सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत् विदेशबाट आयात गरिने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेपछि त्यसको विरोध गर्दै नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघले जेठ १७ गतेदेखि भारतीय सीमामा पुस्तक रोकेको छ। तर, नेपाल मुद्रण महासंघ भने सरकारको निर्णय स्वागत गर्दै यसले स्वदेसी उद्योगलाई टेवा पुग्ने तर्क गरिरहेको छ।
विरोधमा उत्रिएको संघ यतिबेला पुस्तकमा भन्सार लगाउने व्यवस्था लागु हुन नदिन सरकारसँग लबिङ गरिरहेको छ। विगतमा नेपाली प्रकाशकले भारतबाट छपाइ गरेर ल्याउँदा त्यहाँ प्रेसलाई तिरेका बिलमा नेपाल सरकारले १५ प्रतिशत कर लिन्थ्यो। अन्य पुस्तकमा शुल्क लाग्दैनथ्यो।
सरकारको नयाँ निर्णय अव्यावहारिक भएको भन्दै संघ विरोधमा उत्रिएको हो। विदेशबाट आउने किताब त्यसै महँगा छन्। नयाँ व्यवस्था लागु भएमा पाठकले झनै महँगोमा किन्नु पर्ने हुन्छ। त्यति मात्र होइन, विविधतापूर्ण विषयका पुस्तकहरू झिकाउन पनि अब वितरकहरू हच्किन सक्छन्।
‘भन्सार शुल्क १० प्रतिशत हो। ढुवानी कर र अन्य स्थानीय कर समेत जोड्दा पुस्तक बीस प्रतिशतसम्म महँगो हुन सक्छ’, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघका अध्यक्ष लिखतप्रसाद पाण्डेले भने।
हाम्रो देशमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका पाठ्यपुस्तक, शब्दकोश, नक्साका साथै साहित्य लगायत विभिन्न विषयका पुस्तक विदेशबाट आयात गरिन्छ। त्यस्तै नेपालका केही प्रकाशन गृहहरूले विशेषतः भारतबाट पुस्तक छपाइ गरेर ल्याउने गरेका छन्।
भन्सार शुल्क लगाउने कदमको केही स्थापित लेखकहरूले विरोध जनाइसकेका छन्। प्राध्यापक अभि सुवेदी, लेखक खगेन्द्र संग्रौला लगायत विरोधमा उभिएका छन्। तर जुन रूपमा नेपाली समाजमा यसबारे बहस हुनु पर्ने हो, हुन सकेको देखिँदैन।
पुस्तक विक्रेताहरू आआफ्नै ढंगले नयाँ व्यवस्था लागु गराउन नहुने पक्षमा लबिङ गरिरहेका छन् भने मुद्रण महासंघ सरकारको कदमको समर्थनमा खुसीयाली मनाइरहेको देखिन्छ।
सरकारले विदेशबाट आयात गरिने सबै खाले पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेपछि पाठकलाई त्यसको मार पर्ने देखिन्छ। अबका दिनमा हिजो भन्दा महँगोमा विदेशी पुस्तक किन्नु पर्ने हुन्छ।
‘हामीले अर्थ सचिव, राजस्व सचिव लगायत सरकारी पदाधिकारीलाई भेटिसकेका छौं’, पाण्डे भन्छन्, ‘उहाँहरूले बजेट पास भएपछि पनि सरकारले भन्सार महसुल लगाउने काम फिर्ता गर्न सक्छ। छलफल गरौंला भन्नु भएको छ। त्यसैले हामी आशावादी छौंं।’ आफ्ना कुरा राख्न प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने तयारीमा छन् उनीहरू ।
सरकारले स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई टेवा दिने भन्दै भन्सार शुल्कको प्रस्ताव ल्याएको हो। त्यसैले आफ्नो अभियानबाट सरकार पछि हट्न नहुने पक्षमा महासंघ लबिङ गरिरहेको छ। ‘हामीले स्वदेशमा मुद्रण उद्योग चलाउँदा चाहिने कच्चा सामाग्री आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट गरी २८ प्रतिशत कर तिर्दै आएका छौं’, महासंघका अध्यक्ष पुस्कल गौतम भन्छन्, ‘त्यसैले बाहिरबाट आयात हुने पुस्तकलाई पनि १० प्रतिशत भन्सार शुल्क मात्र लगाएर पुग्दैन । २८ प्रतिशत नै लगाउनु पर्छ।’
यद्यपि १० प्रतिशत शुल्क सुरु हुनु सकारात्मक भएको उनी बताउँछन्। ‘अब नेपाली प्रकाशक पुस्तक छाप्न विदेश जाने छैनन’, उनले भने, ‘स्वदेशकै उद्योगले काम पाउने वातावरण बन्ने छ।’
उनका अनुसार नेपालमा राम्रा छापाखाना खुलिसकेका छन्। यहाँ चार हजार हाराहारीमा सामान्य छापाखाना छन्। रंगीन छपाइ गर्ने छापाखानाको संख्या एक हजार जति छ। ‘मुद्रण उद्योगमा ६० अरबभन्दा बढीको लगानी’, उनले भन्छन्, ‘यसमा एक लाख जनशक्ति काम गर्छन्।’
यस्तो अवस्थामा विदेशी प्रकाशनहरूले यतै सस्तोमा गुणस्तरीय छपाइ गर्न सक्ने उनको दाबी छ। ‘नेपालमा छाप्दा पाठकले पुस्तक सस्तोमा पाउँछन्’, उनी भन्छन्, ‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छपाइ गर्न सक्षम छौं।’
वास्तविकता के देखिन्छ भने काठमाडौंका थोरै छापाखानाले मात्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका पुस्तक तथा पत्रिका प्रकाशन गर्ने क्षमता देखाएका छन्। त्यसैले सस्तो र गुणस्तरीय छपाइका लागि विगतमा काठमाडौंका केही प्रकाशन गृह भारत पुग्ने गरेका थिए।
विदेशी पुस्तकका लागि नेपाल एकदमै फराकिलो बजार होइन। त्यसैले विदेशी प्रकाशनहरू नेपालमै पुस्तक छपाइ गर्न आइहाल्ने संभावना देखिँदैन। त्यसका लागि ठूलो बजार, गुणस्तरीय छपाइ, बाइण्डिङ आदि सुविधा हुनु पर्छ। पाइरेसी नहुने ग्यारेण्टी गर्न सक्नु पर्छ। नेपाली छापाखानाले समयमै सेवा दिन सक्नु पर्छ। फेरि, त्यसको वातावरण बनाउन पनि समय लाग्छ।
हाम्रो देशमा पुस्तकमा भन्सार शुल्क लगाउन खोजिएको यो पहिलो पटक होइन। विगतमा ०५६/०५७ मा रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा पनि यसको अभ्यास गर्न खोजिएको थियो। तर त्यसको विरोध भएपछि सरकार पछि हट्यो। त्यस्तै ०६२/०६३ मा पनि मधुकर समसेर जबरा अर्थमन्त्री हुँदा भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरियो। त्यतिबेला संसददेखि सडकसम्म चर्को विरोध भयो। र, फेरि सरकार पछाडि हट्न बाध्य भयो।
जसरी हुन्छ राजश्व बढाउने धुनमा छ सरकार। उसले सरोकारवालासँग कुराकानी गरेर अघि बढ्नु पथ्र्यो। बढेन। केन्द्रमा नागरिकलाई राख्नु पथ्र्यो। राखेन।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति नियोग (युनेस्को)कोले शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक वस्तुको निर्बाध आयात गर्न पाउनु पर्छ भनेको हो। तर कुनै पनि राज्यका लागि यो बाध्यकारी नियम होइन। ज्ञान बाँड्ने कदम महँगो नहोस् भन्ने अभियान मात्र हो। नेपालमा त्यसको पालना गरिएन।
अब के गर्ने त? ‘मुद्रण व्यवसायी र अर्थमन्त्रीसँग बसेर छलफल गरेमा निकास निस्कन सक्छ’, रत्न पुस्तक भण्डारका सञ्चालक गोविन्दप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारले पुस्तकमा भन्सार महसुल लगाउनु हुँदैन। बरु मुद्रण उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ आयतमा सहुलियत दिनु पर्छ। नेपाली छापाखानाको गुणस्तर विकासमा सहयोग गर्नु पर्छ।’
अन्त्यमा, सरकार आफ्नो कदमबाट पछि हटेन भने आम विद्यार्थी र अन्य पाठक चेपुवामा परिरहने छन्। सरकारको ‘घरघरमा पुस्तक, टोलटोलमा पुस्तकालय’ अभियान सफल बनाउन पनि ज्ञानका सामाग्रीहरूलाई बिनाभन्सार शुल्क आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा नागरिकको हित हुने छ।
सरकारको स्वागत : पुस्कल गौतम
अध्यक्ष,नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ
हामी नेपाली मुद्रण व्यवसायीले अत्यावश्यक कच्चा पदार्थहरु कागज, मसी, प्लेट र केमिकल आयात गर्दा भन्सार महसुल १५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत गरी २८ प्रतिशत कर राज्यलाई तिर्दै आएका छौं। सरकारले विदेशबाट आउने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लिने नयाँ व्यवस्थाको हामीले स्वागत गरेका छौं। यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद। यतिले पुग्दैन भन्सार शुल्क २८ प्रतिशत पु¥याउनु पर्छ। त्यसो हुन सकेमा स्वदेशमै पुस्तकहरू प्रकाशन हुने वातावरण बन्ने छ किनकि हामी नेपालमै अन्तराष्ट्रिय गुणस्तरको छपाइ गर्न सक्षम छौं।
ज्ञानमा भन्सार : रामचन्द्र तिमोथी
पूर्व अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघ
ज्ञानको माध्यम पुस्तकमा भन्सार लगाउनु न्यायोचित भएन। बाहिरबाट आउने पुस्तकको अधिकतम विक्री मूल्य (एमआरपि)मा भन्सार लगाउँदा अब किताब महँगोमा बेच्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ। विगतमा जस्तो पुस्तकमा अब छुट दिन सकिँदैन। यसबाट पाठकलाई मर्का पर्छ। अर्को कुरा, विदेशी प्रकाशन गृहहरूले नेपालमै आफ्ना किताब छाप्ने वातावरण बनिसकेको छैन। यहाँ राम्रा प्रेसको संख्या थोरै छ। त्यसैले बाहिरबाट पुस्तक ल्याउनै पर्ने बाध्यता छ। यसरी भन्सार शुल्क लगाउनु भन्दा सरकारले नेपाली मुद्रण उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमा र बैंकबाट ऋण सुविधा लिँदा सहुलियत दिनु पथ्र्यो।
प्रकाशित: ११ श्रावण २०७६ ०२:४० शनिबार