उपत्यकावासीको गुनासो छ– यहाँ हरियाली पार्क भएनन्, खाली जग्गाको संरक्षण गरिएन। त्यसैलाई मध्येनजर गर्दै सहरी विकास मन्त्रालय धमाधम पार्क निर्माणमा जुटेको छ। मन्त्रालयले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा सात हरियाली पार्क (हरित उद्यान) धमाधम निर्माण गरिरहेको हो।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्र्तगतको आयोजना कार्यान्वयन इकाइका अनुसार दक्षिणकाली नगपालिकामा दुई वटा चम्पादेवी पार्क, टोखा नगरपालिकामा नमुना विकास पार्क, नागार्जुन नगरपालिकामा संरक्षणविद् स्मारक पार्क, नागार्जुन नगरपालिकामै स्वीजरल्याण्ड पार्क, चन्द्रागिरी नगरपालिकामा ऐतिहासिक पार्क र बूढानिलकण्ठमा राष्ट्रिय विकास पार्क निर्माणको क्रममा छन्। यी सबै पार्क १० देखि ५० रोपनी क्षेत्रफलसम्म फैलिएका छन्।
‘सात पार्कमध्ये दुई निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्,’ इकाइका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर लिला खतिवडाले भने, ‘अन्य पार्क पनि धमाधम निर्माण भइरहेका छन्।’ उनका अनुसार नागार्जुन नगरपालिकामा निर्माण भइरहेका संरक्षणविद् स्मारक पार्क, स्वीजरल्याण्ड पार्क निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्। अन्य पार्क भने आगमी तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको छ।
विभागले पार्क निर्माण गर्दा स्थानीयसँग छलफल गरेर आवश्यक अनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्दै आएको छ। अहिले निर्माण भइरहेका सातवटै पार्कको फरक–फरक विशेषता रहेको विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले बताए।
‘पार्कको आवश्यकता रहेको त हामीले भूकम्पबेला नै बुझिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले पार्क निर्माणमा जुटेका हौं। पार्कको विशेषता हरियाली त हो नै। यो बाहेक हामीले बनाएका पार्कमा भने आवश्यता अनुसार फरक–फरक विशेषता छन्।’ कतिपय पार्कमा स्विमिङ पुल, चिडियाघर समेत निर्माण गरिएको छ। भ्यू टावर, कुण्ड, पानीको फोहरा, पिकनिक स्थल, भगवानका मूर्ति अधिकांश पार्कमा छन्। पार्कको नाम अनुसार विशेषता कायम गरिएको महानिर्देशक गेलालले बताए।
उनका अनुसार विभागले पार्क निर्माणलाई अभियानकै रुपमा लिएको छ। सुुरुमा दुई वटा पार्क निर्माणबाट तीन वर्षअघि थालेकोमा अहिले सात पार्क निर्माण पुराइसकेको हो।
‘स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सार्वजनिक जग्गामा पार्क बनाउने कार्य अभियानकै रुपमा लिएका छौं,’ गेलालले भने, ‘त्यही अनुरूप मन्त्रालयले समेत प्रत्येक वर्ष बजेटको व्यवस्था गर्दै आएको छ।’
पार्क निर्माण पूर्वाधार निर्माण हेरेर करोड हाराहारी खर्च हुन्छ। पार्कमा बच्चादेखि वृद्धवृद्धालाई मनोरञ्जन गराउन उपयुक्त पूर्वाधारको विकास गरिएको छ।
प्रकाशित: १७ मंसिर २०७५ ०३:२० सोमबार