इलाम–‘जबसम्म काम गर्ने सिस्टम बस्दैन, राजनीतिक परिवर्तनले मात्रै सामाजिक न्याय सम्भव नहुनेरहेछ,’ इलाम नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष रोम लुंगेली भन्दै थिए, ‘हुन त मैले जनप्रतिनिधि भएर भन्न मिल्ने हो या होइन तर देशमा राणाशासन आयो, पञ्चायती व्यवस्था आयो, निरंकुश राजतन्त्र आयो, प्रजातन्त्र र गणतन्त्र पनि आयो तर खोइ सामाजिक न्याय?’
उनी त्यतिमै रोकिएनन्। ‘देशमा गणतन्त्र आयो तर यसको फाइदा लिने अर्कै छ, जनता होइनन्,’ उनले भने, ‘राज्य एक्सनमा नगएसम्म जनता सधैं पीडित भइरहनेछन्। उपयुक्त नीति नबनेसम्म र व्यावहारिक रूपमा परिवर्तन नआएसम्म दूरदराजका नागरिकको अवस्था सुध्रिने छैन।’ आफ्नै वडामा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाईमा करिब १ घण्टा खर्चेका वडाध्यक्ष लुंगेलीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य अधिकारलगायत दर्जनौं क्षेत्रमा भइरहेका विकृति–विसंगति केलाए। ‘हाम्रो त शिक्षा नै दुईखाले छ, एउटा धनीहरू पढ्ने, अर्काे गरिबले पनि सकिनसकी पढ्ने,’ उनले भने, ‘एकैखाले जनशक्ति उत्पादन गर्न किन हामी दुईखाले शिक्षा दिइरहेका छौं, बालबालिकालाई दुईखाले पाठ्यक्रम घोकाइरहेका छौं?’
शिक्षा सबैको पहुँचमा पु-याउने हो भने जनप्रतिनिधिले निजी स्कुल र निजी अस्पतालहरूमा आर्थिक लगानी गर्न नहुने उनको सुझाव छ। ‘आफूले निजी स्कुल, अस्पताल खोलेका जनप्रतिनिधिले सरकारी स्कुल र अस्पताल सुधार्ने नीति बनाउलान् भनेर आशा गर्न सकिँदैन,’ उनले थपे, ‘वर्षाैंदेखि सामाजिक न्यायका लागि भनेर लडेपनि अवस्था कहिल्यै नसुध्रिएको यही कारणले हो।’
हक्की स्वभावका वडाध्यक्ष लुंगेलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नागरिकले अनुभूत गर्नेगरीको बनाउन तलदेखि माथिल्लो निकायसम्मले मानवअधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। ‘हामीले निकै ठूलो संघर्षपछि स्थापित गरेको अहिलेको व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपले फलाउने–फुलाउने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो,’ उनले भने, ‘विकृति–विसंगति हटाएर समृद्ध समाज निर्माण गर्न नीतिगत तहबाट पहल हुनुपर्छ, हामी नागरिकले पनि आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ।’
छेउमै बसेर लुंगेलीको लामो मन्तव्य सुनेपछि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गणेशप्रसाद बरालले पनि विभिन्न क्षेत्रमा नीतिगत व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नु आवश्यक भएको बताए। उनले जनप्रतिनिधिले नागरिकलाई व्यावहारिक सहयोग र नीतिगत तहमा समन्वयको पहल गर्नुपर्ने पनि बताएका थिए। ‘सर्वसाधारणको खाद्य सुरक्षा नभई शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसर प्रभावकारी बन्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको पहुँचमा पु-याउनु नितान्त जरुरी छ।’ उनले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत अधिकारका क्षेत्रमा कसैलाई विभेद गर्न नहुने बताए।
जिल्लाका साविक गोदक र पञ्चकन्या गाउँ विकास समितिमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सञ्चालन गरेको ‘जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने पहल’ परियोजना सकिने बेला गोदकमा ‘मानवअधिकार र सामाजिक न्यायका लागि सार्वजनिक सुनुवाई’ आयोजना गरिएको थियो। ३ वर्षे परियोजना सञ्चालन भएको गाउँका बासिन्दा र जिल्लाका सरोकारवालासमेतको उपस्थितिमा मानवअधिकार र सामाजिक न्यायका निम्ति सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न भएको हो। इन्सेक १ नम्बर प्रदेश कार्यालय र दुवै गाउँमा गठन भएका मानवअधिकार निगरानी समूहको आयोजनामा भएको सार्वजनिक सुनुवाईमा भेला भएका स्थानीयले परियोजना सञ्चालन भएपछि आफूहरू जिम्मेवार निकायबाट नागरिकले पाउने सेवाबारे सचेत भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। सरकारी निकायहरू पनि निगरानी समूह र स्थानीय सेवाग्राहीसँग सजग हुन थालेको उनीहरूले सार्वजनिक सुनुवाईमा बताए।
स्थानीयले खाद्य, शिक्षा र स्वास्थ्यको आधारभूत अधिकार सबैमा पु-याउन अधिकारकर्मीहरूले सधैं खबरदारी गर्नुपर्ने भन्दै यस्तै परियोजनाको दिगोपन आवश्यक भएको बताए। परियोजनाको ८० प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको इन्सेकले जनाएको छ। परियोजनापछि स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा कर्मचारी नियमित भएको, बालमैत्री विद्यालय स्थापनामा सहयोग पुगेको, सरकारी निकायबाट पाउने सेवाबारे स्थानीय सचेत हुन थालेको, कर्मचारीले पनि परियोजनापछि सेवाग्राहीको सक्रियताले आफूहरूलाई झक्झक्याएको इन्सेककी बागमती कट्टेलले बताइन्।
इन्सेक १ नम्बर प्रदेशका इन्चार्ज सोमराज थापाले इन्सेकले नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न खबरदारीमात्र नभई साझेदारीसमेत गर्ने उद्देश्यले परियोजना सञ्चालन भएको बताए। ‘देशका २५ साविक गाविसमा यो परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षालगायत सबै क्षेत्र मानवअधिकारकै पाटो भएकाले यो परियोजनाले नागरिकका आधारभूत अधिकार संरक्षणमा काम गरिरहेको छ।’
प्रकाशित: २८ वैशाख २०७६ ०४:५० शनिबार