आइतबार हुने आम निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले सिद्धान्तभन्दा पनि लोकप्रियतामा बढी जोड दिएका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलको भूमिका र नयाँ दल तथा स्वतन्त्रहरूको उमेदवारी लहरले नेतृत्व कुन रूपमा कसरी आउँछ भन्ने आकलन गर्न मुस्किल छ। तर राजनीतिक नेतृत्वहरूले भने आ–आफ्नै डम्फु बजाइरहेका छन्।
सत्तापक्ष पाँच दलीय गठबन्धनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् विघटन गरेको मुद्दा अघि सारेको छ भने एमालेले त्यसको प्रतिवाद गर्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्ण कार्यकाल नहुँदै संसद् विघटन नगर्ने अवस्था सिर्जनाका लागि पाँच दलीय गठबन्धनलाई जिताउन सार्वजनिक अपिल गरेका छन्। मंगलबार नवलपरासीको चौपातामा प्रधानमन्त्री देउवाले अबको संसद् पाँच वर्ष अर्थात् पूर्ण कार्यकालसम्म रहने दाबी गरे। त्यसैगरी गत कात्तिक २२ गते कालीकोटको रास्कोट पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई संसद् विघटन गर्ने प्रतिगमनकारीको संज्ञा दिँदै भनेका थिए, ‘केही दिनपछि ओली यहाँ आउँदैछन् भन्ने सुनेको छु, संसद् विघटन किन गरेको भनेर सोध्नुहोला।’ त्यसपछि कात्तिक २७ गते त्यहीँ पुगेका एमाले अध्यक्ष ओलीले दाहाललाई जवाफ दिँदै भने, ‘मैले प्रतिगमन गर्ने काम कहिल्यै गरिनँ, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल दक्षिणपन्थीका शरणमा पुगेपछि ताजा जनादेशका लागि जनतामा जान चाहेको हुँ।’
प्रमुख राजनीतिक दलको आपसी प्रतिस्पर्धाबीच संसद्लाई कसरी पूर्ण कार्यकालसम्म काम गर्न सक्ने बन्ला, त्यो आगामी निर्वाचनको परिणामले स्पष्ट पार्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
उनीहरूमा स्पष्टता नहुनाले निर्वाचनपछि पनि परिवर्तनको सम्भावना नदेखिने उनीहरूको निष्कर्ष छ। प्रधानमन्त्री देउवाले कपिलवस्तुमा दिएको अभिव्यक्तिबाट उनले आफ्नो राजनीतिक वर्चस्वलाई स्थापित गर्ने हिसाबले प्रतिनिधिसभा भंग हुँदैन भन्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ। प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि पाँच दलीय गठबन्धनको संस्कार कुन हिसाबले बढ्छ भन्नेमा भर पर्ने संविधानविद् डा.विपीन अधिकारी बताउँछन्। ‘राजनीतिक रूपमा गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जानुलाई स्वीकार्य मानिँदैन। तर जसरी पनि सरकार चलाउने भन्ने हिसाबबाट गठबन्धन बनेको छ। प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गर्दिनँ भनेर भोटको राजनीति गरेको भन्दा पनि नियमले प्रतिनिधिसभा भंग गर्न नमिल्ने भएकाले त्यस्तो बोलेको भनेर बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने। तर प्रधानमन्त्री देउवाले ‘संसद्का विभिन्न निर्णय गर्न बहुमत आवश्यक पर्छ, त्यसैले राम्रो काम गर्ने प्वाइन्ट अफ भ्युबाट संसद् भंग गर्दिन’ भन्नुपथ्र्याे भनी कतिपय विज्ञ बताउँछन्।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा हुन नपाउँदै विघटनको मारमा परेको र पुनःस्थापना भएको अघिल्लो संसद्ले २०७४ पछि पनि संकटको सामना गर्नुपरेको थियो। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र आएको विचलनका कारण संसद्ले दुईपटक विघटनको मार खेप्नुपर्यो। तर सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेर संसद् पुनःस्थापना गरेपछि पनि संसद्ले राम्रो काम गर्न नसक्नुमा एमालेको असहयोग मूल कारण थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् नौ महिनासम्म अवरुद्ध गरेको थियो। त्यसले गर्दा अबको निर्वाचनबाट आउने संसद्लाई पनि पाइलापाइलामा चुनौती रहेको संविधानविद् डा. अधिकारी बताउँछन्। ‘संसद्लाई काम गर्न कठिन कसरी छ भने पाँच दलीय गठबन्धनका चुनावी घोषणापत्र फरकफरक छन्,’ उनले भने ।
घोषणापत्र संयुक्त नबनाइएकाले पाँच दलीय गठबन्धनको पनि आगामी बाटो स्पष्ट नदेखिएको संविधानविद् डा. अधिकारीको तर्क छ। ‘निर्वाचनपछि सैद्धान्तिक एकताका आधारमा पछि काम गर्ने भनिएको छ। तर पछि काम गर्ने कुरामा कुनै सत्यता देखिँदैन,’ उनले भने। अबको संसद्मा बहुमत प्राप्त गर्ने पाँच दलीय गठबन्धलाई अवसर मिल्ने देखिन्छ। यसबाट उक्त गठबन्धनको स्पष्ट खाका आउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
संसदीय व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नेगरी माओवादी केन्द्रले शासकीय स्वरूपमा नयाँ प्रस्ताव राखेर घोषणापत्र ल्याएको छ। तर त्यो घोषणापत्रबमोजिम परिवर्तन ल्याउन माओवादी केन्द्रले दुई तिहाइ मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ। उसले ल्याएको घोषणापत्रले अहिलेको अवस्थामा काल्पनिक कुरालाई नै जोड दिन्छ। प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री, आलंकारिक राष्ट्रपति र संसद्का सदस्य वा बाहिरबाट मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था माओवादी केन्द्रले ल्याएको शासकीय स्वरूपमा देखिन्छ। तर उक्त पार्टीले आफूले दुई तिहाइ ल्याउने अवस्था अझै आइनसकेकाले र अन्य दलको पनि समर्थन प्राप्त नहुने भएकाले शासकीय स्वरूप परिवर्तनको सम्भावना छैन। गत असोजमा विघटन भएको संसद् थुप्रै विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा थिए। तर संसद्मा राजनीतिक दलबीचको बेमेलका कारण विधेयकहरू निष्क्रिय बन्न पुगेका छन्।
प्रकाशित: ३ मंसिर २०७९ ००:४३ शनिबार