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, लोसपा, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा नयाँ सरकार गठन हुनेमा विश्वस्त छ। कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस, लोसपा, जनमत र जनमोर्चा मिल्दा नयाँ सरकार गठनका लागि एक सय ४० भन्दा बढी सदस्य हुन्छन्, जुन सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमतभन्दा केही बढी संख्या हो। यसै आधारमा कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन गृहकार्य थालेको नेताहरूको दाबी छ। निर्वाचनमा जनतामाझ व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुसार अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस नेताहरू छन्। आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने र सातै प्रदेशमा शक्ति बाँडफाँट गर्ने तयारी कांग्रेसको छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा सहमति नजुटे माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा कांग्रेस, नेकपा एस, लोसपा, जनमत र जनमोर्चासहित अन्यलाई पनि समेटेर सरकार बन्न सक्छ।

आलोपालो सरकारको नेतृत्व सञ्चालन गर्नेगरी कांग्रेसले राष्ट्रपति लिएर पहिला माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्नछ।

माओवादी र कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्न नसके प्रतिनिधिसभामा दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार बन्न सक्छ। तर यो सम्भावना निकै कम छ। २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि कांग्रेस नेतृत्वमा एमालेसमेत सहभागी सरकार बनेको थियो।

एमाले नेतृत्वमा कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसबाहेकका दलहरू मिलेर पनि नयाँ सरकार गठनका लागि संख्या पुग्छ। राप्रपा, रास्वपा, जसपा, लोसपा, जनमत, अन्य साना दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा एमालले सरकार बनाउन सक्छ। रास्वपाप्रति एमाले अध्यक्ष केपी ओली निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएकाले तत्काल नै उक्त दलसँग सहकार्यको सम्भावना कम रहेको निकटहरू बताउँछन्। निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेको एमालेसँग जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि असन्तुष्ट छन्। यादवले आइतबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमालेसँगको सहकार्य चुनावसँगै सकिएको बताएका छन्।

पाँचौ विकल्पका रूपमा कांग्रेस नेतृत्वमा एमाले, माओवादी र नेकपा एसबाहेकका दलहरू मिलेर पनि सरकार गठन हुन सक्छ। यसका लागि कांग्रेसले एमाले, माओवादी र नेकपा एसबाहेकका दललाई साथमा लिनुपर्छ।

छैटौं विकल्पमा माओवादी नेतृत्वमा एमाले, जसपा, राप्रपा, जनमत पार्टीको समर्थनमा सरकार बन्न सक्छ। निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणाम आउनेक्रममै एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेको दाबी निकट स्रोतको छ। माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिएर एमालेले राष्ट्रपति, सभामुख, प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने सर्तमा यो विकल्प अघि बढ्न सक्छ।

माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले आफ्नो पार्टी अहिलेकै सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको बताएका छन्। माओवादी पदाधिकारी बैठक निर्वाचन समीक्षामै केन्द्रित रहेको बताउँदै गुरुङले भने, ‘अहिले सरकार गठनका विषयमा कुरा भएको छैन। बरु सत्ता गठबन्धनको बैठक अब छिटो बस्नुपर्छ र कुरा अघि बढाउनु पर्छ।’ सत्ता गठबन्धन दलको बैठक सोमबार दिउँसो ३ बजे बस्ने तयारी भएको जानकारी पनि उनले दिए।  

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७९ ०१:२४ सोमबार