काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा कस्ता उजुरी आउलान् ? धेरैलाई लाग्न सक्छ– साँध सिमाना विवाद, झै–झगडालगायत उजुरी । त्यसो हो भने तपाईं गलत हुनुहुन्छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा धेरै उजुरी ‘घर/कोठा खाली गराई पाऊँ’ भन्ने परेका छन् । यस सम्बन्धी परेका ९५ उजुरीमध्ये ४५ फच्र्छाैट भएको समितिले जनाएको छ।
त्यसपछि पुरुषले मागेका सम्बन्ध विच्छेदका उजुरी छन् । यस्ता उजुरीको संख्या ७० छ । तीमध्ये ३६ उजुरी सम्बन्ध विच्छेदका लागि सम्बन्धित अदालत सिफारिस गरिएको समितिले जनाएको छ।
उपप्रमुख श्रेष्ठले भनिन्, ‘हामीले सकेसम्म मेलमिलापबाटै टुंगाउन खोज्छौं । मिल्दै नमिल्नेलाई अदालतमा सिफारिस गर्दै आइरहेका छौं।’
डेरावाल लामो समय घर/कोठा खाली नगरी गायव भएपछि घरधनीले उजुरी दिएका हुन्। हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ संयोजक, न्यायिक समिति, काठमाडौ महानगरपालिका
स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरेसँगै पछिल्लो समय स्थानीय तहमा रहेका विवादहरू न्यायिक निरुपणका लागि समितिमा आउन थालेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म १ सय ८४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले न्यायिक समिति गठन गरेसँगै स्थानीय तहका देवयानी मुद्दाका उजुरी आउन थालेको बताइन् । ‘अहिले न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी घरकोठा खाली गराई पाउँ भन्ने उजुरी परेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘डेरावाल लामो समय घर÷कोठा खाली नगरी गायव भएपछि घरधनीले उजुरी दिएका हुन्।’
डेरावाल र घरधनीबीच सम्झौता नहुँदा दुवै पक्षबीच विवाद भएको उनी बताउँछिन्।
न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा एक सय ८४ उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ४७ उजुरी फच्र्छाैट भइसकेका छन् भने ९८ विचाराधिन अवस्थामा छन् । ३७ मुद्दा सम्बन्धित अदालतमा सिफारिस गरिएको समितिले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा ४३ उजुरी परेका छन्।
न्यायिक समितिमा १४ थरिका मुद्दाका निवेदन दर्ता भएका छन्।
ध्वनि प्रदूषण गर्नेलाई कारवाही गरिपाऊ तथा जग्गा रोक्का गरिपाऊ सम्बन्धि एक–एक, अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गरी पाऊँ सम्बन्धी ५, सार्वजनिक बाटो खुलाई पाऊ सम्बन्धी ३ वटा, सार्वजनिक बाटोमा बनाइएका घरटहरा हटाई पाउ एक वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यस्तै गरी निर्माणकायै रोक्का, रुख हटाई पाउ सम्बन्धि एक वटा, मजुदुर ज्याला पाउ सम्बन्धि एक वटा, गैरकानुनी सार्वजनिक जग्गा कब्जा सम्बन्धि एक, नीजी भौतिक संरचनाको सुरक्षा र भत्काइएका पर्खालको क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माण सम्बन्धि एक वटा र एफएपफ टावर निर्माण कार्य तत्काल रोक्का नगरी कारवाही पाउँ सम्बन्धि एक वटा निवदेन न्यायिक समितिमा परेका छन्।
न्यायिक समितिमा तीन सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । संविधान अनुसार स्थानीय तहका विवाद निरुपण गर्ने न्यायिक समितिको संयोजक नगरपालिकामा उपप्रमुख र गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । संविधान अनुसार स्थानीय तहका विवाद निरुपण गर्ने न्यायिक समितिको संयोजक नगरपालिकामा उपप्रमुख र गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ।
संविधानको धारा २ सय १७ मा स्थानीय तहको न्यायिक समिति गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहनेछ,’ संविधानमा भनिएको छ, ‘न्यायिक समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य रहने छन् ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा देवयानी खालका मुद्दा मात्रै न्यायिक समितिले हेर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
तीन फैसलाको पुनरावेदन
न्यायिक समितिले गरेका तीन मुद्दाको पुनरावेदन गरिएको छ । उपप्रमुख श्रेष्ठले तीन मुद्दाको पुनरावेदनको लागि अदालती प्रक्रियामा गएको बताइन् । ‘न्यायिक समितिले गरेका फैसला चित्तबुझ्दो नलागेको खण्डमा अदालतमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैलाई टेकेर सम्बन्धित व्यक्तिले पुनरावेदनको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘केही मुद्दामा पुनरावेदन हुनु स्वभाविक नै हो।’
व्यवस्थित भएन इजलास भवन
न्यायिक समितिका संयोजक श्रेष्ठले न्यायिक समितिको इजलास कोठा व्यवस्थित हुन नसकेको गुनासो गरेकी छन् । ‘इजलास कोठा अझैसम्म व्यवस्थित हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘महानगरको पुरानै तथा जीर्ण भवनबाटै इजलास सञ्चालन भइरहेको छ।’
समिति सदस्य बबी परियारले जनतालाई सहज र सरल तरिकाले न्याय दिँदै आइरहेको बताइन् । ‘जतिसक्दो सहज ढंगले जनतालाई न्याय सेवा दिइरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘राम्रो इजलास कोठा नहुँदा पनि गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा केही कमी छैन।’
अझै गठन भएन वडामा मेलमिलाप समिति
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रत्येक वडामा मेलमिलाप समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन भएको साढे एक वर्ष बित्दा समेत वडा कार्यालयमा मेलमिलाप समिति गठन हुन सकेको छैन । वडा कार्यालयले मातहत गर्न सक्ने उजुरी समेत अहिले महानगरपालिकामा आउने गरेको समितिका अर्का सदस्य सरोज ढकालले बताए । ‘कतिपय वडामा नै टुंगो लगाउन सक्ने उजुरीहरू न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले वडास्तरीय मेलमिलाप समिति तत्कालै गठन गर्नुपर्ने जरुरी भइसक्यो।’
न्यायिक समितिको कार्यविधी बन्दै
काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकमा न्यायिक समितिको सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि निर्माणको तयारीमा जुटेको महानगरपालिका कानुनी अधिकृत हरिमाया घिमिरेले बताइन्। ‘न्यायिक समितिको कार्यविधि बनाउने क्रममा छौं,’ उनले भनिन्, ‘केही समयभित्रै कार्यविधि तयार पारेर नगर कार्यपालिकाको बैंठकमा पेश गर्नेछौं ।’ कानुनी अधिकृतले न्यायिक समितिलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आइरहेको उनले बताइन्।
प्रकाशित: १५ आश्विन २०७५ ०२:०१ सोमबार