काठमाडौं - सामाजिक सन्जालमा लेखेको विषयलाई लिएर सर्वसाधारणलाई सताउने प्रहरीले अपहरणसम्बन्धी गम्भीर आरोपको उजुरी दर्ता गर्न इन्कार गरेको छ। आफू अपहरणमा परेको भन्दै आइतबार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगेका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीले इन्कार गरेको हो।
सत्तारुढ नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धकको मुद्दा दर्ता गर्न यादवसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहितका नेता महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं गएका थिए।
खनाल, श्रेष्ठ र बस्नेतले तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउने खेलमा १० वैशाखमा महोत्तरी पुगेर सांसद यादवलाई काठमाडौं ल्याएका थिए। प्रधानमन्त्रीले लिन पठाएको भन्दै उनीहरुले आफूलाई अपहरणशैलीमा जबरजस्ती काठमाडौं ल्याएको यादवको भनाइ छ।
यादवसहितका नेता र प्रहरीबीच तीन घण्टासम्म छलफल भए पनि प्रहरीले अपहरणसम्बन्धी जाहेरी लिन मानेन। दर्ता गर्न इन्कार गरिएको जाहेरीमा खनाल, श्रेष्ठ र बस्नेतमाथि मुलुकी ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार कानुनी कारबाही माग गरिएको छ। आइतबारदेखि नै परिसरको जिम्मेवारी समालेका एसएसपी श्यामलाल ज्ञवालीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र यो मुद्दा नपर्ने प्रतिक्रिया दिँदै दर्ता गर्न इन्कार गरेका हुन्।
आफू अपहरणमा परेको भन्दै आइतबार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगेका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीले इन्कार गरेको छ।
नेताहरुसँगै जाहेरी दर्ता गराउन पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र सुरेन्द्र भण्डारीले प्रहरीले कानुनको धज्जी उडाउने गरी तानाशाही प्रवृत्ति देखाएको बताए। उनीहरूका अनुसार जस्तोसुकै जाहेरी पनि प्रहरीले दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ। तर प्रहरीले सत्ताको आडमा अपहरणसम्बन्धी जाहेरी दर्ता नगरेको आरोपको उनीहरूको छ।
‘हामीले कानुन देखाउँदै मुद्दा दर्ता गर्न भनेका थियौं तर प्रहरीले यसलाई ठाडै बेवास्ता गरिदियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वयले भने, ‘कानुनमै नभएको कुरा प्रहरीले राखेको छ, यस्तो पनि तरिका हुन्छ ?’
पहिलो चरणमा प्रहरीमा मुद्दा दर्ता नभएपछि सोमबार जिल्ला वकिल कार्यालय जाने पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बताए। उनले सरकारले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा तानाशाही लाद्न थालेको टिप्पणी गरे। सरकारवादी हुने मुद्दाको जाहेरी प्रहरीले लिन नमान्नुले न्यायको उपहास भएको बताए। ‘एउटा सांसद अपहरणमा परेको जस्तो विषयलाई सत्तापक्षले ढाक्न खोज्नु अतिगम्भीर हो, यसले सबैलाई मर्माहत बनाएको छ, यसबारेमा कुनै हालतमा पनि सरकारले जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने।
अधिवक्ता भण्डारीले यादवलाई दिइएको यातनाले अपहरणको पुष्टि गरेको बताए। तर, सतापक्षले त्यसलाई लुकाउन खोजेको आरोप लगाए। ‘आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न र आफ्नालाई जोगाउन सरकारले जे पनि गरेको छ, सतापक्षले यहाँ कानुन छ, विधिको शासन छ भन्नु बेकार हो,’ उनले भने। उनले यस्तो गम्भीर विषयको किटानी जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि मुलुक अघोषित रुपमै तानाशाही अवस्थातर्फ उन्मुख भएको बताए। सरकारका पछिल्ला हर्कतले न्याय र अधिकारमा संकट ल्याएको उनको जिकिर छ।
प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि पीडित पक्षले लिखित कारण दिनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, परिसरका एसएसपी ज्ञवालीले यो मुद्दा दर्ता गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनले आफ्नो क्षेत्राअधिकारभित्र नपर्ने भन्दै मुद्दा दर्ता नगरेको जानकारी गराएका थिए। ‘यो मुद्दा हामीले लिने खालको होइन,’ उनले भने, ‘सांसद यादवलाई महोत्तरी नै पुगेर मुद्दा दर्ता गर्न भनेका छौं।’
अधिवक्ता भण्डारीले प्रहरीले कानुनको उपहास गरेको बताए। ‘प्रहरीले आफ्नो धर्म र कानुन बिर्सिएको छ, यस्तो कुर्तक गर्नु नाजायज हो, कानुनले नगर भनेको कुरा सरकार र प्रहरीले गरे,’ उनले भने।
प्रहरी पनि कारबाहीमा पर्ने
प्रहरी कार्यालयले कुनै पनि मुद्दा लिन्न वा दर्ता गर्दिनँ भन्न पाउँदैन। मुलुकी कार्यविधि अपराध संहिता, २०७४ अनुसार कुनै किसिमको आपराधिक घटना भएको वा पीडितले उजुरी दिएमा त्यसको दर्ता गरेर आवश्यक छानबिन÷अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको कर्तव्य हुन्छ। तर, आइतबार प्रहरी परिसर काठमाडौंले वहालवाला सांसद तथा शीर्ष नेताहरु नै पुगेर दिएको अपहरणसम्बन्धी जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि प्रहरी प्रशासनमाथि अर्को प्रश्न तेर्सिएको छ।
कानुन अनुसार प्रहरीले दर्ता नगरेपछि जाहेरीकर्ता अर्को निकायमा पुग्न सक्छ। पीडित जिल्ला वकिल कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै अदालतसम्म पुग्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालत ऐनको १३३ (२) मा पीडितले अरु निकायमा जाँदा न्याय नपाए परमादेशको रिट लिएर सर्वोच्चमा जान पाउने व्यवस्था छ।
वहालवाला सांसद नै आफू अपहरणमा परेको मुद्दा बोकेर प्रहरीकहाँ पुग्दा प्रहरीले बेवास्ता गरेको छ। मुलुकी ऐनको दफा २११ मा झुक्यानमा पारेर, जबरजस्ती, फकाएर, लोभ देखाएर, यात्रा गराएर कसैलाई यातना दिइन्छ भने त्यसलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक भनिएको छ।
यस्तो गर्नेलाई ७ देखि १० वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था रहेको अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए। ‘यो गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो, यो छुट दिन मिल्ने अपराध होइन,’ उनले भने, ‘तर प्रहरीले आफैंले अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयमा पीडित आफै जाहेरी लिएर जाँदा पनि दर्ता नगरेर कानुनको उल्घंन गरेको छ।’
प्रकाशित: १५ वैशाख २०७७ ०२:०१ सोमबार