उदयपुर– प्रदेश १ को नामकरण पहिचानमा आधारित हुन नसक्ने देखिएपछि ‘किरात प्रदेश’ को अभियानमा जुट्दै आएको किरात राई यायोक्खाले यस वर्षको साकेला उभौलीलाई ‘पहिचानको अभियान’ का रुपमा मनाउने भएको छ। जेठ पहिलो सातादेखि सुरु हुने वैशाख पूर्णिमा साकेला उभौली मनाउने क्रममा यायोक्खा उदयपुरले महिनाव्यापी अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो।
यायोक्खा केन्द्रीय समितिको निर्देशनअनुसार साकेला उँभौलीको अवसर पारेर आउँदो जेठ ५ गतेदेखि ३२ गतेसम्म जिल्लाव्यापी पहिचान अभियान चलाउने निर्णय भएको यायोक्खा जिल्ला अध्यक्ष बलधन राईले बताए। उनका अनुसार उभौलीको अवसरमा साकेला नृत्यसँगै विभिन्न सांस्कृतिक तथा खेलकुद गतिविधिसहित जिल्लाका ४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका सबै स्थानीय तहमा किरात पहिचानको माग गर्दै अभियान चलाउन लागिएको हो।
अध्यक्ष राईले केन्द्रीय निर्देशन र स्थानीय प्रारम्भिक कमिटीहरुको समन्वयमा जिल्लाव्यापी अभियान चलाउन लागिएको बताए। नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयता स्थापना गर्न १० वर्षे हतियारबन्द जनयुद्ध र १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न पहिचानको अभियान आवश्यक ठानेर सञ्चालन गर्न लागिएको उनले बताए। महान जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धि स्वरुप राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै देशमा संघीयता र गणतन्त्र स्थापना गरिए पनि राजनीतिक दल र नेताहरुमा विद्यमान पुरानै सोचाइको पुनरावृत्तिस्वरुप पहिचान स्वीकार्न गाह्रो भएको यायोक्खाले अथ्र्याएको छ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनकै क्रममा पहिचानको आन्दोलन उजागर भएको भए पनि नयाँ राजनीतिक व्यवस्था आएपछि पहिचान अस्वीकार्य हुनु दुःखद् भएको भन्दै पहिचानको अभियान चलाउन बाध्य हुनुपरेको अध्यक्ष राईले बताए। आन्दोलनले पहिचानको स्थापना, राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ व्यवस्थाको माग गरे अनुसार नै देशमा परिवर्तन आएको र नयाँ व्यवस्थाको उपभोग गरिरहेको भए पनि दलका नेताहरुमा पुरानै मानसिकता हावी भएकाले परिवर्तन राजनीतिक व्यवस्थामा पनि पुरानै नाम र ठाउँले स्थान पाएको उनले बताए। नयाँ राज्य व्यस्थामा सबै कुरा नयाँ हुनुपर्ने यायोक्खाको मागलाई कार्यान्वयन गराउन पहिचानको अभियान चलाउन बाध्य हुनुपरेको उनले बताए।
अहिले १ नं. प्रदेशको नामकरण विषयमा छलफलमा आएको कोसी, सगरमाथाजस्ता पुराना नामहरु त्यही पुरानो सोचाइको उपज भएको अध्यक्ष राईको भनाइ छ। ‘यी नाम त हिजोको राजनीतिक व्यवस्थामै थिए त’ अध्यक्ष राईको तर्क छ ‘अहिले हिजोको पञ्चायत र बहुदलको बेला त होइन, आन्दोलनमार्फत राजा फालेर गणतन्त्र ल्याइसकियो, व्यवस्था परिवर्तन भयो तर, नाम र ठाउँ हिजोको जस्तै हुने हो भने परिवर्तन खोइ त?’
नयाँ व्यवस्थामा नाम र ठाउँ पनि नयाँ नै हुनुपर्ने उनको तर्क छ। व्यवस्था नयाँ, प्रदेश नयाँ, स्थानीय तहहरु नयाँ भएपछि तिनको नाम पनि नयाँ हुनुपर्ने उनको जिकिर छ। दल र नेताहरुको सोचाइ पुरानै भएकाले व्यवस्था नयाँ आए पनि पहिचानको मुद्दाले यति धेरै सतह छुँदा पनि नामकरण र राजधानी पुरानै हुनुपर्ने अवस्थामा जकडिएको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: २७ वैशाख २०७६ ०६:३३ शुक्रबार