धरान– जनप्रतिनिधि र दलका नेताहरूलाई समेत हिस्सेदारी राखेर गरिएको धरानको खोला ठेक्कामा ठेकेदारले मनोमानी ढंगले उत्खनन गरे पनि स्थानीय तहले छुट दिएको छ।
प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण(आइइई) रिपोर्ट र त्यसको आधारमा हुने ठेक्का सम्झौताविपरीत ठेकेदारले धरानको अँधेरी खोलामा ढुंगागिटी उत्खनन गरिरहेको छ। तर, धरान उपमहानगरपालिकाले भने आँखा चिम्लिएको छ। खोला ठेक्का अप्पु श्री नामको कम्पनीले पाए पनि जनप्रतिनिधि र पार्टीका नेताहरूको पनि हिस्सा भएकोले उपमहानगर नेतृत्व मौन बसेको आरोप छ। अप्पु श्रीले धरानको सेउती, सेहरा र अँधेरी खोला उत्खननको ठेक्का पाएको छ। प्राविधिक इञ्जिनियरको प्रत्यक्ष रेखदेखमा मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने भएपनि ठेकेदार पक्षको मात्र हालीमुहाली छ।
ठेक्का सम्झौतामा खोलालाई तीन खण्डमा बाँडेर बीचमा च्यानलिङ गरेर ३ फिट गहिरो मात्र उत्खनन गर्न पाउने सम्झौता भएको बताइएको छ। तर, आइतबार स्थलगत अनुगमनको क्रममा १० फिटभन्दा गहिरो उत्खनन गरिएको पाइएको थियो। साथै, स्थानीय जनताको माग भन्दै वडाध्यक्षसमेतको संलग्नतामा तोकिएको स्थानभन्दा पनि बढी उत्खनन भएको अनुगमनको क्रममा भेटिएको थियो। यस्तै, यसअघि पनि खोला(स्रोत) क्षेत्रमा नै स्टक गरेर राखेको मिक्सगिटी हटाउन दिएको निर्देशन पनि पालना भएको थिएन। उपमहानगरको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले नापजाँच गरेर फर्कनुबाहेक कुनै निर्देशन दिन भने सकेन।
उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडाले आइइई रिपोर्ट अनुसारको परिणाम निकालेको छ वा छैन भनेर स्थलगत अनुगमन गर्न गएको बताए। रिपोर्ट तथा ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार परिणाम निकालिसकेको भए अब निकाल्न रोक लगाउने उनले बताए। ‘लक्ष्यअनुसारको परिणाम निस्किसकेको भए अब निकाल्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्राविधिकले नापजाँच गरेको छ, त्यसको हिसाब गरेर निर्णय हुन्छ।’
विगतमा चुरे संरक्षित क्षेत्र भनेर ठेक्का लगाउन रोक लगाएको माथिल्लो क्षेत्रमा पनि यसपालि उपमहानगरले उत्खननको ठेक्का लगाएपछि सुरुदेखि नै विवादमा पर्दै आएको छ। खोला ठेक्कामा वडा ५ का अध्यक्ष सन्तोष लिम्बू स्वयम् पनि बेला बेला विवादमा तानिने गरेका छन्। यसपालिको खोला ठेक्कामा उपमहानगर थुप्रै जनप्रतिनिधि र नेताहरूको भागबण्डा मिलेको स्रोतको भनाइ छ। तर वडाध्यक्ष लिम्बू भने खोलाको सामग्री ननिकाल्दा जनताको खेतीभन्दा माथि खोलाको माग भएर धेरै खेतीयोग्य जमिन कटान गरेकोले जनता आफैंले बीचमा च्यानलिङ गर्नुपर्ने माग गरेको बताउँछन्। ‘वडावासीले बर्खामा कटान हुन्छ, च्यानलिङ गरेर बालुवा, गिटी झिकिदिनु प-यो भनेर निवेदन दिएका छन्,’ अध्यक्ष लिम्बूले भने, ‘वडाको बजेटले सकिँदैन। कि त नगरपालिका आफैंले झिकिदिनुप-यो कि ठेकेदारलाई च्यानलिङ गर्न छुट दिनुप-यो।’
आइइई रिपोर्ट र ठेक्का सम्झौताबारे वन बेखबर
वितगमा जिविसले खोला ठेक्का लगाएपछि अनिवार्यरुपमा त्यस क्षेत्रको वन कार्यालयलाई आइइई गरेको रिपोर्ट र ठेक्का सम्झौताको प्रति उपलब्ध गराउने गथ्र्यो। खोला ठेक्का अधिकांश वन क्षेत्रमा नै लाग्ने गर्छ। अहिले भने स्थानीय तहले खोला ठेक्का लगाउन थालेपछि सरोकारवाला वनलाई रिपोर्ट र सम्झौता उपलब्ध गराएको छैन। धरान–८ तीनकुनेस्थित सेक्टर वन कार्यालय रहेको छ। आइतबार उपमहानगरको टोलीसँगै गएका सहायक वन अधिकृत ज्ञानकुमार लामाले पटक पटक आइइई रिपोर्ट र सम्झौता देखाउन आग्रह गरे पनि उपमहानगरको टोलीले देखाएन।
उपमहानगरका वातावरण महाशाखाका अधिकृत भेषराज घिमिरेले आफ्नो प्राविधिकले नापजाँच गरिरहेको र कार्यालय गएर सबै हिसाब निकाल्ने भन्दै लामाको आग्रहलाई टारेका थिए। लामाले स्थलगतरुपमा नै हिसाब गरेर उत्खनन गरेको सामग्रीको परिणाम निकाल्न चाहे पनि सम्भव भएन। ‘मैले अस्ति बैठकमा पनि रिपोर्ट र ठेक्का सम्झौता वनलाई पठाउन भने, अहिलेसम्म दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘खोला च्यानलिङ गरेर निकाल्न जरुरी छ, तर रिपोर्टले के भनेको छ? कति गहिरो, कति लम्बाइ च्यानलिङ गरेर कति परिणाम निकाल्ने भनेको छ? अनुगमनमा गएर पनि थाहा नै पाइएन।’
प्रकाशित: ३० वैशाख २०७६ ०७:३७ सोमबार