काठमाडौं महानगरपालिकाले भवन निर्माणमा ल्याएको नयाँ मापदण्ड सम्पदा क्षेत्रमा लागू नहुने भएको छ । पुरातत्व विभागले भवन निर्माण मापदण्ड–२०७५ सम्पदा क्षेत्रमा प्रतिकूल देखिएको भन्दै लागू नगर्न महानगरलाई पत्राचार गरेको हो । महानगरले स्थानीय राजपत्रमार्फत् मापदण्ड सार्वजनिक गरेको थियो।
सम्पदा क्षेत्रमा भवन बनाउँदा पुरातत्व विभागबाट स्वीकृत लिनुपर्छ । विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरका अनुसार सम्पदा क्षेत्रमा भवन बनाउँदा उचाइ, तला र बेसमेन्टमा गरेको नयाँ व्यवस्थाले सम्पदा क्षेत्रलाई असर गर्ने देखिएपछि उक्त मापदण्ड लागू नगर्न पत्राचार गरिएको हो।
भवन निर्माण मापदण्ड–२०७५ सम्पदा क्षेत्रमा प्रतिकूल देखिएपछि लागू नगर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नयाँ मापदण्डले सम्पदा क्षेत्र संकटको खतरा पर्ने भन्दै लागू नगर्न पुरातत्व विभागमार्फत् पत्राचार गरेको हो।
‘मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट नयाँ मापदण्ड लागू नगर्न पत्रचार भएको छ,’ कुँवरले भने, ‘विभागले महानगरलाई समेत उक्त विषयको जानकारी गराइसकेको छ ।’ मन्त्रालयले असोज १७ मा निर्णय गरेको थियो । विभागले महानगरलाई उक्त विषयको जानकारी असोज २३ गते गराइसकेको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को मापदण्ड अनुसार नै सम्पदा क्षेत्रको जिर्णोद्धार तथा भवनको निर्माण गर्नपर्नेछ।’
यस्तो छ नयाँ मापदण्ड
महानगरले सर्वाजनिक गरेको मापदण्डको बुँदा नम्बर ९ मा सम्पदा क्षेत्रमा भवन बनाउँदा एक तलाको बेसमेन्ट राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । जबकी प्राचीन स्मारक ऐन २०१३ अनुसार सम्पदा क्षेत्रमा बेसमेन्ट राख्न पाइँदैन । सम्पदा क्षेत्रमा भवन बनाउँदा ३५ फिटभन्दा बढी उचाई हुन नहुने प्राचीन ऐनमा उल्लेख छ । महानगरले भने ऐनलाई बेवास्ता गर्दै ६५ फिट उचाइको भवन बनाउन तथा निर्माण भएका भवनले समेत तला थप्न पाउने मापदण्ड बनाएको थियो । सम्पदा क्षेत्रमा बेसमेन्ट सहितका अग्ला भवन बनाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सम्पदामा पर्ने भन्दै सम्पदा विज्ञले महानगर, विभाग हुँदै मन्त्रालयलाई गुहारेका थिए । महानगरले ल्याएको नयाँ मापदण्ड अनुसार सम्पदा क्षेत्रमा सम्पदा छेकिने, भू–सतहमा खलबल आउने लगायतका असर पर्ने विज्ञको अनुमान छ।
सम्पदा विज्ञ तथा पुरातत्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक विष्णुराज कार्कीका अनुसार नयाँ मापदण्ड महानगरले लक्षित वर्गलाई फाइदा हुने गरी सम्पदालाई बेवास्ता गर्दै ल्याएको थियो।
वसन्तपुरका स्थानीय तथा सम्पदाप्रेमी गणपतिलाल श्रेष्ठ पनि सीमित वर्गलाई लक्षित गरेर नयाँ मापदण्ड ल्याएको दाबी गर्छन् । वसन्तपुर क्षेत्रमा महर्जन बिजनेस प्रालिले एक तलाको बेसमेन्ट सहितको भवन बनाएको छ । भवनको उचाइ समेत ३५ फिट नाघेको छ । स्थानीय सम्पदा प्रेमीको समूहले भवनले सम्पदामा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । स्थानीयले सर्वोच्चमा मुद्दासमेत हालेका छन् । महानगरले भने स्थानीयको आवाजलाई व्यवस्था गरेर त्यस्तै प्रकृतिका घरलाई सहज हुने गरी मापदण्ड ल्याएको छ । त्यसमा महानगरका कर्मचारीको मिलेमतो रहेको दाबी उनीहरूको छ।
मन्त्रालयले मापदण्ड लागू नगर्ने निर्णयसँगै महानगरले गरेको ‘खेल खत्तम’ भएको श्रेष्ठले दाबी गरे । ‘महर्जन बिजनेस कम्प्लेक्सको भवनलाई अनुमति दिनको लागि नयाँ मापदण्ड ल्याइएको थियो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले लागू नगर्न निर्णय गरेर धेरै राम्रो गर्यो ।’ महर्जन कम्प्लेक्सले अन्डरग्राउन्ड बनाएका कारण सम्पदा क्षेत्रमा परेको असरबारे स्थानीयले पटक–पटक जानकारी गराएका थिए । महानगरले स्थानीयको कुरा नसुनेपछि स्थानीय अदालतसमक्ष पुगेका हुन् । भवनको मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा छ।
महानगरले ल्याएको नयाँ मापदण्ड पुरातत्व विभागले समेत चित्ता बुझाएको थिएन । ‘आवश्यकता अनुसार मापदण्ड ल्याउनु ठीक भए पनि सम्पदा क्षेत्रमा लागू हुने प्राचीन स्मारक ऐनलाई मिचेर मापदण्ड ल्याएर गलत गरेको थियो,’ विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले भने, ‘मन्त्रालयले यसलाई सच्याएर सही काम गरेको छ।’
यता महानगरले भने आवश्यकता अनुसार नयाँ मापदण्ड ल्याएको जनाएको छ । ‘खाली जग्गा नै नभएको अवस्थामा भएकै जग्गामा बनेको घरमा उचाई बढाउनु तथा अन्डरग्राउन्ड राखेर ठाउँ फैलाउनु त समयको आवश्यकता हो,’ महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने, ‘त्यही भएर सम्पदा क्षेत्रमा भएको मापदण्डलाई पनि बढाएर ल्याएका थियौं । मन्त्रालय नै लागू नगर्न भन्छ भने यसमा भन्नु केही छैन।’
प्रकाशित: २६ आश्विन २०७५ ०३:३३ शुक्रबार