अनलराज भट्टराई, अर्थशास्त्री
सन् १९९५ मा सिए उत्तीर्ण गरिसकेपछि अनलराज भट्टराईका लागि अनेक अवसर थिए । तिनै अवसर समाउने क्रममा उनी बैंकिङ क्षेत्रमा लागे । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्दै जाँदा उनले सानिमा बैंकको संस्थापक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्मको जिम्मेवारी पनि सम्हाले । समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही गरौं भन्ने सोच बोकेका उनका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लामो समयसम्म भने आकर्षक बन्न सकेन । त्यसैले भट्टराई १०–५ को जागिर छाडेर आफ्नै काममा जुटे । आफ्नो काममा लागेपछि उनी सन्तुष्ट त छन् नै । साथै आर्थिक विकासका लागि नीति निर्माणमा योगदान पुर्‍याउनुको साथै वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा मूल्याङ्कन गर्ने अमेरिकी रेटिङ कम्पनी भित्र्याउने प्रयासमा समेत लागेका छन् । प्रस्तुत छः समग्र अर्थतन्त्रबारे भट्टराईसँग विश्वमणि पोखरेल र रुद्र खड्काले गरेको कर्पोरेट कुराकानी ।

–नेपालमा विकास नहुनुको प्रमुख समस्या मानसिकता हो ।
–एउटा निकायले अर्को निकायलाई विश्वास गर्ने बानीको विकास हुन सकेको छैन ।
–नेपालको पहिलो  र अहिलेको बजेटका प्राथमकिता उस्तै छन् । यसको अर्थ उपलब्धि केही पनि हात लागेको छैन भन्ने हो ।
–पुँजीगत बजेट खर्चका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कसले के गर्ने भन्नेमा अझै प्रष्टता छैन ।
–ठीक मान्छे ठीक ठाउँमा पुग्ने अवस्था नभएसम्म देशको सुधार गर्न कठिन हुन्छ ।
–विकास नहुँदा सरकारलाई प्रश्न गर्ने संस्कार चाहिएको छ ।
–महत्व दिइएको आयोजना समयमा पूरा नहुँदा हामीले के गुमाइरहेका छौं भन्नेबारे कहिल्यै छलफल गरेनौँ ।
–हामीकहाँ पुँजीको मात्र अभाव छैन । मानसिकता  र एजेन्ट (सरकार, निजी क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र) को आत्मविश्वासको पनि कमी छ ।
–कुनै पनि देशको विकास हुन स्वदेशी पुँजीबाट मात्र सम्भव हुँदैन ।
–विदेशी लगानी नआउनुको कारण नीतिगत अस्पष्टताले हो ।
–अहिले नेपालीले आफ्नो कमाइको ३६ प्रतिशत र अन्यकर समेत (भन्सार, भ्याट) जोडेर करिब ५१ प्रतिशत सरकारलाई कर तिरिरहेका छन् ।
–नेपालमा जिडिपीको २८ प्रतिशत कर उठाउने गरिन्छ । भारत, बंगलादेशमा  जिडिपीको १२ प्रतिशतभन्दा बढी कर उठाइँदैन  ।
–अब कर उठाउने एउटै उपाय अनौपचारिक क्षेत्रबाट हो ।
–४० प्रतिशतमा रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलार्ई २०, १०, गर्दै २ प्रतिशमा झार्ने हो भने सफलता हात लाग्छ ।
एकातिर वैदेशिक लगानी चाहियो पनि भन्छौं । अर्कोतिर नियन्त्रण पनि गर्न खोजिरहेका छौं ।

अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
अहिलेको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नै छ । आत्तिनुपर्ने, डराउनुपर्ने अवस्था छैन । आर्थिक सूचकांक राम्रै छन् । केही हदसम्म राजस्व परिचालनमा कमजोरी देखिए पनि त्यसले नकारात्मक प्रभाव पारिहाल्ने देखिँदैन । विभिन्न कारणले आयात घटिरहेको छ । आयात घट्नु भनेको स्वदेशी उत्पादित वस्तुको प्रयोग जस्तो देखिन्छ । यतिखेर विविध कारणले आयातमा कमी आएको संकेत देखा परेका छन् ।

राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा अनेक लोभ देखाउँछन् । जनताले पनि राजनीतिक दलका त्यस्ता कुरालाई विश्वास गर्छन् । अब भने सपना बिक्री गर्नु हुँदैन । कहिले हरियो वन नेपालको धन भनेर सपना बाँडियो । कहिले कृषिका कुरा गरिए । कहिले जनशक्तिलाई विदेश पठाउन जोड दिइयो । यसले गर्दा  अस्थिरता मात्र सिर्जना भयो । यस्तो हुँदा पछिल्लो पुस्ताले कृषिलाई नै छोड्यो ।

विकास बजेट खर्च नहुँदा पैसाको परिचालन भएन भनिन्छ नि ?
नेपालमा लामो समयदेखिको इतिहास हेर्ने हो भने जेठ–असार महिनामा मात्र बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । यसमा सुधार हुन आवश्यक छ । यस्तो हुनुको कारण टेन्डर लगायतका प्रक्रियाको कठिनाइले हो । यतिखेर बजेट खर्चमा समस्या देखिनु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राम्रोसँग तालमेल नहुँदा पनि हो । कुन तहले कुन क्षेत्रमा कसरी खर्च गर्ने भन्नेबारे अझै प्रष्टता छैन । पुँजीगत बजेटको खर्च हेर्दा निराशाजनक नै छ । जति खर्च हुनुपर्ने हो, त्यति नभएको सत्य हो । तैपनि वर्षभरिको बजेट खर्च हरेक महिना समान रुपले हुन्छ भन्ने सोच्नु हुँदैन । त्यसरी सोच्यो भने खर्चको दर निराशाजनक देखिन्छ । वर्षको सुरुवातमा भन्दा मध्य हुँदै अन्तिममा बढी खर्च हुने गर्छ ।

पुँजीगत खर्चलाई विकासको चालक पनि भन्ने गरिन्छ । खर्चको शैली हेर्दा यतिखेर अलि सुस्ताएको भन्न मिल्छ ?
मुलुक सञ्चालनका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनाले काम गरेका हुन्छन् । अहिले भइरहेको विकास निर्माणको काम गराई शैली हेर्दा राजनीतिक र प्रशासनिक निकायबीच मिसम्याच जस्तो देखिन्छ । राजनीतिक व्यक्तिले निर्देशन दिए मात्र पुग्छ । प्रशासनिक निकायले प्रक्रिया पूरा गरेर काम गर्नुपर्छ । नियम कानुन र नियमित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

नेपालमा गरेको कामको मूल्यांकन नहुने, आँकडा नराख्ने चलन छ । यसले गर्दा पुँजीगत बजेट खर्चमा समस्या भइरहेको हो । यो आजको मात्र समस्या भने होइन । पहिलो बजेटको बेलादेखि अहिलेसम्मको अवस्था एउटै छ । पहिलो र अहिलेको बजेटको प्राथमिकता हेर्‍यौं भने पनि थाहा हुन्छ । पहिलो बजेटमा जे प्राथमिकता थिए । अहिलेको बजेटमा पनि तिनै प्राथमिकता राखिएका हुन्छन् । यसबाट नै प्रष्ट हुुन्छ हामीले कति उपलब्धि हासिल गर्‍यौं भनेर ।

 अरु देशले कसरी विकास गरे भन्ने कहिल्यै विचार गरेनौँ । सुधारका लागि नीति, नियम र प्रक्रियामा ध्यान दिनुपर्छ ।  दोस्रो विश्व युद्धपछि धेरै मुलुक विकसित हुँदै गए । हामीले भने विकास गर्न सकेनौँ । यसको प्रमुख समस्या हाम्रो मानसिकता हो । एउटा निकायले अर्को निकायलाई विश्वास गर्ने बानीको विकास हुन सकेन । राजनीतिक निकायले प्रशासनिक निकायको र प्रशासनिक निकायमा रहनेले राजनीतिकर्मीको विश्वास नगर्ने चलन छ । त्यस्तै सरकारले व्यापारीको, व्यापारीले सरकारको विश्वास गरेको पाइँदैन । विश्वास नै नभईकन काम हुने कुरै भएन । यस्तो मानसिकताले विकास निर्माणको काममा समस्या पारिरहेको हो  ।

यस्तो समस्यालाई कसरी सुधार गर्न सकिएला त ?
यसका लागि पहिलो काम ठीक मान्छे ठीक ठाउँमा हुनुपर्छ ।  आफ्नो मान्छे खोज्ने, मेरो मान्छे भन्ने गर्नु भएन । योग्य व्यक्तिले अवसर पाउनुपर्छ । त्यस्तै दोस्रो काम दायित्व र अधिकारको विभाजन प्रष्ट हुनुपर्छ ।   निर्माणको काममा लाग्नेलाई निश्चित समय तोकिदिनु पर्छ । न्यूनतम बोलकबोलबाट काम गर्नुको साटो गुणस्तरीय काम गर्ने नीतिको विकास गर्नुपर्छ । जनताले तिरेको करको सही उपयोग हुनुपर्‍यो । विकास नहुँदा सरकारलाई प्रश्न गर्ने संस्कार चाहिन्छ । यसका लागि सरकार, जनता, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिकर्मी मिलेर इमान्दारितापूर्वक लाग्न आवश्यक छ ।

नेपालका राजनीतिक दलले ठूला ठूला आंकक्षा, सपना देखाउँछन् । त्यस्ता सपना कार्यान्वयन गर्नका लागि हाम्रा संयन्त्र कत्तिको सक्षम छन् ?
राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा अनेक लोभ देखाउँछन् । जनताले पनि राजनीतिक दलका त्यस्ता कुरालाई विश्वास गर्छन् । अब भने सपना बिक्री गर्नु हुँदैन । कहिले हरियो वन नेपालको धन भनेर सपना बाँडियो । कहिले कृषिका कुरा गरिए । कहिले जनशक्तिलाई विदेश पठाउन जोड दिइयो । यसले गर्दा  अस्थिरता मात्र सिर्जना भयो । यस्तो हुँदा पछिल्लो पुस्ताले कृषिलाई नै छोड्यो । पहिला नेपाल खाद्यान्न निर्यातकर्ता मुलुक थियो । अहिले आयातकर्ता बनेको छ । अर्कोतर्फ उद्योगको पनि विकास हुन सकेन । जसले गर्दा युवाको विदेश मोह बढ्यो ।
मेलम्चीको सपना बाँड्न थालेको पनि वर्षौं भयो ।

मेलम्ची पूरा नहुँदा देशलाई धेरै घाटा भइरहेको छ । मेलम्ची पूरा भएको भए उद्योग, कलकारखाना विस्तारमा सहयोग पुग्थ्यो । अहिले जनताले पानीको खोजीमा बिताउनु परिरहेको समय उत्पादनमूलक काममा प्रयोग हुन्थ्यो । त्यस्तै माथिल्लो तामाकोशी समयमै पूरा भएको भए अर्थतन्त्रको रौनक अर्कै हुन्थ्यो । माथिल्लो तामाकोशी समयमा निर्माण भएको भए कम्तीमा विद्युत् खरिदबापत भारत जाने २० अर्ब जोगिन्थ्यो । प्राथमिकताका आयोजना  समयमा पूरा नहुँदा हामीले के गुमाइरहेका छौं भन्नेबारे कहिल्यै छलफल गरेनौँ । मेरै कुरा गर्दा सानैदेखि नेपालमा ८३ हजार मेगावाट  विद्युत् उत्पादन हुने जलस्रोत छ भनेर सुन्दै आएँ । तर अहिलेसम्म एक हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन । हामीकहाँ पुँजीको अभाव, मानसिकताको समस्या  र एजेन्टको (सरकार, नजी, कर्मचारीतन्त्र) आत्म विश्वासको कमी छ ।

नेपालमा हरेक वर्ष प्रशासनिक खर्च बढेको बढ्यै छ । हाम्रो आन्तरिक राजस्वले प्रशासनिक खर्च नै धान्न सकिँदैन भन्ने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा विकास कसरी होला ?
कुनै पनि देशमा राजस्व र खर्च बराबर हुँदैन । देशको राजस्व र खर्चको हिसाब कुनै बैंक वा अन्य निकायले बनाएको जस्तो ब्यालेन्स सिट होइन । खर्च नपुग्दा सरकारले आन्तरिक होस् वा बाह्य रुपमा स्रोत उठाउनै पर्छ । कुनै पनि देशको विकास हुन स्वदेशी पुँजीबाट मात्र सम्भव हुँदैन । विकसित मुलुकको इतिहास हेर्‍यौं भने सबैले अन्य मुलुकबाट ऋण लिएका छन् । हाम्रोमा पनि अहिले विदेशबाट ऋण लिने अवस्था आएको छ । यसले अर्थतन्त्र बलियो बनाउँछ । यतिखेर विदेशबाट ऋण लिन पैसाको अभाव छैन । हाम्रो अर्को समस्या खर्च गरेको रकमबाट उत्पादकत्व नहुनु पनि हो । आन्तरिक राजस्वले मात्र विकास गर्नसक्ने अवस्था छैन । जनतालाई कर वृद्धि गरेर मात्र हुँदैन । अहिले नेपालीले आफ्नो कमाइको ३६ प्रतिशत र अन्य (भन्सार, भ्याटसमेत) जोडेर करिब ५१ प्रतिशत सरकारलाई कर तिरिरहेका छन् । यति धेरै कर तिरेपछि जनतासँग थप कर तिर्ने क्षमता छैन । अब कर बढाउने एउटै उपाय अनौपचारिक क्षेत्र हो ।

नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ ?
३०–४० प्रतिशत छ भन्ने गरिन्छ । अनौपचारिक रूपमा रहेको अर्थतन्त्र÷करलाई औपचारिक गर्न सकियो भने आन्तरिक स्रोत पनि वृद्धि हुन्छ । तर सरकारले अझै पनि जनतासँग कर उठाउँछु भन्ने अवस्था छैन । अहिले नेपालमा जिडिपीको २८ प्रतिशत कर उठाउने गरिन्छ । भारत, बंगलादेशमा जिडिपीको १२ प्रतिशतभन्दा बढी कर उठाइँदैन । दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुकमा नेपाल जस्तो धेरै कर कतै पनि उठाइँदैन । अब यो भन्दा बढी हाम्रो कर उठाउने क्षमता छैन । अति नै बढी कर उठाइसकेका छौं ।

अनौपचारिक रूपमा रहेको अर्थतन्त्रलाई कसरी औपचारिक रूपमा ल्याउन सकिएला त ?
कुनै पनि व्यापार, व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले पारदर्शी नभईकन नाफा गर्छु भन्ने सोच राख्छ भने त्यो सम्भव हुँदैन । व्यवसाय गर्ने व्यक्ति पारदर्शी हुनैपर्छ ।  व्यवसायीले हामी विश्व अर्थतन्त्रभित्र छौं भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ । अहिले भर्खर राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत आवधिक कर्जा लिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । तर त्यो नियममा प्रष्टता भने छैन । रेमिटेन्स जस्तो केही आम्दानीमा कर लाग्दैन । यस्ता व्यक्तिलाई कर्जा चाहिँदा कसरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्र ल्याउने ? कुनै पनि नियम ल्याउँदा यसले कहाँ असर गर्छ भन्नेबारे बुझ्नु पर्छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक गराउँदै स्टेप बाइ स्टेप गर्नुपर्छ । 

४० प्रतिशतमा रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलार्ई २०, १०, हुँदै २ प्रतिशतमा  झार्ने हो भने मात्र सफलता हात लाग्छ । चरण चरणमा यस्तो काम गर्न सकिन्छ । एकैचोटी गर्न खोज्यो भने समस्या समाधान  नहुन सक्छ । त्यस्तै बिस्तारै नगदमा हुने व्यापार, व्यवसायको कारोबारलाई निरुत्साही गर्दै जान सकिन्छ । पसल पसलमा सामान खरिद, बिक्री गर्दा प्रविधियुक्त चिप्स प्रयोग गर्न सकिन्छ । जुन चिप्समा सामान खरिद र बिक्रीको मात्र रेकर्ड राख्ने हो भने सबै कारोबार पारदर्शी हुन्छ । अब पनि यस्तो प्रविधिको प्रयोग नगर्ने हो भने देश बन्दैन ।

अहिले भइरहेको वैदेशिक लगानीबाट के बुझ्न सकिन्छ ?
जिडिपीको तुलनामा यतिखेर निकै कम वैदेशिक लगानी आएको छ । त्यसमा  पनि जति लगानी आएको छ, त्यति नै शंकास्पद छ । विदेशबाट आउने लगानी मात्र ठूलो कुरा होइन । गुणस्तरीय लगानी आउनु पर्छ । अहिले एनसेलकै लगानीबाट धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ । एनसेलको लगानीले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै विवादको रूपमा चिनाइरहेको छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउन खोज्ने हो भने सम्भावना निकै छ । किनभने नेपालका दुईतिर (भारत, चीन) ठूला मुलुक छन् । ती मुलुकसँग तीन अर्ब जनसंख्या छ । विश्वको आधा जनसंख्यालाई नेपालमा उत्पादन गरेर कुनै पनि वस्तु बिक्री गर्ने सम्भावना छ । सम्भावना देखेर नै विदेशी लगानीकर्ता आउन पनि कोसिस गरिरहेका छन् ।

सम्भावना हुँदा पनि विदेशी लगानीकर्ता आउन नसक्नुको बाधक को हो ?
पहिलो त नीतिगत समस्या नै हो । प्रशासनिक संरचनामा प्रष्टता छैन । विदेशी लगानी सम्बन्धी नीति पनि सहज छैन । अन्य देशसँग तुलना गर्ने हो भने चाहिने भन्दा बढी समस्या सिर्जना गरिएको छ । हामी एकातिर वैदेशिक लगानी चाहिन्छ पनि भन्छौं । अर्कोतिर नियन्त्रण पनि गर्न खोजिरहेका छौं । या खुला अर्थतन्त्र भनेर अघि बढ्नु पर्‍यो । नभए विदेशी लगानी चाहिँदैन भन्न सक्नु पर्‍यो ।

कानुनी व्यवस्था, कर्मचारी र राजनीति संरचनाले विदेशी लगानी भित्रिन कठिन भइरहेको छ । भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान लगायतका थुपै्र मुलुकमा लगानीकर्ताले आउँछु मात्र भन्यो भने पुग्छ । नेपालमा भने नियमनकारी निकायले आफ्नो दायित्व के हो भन्नेबारे बुझ्न सकेका छैनन् । वैदेशिक लगानीका लागि निजी क्षेत्रले जति प्रयास गरे पनि विदेशीले हेर्ने भनेका कानुनी व्यवस्था र कर्मचारी संयन्त्र नै हुन् । नेपालमा नो डिसिजन इज गुड डिसिजन भन्ने चलन छ । यस्तो अवस्था रहेसम्म विदेशी लगानी आउँदैन । सही निर्णय गर्नेलाई संरक्षण र गलत निर्णय गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

अलि फरक प्रसंगमा कुरा गरौं । नेपालमा कर्पोरेट संस्कार चाहिँ कस्तो छ नि ?
निजी क्षेत्रले पनि कर्पोरेट संस्कारको विकास गर्न सकेको छैन । कतिपय समयमा मालिकले आफैँ हालीमुहाली गर्छन् । नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रले अलि विकास गरेको हो । तर त्यहाँ पनि मालिक र कर्मचारीबीच विवाद भइरहन्छ । अरु निजी क्षेत्रमा त झन् बढी समस्या छन् । मालिकले सबै काम आफैँ गर्न खोज्छन् । व्यवस्थापनले गर्ने काम के हो भन्नेबारे जाकारी नै हुँदैन । निजी क्षेत्रमा कर्पोरेट संस्कार चुस्त भइसकेको छैन । बोर्ड र मालिक नै सबै काममा सक्रिय हुने गरेको देखिन्छ । कतिपय संस्थामा भने सुधार पनि देखिन थालेको छ । पूरै निजी क्षेत्रमा कर्पोरेट संस्कारको विकास हुन केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

अहिलेको सेयर बजारलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
सेयर बजार भनेको पैसा चलायमान हुने ठाउँ हो । नेपालमा बैंकिङ क्षेत्र सेयरमा जानै पर्ने काुननी बाध्यताले सेयर बजारमा गए । उद्योग लगायतका अन्य क्षेत्र अझै सेयर बजारमा जान सकेका छैनन् । तिनीहरूलाई सेयर बजारमा लैजान बहस पैरवी र नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक छ ।

सेयर बजारमा आएको अहिलेको गिरावट स्वाभाविक हो ?
यसका अनेक कारण छन् । एउटा त पुँजी वृद्धिले गिरावट आएको हो । त्यस्तै अर्को कारण कर्जाको वृद्धिले पनि हो । त्यस्तै सरकारी निकायमा रहेका व्यक्तिको अभिव्यक्तिले पनि असर गरेको छ  । समग्रमा भन्नु पर्दा  नकारात्मक धारणाले अहिले सेयर बजारमा असर गरेको छ । अहिलेको अवस्थालाई सुधार गरी सकारात्मक रूपमा लैजान जरुरी छ ।

सिद्धान्तको कुरा गर्दा सेयर बजार घट्दो अवस्थामा हुनु हुँदैन । जिडिपीको ५० प्रतिशतभन्दा कममा पुग्यो भने त्यो देशको सेयर बजारलाई नराम्रो मानिन्छ । त्यस्तै बजार जिडिपीको ७५ प्रतिशतसम्म पुग्यो भने त्यो सेयर बजार ठीकठीकै हो । जिडिपीको शतप्रतिशत भएको सेयर बजार चाहिँ पूर्ण र स्वस्थ हुन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । हाम्रो सेयर बजार भने जिडिपीको ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । यसको अर्थ नेपालको सेयर बजार निकै नाजुक छ भन्ने हो । यसबाट के पुष्टि हुन्छ नेपाल अहिले लगानी गर्ने अवस्थामा छैन भन्ने । विश्व बैंकले पनि पुँजी बजार राम्रो नभएकाले सुधारको जरुरी छ भनेर  सरकारी निकायलाई भनिसकेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खर कर्जा प्रवाहको नीति ल्याएको छ । त्यसले वित्तीय संस्था र उद्योग तथा कर्जा लिन खोज्नेलाई कस्तो असर गर्ला ?
अब औपचारिक रूपमा कर्जा माग्ने क्रम घट्न सक्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले अनौपचारिक क्षेत्रलाई फस्टाउन झन् मद्दत गर्छ । कर्जाका लागि कर चुक्ता प्रमाणपत्र चाहिने नीतिले कर्जा माग्ने क्रम कम हुन्छ । यसले गर्दा निक्षेप संकलनमा पनि कम हुन सक्छ । निक्षेप संकलनको वृद्धि घटिसकेको पनि छ । बजारमा पैसा छ तर त्यो पैसा अनौपचारिक क्षेत्रमा गएको छ । कर्जा लिन कडाइ गरिँदा अनौपचारिक क्षेत्रलाई सघाउँछ । राष्ट्र बैंकले सुधार गर्न खोजे पनि सुरक्षित उपाय खोजिएन । कुनै बिरामीलाई १० दिन दिनुपर्ने औषधि एकै दिन खान दिएको खण्डमा पर्ने असर आउने खतरा छ ।

आर्थिक समृद्धिका लागि नेपालमा सम्भावनाका क्षेत्र के हुन् ?
हामीकहाँ कुन क्षेत्रको सम्भावना छैन भनेर खोजी गर्नुपर्छ । हरेक क्षेत्र सम्भावना नै सम्भावनायुक्त छन् । कमाउन खोज्नेका लागि जताततै  पैसा उडिरहेका छन् । केवल समाउन जान्नु÷सक्नुपर्छ । सरकारको नीतिगत व्यवस्था राम्रो गरेको खण्डमा सबै क्षेत्र सम्भावनायुक्त छन् । जुनसुकै क्षेत्रमा राम्रो गर्न सकिन्छ । नेपालीसँग खर्च गर्ने र काम गर्ने क्षमता छ । सहनशीलता छ । एक/दुई वर्ष घाटा खाएर पनि काम गर्ने क्षमता छ ।  केवल सरकारी संयन्त्र र व्यापारी पारदर्शी हुन मात्र सके पुग्छ ।

नेपालमा प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि केही गर्न भने सकिएको छैन । कहिलेकाही सतिले सरापेको देश त्यत्तिकै भनेका होइनन्  कि जस्तो पनि लाग्छ । कृषिकै कुरा गर्ने हो भने पनि निकै सम्भावना छ । जुनसुकै ठाउँमा खेती गर्न सकिन्छ । तर हामीकहाँ विषादी मिसाउने र नाफा कमाउन मात्र ध्यान दिइन्छ । प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व राम्रो हुने हो भने नेपाल कुनै पनि विकसित देशभन्दा कम छैन ।
त्यस्तै महँगीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नुको अर्को समस्या हो । छिमेकी भारतसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालमा एउटा गाडी नै चार सय गुणाले महँगो पर्छ । बोर्डर क्रस हुनेबित्तिकै चार सय गुणा महँगोमा गाडी खरिद गर्नुपर्छ ।

नेपालमा अधिकांशले कृषिको सम्भावना छ भन्ने गर्छन् । तर, तथ्यांक हेर्‍यो भने बर्सेनिजस्तो कृषि उत्पादन घटिरहेको देखिन्छ । अब कृषिलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ?
नेपालको माटो निकै उर्वर छ । जब युवा विदेश जान खोजे त्यसपछि कृषिको अवस्था बिग्रँदै गयो । अब सुधार गर्न यान्त्रिकरणीकरण गर्नुपर्छ । ल्यान्ड पुलिङ गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै कतिपय अर्थशास्त्रीले रेमिटेन्सले धानेको अर्थतन्त्र टिकाउ नहुने भएकाले रेमिटेन्सको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउने गरेका छन् । के अब रेमिटेन्सले धानेको अर्थतन्त्रमा  समस्या आउन थालेको हो ?
मेरा विचारमा रेमिटेन्स घट्छ जस्तो लाग्दैन । पहिला खाडी मुलुकबाट रेमिटेन्स आउँथ्यो भने अब युरोप, अमेरिकाबाट आउँछ । अमेरिकाबाट रेमिटेन्स आउने क्रम पनि बढेको छ । पढ्न गएका नेपाली विद्यार्थीले कमाउन थालेका छन् । पहिला विदेशमा अदक्ष युवा जान्थे भने अब सीप सिकेर जाँदैछन् ।

त्यस्तै कतिपय विद्यार्थी विदेशमा गएर सीप सिक्दैछन् । राष्ट्र बैंकका केही अधिकारी युवा विदेश पढ्न जाँदा ठूलो रकम बाहिरिएको गुनासो गर्छन् । त्यो मानसिकता  नकारात्मक हो । विदेश गएका विद्यार्थीले सिकेको सीपले ल्याउने नतिजाबारे विचार नै गरिएको छैन ।

अन्त्यमा, तपाईंको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ ?
कसैले मलाई के काम गर्नुहुन्छ भनेर सोध्यो भने केही काम छैन भन्ने जवाफ हुन्छ । १०–५ बजेको काम नभए पनि  फुर्सद भने छैन । यतिखेर कुनै पनि कार्यालयमा १०–५ काम चाहिँ गर्दिनँ ।  तर गैर आवासीय नेपाली, उद्योग परिसंघदेखि, अर्थ, उद्योग मन्त्रालयलाई आर्थिक गतिविधिमा सहयोग  पुर्‍याइरहेको छु ।

प्रायः बिहान ६ बजे उठेपछि इमेल रिभ्यु गर्छु । साढे ९, १० बजेतिर  पूजापाठ गर्छु  । अनि खाना खाएर मिटिङका लागि विभिन्न निकायमा पुग्छु । घरमा पिता दिनेशराज भट्टराईसँगै पत्नी सविना, छोरा छोरी बस्छौं । छोरी निरञ्जना भर्खर अधिवक्ता भएकी छन् । छोरा अतुल १२ कक्षा सकेर माथिल्लो अध्ययनका लागि  अमेरिका जान खोजेका छन् ।

१०–५ को जागिर खान छाडेपछि अर्थतन्त्रको नीति निर्माणमा लाग्दै आएको छु । त्यस्तै पछिल्लो चार वर्षदेखि कर्जा मूल्यांकन लगायतको काम गर्ने अमेरिकन कम्पनी ल्याउने प्रयासमा छु । सम्भवतः सन् २०२० त्यो कम्पनी ल्याउन सफल भइन्छ कि भन्ने अपेक्षा छ ।  

प्रकाशित: २३ माघ २०७६ ०६:५८ बिहीबार