उपत्यकाका सडक पोलमा टाँगिएका तार अव्यवस्थित हुँदा सहर कुरूप बनेको छ। कमलादी चोक, मित्रपार्क, ज्ञानेश्वर, जोरपाटी चोक लगायत क्षेत्रमा तार अव्यवस्थित छन्। कतिपय ठाउँमा त तारले भुइँ नै छोएको छ।
उपत्यकामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवाप्रदायक कम्पनीले सडक छेउछाउका पोलमा तार बिछ्याएका छन्। तर, अधिकांश निकायले तार व्यवस्थित गर्न चासो देखाएका छैनन्। जसका कारण त्रसित बन्नुपरेको स्थानीयको दुखेसो छ।
चक्रपथका मनबहादुर थापाले उपत्यकाका तार व्यवस्थित नहुँदा लडिने, करेन्ट लाग्ने जस्ता समस्या निम्तिएको बताउँछन्। ‘सडकभरि लथालिंग तार छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय त तारमै अल्झिएर लड्छन्।’ यसको व्यवस्थापनमा कसैले चासो नदिएको उनको भनाइ छ।
सडकभरि तार छरपस्ट हुँदा सवारीसाधन चलाउन समेत असहज हुने गरेको उनको भनाइ छ। ‘अव्यवस्थित तारले सहरको सौन्दर्य समेत घटेकोे छ,’ उनले भने। अन्डर ग्राउन्डबाट तार वितरण गरिए मात्र समस्या समाधान हुने उनी बताउँछन्। यसबारे नियमन निकायले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
अव्यवस्थित तारले अपांग भएका व्यक्तिलाई झनै समस्या छ। दृष्टिविहिन सुदीप ओलीले सडकभरि तारहरु हुँदा हिँडडुल गर्न असहज भएको बताए। ‘तारमा अल्झिएर कति दिन लडिसकें,’ उनी दुखेसो पोख्छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सूचना अधिकारी लीला अर्यालले उपत्यकामा पोलमा हालिएका तार व्यवस्थि तगर्न सबै निकायलाई जानकारी गराउने बताए। उनले बिजुलीका तार भने अव्यवस्थित नभएको दाबी गरे। ‘बिजुलीको तार अव्यवस्थित भएको पाइएमा सम्बन्धित शाखालाई व्यवस्थापन गर्न लगाउँछु,’ उनले भनिन्। उनका अनुसार उपत्यकाको बिजुलीका तार भूमिगत व्यवस्थापन गर्ने योजना प्राधिकरणको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमक निकायका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले तार अव्यस्थित भएकाले इन्टरनेट र टेलिफोन सेवाको लागि अन्डर ग्राउण्डबाट तार पास गराई सेवाग्राहीलाई सुविधा दिने बताए।
‘जताततै तार लथालिंग छन्। यसलाई व्यवस्थापन गर्न लागि सबै निकायसँग छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘६ महिनापछि यो प्रक्रिया थालेर कसैलाई अप्ठेरो नपर्ने गरी सेवा दिन्छौँ।’वल्र्ड लिंक कम्युनिकेसन प्रालिले भने अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन गर्दै आएको जनाएको छ।
हुन त दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही वर्षअगाडि नै केबल तारको भूमिगत व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको थियो। यसका लागि केही रकम समेत छुट्याएको थियो। तर, यो योजना अझै कार्यान्वयन भएको छैन। सरकारले विद्युत तथा टेलिफोनको पोलमा टाँगिएको तारमा कम्पनीको लोगो वा नाम भएको ट्याग टाँस्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो। यसबारे पनि कुनै काम गरिएको छैन।
प्रकाशित: २० पुस २०७५ ०४:०९ शुक्रबार