अन्य

बजारमा हस्तक्षेप आवश्यक

चाडपर्वमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्रीवितरण धेरै हुन्छ । उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि सरकारको निर्देशनअनुसार विभिन्न संस्थाले सुपथ मूल्य पसल पनि सञ्चालन गरेका छन् । चाडबाडको बेला बजारमा कालोबजारी हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले विभिन्न छुटसहित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिरहेको छ । दसैं, तिहारलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरेको पसल, कहाँ–कहाँबाट सेवा पाइन्छ, बजारमा मूल्यवृद्धि हुन नदिनका लागि के भूमिका खेलिरहेको छ, मूल्य सन्तुलनका लागि सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छलगायतका विषयमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका विभागीय प्रबन्धक ब्रजेशकुमार झासँग नागरिक परिवारका लागि गरिएको कुराकानी :

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले दसैंतिहारलाई लक्षित गरेर कस्तो बजार सञ्चालन गरिरहेको छ ?
दसैंतिहारलाई लक्षित गरे प्रत्येक वर्ष हामीले सुपथ मूल्य पसल (बजार) सञ्चालन गरेका छौं । सहजरुपमा उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने कर्पोरेसनको दायित्व नै हो । नियमित बिजनेसका आइटमहरु नुन, चिनी, मैदा, पिठो, सुजी, गेडागुडी, दाल, मसला, ग्यास आदि इत्यादिहरु बिक्री गर्छौं । नेपाल सरकारबाट दसैं बजारमा सुपथ मूल्य पसल राख्ने निर्णय भएको छ । सोही अनुरुप उपभोक्तालाई राहत दिने योजनामा छौं ।

कहिलेदेखि कहाँ–कहाँ पुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्नुभएको छ ?
भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएका पसल कात्तिक २७ गतेसम्म मुलुकभरका ३४ स्थानमा सञ्चालन गर्छौं । काठमाडौं उपत्यकाका ६ ठाउँ कालिमाटी, सतुंगल, कोटेश्वर, सिंहदरबार, जावलाखेल, भक्तपुरमा स्टल राखेका छौं । तीनवटा डेलिभरी भ्यानमार्फत दैनिक उपभोक्त वस्तुको सेवा दिन्छौं ।

डेलिभरी भ्यानमार्फत दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने भन्नुभयो, कसरी सेवा दिनुहुन्छ ?
उपत्यकाको जुन क्षेत्रबाट उपभोक्ताको माग आउँछ त्यस ठाउँमा क्रमशः डेलभरी भ्यानबाट टोलमै पुगेर दैनिक उपभोग्य वस्तुका सबै सामानहरु दिन्छौं । कुन स्थानमा भेला हुने स्थानीयले जानकारी गराएपछि दैनिक उपभोग्य वस्तु लिएर हामी त्यहाँ पुग्छौं । उचित मूल्यमा आफूलाई चाहिने सामानहरु खरिद गर्छन् । यसले उपभोक्तालाई राहत पुगेको छ । विगत वर्षदेखि गर्दै आएका छौं । सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेका उपत्यकाका ६ स्थानमा आउन टाढा भयो भने मागको आधारमा ती क्षेत्रमा जाने गरेका छौं ।

सुपथ मूल्य पसलबाट उपभोक्ता के सेवा लिन सक्छन् र के कस्ता छुटका प्याकेज छन् ?
साल्ट ट्रेडिङ नाफा भन्दा पनि सेवा केन्द्रित संस्था हो । प्रायः सबैजसो वस्तुमा बजारको मूल्यभन्दा सस्तोमा सामान बिक्री भैरहेको हुन्छ । नेपाल सरकारले तोकेअनुसार चिनीमा प्रतिकिलो पाँच रुपैयाँ र नुनमा दुई रुपैयाँ छुट रहेको छ । बाँकी आइटमहरुमा हाम्रो संस्थाबाट छुट दिएर बेचिरहेका छौं । वस्तु हेरेर आइटमअनुसार ५० पैसादेखि दुई रुपैयाँसम्म छुट दिएका छौं । चामलको बोरामा २० रुपैयाँसम्म पनि छुट दिएका छौं ।

बजारमा आम उपभोक्ताहरु ठगिएको गुनासो आइरहेको अवस्थामा साल्ट ट्रेडिङको भूमिका कस्तो छ ?
हाम्र्रो भूमिका प्रस्ट छ । हामीले बिक्री गर्ने वस्तुको बजार मूल्य स्थिर रहने भएकाले साल्ट ट्रेडिङको भूमिका त्यहाँ देखिन्छ । हामीले चिनी बिक्री गर्दासम्म बजारमा चिनीको मूल्य स्थिर रहन्छ । जब साल्ट ट्रेडिङसँग चिनी सकिन्छ बजारमा मूल्य अनियन्त्रित हुँदै जान्छ । यसले प्रस्ट पार्छ हामीले बजारमा मूल्यमा सन्तुलन ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छौं । साल्ट ट्रेडिङजस्ता संस्थाहरुको भूमिका अरु पनि छ । बजारमा हस्तक्षेप नहुने हो भने मूल्यवृद्धि हुँदा उपभोक्ताले चर्को मूल्यमा चिनी लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

बजारमा मूल्य नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्ने भूमिका खेलेको छ त भन्नुभयो । अघिपछिको तुलनामा चाडपर्वमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा उपभोक्ता ठगिएको गुनासो गर्छन् ?
गुनासो आउनु स्वाभाविक हो । साल्ट ट्रेडिङको पहुँच सबै ठाउँमा छैन । व्यक्तिले गर्ने व्यापार र संस्थाले गर्नेमा धेरै फरक हुन्छ । हामी सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति पनि उत्तिकै सचेत र जिम्मेवार छौं । हाम्रो बजारमा उपस्थितिले मूल्य धेरै बढ्न दिएको छैन । सरकार र संस्थाले सिम्बोलिक रुपमा गर्ने हो । त्यसले बजारमा एक प्रकारको प्रभाव पारेको हुन्छ । जसले गर्दा अन्य व्यापारीहरुले पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । हामीले जुन वस्तुमा ट्रेडिङ गर्दैनौं त्यस विषयमा कमेन्ट गर्न पनि मिल्दैन ।

बजारमा केही व्यापारीले एकाधिकार कायम गरेर दैनिक उपभोग्य वस्तुकोे मूल्य निर्धारण गरेको पनि सुनिन्छ ?
त्यस्तो हो जस्तो मलाई लाग्दैन । खुल्ला बजार भएकाले प्रतिस्पर्धा छ । गुणस्तरीय वस्तुको मूल्यमा सहजता ल्याउनका लागि हाम्रो भूमिकाले पनि कसैलाई कार्टेलिङ गर्न दिएको छैन । हाम्रो उपस्थितिले बजारमा धेरै प्रभाव पारेको छ । मुख्य गरी नेपाल सरकारबाट हामीलाई नुन बिक्रीको जिम्मेवारी दिएकाले त्यसमा उपभोक्तालाई जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सहजरुपमा नुन आपूर्ति गरेका छौं । नुनमा ६ महिनाको स्टक हुन्छ । दुई अर्ब रुपैयाँको लगानी छ । नेपालमा भारतसँगको ट्रेड एण्ड ट्रान्जिट नवीकरण नहुँदाको बेला होस् या विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन, भूकम्पले अप्ठ्यारो परेको बेला, भारतको अघोषित नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलनका बेलासमेत मूल्यवृद्धि हुन दिएनौं । तर, हामीलाई दिएको जिम्मेवारीमा सफल छौं । राष्ट्र बैंकको प्राइस इन्डेक्समा सबैभन्दा स्थिर मूल्य भएको नुन नै हो । गुणस्तरीयता, उपलब्धता, मूल्यमा कुनै हामीलाई जिम्मेवारी नदिए पनि ट्रेडिङ गरेको क्षेत्रमा आफ्नो हिसाबले काम गरेर धेरै मूल्य बढ्नबाट रोकेका छौं ।

चाडबाडको बेला चिनीको मूल्यवृद्धि हुन्छ । अहिलेको अवस्था के छ ?
चिनीमा गत वर्ष नै हामीले स्वदेशी उद्योगबाट किन्ने प्रयास गरेका थियौं । स्वदेशी उद्योगले नदिएपछि एलसी खोलेर भारतबाट खरिद ग¥यौं । हाम्रो चिनी आइनपुग्दै गत वर्षको भदौमा सरकारले परिमाणात्मक बन्देज लगायो । यसपालिका लागि के गर्ने भनेर सरकारले भनेको छैन । यो वर्षका लागि नयाँ उत्पादन आउनुभन्दा अघिसम्म ३० देखि ३५ हजार मेट्रिक टन चिनी बजार अभाव हुन्छ । विगतमा लगाएको परिमाणात्मक बन्देज अहिले पनि कायम छ । कुन मिलसँग कति स्टक छ र नेपालको बजारलाई कति चाहिने हो भन्ने विषयमा तयारी गर्नुपथ्र्यो । सरकारले हामीलाई १० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने अनुमति दिएको छ । उक्त चिनी ल्याउँदै छौं । तर, विगतको अुनभवले के भन्छ भने चिनीमा साल्ट ट्रेडिङसँग चिनी नहुँदा बजारमा मूल्य बढ्ने गरेको छ नेपाली उपभोक्तालाई गुणस्तरीय चिनी उपलब्ध गराउन प्रयास गरिरहेका छौं ।

खुल्ला बजारमा मूल्यलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । जस्तै चामलको अभाव भयो भने सरकारी निकायले बजारमा चामल पठाउनु पर्छ । भारतमा मूल्यवृद्धि हुने बेलामा पाँच लाख टन चामललगायत खाद्यान्न बजारमा छाडिन्छ । १० लाख टन चिनी छाड्छ । सरकारले आफ्नो स्टकबाट बजारमा पठाउँदा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरेर बजारलाई सन्तुलनमा ल्याउँछ । यस प्रकारको सिस्टम विकास गनुपर्छ । सरकारले अत्यावश्यक वस्तु निश्चित परिणाममा स्टक राख्नुपर्छ । आवश्यक परेको बेला बजारमा अभाव हुन नदिन र मूल्य नियन्त्रण कायम गर्न सघाउँछ ।

खुल्ला बजार भए पनि माग र सप्लाईको आधारमा मूल्य तय हुनुपर्नेमा त्यसो नहुँदा उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् नि ?
प्रमुख कुरा सरकारसँग आफ्नो स्टक भएन । अतिआवश्यक वस्तुको जिम्मा राज्यको हुनुपर्छ । राज्य मातहतका निकायबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । जसरी नुन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी साल्ट ट्रेडिङलाई दिएकाले नुनको मूल्यमा कहिलै गुनासो आएको छैन । त्यसरी नै चामल, चिनी, दाल, खानेतेललगायतका सामान स्टक राख्न सक्यो भने बजारमा हस्तक्षेप गरेर गुणस्तरीयताको ग्यारेन्टी हुन्छ । खुल्ला बजार त भारतमा पनि छ तर त्यहाँ आवश्यक परेको बेला सरकारले हस्तक्षेप गर्छ । बजारमा अस्वाभाविक मूल्य बढेको बेलामा स्टक बजारमा पठाउने सिस्टमको विकास गरे कालोबजारीको अवस्था आउँदैन । यसले आम उपभोक्ताले सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु पाउँथे ।

चाडबाड नजिकिँदै छ । आम उपभोक्तालाई यहाँको सुझाव के छ ?
दसैंतिहार, छठलाई लक्षित गरेर साल्ट ट्रेडिङले सुपथ मूल्य सञ्चालन गरेकाले हाम्रा आउटलेटबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ । तर, सामान किन्दा गुणस्तरीय सामानमा ख्याल लिनुपर्छ । खाद्यान्न खरिद गर्दा पोलिस नलाएको सामान प्रयोग गर्नुपर्छ । रंग मिसाएको अखाद्य हुनसक्छ । गुणस्तर चिह्न भएका सामान प्रयोग गर्नुपर्छ ।

मूल्य स्थिर राख्न नियमनकारी निकायको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
बजारमा अनुगमन गर्नुपर्छ । अुनगमन जहाँ पनि सिम्बोलिक हुन्छ । प्रत्येक पसललाई अनुगमन गरेर साध्य पनि हुँदैन । कसैले बदमासी गरेको छ भने ती ठाउँको सूचना लिएर छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ । व्यवसायीले त्यसलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ । वाणिज्य विभागको अनुगमन गर्छ । उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्छ ।

 

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७६ ०७:५४ आइतबार

बजार हस्तक्षेप नागरिक परिवार