उपत्यकावासीको तीन दशक लामो मेलम्ची सपना फेरि धकेलिएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना र ठेकेदार कम्पनी सिएमसी राभेनाबीचको ठेक्का रद्द भएसँगै उपत्यकावासीको मेलम्ची सपना फेरि धकेलिएको छ। आयोजना र ठेकेदार कम्पनीबीचको विवाद चर्केसँगै मेलम्चीको पानी उपत्यका कहिले भित्रिने भन्नेमा अन्योलता छाएको छ ।
गत पुस २ गते मेलम्चीको ठेकेदार कम्पनीले काम छाडेर हिँडेसँगै मेलम्चीको पानी उपत्यका कहिले भित्रिने भन्नेमा अन्योलता छाएको छ। सरकारले मेलम्चीको पानी भित्राउनेतर्फ चासो दिएको छैन। खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले एक साताभित्रै मेलम्चीको खानेपानीको गतिरोध अन्त्य हुने दाबी गरे। ‘मेलम्चीको अहिलको गतिरोध अन्त्य गर्नको लागि एक साताभित्रै मन्त्रीपरिषद्को बैंठक (क्याबिनेट)मा लगेर दु्रत गतिमा अघि लैजाने योजना छ,’ उनले भने, ‘बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरेर मेलम्चीको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउने योजनामा छौं।’ उनका अनुसार सचिव ठाकुरले मेलम्चीको बाँकी कामको ठेक्का क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेर अघि बढाउने योजना रहेको बताए। ‘नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढेको खण्डमा ठेक्का प्रक्रियाकै लागि एक वर्षभन्दा धेरै लाग्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बोर्डबाट निर्णय गराएर एक साताभित्रै क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजानेछौं।’
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्ड बैठकबाट आवश्यक निर्णय गरेर मेलम्ची आयोजनालाई अघि बढाउने विकल्पसहितको खाकासहित एक साताभित्रै मन्त्रिपरिषद् बैठक (क्याबिनेट) प्रस्तुत गर्नेछौं। क्याबिनेटले मेलम्ची आयोजनालाई अघि बढाउने बाटो खुलाउनेछ।’
– गजेन्द्र ठाकुर
सचिव, खानेपानी मन्त्रालय
उनका अनुसार पछिल्लो समय वाइडवडी प्रकरणमा देखिएको समस्याको कारणले कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न तर्सिएको गुनासो गरे। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर मेलम्ची आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ठाकुरले बताए। ‘हामीले जतिसक्दो छिटो मेलम्ची आयोजनालाई अघि बढाउने विकल्पसहित क्याबिनेटमा प्रस्ताव अघि लैजाने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘विभिन्न विकल्पको बारेमा तयारी गरिरहेका छौं। बोर्ड बैंठकबाट निर्णय गरेर विकल्प पेश गर्नेछौं।’
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गत माघ २४ गते बसेको बोर्ड बैठकले इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसी दि राभेनासँग ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। ठेकेदार कम्पनी सिएमसी निर्माण कार्यलाई बीचमै छाडेर एकतर्फी ढंगले आयोजना छाडेर हिँडेपछि समितिले १४ दिने भाका राखेर गत माघ ६ गते ठेकेदार कम्पनीलाई नोटिस अफ टर्मिनेसन पठाएको थियो।ठेक्का तोडिएको परिस्थितिमा आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न समितिले नेपाल सरकारसमक्ष विकल्पसहितको प्रस्ताव तयार गर्ने र नेपाल सरकारले गर्ने निर्णय दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरी हालको परिस्थितिले सिर्जित ढिलाईलाई समेत परिपूर्ति गर्ने गरी अघि बढ्ने जनाएको छ।
तर, ठेकेदार कम्पनीको तर्फबाट कुनै पनि लिखित जवाफ नआएपछि समितिले गत बिहीबार ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। आयोजनाका काम अघि बढि रहँदा कम्पनीले गत डिसेम्बर १५ तारिकमा आयोजना स्थल छोडेर हिँडेको थियो। मन्त्रालयले बेवास्ता गरेसँगै ठेकेदार कम्पनीले गत पुस २ गते एकतर्फी ढंगले ठेक्का तोडेको पत्र (नोटिस अफ टर्मिनेसन) मेलम्ची खानेपानी बोर्डलाई बुझायो। पछिल्लो विवाद टुंगिनुको सट्टा झन् बल्झिँदैछ।
खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्ड बैठकले आवश्यक निर्णय गरेर गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘वर्षाैदेखि उपत्यकावासीको सपनासँग मेलम्ची जोडिएको छ। त्यसैले सरकारले तत्कालै निर्णय गरेर मेलम्चीको गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो,’ उनले भने, ‘बोर्ड बैठक तत्कालै आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।’ उनका अनुसार बोर्ड बैठक बसेर तत्कालै निर्णय गर्न जरुरी देखिन्छ।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षता रहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्ड पाँच सदस्यीय छ। काठमाडौं महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख सदस्य सचिव हुने व्यवस्था रहेको छ। प्रधानमन्त्रीले मेलम्चीको पछिल्लो घटनाक्रमबारे चासो देखाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। ‘मेलम्चीको देखिएको पछिल्लो विवादबारे प्रधानमन्त्रीले चासो देखाउनुएको छ,’ कार्यालयका एक विज्ञले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले के–के समस्या देखिएको बारेमा क्याबिनेटमा ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्। ति विषयमा आवश्यक छलफल गरेर बाधा अड्चन फुकाउनेतर्फ अग्रसर हुनेछौं।’
खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्याय सरकारले नयाँ विकल्प खोजेर मेलम्ची आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गराउनुपर्ने बताउँछन्। ‘मेलम्ची लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसैले उचित विकल्प खोजेर त्यसलाई सम्पन्न गराउनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीले कामै नगर्ने भनेकाले तत्कालै विकल्प खोजेर मेलम्चीलाई तोकेको समयसीमाभित्रै ल्याउनुपर्छ।’ उपाध्यायका अनुसार मेलम्चीको अधिकांश सबकन्ट्राक्टर वा सप्लायर्समार्फत् आयोजनाको अधुरो काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘मेलम्चीको सम्पूर्ण काम सिएमसीले मात्रै नगरेर सबकन्ट्राक्टरमार्फत् गराउँदै आएको थियो। त्यसैले सरकारले पनि अब सबकन्ट्र्याक्टरमार्फत् काम गर्न सकिने अर्काे विकल्प देखिन्छ।’ दोस्रो विकल्पका रूपमा आयोजनाले बाँकी रहेका कामको ग्लोबल टेन्डर आह्वान अघि बढाउन सक्छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार टेन्डर आह्वान गर्दा ४५ दिनको अवधि राख्नुपर्छ। टेन्डरमा सहभागी कम्पनीको छनोटलगायत प्रक्रियागत कामअघि बढाउँदा कम्तीमा पनि ६ महिनाभन्दा धेरै अवधि लाग्नेछ।
भुक्तानी नपाएसम्म काम अगाडी बढाउन दिन्नौं : संघर्ष समिति
मेलम्ची खानेपानी आयोजना पीडित संघर्ष समितिले मेलम्ची ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले बक्यौता रकम एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ नबुझाएसम्म मेलम्ची आयोजनालाई अघि बढ्न नदिने जनाएका छन्। समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सिएमसी कम्पनीबाट लिन बाँकी भुक्तानी तत्कालै उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको छ। सरकारले मेलम्ची ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँग ठेक्का रद्द गरेसँगै भुक्तानी लिन बाँकी रकम सुनिश्चित गर्न सरकारसँग हारगुहार गरेका हुन्।
संघर्ष समितिका संयोजक श्रीराम न्यौपानेले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सबकन्ट्रान्टर, नेपाली कामदार र सप्लायर्स कम्पनीले साढे एक अर्ब रूपैयाँ जोखिममा परेकाले तत्कालै भुक्तानी गर्ने वातावरण मिलाउन अनुरोध गरेका छन्। कन्ट्राक्टर, सप्लायर्स र कामदार खर्चवापत डेढ अर्ब रूपैयाँ लिन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली भेन्डरको रकम व्यवस्थापन गरिदिनुपर्यो।’
संघर्ष समितिले आफ्नो भुक्तानी रकम नपाएसम्म मेलम्चीको काम अगाडि बढाउन नदिने चेतावनी दिएको छ। ‘हामीले काम गरेको भुक्तानी रकम नपाएसम्म नो वर्क नो पे’ अवधारणालाई कडाईको साथ लागू गरिनेछ,’ उनले भने, ‘सरकारले व्यवसायीको माग तत्कालै पूरा गर्न अनुरोध गरेका छौं।’
प्रकाशित: २८ माघ २०७५ ०२:३३ सोमबार