विश्व नै स्वास्थ्य संकटको चपेटामा छ । स्वास्थ्य सेवामा अब्बल मानिएका राष्ट्रलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी धान्न मुस्किल परिरहेको अवस्थामा नेपाल जस्ता स्वास्थ्य पूर्वाधार र संरचनामा कमजोर मानिएका राष्ट्र यसबाट झनै प्रभावित भएका छन् । नेपालले कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुध्न रातारात पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले अस्तव्यस्त स्वास्थ्य प्रणालीका बाबजुद कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र स्रोतसाधन व्यवस्थापनमा उल्लेख्य काम गरेको छ । तर, यो पर्याप्त र दिगो नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको स्वास्थ्य संकटले प्राथमिकतामा नपर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र विस्तारका योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न बाध्य बनाएको छ ।
पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती कोरोना भाइरसको महामारीले सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई बलियो र सुविधा सम्पन्न बनाउन नीति निर्माताको आँखा खोलिदिएको बताउँछन् । संकटको बेलामा निजी क्षेत्रले नागरिकप्रति गरेको व्यवहार र असहयोगले पनि सरकारी स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधारमा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने महसुस भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन छलफल हुनुले आगामी दिनको सरकारी स्वास्थ्यको अवस्था केही हदसम्म सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । निजी स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य संकटको समयमा सर्वसाधारणलाई अस्पतालमा प्रवेश निषेध गरेकाले आम नागरिकले सरकारी स्वास्थ्य संस्था नै बलियो हुनुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस गर्न थालेका छन् ।
कोरोना भाइरसको महामारी र निजी क्षेत्रले नागरिकप्रति गरेको व्यवहार तथा असहयोगले सरकारी स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधारमा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
ग्रान्डी, ह्याम्स, नर्भिक लगायत निजी अस्पतालले नागरिकलाई बेवास्ता गर्दा सरकारी स्वामित्वमा रहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल नै स्वास्थ्य सेवाको भरपर्दो सारथी भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटा तीन शड्ढयाको नयाँ सरुवा रोग अस्पताल बनाउने परियोजना अघि बढेको बताउँछन् । अहिले सरकारको स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेकाले स्वास्थ्य क्षेत्रका संस्थाको पूर्वाधार विकासको गुरु योजनाका साथ अगि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्था
काठमाडौं उपत्यकामा निजी स्वास्थ्य संस्थाको तुलनामा सरकारी स्वास्थ्य संस्था पूर्वाधार र सुविधामा कमजोर देखिन्छन् । वि.सं. १९४७ मा स्थापना भएको मुलुककै जेठो स्वास्थ्य संस्था वीर अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कान्तिबाल अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, सिभिल अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालले बिरामीको चाप धान्न सकिरहेका छैनन् । काठमाडौंका सरकारी अस्पतालमा क्षमताभन्दा पाँच गुना बढी बिरामी आउने गरेका छन् । बिरामीको चापअनुसारको सरकारी अस्पतालको क्षमाता विस्तार भने हुन सकेको देखिँदैन । वीर अस्पालका लागि जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले बनाइदिएको एक सय शड्ढयाको नयाँ भवन सञ्चालनको प्रक्रियामा छ ।
वीर अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरी जाइकाको सहयागेमा बनेको भवनमा १० शड्ढयाको आइसियू सञ्चालनमा रहेको बताउँछन् । सेन्चुरीका अनुसार तीन तलाको भवनमा दुई तला कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि छुट्याइएको छ । सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि त्यो भवन प्रयोग गर्न सकिने डा. सेन्चुरीको जनाए । पूर्वाधारको अभावमा प्रसूति गृहले भोगिरेको सास्ती एक सय ९२ शड्ढयाको अत्याधुनिक भवन सञ्चालनमा आएपछि केही हदसम्म सहज भएको अस्पतालका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतम बताउँछन् ।
त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ), काठमाडौं उपत्यकाबाहिर धरानमा विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरामा गण्डकी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेका छन् । विपी प्रतिष्ठानले प्रदेश १ को स्वास्थ्य सेवामा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याए पनि त्यो पर्याप्त देखिँदैन । कर्णाली क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले प्रयास गरिरहेको छ । तर, धेरैजसो नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेर अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
सरकारी स्तरबाट सञ्चालित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाहेक अञ्चल अस्पताल, अधिकांश जिल्लामा जिल्ला अस्पताल तथा स्थानीय तहमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालित छन् । तर, यी स्वास्थ्य संस्था विभिन्न समस्याले थलिएकाले नागरिकको भरपर्दो विकल्प बन्न सकिरहेका छैनन् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एमबिबिएस डाक्टर पु-याउने सरकारको लक्ष्य भए पनि अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेल्थ असिस्टेन्ट र अहेबको भरमा सञ्चालित छन् ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न आउने बिरामीको संख्या निजीको तुलनामा एकदम न्यून रहेको छ । असहाय र विपन्न वर्गका नागरिक मात्र सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचार गर्न जाने गरेका छन् । सरकारी अस्पतालमा भर्ना हुन आएका बिरामीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढीलाई निजीमै रिफर गर्ने गरिएको छ । अस्पतालमा सम्पूर्ण शड्ढयाको १० प्रतिशत आकस्मिक (इमर्जेन्सी) कक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले त्यसको पालना गरेका छैनन् ।
प्रदेश सरकार पनि प्रदेश मातहतमा रहने गरी सरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्न लागिपरेका छन् । काठमाडौंमा रहेको एक मात्र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला कोरोना भित्रिएसँगै अहिले सातवटै प्रदेशमा विस्तारको क्रममा रहेको छ । सरकारले आवश्यकता आधारमा छोटो समयमै केही नयाँ स्वास्थ्य संरचना निर्माण गरेकाले आम नागरिकमा आशा जागेको छ ।
भविष्यको स्वास्थ्य
सरकारी स्वास्थ्य सेवामा नयाँ पूर्वाधार थपिँदै गएकाले नेपालको स्वास्थ्य सेवाको भविष्य आशालाग्दो देखिन्छ । वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सेन्चुरीका अनुसार ५ सय १० शड्ढयाको वीर अस्पताको नयाँ सर्जिकल भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ । त्यस्तै, भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको १५ सय शड्ढयाको सुविधासम्पन्न पूर्वाधार बन्ने प्रक्रिया सुुरु भएको छ । दुवाकोटमा वीर अस्पतालको पूर्वाधार र सेवा विस्तार सँगै धेरै नागरिक लाभान्वित हुने डा. सेन्चुरीको विश्वास छ ।
सिभिल अस्पतालको एक सय ३२ शड्ढयाको नयाँ सर्जिकल भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. दीर्घराज आरसी बढीमा एक वर्षभित्र उक्त भवन सञ्चालनमा ल्याउने योजनाका साथ काम भइरहेको बताउँछन् । सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी गर्दै गर्दा आपांगमैत्री स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य सेवामा अपांगता भएका व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्नतर्फ ध्यान दिन उत्तिकै जरुरी रहेको पूर्वाधार विज्ञको सुझाव छ । पछिल्लो समयमा बन्दै गरेका केही पूर्वाधार अपांगमैत्री रहे पनि अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाले अपांगमैत्री संरचना निर्माणमा बेवास्ता गरेको देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. देवकोटा अब बन्ने स्वास्थ्य पूर्वाधार अपांगमैत्री बनाउन सरकारले ध्यान दिने बताउँछन् ।
सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने नीति लिएको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौताबमोजिम प्रदेश २ मा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढेको छ । प्रदेश १ का उदयपुर र इलाममध्ये कुनै एक ठाउँमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न अध्ययन सुरु भइसकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गेटा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशभरकै विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रहेको सेती अञ्चल अस्पतालमा कर्मचारी समायोजनका कारण विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव भएकाले स्थायी प्रक्रियाबाट विशेषज्ञ चिकित्सक व्यवस्थापन गर्न र गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. देवकोटा प्रदेशमा सवास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि सरकारले प्राथमिकतामा साथ काम गरिरहेको बताउँछन् । त्रिवि शिक्षण अस्पताल हाताभित्र नै सुरेश वाग्ले मेमोरिया क्यान्सर अस्पालको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । त्यस्तै, संक्रामक रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी बजेटमा पहल गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञको तर्क छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि राज्य नै एक ठाउँमा रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य नीतिमा समावेश भएको सहरको प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक सहरी प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गरी विशेषज्ञ सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने ठूलो अवसर प्राप्त भएको छ । प्रदेशहरूमा सुविधा सम्पन्न प्रादेशिक अस्पतालसँगै स्वास्थ्य नीतिमा उल्लेख भएको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया तत्काल थाल्न सरकारलाई दबाब परेको छ ।
संकटमा परेकालाई तत्काल उद्धार गरी स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउने निश्चित आधार बनाई हवाई एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको रणनीति रहेकाले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की बताउँछन् । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयारीसमेत थाल्नुपर्नेमा उनको जोड छ । सरकारलाई स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधार विकासमा छलाङ मार्ने ठूलो अवसर प्राप्त भएको र यो अवसरलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपयोग गर्नुपर्ने डा. कार्कीको सुझाव छ ।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७७ ०५:४० बिहीबार