मीरा ढुंगाना
कति हिंसा महिला भएकै कारण हुने गर्छन्। जस्तोः महिला भएकै कारण महिलामाथि बलात्कार हुन्छ। हामीकहाँ जस्तो किसिमको वैवाहिक परम्परा छ, त्यसले पनि महिला हिंसालाई प्रश्रय दिएको छ। महिलाले विवाह भएर पुरुषको घरमा जानुपर्छ, त्यहाँको भिन्न वातावरण, व्यवहार र संस्कारसँग समाहित हुनुपर्छ, यसमा पनि महिलाले विभिन्न विभेद र हिंसा खेप्नुपर्छ। यसरी धेरै हिंसा त महिला भएकै कारण भइरहेका छन्।
कतिपय हाम्रा पुराना परम्परा र धर्म–संस्कृति पनि महिलालाई हिंसा हुने खालका छन्। तीजमा महिलाले श्रीमान्को लामो आयुका लागि व्रत बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सामाजिक मान्यता छ, यो पनि एक प्रकारको हिंसा हो। पुरुषले महिलाका लागि व्रत बस्नुपर्दैन ? यसरी पनि सोच्न सकिन्छ, तर यसको अभ्यास हाम्रो समाजमा भएको छैन। महिला कसैको सहारामा बस्नुपर्छ भन्ने मूल्य–मान्यता पनि महिलामाथि हुने हिंसा हो। एकल महिला छन् भने अधिकांशलाई बोक्सीको आरोप लगाइन्छ, कुटपिट गरिन्छ, अभक्ष्य खुवाउनेदेखि हरेक कुराबाट हिंसा भइरहेको हुन्छ।
सूक्ष्म तरिकाले नियाल्दा राज्यले पनि विभेदपूर्ण कानुन बनाएर महिलालाई हिंसा गरिरहेको छ। आफूले जन्माएको बच्चालाई आफैँले पहिचान दिन नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ। राज्यले निर्माण गरेको यस्तो कानुनले पनि महिला हिंसा भइरहेको छ। महिला भएकै कारण राज्यले बनाएको कानुन, सामाजिक परम्परा, पितृसत्तात्मक मूल्य–मान्यता, महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसा– यी सबै महिला हिंसा अन्तर्गत पर्छन्। किनभने भेदभाव गर्नु वा विभेद गर्नु पनि हिंसा नै हो। केही महिला हिंसाका प्रकार निम्न बमोजिम छन्:
महिला भएकै कारण राज्यले बनाएको कानुन, सामाजिक परम्परा, पितृसत्तात्मक मूल्य–मान्यता, महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसा– यी सबै महिला हिंसा अन्तर्गत पर्छन्। किनभने भेदभाव गर्नु वा विभेद गर्नु पनि हिंसा नै हो।
शारीरिक हिंसा
महिलालाई कुटपिट गर्ने, बलपूर्वक गर्भपतन गर्न लगाउने, अंगभंग गर्ने, थुन्ने, जलाउने, कार्य बोझ थोपर्ने आदि शारीरिक हिंसाभित्र पर्छन्।
मानसिक हिंसा
महिला भएकै कारण होँच्याउने, धम्की दिने, हेप्ने, गाली–गलौज गर्ने, भेदभाव गर्ने, भावनात्मक चोट पु¥याउने, झुटा आरोप लगाई बेइज्जती गर्ने आदि मानसिक हिंसा अन्तर्गत पर्छन्।
यौनजन्य हिंसा
महिलाको इच्छाविपरीत जबर्जस्ती यौन सम्पर्क (करणी), यौनजन्य दुव्र्यवहार, यौन–यातना र यौन–शोषण, वैवाहिक बलात्कार, हाडनाता करणी, मानव बेचबिखन र ओसारपसार आदि यौनजन्य हिंसाभित्र पर्छन्।
दैनिकजसो पत्रपत्रिकामा बलात्कारका समाचार आइरहेका छन्। प्रतिष्ठित व्यक्तिबाट पनि बलात्कार भएका घटना अहिले बाहिर आएका छन्। २०७२÷७३ मा एक हजार ७३, ०७३÷७४ मा एक हजार एक सय ३७, ०७४÷७५ मा एक हजार चार सय ८० र ०७५÷७६ मा एक हजार दुई सय तीन बलात्कारका घटना दर्ता भएको तथ्यांक पाइन्छ।
आर्थिक हिंसा
महिलालाई आर्थिक स्रोत र साधनबाट वञ्चित गर्नु, महिलाको स्वीकृति र सहमति बेगर सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नु, महिलालाई रोजगारी गर्न नदिनु र अन्य आयआर्जनका कामबाट वञ्चित गर्नु आर्थिक हिंसाभित्र पर्छन्।
सम्बन्धविच्छेद गर्दा महिलाले एक भाग अंश पाउने कानुनी व्यवस्था थियो। अहिलेको मुलुकी देवानी संहिताले भने निश्चित अवस्थामा मात्र महिलाले अंश पाउने कानुनी व्यवस्था गरी सर्तयुक्त बनाएर भेदभाव गरेको छ। बिहेपछि अधिकांश महिलाले दिनको १७ घन्टा काम गर्ने अनुसन्धानले देखाएको छ। त्यसैको पारिश्रमिक हो, अंश। सम्बन्धविच्छेद गर्दा त्यही पारिश्रमिक पनि नपाउने ? यसरी राज्यले विभेदपूर्ण कानुनको निर्माण गर्नु पनि महिला हिंसा नै हो।
सामाजिक हिंसा
नागरिक पहिचानमा पनि विभेदपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था छ। यसरी महिला र पुरुष नागरिक भनेर वर्गीकरण गरेको संवैधानिक व्यवस्था नै ठीक छैन। छोरीलाई नासोको रूपमा लिई उमेर नपुग्दै विवाह गरिदिनु, बहुविवाह, जबर्जस्ती विवाह, ढाँटी विवाह, घरेलुहिंसा, दाइजोजनित हिंसा आदि सामाजिक हिंसाभित्र पर्छन्।
प्रथा–परम्पराजनित (सांस्कृतिक) हिंसा
बोक्सीको आरोपमा कुटपिट, गाउँ निकाला, सामाजिक बहिस्कार, मलमूत्र खुवाउने, मानसिक यातना दिई बेइज्जत गर्ने, महिनावारी हुँदा अछुतको व्यवहार गर्ने, सुत्केरी हँुदा घरमा नराखी गोठमा राख्ने, रजस्वला नभई विवाह गर्दा पुण्य पाइन्छ भन्ने मान्यता एवं देउकी, वादी, झुमा, जारी आदि प्रथाका कारण पनि महिलामाथि हिंसा भएको छ।
राजनीतिक हिंसा
परिवारबाट महिलालाई राजनीतिमा प्रवेशमा रोक लगाउने, त्यसमा असहयोग गर्ने र पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाका कारण राजनीतिमा महिलालाई न्यून सहभागिता गराउनु आदि राजनीतिक हिंसा अन्तर्गत पर्छन्।
राजनीतिमा महिला किन टिक्न सक्दैनन् ? महिला कार्यकारी, निर्णायक पदमा पुग्न किन सकिरहेका छैनन् ? यसमा पनि हिंसाकै कुरा आउँछ। महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण, पुरुष नै शासक हुनुपर्छ भन्ने चिन्तनका कारण महिलालाई शक्तिशाली पदमा जान र टिक्न दिइँदैन। चुनावी माहोल हेर्दा पनि, महिलाहरूलाई विभिन्न किसिमका धम्की दिएर टिकट लिन कठिनाई बनाइएको अवस्था छ। अर्कोतिर, जुन प्रकारले चुनावको प्रचार–प्रसार हुन्छ– रक्सी–मासु खुवाउने, पैसा बाँड्ने यसमा महिलाले पुरुषले बराबर गर्न सक्दैनन्।
अन्य हिंसा
महिला भएकै कारण राज्य निर्मित कानुनमा महिलालाई भेदभाव गर्नु, नागरिकता दिन र लिन कानुनी विभेद र व्यवहारमा कठिनाई पार्नु, छोरासरह छोरीलाई शिक्षाको पहुँच नहुनु, महिलाको स्वास्थ्योपचारमा लापरवाही, भेदभावपूर्ण वैवाहिक परम्परा (जस्तोः महिला कन्यादान भएर पुरुषकै घरमा जानुपर्ने) आदि कारण पनि महिलाले हिंसा भोग्नुपरेको छ।
कतिपय अवस्थामा महिलाको गर्भ जाँच गरी छोरी भएको पत्ता लागे जबर्जस्त गर्भपतन गरिन्छ। यो पनि महिला भएकै कारण भोग्नुपरेको हिंसा हो। यसका लागि कानुनी व्यवस्था त ल्याइएको छ, तर हिंसा न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। यसका लागि बनेको कानुनबारे कतिपय नागरिकलाई जानकारी छैन।
कानुन कार्यान्वयनका समस्या
विभिन्न स्थानमा हुने यौनजन्य हिंसासँगै घरमा, कार्यस्थलमा हुने हिंसासम्बन्धी कानुन राज्यले निर्माण गरेको छ। कानुन ल्याए पनि कारबाही नभएको अवस्था छ। बनेका कानुनमा धेरै कमी–कमजोरी भेटिएका छन्। अहिले राजनीतिमा महिला सहभागिता बढेको कुरा आइरहेको छ। नेपालको संविधानमा ३३ र ४० प्रतिशतको व्यवस्था व्यवस्थापिका संसद्मा छ। तर, व्यवस्थापिकाका महिला कार्यपालिकामा आउन उनीहरूको कति प्रतिशतले सहभागिता हुने भनेर किटान गरिएकोे अवस्था छैन। त्यस्तै, न्यायपालिकामा पनि महिला सहभागिताको कुरा राखिएको छैन।
सार्वजनिक स्थलमा यौनजन्य हिंसा भइरहेका छन्। यसविरुद्ध कानुनी व्यवस्था छ। त्यो कानुनी व्यवस्था यस्तो छ कि श्रीमान्–श्रीमतीबाहेक अरु व्यक्तिले हिंसा ग¥यो भने त्यसलाई यौनजन्य हिंसा भनिन्छ। यसमा भित्री पोसाक खोल्नेसम्मका कुरालाई समावेश गरिएको छ। अब आफ्नै श्रीमान्ले जहाँ पायो, त्यहीँ भित्री पोसाक खोल्ने ग¥यो भने त्यो पनि यौनजन्य हिंसा हुन्छ। यही कुरा श्रीमतीले गरिन् भने श्रीमान्लाई पनि हुन्छ। कसैले कसैलाई यौनजन्य हिंसा गर्नुहुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था ह्ुनुपर्छ। तर यसमा कमी–कमजोरी धेरै छन्। त्यसमा सुधार र संशोधन आवश्यक छ।
अधिकांश महिलाले घरेलुहिंसा भोग्ने गर्छन्। यसका लागि कानुन बनेको छ। पोल्यो, डाम्यो, एसिड हान्यो भने आठ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने व्यवस्था छ। घरेलुहिंसाको कानुनलाई २०७२ असोज १४ मा संशोधन गरिएको छ। घरेलु हिंसाअन्तर्गत यौनजन्य हिंसा र एसिड आक्रमणको हिंसामा महिलाले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस अघि घरेलु हिंसाको कानुनमा त्यस्ता घटना फौजदारी कसुर हो भनेर मानिराखेको अवस्था थिएन। घरेलु हिंसाभित्र फौजदारी कसुर पनि पर्छ भन्ने कुरा ल्याइएको छ।
यसरी महिला हिंसा विरुद्ध कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा अति अप्ठेरा छन्। २०७५ भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरी मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिता भनेर नयाँ कानुन आएका छन्। नयाँ कानुनमा महिला भेदभावलाई झन् धेरै प्रश्रय दिएको देखिन्छ।
घरेलु हिंसामा अन्तरिम आदेशको कुरा छ। जहाँ घरेलु हिंसा भयो, त्यही घरमा महिला बस्न पाउनुपर्छ भन्ने कानुनमा छ। तर, यो कहिल्यै लागू भएन। अन्तरिम आदेश अदालतले जारी गर्छ। तर त्यसको कार्यान्वयन कसले गर्ने भन्ने व्यवस्था कानुनमा छैन। त्यस्ता कमी–कमजोरीका कारण घरेलु हिंसा सम्बन्धी कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
समग्रमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेरिएको छ। महिलाको मानव अधिकार सुरक्षित छैन। यसकारण नेताहरूले पनि महिलामाथि हिंसा नै गरिरहेका छन्। महिलालाई कानुनको बारेमा पर्याप्त जानकारी नभएका कारण अझै पनि कति घटना घरभित्रै सीमित छन्। मुलुकी ऐनको बारेमा बल्लबल्ल उनीहरूले केही थोरै जानकारी पाएका थिए। अहिले कानुन नै अर्कै ल्याइएको अवस्था छ। यसले महिलाहरूलाई झन् अप्ठेरो स्थितिमा पु¥याएको छ।
घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐनमा घरेलु हिंसा भएमा चार ठाउँ (स्थानीय निकाय, महिला आयोग, प्रहरी र अर्को सीधै अदालत)मा उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था छ। घरेलु हिंसाका तथ्यांक पनि डरलाग्दा देखिन्छन्। जस्तोः ०७३/७४ मा ११ हजार ६ सय २९, ०७४/०७५ १२ हजार २ सय २५ र ०७५/०७६ १४ हजार ७ सय ७४ वटा घरेलु हिंसाका घटना प्रहरीमा दर्ता भएका थिए। एउटा निकायमा दर्ता भएका यत्तिका घटना छन् भने दर्ता नभएका र अन्य निकायमा आएका कति घटना होलान् ?
स्थानीय निकाय, प्रहरी र महिला आयोग सबैको एउटै क्षेत्राधिकार छ, जस्तोः उजुरी गरेको ३० दिनभित्र मिलापत्र गराउने कानुनी व्यवस्था छ। मेलमिलाप सम्बन्धी आधारभूत तालिम उनीहरूले प्राप्त नगरेका कारण मेलमिलाप गराए पनि त्यो स्थायी नभएको पाइन्छ। तर, मेलमिलापका विषयमा मेलमिलाप गराउनेहरू नै धेरै जानकार छैनन्। कसरी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ ? कानुन बनाइदियो, कानुनभित्र के छ भन्ने सरकार आफैँलाई थाहा छैन। यो किसिमको जानकारी अभावले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको छैन।
त्यसकारण कानुन आइसकेपछि सरकारले नै सरल र उत्कृष्ट भाषामा उनीहरूको अधिकार र कर्तव्यका बारेमा पनि सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। कसरी नागरिकले त्यो सूचना सजिलै ग्रहण गर्न सक्छ, त्यसरी नै प्रवाह गर्नुपर्छ। ठाउँठाउँमा गएर वकालत गर्दा पनि कानुनको बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ। कानुन धेरै संशोधन गर्नु पनि राम्रो हुँदैन। कुनै कानुनको विकल्पको रूपमा अन्य छुट्टै कानुन ल्याउनु पनि समाधान होइन। यो सबैको सरोकारको विषय हो। यो विषय महिलाको मात्र होइन। राष्ट्रको नै सरोकारको विषय हो।
प्रकाशित: ७ मंसिर २०७६ ०४:०० शनिबार