धनुषा– मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मानव सूचांकको अवस्था र जनसंख्याको आधारमा स्रोतसाधनको बाँडफाँड हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रदेशको सामाजिकदेखि आर्थिक अवस्थाको आधारमा स्रोत र साधनको बाँडफाँड गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बिहीबार जनकपुरमा आयोजना गरेको प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले सम्बोधन गर्दै संघ सरकारले अहिले गरेको स्रोत साधनको बाँडफाँट अव्यावहारिक रहेको उल्लेख गर्दै मानव सूचांकका आधारमा गर्नुपर्ने बताए।
विकास निर्माणको मुख्य आधार प्रदेश र स्थानीय सरकार रहेको भन्दै बजेटको बाँडफाँट गर्दा केन्द्र सरकारले ४० प्रतिशत मात्र राखेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई ३०÷३० प्रतिशत दिन आग्रह गरे।
प्रदेश २ मानव सूचकांको आधारमा सबैभन्दा पछाडि रहेको हुनाले सूचांकलाई आधार बनाएर बजेट उपलब्ध गराउने पहल गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सुझाए। ‘प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट गर्दा न्यायोचित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रभावित क्षेत्रलाई ख्याल गरी बाँडफाँड गर्नुपर्छ।’ प्रदेश २ बाट बढी युवाहरू खाडी मुलुकमा रहेको र त्यहाँबाट आएको रेमिट्यान्सले मुलुक धानिरहेको भन्दै युवा लक्षित गरेर रोजगारमूलक कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्ने बताए।
आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वन, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री रामनरेश रायले प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्न ठोस योजना ल्याउनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल, सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहलगायतले मन्तव्य राखेका थिए।
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७६ ०७:४१ शुक्रबार