जनप्रतिनिधि बन्नुभएको २० महिना बितिसक्यो ? के–के काम गर्नुभयो ?
जनताको चाहना अनुसार नै काम गरिरहेका छौं। जनताको आधारभूत आवश्यकता, सडक, खानेपानी, ढल, ब्लक ओछ्याउने लगायतका कामलाई प्रथामिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं। जनप्रतिनिधि भएर आएको २० महिना भइसक्यो। महानगरपालिकाको ३२ वडामध्ये सबैभन्दा धेरै विकास निर्माणको काम मेरै वडामा भएको छ। क्यामेरा लिएर वडा–वडामा अनुगमन गर्न आए पनि हुन्छ। जनप्रतिनिधि भएर आएसँगै वडामा करिब साढे ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न गरेका छौं। अहिले माछापोखरी–वसन्तडाँडा, रानीवन–यराहिटी लगायतका सडकमा डोजर लगाएर सम्याइरहेका छौं। अबको केही समयमा उक्त सडक कालोपत्रे गर्ने योजना बनाएका छौं। वडामा करिव एक किलोमिटरभन्दा धेरै भित्री सडक ढलान गरेका छौं। अन्य स्थानका सडक प्याचिङ पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ। करिव ५ किलोमिटर भित्री सडकमा ब्लक ओछ्याएका छौं। सोह्रखुट्टेदेखि म्हेपी सडक खण्ड पनि कालोपत्रे गर्यौं। सात घुम्ती क्षेत्रमा व्यवस्थित सडक निर्माण गरेका छौं। हामी निर्वाचित भएर आएसँगै धमाधम विकास निर्माण अघि बढाएका छौं।
‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा’ कतिको आएको छ नि ?
निर्वाचन ताका धेरैले ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा’ भन्ने नारा निकै घन्काए। तर, वास्तवमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा के सहरकै वडामा समेत आएको छैन। सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा नआउँदा धेरै काम गर्न अप्ठेरो भएको छ। जनतासँग बारम्बार ठोकिने निकाय वडा कार्यालय हो। तर, वडा कार्यालयलाई निकम्मा बनाएर अधिकार जति केन्द्रमा नै थुपार्ने प्रवृत्तिले समस्या भइरहेको छ। अहिले वडा कार्यालयको खुट्टा बाध्न खोजिँदैछ।
अतिक्रमण परेका सार्वजनिक जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएर तारझाली गर्ने अधिकार समेत स्थानीय तहलाई छैन। वडा अध्यक्ष अहिले हुलाकी जस्ता भएका छन्। जनता समस्या बोकेर मेयरसम्म पुर्याउने हल्कारोजस्तो भइयो। त्यसैले सिहंदरबारको अधिकार बाँडफाँड गरेर वडा कार्यालयसमक्ष लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। लामो समयदेखि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारीको हालीमुहाली कायमै रह्यो। जसको असर अझैसम्म कायमै छ। कर्मचारीहरूले जनप्रतिनिधिले केही जानेको–बुझेको छैनन् जस्तो व्यवहार देखाउने गरेका छन्। महानगरका सम्पूर्ण संरचना नै फेर्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ। शरीरको होलबडी चेक गरेजस्तै महानगरभित्रका हरेक महाशाखा र विभागको पनि चेक गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो। ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा’ भन्ने नारा घन्किए। तर,व्यवहारमा अझै लागू हुन सकेको छैन। केन्द्रीय शासन प्रणाली हुँदा भन्दा अहिले झनै केन्द्रीकृत मानसिकता हावी भएको देखिन्छ। त्यसको छनक बजेटमा नै देखिन्छ।
तपाईँको वडामा जीर्ण भएका ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माण के भइरहेको छ ?
वडाका जीर्ण ऐतिहासिक सम्पदा धमाधम मर्मतसम्भार गरेर व्यवस्थित गरेका छौं। सोह्रखुट्टेको गणेशस्थान १० लाख रूपैयाँको लागतमा मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालन गरेका छौं। पिपुल्स कलेजअगाडि रहेको स्वेत गणेशमन्दिर पनि मर्मतसम्भार सक्यौं। नयाँबजारमा अवस्थित कुमारी मन्दिर समेत मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन्। काठमाडौं मठमन्दिरले भरिपूर्ण सहर हो। त्यसैले लौकिक तथा अलौकिक सम्पदा पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भारलाई प्राथामिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं। म्हेपी मन्दिर संरक्षण र संवद्र्धनको लागि एक करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छौं। अबको केही समयमै मन्दिर व्यवस्थित गराउनेछौं।
तपाईँको वडामा भएका औद्योगिक क्षेत्र अस्तव्यस्त छन्, कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?
बालाजुमा क्षेत्रमा भएका औद्योगिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेका छौं। नाम मात्रैको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थित गर्न खोज्दा वडा कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भन्दै काम गर्न दिएनन्। नाम मात्रैको औद्योगिक क्षेत्र अहिले संघीय सरकार मातहत राख्ने काम गरियो। जसको कारणले आफूले चाहेर पनि व्यवस्थित गर्न सकिएन। औद्योगिक क्षेत्रमा कर उठाउने प्रयास पनि सफल हुन सकेन। नाम औद्योगिक क्षेत्र तर, काम भने बाहिरी मुलुकबाट ल्याएका सरसमानको ‘स्टोरेज’ सेन्टरजस्तै भएको छ। जसका कारणले नयाँ उत्पादन त हुन सकेको छैन। देशका नै युवाहरूले रोजगारको अवसर समेत पाउन सकेका छैनन्। सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका लागि न्यूनतम मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराएको छ। तर, औद्योगिक क्षेत्रका व्यापारीले भने अन्य व्यापारीलाई जग्गा भाडा लगाएर मुनाफा कमाइरहेका छन्। अर्काेतर्फ बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा ग्याँस र पेट्रोल पम्पसँगै राखेर औद्योगिक क्षेत्रलाई जोखिमपूर्ण बनाउन खोजिँदैछ। अब औद्योगिक क्षेत्रमा भएको विकृति–विसंतिको अन्त्य गर्नुपर्ने बेलाभइसक्यो। स्थानीय सरकारलाई काम गर्न नदिने भएपछि अब संघीय सरकारले नै काम गर्ला नि ?
मासु पसलेले फोहोरमैला सोझै नदीमा फ्याँक्दै आइरहेका छन् नि ? नियन्त्रण कहिले गर्नुहुन्छ ?
अहिले त विष्णुमति खोलामा मासुका हाडखोर र रगतले नै भरिन थालेको छ। अव्यवस्थित ढंगले सञ्चालित मासु पसललाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा समस्या भइरहेको छ। मासुजन्यपदार्थको फोहोर सोझै नदीमा मिसाउँदा नदी दिनप्रतिदिन प्रदूषित भएको छ। विशेष गरेर बालाजु र नयाँबजार क्षेत्रमा मासु पसलेकै कारणले समस्या देखिएको हो। उक्त समस्या समाधानका लागि महानगरपालिकाको अनुगमन समितिसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नेछौं।
नगरपरिषद्बाट कस्ता योजना ल्याउनुभएको छ ?
गत आवको नगरपरिषद्बाट वडाको लागि दुई करोड २५ लाख रूपैयाँको बजेट विनियोजित भएको थियो। बजेट तथा नीति कार्यक्रमले अघि सारेका अधिंकाश योजना सम्पन्न भइसकेका छन्। नगरपरिषद्बाट आएको बजेटबाट खानेपानी, बाटो, सडक बत्ती, ढल निकास, नदीको किनारा व्यवस्थापन लगायतका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएको छु।
चालू आवमा तीन करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। मेरो वडा जनसंख्या, भूगोलको आधारमा तारकेश्वर नगरपालिकाभन्दा ठूलो छ। तर, महानगरले बजेट विनियोजन भने अत्यन्तै कम छ। महानगरपालिकाले पनि भूगोल, जनसंख्या, विकासको पूर्वाधारलाई आधार मानेर बजेट बिनियोजित गर्नुपथ्र्यो। तर, त्यो भएन। जसका कारण भौगोलिक क्षेत्र अनुरूपको धेरै विकास गर्न सकेका छैनौं। थोरै बजेटले जनताको इच्छा र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न निकै गाह्रो हुने देखिन्छ।
सार्वजनिक जग्गा कसरी संरक्षण गर्दै हुुनुहुन्छ ?
भूमाफियाले सार्वजनिक तथा गुठीका जग्गा मिचेका धेरै नै गुनासा आइराखेका छन्। अधिकांश जग्गा भूमाफियाले हडपेका छन्। २०२२ सालको नक्सा अनुसार अतिक्रमण गरिएका जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयत्न गरिराखेको छु। यसअघि अतिक्रमण गरिएका जग्गा फिर्ता ल्याउन मालपोत र नापी कार्यालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नेछु। सार्वजनिक जग्गा सोझै वडा कार्यालयले मात्रै गर्न नपाउने रहेछ। सार्वजनिक जग्गामा तारझाली लगाउन समेत महानगरपालिकासँग स्वीकृति लिनुपर्ने झन्झटिलो प्रावधान रहेछ। जसको कारणले व्यवहारिकरूपमा काम गर्न केही कठिनाइ भएका छन्।
ऐतिहासिक ढुंगेधारा मासिँदै गएको छ, कहिले संरक्षण गर्नुहुन्छ ?
वडामा पर्याप्त मात्रामा ऐतिहासिक सम्पदा र कला संस्कृति छन्। वडा कार्यालयले ऐतिहासिक सम्पदा र कला संस्कृतिको संरक्षणमा ध्यान दिइरहेको छ। वडा कार्यालयले प्राचीन ढुंगेधारा तथा सम्पदा संरक्षणमा ध्यान दिइरहेको छ। पछिल्लो समय बाइसधारा अतिक्रमणमा परेको छ। त्यसको संरक्षणको लागि आवश्यक पहलकदमी गरिराखेका छौं ।
प्रस्तुति : हिमाल लम्साल
प्रकाशित: १३ पुस २०७५ ०५:४५ शुक्रबार