माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्दाताका हाजिरीजवाफ प्रतियोगितामा सोधिन्थ्यो, ‘५२ पोखरी, ५३ टाकुरीको जिल्ला कुन हो ?’ आफ्नो जिल्ला (रुकुम) को पहिचान विद्यार्थीले सम्झिरहून् भन्ने हेतुले होला, शिक्षकले यो प्रश्न प्रायः प्रतियोगितामा छुटाउँदैनथे।

आफ्नो जिल्लामा ५२ पोखरी र ५३ टाकुरी छन् भन्ने थाहा पाएदेखि मलाई ती ठाउँ घुम्ने रहर जागेको थियो। माध्यमिक तहको शिक्षा पूरा नहुँदै मैले यीमध्येका अधिकांश पोखरी र टाकुराको भ्रमण गरिसकेको थिएँ। समय सधैँ एकनासको  हुँदैन। देशमा देखिएका राजनीतिक घटनाक्रमसँगै आफ्नो जिल्लाको भ्रमण पूरा गर्ने मेरो रहर रोकियो। २०५२ फागुन १ गते रुकुम लगायत केही ग्रामीण बस्तीबाट सुरु भएको माओवादी ‘जनयुद्ध’ १० वर्षसम्म चल्यो, यो बीचमा हिँडडुलका लागि सहज भएन। योबीचमा देशका मूर्त–अमूर्त सम्पदा, संस्कृतिमाथि पनि प्रहार भए।

रुकुम तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीचको युद्धको रणभूमि जस्तै बन्यो, यही भूमिमा मात्रै झन्डै हजार नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाए।  द्वन्द्वको समयमा (०५५ देखि) मैले दुई वर्ष रुकुमबाट ‘कान्तिपुर दैनिक’का लागि रिपोर्टिङ गर्थें। त्यसपछि मेरो कार्यक्षेत्र नेपालगन्ज बन्यो। रुकुम छिबाङ घर भएकाले त्यहाँ आउने–जाने भइरहन्थ्यो, पत्रिका लागि रिपोर्टिङ पनि गरिरहन्थेँ। पछिल्लो १० वर्षयता म रुकुम पुगेको थिइनँ, यसपालि (फागुन १) मा रुकुम पुग्दा फरक अनुभूति गरेँ। माओवादी ‘जनयुद्ध’ सुरुको भएको २५औं वर्षगाँठसम्म आइपुग्दा रुकुमले केही आफूलाई  बदलेको पनि छ।

‘जनयुद्ध’पछि रुकुमले आफूलाई सामाजिक र भौतिक रूपमा केही बदलेको देखियो। अधिकांश गाउँमा यातायात र बिजुली पुगेको छ, पक्की घर–भवन बढेका छन्। पहिलेको तुलनामा केही बढी यहाँका महिला, बालबालिका सचेत देखिन्छन्। आज ‘जनयुद्ध’लाई धेरैले आ–आफ्नै कोणबाट व्याख्या, विश्लेषण गर्छन्। तर, रुकुमले ‘जनयुद्ध’बाट क्षति पनि व्यहोरेको छ, केही सकारात्मक परिवर्तन पनि भएका छन्। ‘जनयुद्ध’का बेला जिल्ला विकास समितिको सभापतिको जिम्मेवारीमा रहेका तथा ‘जनयुद्ध’क्रममा आफ्नै सहोदर भाइ गुमाएका अहिलेका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य खेममान खड्का भन्छन्, ‘रुकुमले द्वन्द्व भोग्यो, सुल्झायो र अहिले बलियो भएको छ।’ ‘जनयुद्ध’ कसैलाई महान् भयो त कसैलाई कालरात्रि, यो बेग्लै बहस र विश्लेषणको पाटो छ।

‘जनयुद्ध’ सुरु गर्दा नेताहरूले जनतालाई जे सपना देखाएका थिए, यो २५ वर्षमा त्यस्ता सपनाबाट सर्वसाधारणले फाइदा लिएको भेट्न मुस्किलै पर्छ। तर, गणतन्त्रपछि रुकुममा केही परिवर्तन भएको देखियो।
 

रुकुमको सेरी गाउँमा यसपालि ‘जनयुद्ध’को स्मरण गर्न नेकपाका नेता जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा भेला भयो।  जसमा देशभरिका राजनीतिकर्मी, सञ्चारकर्मी (खगराज भट्ट, महेश्वरजंग गहतराज, खेममान खड्का, ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, विमला केसी, वसन्त शर्मा, ओम शर्मा, अनिल शर्मा, नारायणी शर्मा, जीवन गौतम, शेरबहादुर केसी, विमल पुन, टेकेन्द्र भट्ट, शिवकुमार मण्डल लगायत) को जमघटले पुनः एकपटक रुकुमतिर ध्यान तानियो।

जनार्दनको अठोट
माओवादी ‘जनयुद्ध’ जुन उद्देश्यका लागि सुरु गरिएको थियो, सोही अनुसार सफल भयो वा भएन ? यसबारे हरेकका आ–आफ्नै धारणा छन्। कसैको आँखाले माओवादी आन्दोलनकै कारण देशमा गणतन्त्र आएको देख्छन् भने कोही १० वर्षमा करिब १७ हजारको ज्यान गएकाले त्यस्तो आन्दोलनको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको तर्क गर्छन्। राजनीतिक वृत्तमा यस्तो विवाद चल्दै गर्दा रुकुममा धेरैजसो पूर्वमाओवादी नेता, कार्यकर्ताको आर्थिक र चेतनाको हैसियत भने फेरिएको देखिन्छ। खासगरी नेतृत्व तहमा रहेका नेताप्रति कार्यकर्ता र सर्वसाधारणको चित्तदुःखाइ अझै साम्य भएको छैन। ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्दा नेताहरूले जनतालाई जे सपना देखाएका थिए, यो २५ वर्षमा त्यस्ता सपनाबाट सर्वसाधारणले फाइदा लिएको भेट्न मुस्किलै पर्छ।

खेममान खड्काको बुझाइमा सर्वसाधारणका चाहना विगतमा जस्ता थिए, अहिले पनि उस्तै छन्। उनी भन्छन्, ‘जनयुद्ध सुरु भएको २५ वर्षमा यसको विवेचना गर्दा रुकुमवासीलाई थोरै उपलब्धि र धेरै नोक्सानी भएको छ। एक हजार आमाका काख रित्तिए भने एक हजार हाराहारीमै महिला एकल भएका छन्। त्यस्तै दुई हजार बालबालिका अभिभावकविहीन भए।’ ‘जनयुद्ध’ सकिएपछि फाइदा लिनेमा धेरैजसो नेता नै रहेको आमसर्वसाधारणको बुझाइ छ। यस बुझाइलाई यसले पनि पुष्टि गर्छ कि हिजोका दिनमा तिनै सपना देखाउने कैयौँ नेता अहिले जनताको घरदैलोमा पुग्न छाडिसकेका छन्। जनताले सोधेको प्रश्नको जवाफ फर्काउन उनीहरू हिम्मत राख्दैनन्।

यस्तो अवस्थामा ‘जनयुद्ध’को सुरुवाती चरणदेखिका कमान्डर रहेका जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले भने रुकुमसँग गरेका वाचा बिर्सन चाहेनन्। उनी अझै पनि रुकुमसँग नजिक हुन छाडेका रहेनछन्। रुकुममा पहिलोपटक ‘जनयुद्ध’कालीन समयमा सहिद भएका कामी बुढाको सम्झनामा भव्य सालिक बनाइएको छ। हातमा बन्दुक लिएको उनको सालिकले ‘जनयुद्ध’कालीन समय र परिस्थिति झल्काउँछ। त्यस्तै, रुकुममा कम्युनिस्टको संगठन विस्तार गर्ने स्कन्द शर्माको सालिक बनाइएको छ। यी काम जनार्दनकै पहलमा भएका रहेछन्। तर, रुकुमले आफूलाई समग्र रूपमा उठाउन अझै भिन्न काम आवश्यक रहेको देखिन्छ।

मध्यपहाडीको रौनक
‘जनयुद्ध’का कारण रुकुम लगायत धेरै जिल्लाका विकास गतिविधि रोकिएका थिए। करिब १० वर्षसम्म विकासको नाममा एक किलोमिटरसम्म सडक बन्न सकेन। भएका भौतिक पूर्वाधार ध्वस्त पारिए। तर, गणतन्त्रपछि रुकुम केही फेरिएको छ। हरेक गाउँ सडक सञ्जालले जोडिएका छन्। गाउँगाउँमा बिजुली पुगेको छ। खासगरी मध्यपहाडी राजमार्गको निर्माणले रुकुम उज्यालिएको धेरैको बुझाइ छ। पूर्वी रुकुमको भुमे गाउँपालिको पातिहाल्ना गाउँबाट सुरु हुने मध्यपहाडी लोकमार्ग चौरजहारीसम्म (करिब एक सय ३० किलोमिटर) पुग्दा रुकुमको रौनकै बदलिएको आभास हुन्छ।

जनताको चाहना
जिल्लाभित्रका सबै स्थानीय तह (तीन गाउँपालिका र तीन नगरपालिका)को नेतृत्व एउटै राजनीतिक दल तत्कालीन माओवादीले जितेको थियो। जिल्लाको पूरै स्थानीय सरकारमा एक छत्र शासन चलाइरहेकाले पनि यतिखेर पूर्वमाओवादी (अहिलेको नेकपा)प्रति जनताको अपेक्षा बढी छ। किनभने, हिजो माओवादीले आफू सत्तामा पुगेर सर्वसाधारणको हितमा काम गर्ने सपना बाँडेका थिए। कर्णाली प्रदेशमा पर्ने रुकुमको प्रतिव्यक्ति आम्दानी अझै पनि पाँच सय अमेरिकी डलर हाराहारी छ। यो समग्र देशको तुलनामा करिब आधाले कमी हो। रोजगारीका लागि युवा भारत लगायत विभिन्न मुलुक जाने क्रम रोकिएको छैन। प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश घोषणा गरे पनि रुकुममा भारतको खाद्यान्न पुग्न छाडेको छैन। बाहिरी जिल्लाकै उत्पादनले सर्वसाधारणको पेट भरिन्छ। यतिखेर ‘जनयुद्ध’ताका चौपट्ट भएको कृषि अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र शान्तिपूर्वक बाँच्ने अधिकांश रुकुमेलीको चाहना छ।

करिब १० वर्षसम्म ‘जनयुद्ध’को केन्द्रबिन्दु बनेको रुकुमले शान्तिपछि के पायो ? रुकुम पुग्नेबित्तिकै धेरैले सोध्ने गर्छन्। पूर्व सभापति खड्का भन्छन्, ‘आम रुकुमेलीका लागि जनयुद्धको सबभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको द्वन्द्वप्रतिको बुझाइ हो। द्वन्द्वले परिवार र समाजलाई कसरी ध्वस्त पार्छ भन्ने बुझाइ नै रुकुमका लागि ठूलो उपलब्धि हो। यीबाहेक रुकुम, रोल्पालाई राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने काम पनि द्वन्द्वले नै ग-यो।’ योसँगै ‘जनयुद्ध’ले जिल्लामा रहेका वर्षौंदेखिका जातीय, लैंगिक विभेद हटाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। ‘जनयुद्ध’ले जे–जस्ता चेतना मानिसमा ल्यायो, त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न भने अझै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७६ ०२:३० शनिबार