कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथामका लागि १ महिनादेखि देश बन्दाबन्दी (लकडाउन) मा छ। यसको अर्थ जनजनलाई बुझाउनेदेखि कोरोनाको नियन्त्रणात्मक र उपचारात्मक कार्यसमम्मको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकिएको छ। साथै लकडाउनका कारण गरिब तथा दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर वर्गलाई गुजाराका लागि राहतको बन्दोबस्त मिलाउने दायित्व पनि स्थानीय सरकारमै थपिएको छ।
पिँधका जनतासम्म प्रभावकारी पहुँच भएकाले पनि विपद्को घडीमा स्थानीय तहमा जिम्मेवारी थपिया थपियै छ। योसँगै स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई चुनौती पनि थपिएको छ। सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदार यादवको अहिले व्यस्तता बढेको छ। परदेशबाट घर फर्केका नागरिकको तथ्यांक संकलनदेखि बन्दाबन्दीका कारण छाक टार्ने समस्या भोगिरहेका परिवार पहिचान गर्नुपर्नेसम्मको जिम्मेवारी उनको काँधमा छ। दैनिक प्रशासनिक तथा राजीनितिक कामसँगै अहिलेको महामारीबाट मुक्ति पाउन गरिएका गतिविधिमा पनि संलग्न हुनुपर्ने भएकाले व्यस्तता बढेको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार अहिले पालिकाभित्रका स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षा पोसाक, स्वास्थ्य सामग्री तथा औषधिको व्यवस्था मिलाउन चुनौती छ। कारण बन्दाबन्दीले गर्दा त्यस्ता सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन।
परदेशबाट आएकाको पहिचान गरी तिनको निगरानी र परीक्षणलाई तीव्रता दिइएको उनले बताए। परदेशबाट फर्केका मानिस घरमा लुकेर बसिदिनाले यसमा चुनौती थपिएको छ। उनी भन्छन्, ‘जति प्रचारप्रसार गर्दा पनि परदेशबाट फर्केका कतिपय मानिस अझै आफूलाई परीक्षण गराउन स्वस्फूर्त रूपमा तयार भइरहेका छैनन्।’ जनप्रतिनिधि र स्वयंसेवकले घरघरमा पुगेर फैलाएको चेतनाका कारण गाउँका मानिसमा हात धुने, मास्क लगाउने र सामाजिक दूरी कायम राख्ने संस्कार विकास भएको अध्यक्ष यादव बताउँछन्। ‘१५ दिनअघि राहत पाउनुपर्ने परिवारको पहिचान गरेर विवरण पठाउन वडामा परिपत्र गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अभै एउटा वडाबाट यकिन विवरण आइपुगेको छैन।’ राहतका लागि वडाबाट लक्षित परिवारको विवरण संकलन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण देखिएको उनले बताए। ‘प्रदेश सरकारबाट प्राप्त कार्यविधिका आधारमा वडाबाट विवरण संकलन र यकिन गरी लाभग्राहीलाई कुपन वितरण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘समाजिक दूरी कायम राख्दै राहतको पोका उनीहरूको घरघरै पुर्याउँछौं।’
‘पछिल्लो समय मस्जिदहरूमा भेटिएका व्यक्ति (जमाती) मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।’
सुरुमा गाउँपालिकाले प्रतिपरिवार ३० किलो चामल, ५ किलो दाल र ४ लिटर तेल वितरण गर्ने योजना बनाएको थियो, तर वडाबाट अनुमान गरेभन्दा बढी नाम आएपछि योजना परिवर्तन गर्नुपरेको उनले बताए। अहिले चारवटा वडाबाट २३ सय परिवारको सूची आएको छ। ती परिवारलाई १५ किलो चामल, २ किलो दाल, २ किलो चिनी, नुन, मसला, नुहाउने र लुगा धुने साबुनलगायत सामग्री वितरण गरिने अध्यक्ष यादवले जानकारी दिए। संघ र प्रदेश सरकारले सबै पालिकालाई असंगठित क्षेत्रका मजदुरलगायत गरिब परिवारलाई राहतको व्यवस्था गर्न बजेटसहित निर्देशन दिएका छन्। तर त्यो निर्देशन व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन। वीरगन्ज महानगरपालिकामा पनि गरिब पहिचान गर्नै सकस भइरहेको छ। महानगरका ३२ वटा वडाबाट ३२ हजार ४ सय गरिबको नाम राहतका लागि सिफारिस गरिएका छन्। महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सराबगीका अनुसार गरिबको संख्या यकिन भएर आउनै ढिला भएकाले राहत वितरण पनि केही ढिला भएको हो।
‘कतिपय वडामा राहत वितरण हुँदै छ भने कतिपयमा हुन बाँकी छ,’ उनले भने। धेरै प्रयासपछि राहत सामग्री जोरजाम गरेर वितरण सुरु गरिएको उनको भनाइ छ।जनकपुर– प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी पनि हो। यो उपहानगरपालिकाले पहिलादेखि नै धेरै चुनौती सामना गर्नुपरिरहेको छ। त्यसमाथि कोरोनाको महामारीले झन् चुनौतीको चाङ बढाएको उपहानगरपालिकाका प्रमुख नवलकिशोर साह बताउँछन्। उनका अनुसार कोरोनाको उपचारात्मक र नियन्त्रणात्मक व्यवस्थापनका कामदेखि गरिब पहिचान तथा विदेशबाट फर्केकाको निगरानीलगायत काम बढेपछि चुनौती पनि थपिएका हुन्। करिब ४ सय कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी दिनरात खटिरहेका छन्। संघ र प्रदेश सरकारले सारा जिम्मेवारी स्थानीय तहमै थुपारिदिएकाले पनि स्थानीय तहमा चुनौतीका चाङ लागेका हुन्।
अहिले यहाँ गरिब पहिचान गर्नै हम्मे परिरहेको छ। सबैले आफूलाई गरिब भनेर दाबी गरिरहँदा वास्तविक गरिब पहिल्याउन सकस परेको प्रमुख साह बताउँछन्। उपमहानगरका २५ वटा वडामध्ये २४ वटा वडाबाट १७ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले राहत पाउने सूचीमा आफ्नो नाम समावेश गरेका छन्। ‘एउटा वडामा अझै नामावली यकिन भइसकेको छैन। सरकरी राहत हो म किन नलिने भन्ने सोचका कारण संख्या बढेर आएको हुन सक्छ,’ उनले भने।‘संघ र प्रदेश सरकारले असंगठित क्षेत्रका मजदुरलगायत गरिब समुदायलाई राहत दिनु भनेको छ,’ प्रमुख साहले भने, ‘यकिन गरेर पहिल्याउन निकै गाह्रो छ।’ वडाबाट प्राप्त तथ्यांकलाई राहत वितरणसम्बन्धी उपमाहानगरपालिकाले बनाएको सफ्टवेयरमा हालेर जो कोहीले हेर्ने गरी पारदर्शी बनाइएको उनले बताए। राहत पाउनेको नामावली र राहतमा पाएको सामग्रीको पूर्ण विवरण नै एप्समा राख्ने काम द्रुत गतिमा भइरहेको उनले जानकारी दिए।
राहत वितरणमा चुनौती थपिनुको अर्को कारण दलका नेताले यसलाई राजनीतिक प्रभाव बढाउने अस्त्र बनाउनु रहेको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदार यादव बताउँछन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण महामारीका रूपमा विश्वभर फैलिएपछि सरकारले गत चैत ११ देखि सीमा–नाका, हवाई तथा स्थल यातायात बन्द गरी मुलुकलाई लकडाउन गर्यो। यो कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै काँधमा आयो। यतिबेला मुलुकभरका स्थानीय तह जनताका घरघरमा गएर कोरोनाबाट बच्ने उपायबारे जानकारी गराउने, हेल्प डेस्क, हेल्थ डेस्क, क्वारेन्टिन बनाउनेलगायत काम स्थानीय तहले नै गरिरहेका छन्। यस्तै संघ र प्रदेश सरकाबाट राहतका लागि प्राप्त आर्थिक सहयोगमा रकम थपेर गरिबका घरघरमा खाद्यान्न पुर्याउने जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारले नै पुरा गरिरहेका छन्। गाउँदेखि सहरसम्मका मानिसलाई लकडाउन पालना गराउन पनि स्थानीय तहले नै भूमिका खेलिरहेका छन्।
अध्यक्ष यादव भन्छन्, ‘परदेशबाट फर्केकालाई कोरोना हुन सक्ने सम्भावना भएका कारण क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्छ। त्यो क्वारेन्टिन पनि स्थानीय तहले नै व्यवस्था गर्नुपरिरहेको छ।’ पछिल्लो समय मस्जिदहरूमा भेटिएका व्यक्ति (जमाती) मा कोरोना पुष्टि भएसँगै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तसर्थ यो संकटको समयमा पनि समाजमा एकता, सद्भाव र सहयोगको भावना कायम छ।’
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७७ ०३:५६ बिहीबार