संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको बैठकले कम्पनीमार्फत् सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीलाई नै फाइदा पुग्ने गरी कम्पनी ऐन, २०६३ संसोधन गर्ने विधेयक पारित गरेका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको संसोधन विधेयकमा कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत कम्पनीमा दर्ता हुने प्राइभेट कम्पनीको सेयर संख्या १ सय १ जना बाट बढाएर असीमित हुने व्यवस्था गरेसँगै यातायात क्षेत्रका संगठित कम्पनीले फेरि शक्तिशाली सिन्डिकेट ब्युताउने सम्भावना बढेको छ ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले यातायात क्षेत्रमा कायमै रहेको सिन्डिकेटलाई उल्टै मद्दत पुग्ने व्यवस्था राखिएकाले सिन्डिकेट कायमै हुने देखिन्छ । सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीले यसअघि कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कम्पनीमा दर्ता हुने प्राइभेट कम्पनीको सेयरधनी संख्या एक सय एक मात्रै हुने प्रावधानकै कारणले समस्या आएको भन्दै कम्पनीमा दर्ता हुन आलटाल गर्दै आइरहेका थिए । सरकारले यातायात संघ÷समितिलाई कम्पनीमा आउनको लागि भन्दै दुई पटक म्याद थप गरेको थियो । तर, संघ÷समितिमा रहेका यातायात व्यवसायी पछिल्लो समय तोकिएको समयसीमाभित्र पनि कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत हुन आउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट विधेयक संसोधन भएर पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट संसोधित विधेयक परित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै संसोधित ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ । यातायात अधिकारकर्मी रामबहादुर थापाले यातायात व्यवसायीले फेरि कम्पनीमार्फत् फेरि शक्तिशाली सिन्डिकेट ब्युताउन खोजेको बताउँछन् । ‘सरकारले घुमाउरो शैलीमा फेरि कम्पनीमार्फत सिन्डिकेट ब्युताउन सक्ने प्रावधान राखेको छ,’ उनले भने,‘कम्पनी ऐन,२०६३ अनुसार प्राइभेट कम्पनीमा एक सय १ जना मात्रै सेयर सदस्य हुँदा सिन्डिकेट कायम गर्न सकिदैन्थ्यो । तर, यातायात व्यवसायीले १० हजारभन्दा धेरै सेयरसदस्य राखेर फेरि सिन्डिकेट ब्युताउँने चलखेल गरिरहेका छन् ।’ उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बनियाँले सरकारको लाचारीपनकै कारणले सिन्डिकेटको जरो उखेल्न नसकेको बताउँछन् । ‘सिन्डिकेटको जरै उखेल्नुपर्ने उचित मौकाबाट चुक्यो,’ उनले भने, ‘सरकार आफैं सिन्डिकेट हटाउनबाट चुक्यो ।’
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले शेयरसंख्या वृद्धि गर्दैमा कम्पनीमार्फत् सिन्डिकेट नब्युतिने दाबी गर्छन् । ‘सेयर संख्या बद्दैमा यातायातमा फेरि सिन्डिकेट ब्युतिदैन,’ उनले भने, ‘यातायात व्यवसायी फेरि पहिलाकै अवस्थामा फर्किने अवस्था छैन ।’
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला सवारी दुर्घटनापछि बीमा दाबी गर्न संगठित हुनुपर्ने भएकाले धेरै सेयर सदस्य राख्न खोजेको बताउँछन् । ‘पहिल्यैदेखि संगठित रूपमा काम गर्दै आयौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो लगानी सुनिश्चित गर्नको लागि पनि संगठित हुन आवश्यक परेको हो ।’
प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७५ ०४:१५ शुक्रबार