पोखरा– फेवाताल संरक्षणका लागि चेक ड्याम निर्माण गरिने भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिका मिलेर फेवाताल संरक्षणका लागि सिल्ट्रेसन चेक ड्याम निर्माण गर्ने भएको हो। गण्डकी प्रदेश सरकारको आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको साझेदारीमा सिल्ट्रेसन चेक ड्याम निर्माण गर्ने निर्णय गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए।
यसअघि एकीकृत फेवाताल संरक्षण कार्यक्रम क्यानो पिक वाल्क, वाटर वाल्क, मल्टिमिडिया फाउन्डेसनको विस्तृत परियोजना निर्माण कार्यलाई एकीकृत फेवाताल संरक्षण कार्यक्रमका रूपमा संसोधन गर्दै बैठकले फेवाताल संरक्षण कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको मन्त्री बस्नेतले बताए।
निर्णयअनुसार केही दिनमै पोखरा महानगरपालिकासँग प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सम्झौता गरेर काम अघि बढाउनेछ। पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले पाँच करोड बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए। यो बहुवर्षीय योजनामा राखेर काम हुनेछ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशलाई उज्यालो प्रदेश बनाउने घोषणालाई सार्थकता दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक निर्देशनालय पोखरा र बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयसँग ११ बुँदे समझदारी गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्रमा गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानिय तहमा विद्युत् पु-याउन सर्तसहितको एमओयूका लागि सम्झौतापत्र बनाएको थियो जसलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए।
गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको साझेदारीमा सिल्ट्रेसन चेक ड्याम निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ।
उज्यालो प्रदेश बनाउनका लागि ४० करोड खर्च विनियोजन गरिएको छ। जसमा गण्डकी प्रदेश सरकारले २५ करोड र संघ सरकारले समपुरक १५ करोड खर्च दिने उल्लेख छ।
गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये २५ स्थानीय तहका सबै ठाउँमा विद्युत् पुगिसकेको छ। बाँकी ६० स्थानीय तहका विभिन्न ठाउँहरूमा विद्युत् नपुगेकाले सो ठाउँमा विद्युत् पु-याएर उज्यालो प्रदेश बनाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको योजना छ। पहाडी तथा समथर ठाउँमा नेसनल ग्रिड तथा साना/साना हाइड्रो निर्माण गरेर विद्युत पु-याइने र बाँकी हिमाली जिल्लामा सोलार लाइट पु-याएर उज्यालो बनाइने मन्त्री बस्नेतले बताए।
हाल १३ सय भन्दा बढी सोलार लाइट प्रदेश सरकारसँग रहेको र ति सोलार लाइटहरू गोर्खाको घाँसे, चुम्नुगी, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीको धौलागिरीमा लगेर जडान गरिने उनले जानकारी दिए। उनले दुई वर्षमा गण्डकी प्रदेशका कुनैपनि घर वत्ती नभएको नहुने दाबी गर्दै भने,‘दुइ वर्षमा गण्डकी प्रदेश उज्यालो नेपाल बन्छ, ढुक्क हुनुस्।’
प्रदेश सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि पोखरा मुग्लिन सडकखण्डको पृथ्वी राजमार्गसँग जोडिएको तनहुँ जिल्ला आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ स्थित ४ सय रोपनी जग्गा सिफारिस गरेको छ। यसअघि शुक्लागण्डकी नगरपालिका गाछेपानी र आँबुखैरेनीको जग्गा सिफारिश भएकोमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आँबुखैरेनीको जग्गामा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि संघ सरकारलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए।
बैठकले प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र बनाउनका लागि साविक भोटेपोखरी वडा नम्बर १ र ३ र हाल पोखरा ३३ को जग्गा सिफारिश गरेको छ। औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि पोखरा ३३ को कित्ता नम्बर ६०१ मा रहेको २७८ रोपनी १२ आना ११ दाम र कित्ता नम्बर ६३२ रहेको २८४४ रोपनी ५२२ दाम जग्गा उपयुक्त ठहर गर्दै नेपाल सरकारलाई सिफारिश गरेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए।
त्यसैगरी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राखेको प्रस्ताव अनुसार प्रदेश व्यवसायी मञ्च गठन गर्न स्वीकृति दिएको छ। मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री, प्रदेश सरकारका विभागीय मन्त्री तथा मन्त्रीहरूका कार्यभार सम्हाल्ने राज्यमन्त्री, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्यहरू, प्रदेश सरकारका सचिवहरू, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रदेश सभा, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव, प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयका उपकुलपति सदस्य रहेको समिति बनाउने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै समितिलाई सघाउन सञ्चालक समितिपनि निर्माण गरिएको छ। जसको अध्यक्षमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री, सदस्यहरूमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिषद संघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष, सम्बन्धित मन्त्रालय उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख रहने जनाइएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि मेसिनरी सवारीसाधन खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि गैंची, कोदालो, खरिद गर्ने भन्ने निर्णयलाई परिवर्तन गरि मेसिन खरिद गर्ने र त्यसका लागि ४० लाख विनियोजन गरिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए। यो मेसिन वन निर्देशनालय पोखरामा राखेर आवश्यक्ता अनुसार प्रदेशका सबै ठाउँमा प्रयोग गरिने उनले बताए।
प्रदेश सरकाले नवलपुर जिल्लाका विभिन्न पाँच पालिकामा मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्व अन्त्यका लागि न्यूनिकरणका लागि बार लगाउने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मध्यवर्ती क्षेत्रसँग जोडिएका गैंडाकोट, मध्यबिन्दु, कावासोती, देवचुली र त्रिवेणी पालिकासँग सहकार्य गरेर बार लगाउने भएको हो। यसका लागि एक करोड बजेट छुट्याइएको र सो रकम सबै पालिकालाई २०/२० लाख वितरण गरिने मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए। प्राप्त रकममा सम्बन्धित पालिकाले उत्तिनै रकम हालेर बार बनाउने उनले बताए।
प्रकाशित: २३ वैशाख २०७६ ०५:१६ सोमबार