नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकारी कुलमान घिसिङको प्रशंसा गर्नेहरुको ठूलो जमात छ । लोडसेडिङका काला दिनहरु भोग्नेहरुका लागि उनको योगदान अतुलनीय देखिन्छ । हुन पनि हो, दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्ने नेपालीले राहत पाएका छन् ।
बिजुलीमै पाकेको दाल, भात, सब्जी खाएर बिजुली कारमा सयर गर्न कत्तिको सम्भव छ ?
नेपालीले कम्तीमा बिजुली बाल्न पाएका छन्, यसका लागि उनी धन्यवादका पात्र हुन् । पेशाले इलेक्ट्रिक इन्जिनियर घिसिङको यो सफलताको कथा बनिरहेका छन्, बन्दै रहनेछन् । तर कतिसम्म भने उनी भन्दा अगाडिका कार्यकारीहरुले जानीजानी लोडसेडिङ गराएका थिए र उनीहरु कारबाहीका भागिदार हुनुपर्दछ भन्नेसम्मका अर्थ र आरोप लगाउने काम पनि भयो ।
कुलमानले राम्रो प्रयास गरे, उनी सफल भए । यसको अर्थ कुलमान अघिका कार्यकारीहरुले जानीजानी अँध्यारोमा राख्ने काम गरेका थिए भन्न मिल्दैन । परिस्थिति त्यस्तै थियो । माओवादी ‘जनयुद्ध’ का कारण रोकिएका विद्युत आयोजनका कामले गति लिन सकेका थिएनन् । माओवादी ‘जनयुद्ध’ कारण एक दशक विकासमा कुनै पनि काम हुन सकेनन् । ज्यानको बाजी थापेर बिजुली उत्पादनको काम गर्ने कोही तयार थिएन । कालो लोडसेडिङका पछाडि कमरेडहरुका सशस्त्र द्वन्द्वको कहर अहिले विस्मृतिमा छन् । भारतबाट आयात गर्ने कुरा पनि सहज थिएन । भारतले चाहेको अवस्थामा पनि विद्युत ल्याउने ट्रान्समिसन लाइन थिएन ।
पेट्रोलका ट्याङ्यकर, ग्याँसका बुलेट नाकाबन्दीको नाममा सिमाना रोकेर नेपालमा हाहाकार मच्चाउने छिमेकीको हातमा अब हाम्रो बिजुलीको स्वीच पनि पुगिसकेको छ । हामी आत्मनिर्भर हुँदैछौँ वा परनिर्भरतर्फ उन्मुख छौँ ? कूलमानले सायद यसको उत्तर दिन चाहँदैनन् । कारण, उत्तर कूलमानभन्दा माथिका टाउकेहरुसँग छ– जो राजनीति र राष्ट्रवादको नाममा नेपालीमाथि खेलवाड गर्दैेआएका छन् ।
कुलमान भाग्यमानी हुन्, यस अर्थमा कि उनले परिस्थितिजन्य लाभ लिन सकेका छन् । समयले उनलाई साथ दियो । उनले प्राधिकरणको सत्ता लिने समयमा मुलुकमा दोस्रो जनआन्दोलनपछि केही विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुन थालेको थियो । नेपाली जनताले आफैँले संविधान बनाएर जारी गरिसकेका थिए । कुलमान २०७३ भदौ २९ गते कार्यकारीको बागडोर सम्हाल्न आएका हुन्, संविधान २०७२ असोज ३ मा जारी भएको हो ।
नेपालले संविधान जारी गरेको कुरामा छिमेकी भारत प्रशन्न थिएन । नेपालमा मधेस आन्दोलन थियो, सिमानाकाहरु बन्द थिए । भारतले एक किसिमले नाकाबन्दी गरेको थियो । भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालमा भारतविरोधी जनमत बढिरहेको अवस्थाको लाभ पनि कुलमानले लिन सकेको देखिन्छ । विशेष गरेर पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा नाकाबन्दीको नाममा अवरोध हुनु र राजधानीलगायत मुलुकभर ग्यास र पेट्रोलको चरम अभावको अवस्था थियो, संविधान जारी हुनासाथ । भारतको नाकाबन्दी छिचोल्दै नेपाल अघि बढिरहेको अवस्थामा भारत नेपालमा चुलिँदै गएको भारतविरोधी मानसिकता कम गर्दै लैजाने योजनामा थियो सायद ।
कुलमानले जिम्मेवारी पाएको केही समयमै नेपाल–भारत बिजुली आयात निर्यात गर्ने ढल्केवर—मुजफ्रपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन वर्षौंदेखि अल्झिएको काम सम्पन्न भएको थियो । १३२ केभी प्रसारण लाइन हुँदै करिब ८० मेगावाट विद्युत आयात गर्न सक्ने बाटो बन्यो र नेपाललाई आवश्यक पर्ने जति बिजुली दिन भारत तयार भयो । राजनीति कूटनीतिक वृत्तमा देखिएका आरोहअवरोहको लाभ कुलमानले प्राप्त गर्न सके, जसलाई एउटा सुखद् संयोग मान्नुपर्ने हुन्छ ।
पछिल्लो समय उनी बिजुलीका सपना बाँड्न थालेका छन् । उनको चार वर्षे कार्यकाल ६ महिना बाँकी छ । सरकारले उनलाई नै जिम्मेवारी दिइरहने हो वा अर्को विकल्प खोज्ने हो, राजनीति नियुक्तिको कुनै भर हुँदैन । ठूला आयोजनामा ठूलै खाले सौदाबाजी हुने गर्दछ, नेपालमा । यो मामलामा कुलमानले कुशलता प्राप्त गर्ने हुन् वा होइनन्, त्यो त प्रतिक्षाको कुरा हो । त्यस्तो त कूलमानलाई चिन्नेहरु उनी मिलाउन जान्ने सिपालु म्यानेजर भन्न रुचाउँछन् । अहिले कूलमान एक किसिमको दबाबमा छन् । हुनसक्छ, पहिलो कार्यकालको समय छोटिदै जानुले उनमा हतार छ, धैरै भन्दा धेरै काम देखाउने र श्रेय लिने हतारो !
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वेबसाइट खोल्यो भने त्यहाँ नाराहरुको उडान भेटिन्छ । एकपछि अर्को नाराहरु वेबपेजमा बगिरहेका हुन्छन् । गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउने लगायतका यी नाराहरुका कूलमान सफल होलान् त ? प्राधिकरणका नारा जनस्तरमा कामयाब हुनसक्लान् त ? विद्युतीय भान्सा, विद्युतीय यातायात, हराभरा वातावरण, खर्चमा किफायती’ एउटा नारा मध्येको हो । यो नारामा विद्युत जसलाई क्लिन इनर्जी भनिन्छको आडमा भान्सा र यातायात सञ्चालन गर्ने कुरा छन् । निश्चय पनि प्राधिकरणको नाराअनुसार राजधानी लगायतका सहरका भान्सामा इन्डक्सन चुल्हो प्रयोगमा आउने क्रम बढ्दो छ । विद्युतीय कार आयातमा विशेष छूट दिने नीति सरकारले अगाडि सारेको छ । तर विडम्बना काठमाडाैं महानगर र साझा यातायातले आयात गरेका चिनियाँ विद्युतीय बसहरु सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्, एक वर्षदेखि ।
अब भान्सामा बल्ने र गाडी कुद्ने गरी नेपालमा पुग्दो बिजुली छ त ? आजकै दिनमा पुग्दैन । समयक्रममा तामाकोशी आयोजना लगायतका केही पाइपलाइनमा भएका योजनाबाट आउँदो दुई वर्षमा करिब ६/७ सय मेगावाटसम्म विद्युत थपिने हो । यो नेपालका आयोजनाहरुको जडित क्षमतामा थप हुने हो । अहिलेको करिब १ हजार ३ सय जडित क्षमता बढेर २ हजारको हाराहारी पुग्ने हो । जडित क्षमताअनुसार सबै महिना विद्युत उत्पादन हुन्थ्यो भने हाम्रो उत्पादन काफी हुन्थ्यो, बत्ती बाल्न र धेरथोर भान्सामा प्रयोग गर्न । तर, जडित क्षमताअनुसार कुनै आयोजनाबाट उत्पादन हुँदैन । वर्षाका ३/४ महिनाबाहेक अरु महिना जडित क्षमताको आधाजसो विद्युत उत्पादन हुने गरेको छ । अहिले हिउँद महिनाको आँकडा लिने हो भने नेपाललाई आवश्यक हुने करिब १३ सय मेगावाटमध्ये आधाजसो भारतबाट आयात भइरहेको छ । भारतको व्यापारीका उदारताकै कारण हामी बत्ती बाल्न पाउने अवस्थामा छौँ । कुल मागको करिब ९३ प्रतिशत ग्राहस्थ उपयोगमा जान्छ, बाँकी करिब ७ प्रतिशत उद्योग, व्यापार लगायतका क्षेत्रले उपयोग गर्दछन् ।
भान्साका भात पकाउन र इलेक्ट्रिक कारको ब्याट्री चार्ज गर्न पुग्दो बिजुली पाउन र उपयोग गर्न प्रशस्त बिजुली, स्तरीय वितरण प्रणाली आवश्यक हुन्छ । यी दुवै प्राधिकरणसँग छैनन् । वर्षा याममा दिउँसो र राति धेरै बिजुली हुने देखिन्छ तर दिउँसो अपराह्न र मध्यरातमा भात, भान्सा गर्न मिल्दैन सायद ! अहिले बिजुली झ्याप्पझ्याप्प गरेर जाने–आउने, कतिपय अवस्थामा कम भोल्टेजमा मात्र आउने भइरहेको छ । त्यस्तो बेला न इन्डक्सन चल्छ, न त माइक्रोवेभ नै ! बत्ती बाल्नका लागि मात्र पर्याप्त हुन्छ । बिजुलीले भातभान्सा सबै थेग्न धेरै कुरा मिल्न आवश्यक छ । अहिले हामीले कसरी बिजुली पाइरहेका छौँ ? त्यसतर्फ विवेचना गरौँ । चैत २ गतेको विद्युत प्राधिकरणको वेबसाइटमा कति बिजुली उपयोग भयो भन्ने तथ्य यस्तो छ— प्राधिकरण ५ हजार २ सय ४५ मेगावट आवर, नेपालकै निजी क्षेत्रको ५ हजार ६० मेगावाट आवर र भारतबाट आयात भएको ८ हजार ७ सय ८८ मेगावाट आवर ।
कूल १९ हजार १ सय २ मेगाबाट विद्युत खपत भएको देखिन्छ । कूल खपतमध्ये प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको समेत गरेर कूल खपतको ५४ प्रतिशत भारतबाट आयात भएको ४६ प्रतिशतबाट हाम्रो काम चलेको छ । कुलमान प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा आएपछिका तथ्य केलाउँदा भारतबाट हुने आयात प्रत्येक वर्ष करिब १० प्रतिशतले बद्दो छ । नेपालको मागको वार्षिक वृद्धिदरको हाराहारी नै आयात गरेर पूरा भैरहेको अवस्था छौँ हामी ।
यस्तो अवस्थाबाट मुक्त हुन्छौँ त हामी ? बिजुलीमै पाकेको दाल, भात, सब्जी खाएर बिजुली कारमा सयर गर्न सम्भव छ ? नेपालकै मात्र उत्पादनबाट सहज छैन । अहिले जसरी चाहे जति दिने भारतको अनुकम्पा जारी रह्यो भने सम्भव छ । होइन भने जसोतसो बत्ती बाल्ने उद्यम भन्दा हामी माथि जान सक्तैनाैं । कारण, हाम्रा विद्युत आयोजनाहरु धेरैजसो कुलेखानीबाहेक सबै रनअफरिभर प्रकृतिका छन् । खोलामा पानी भएअनुसार टर्बाइन घुम्ने हुन् । हाम्रो बिजुली उपयोगको प्रवृत्ति अनुसारका आयोजना हामीसँग छैनन् । हामी नेपाली वर्षौंदेखि बिजुली बेच्ने र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने सपनाका कुरा मात्र गर्दैछौँ । बुढीगण्डकी आयोजनाको कुरै नगरौँ ! कहिले चीनले बनाउने, कहिले नेपाल आफैँले बनाउने राजनीतिक घनचक्करमा यो आयोजना परेको छ । दुधकोशी आयोजनाको कुरा मात्र भएको तीन दशक पुगिसकेको छ ।
अहिले पनि उही विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बन्दैछ, यत्तिका समय बितिसक्दा पनि ! चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको नेपाल भ्रमणको समयमा तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउने संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । के देखिन्छ भने, नेपालमा जलशययुक्त आयोजना निर्माण हुन नदिन ठूलै अडचनहरु आउने गर्छन्, समय–समयमा । नेपालमा २/३ वटा, ५/७ सय मेगावाट क्षमतामा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुन सकेको अवस्थामा हामी बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुनसक्छौँ । होइन भने पेट्रोलका ट्याङ्यकर, ग्याँसका बुलेट नाकाबन्दीको नाममा सिमाना रोकेर नेपालमा हाहाकार मच्चाउने छिमेकीको हातमा अब हाम्रो बिजुलीको स्वीच पनि पुगिसकेको छ । हामी आत्मनिर्भर हुँदैछौँ वा परनिर्भरतर्फ उन्मुख छौँ ? कूलमानले सायद यसको उत्तर दिन चाहँदैनन् । कारण, उत्तर कूलमानभन्दा माथिका टाउकेहरुसँग छ– जो राजनीति र राष्ट्रवादको नाममा नेपालीमाथि खेलवाड गर्दैेआएका छन् ।
अब कुलमानको अर्को गफको चर्चा गरौँ । उनी भन्दैछन्, जति धेरै बिजुली बाल्यो, उति कम पैसा ! सुन्दा यो अत्ति राम्रो कुरा राम्रो हो । धेरै बिजुली बाल्न प्रोसाहन गर्ने यो नीति अहिलेको प्राधिकरणको शुल्क नीतिविपरीत हो । जुन कुरा कूलमानले भाषण गरेर पुग्दैन । नेपाल विद्युत नियमन आयोग शुल्क निर्धारणको जिम्मेवारी पाएको बेग्लै निकाय छ । प्राधिकरणले मंसिरमा आयोगसमक्ष पेश गरेको शुल्कलाई लिएर विभिन्न चरणका पत्राचारपछि आयोगले अहिले राय सुझाव माग्दै फागुन १ मा सूचना प्रकाशित गरेको छ । आयोगमा आएर वा इमेलबाट सुझाव दिने पछिल्लो सूचना पछि सार्वजनिक छलफल पछि मात्र आयोगले शुल्क निर्धारण गर्ने अवस्था आउँछ ।
प्राधिकरणले खास गरेर विद्युतको शुल्क प्रणालीलाई खपतको मात्राअनुसार बनाउने प्रस्तावमा शुल्क बढाउने पक्ष महत्वपूर्ण छ । राजनीतिक नियुक्तिको आयोगले कूलमानलाई निरन्तरता दिने वा नदिने संकेतका आधारमा उनले गरेको प्रस्तावमाथि निर्णय दिने हुनसक्छ । शुल्क समायोजना गर्ने आफ्नो माग अनुमोदन नहुँदै कूलमानले नारा दिन हुन्नथ्यो । राजनीति गर्नेहरु जस्तो व्यवहार व्यवस्थापकले गर्न सुहाउँदैन ।
प्रकाशित: २१ चैत्र २०७६ ०७:२० शुक्रबार