सय वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्ने उद्देश्यले भदौ १ देखि लागू हुने भनिएका मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र मुलुकी फौज्दारी संहिता २०७४ को कार्यान्वयनलाई कानुन क्षेत्रले मात्रै होइन मुलुकैले नयाँ आशाका साथ पर्खिरहेको छ ।
हामी नयाँ संहिताको कार्यान्वयनका लागि किन यत्ति उत्साहित छौं ? किनभने नयाँ संहिताले मुलुकलाई नै नयाँ उचाईमा लैजादैछ । नयाँ कोडमा भएका नयाँ व्यवस्थाले मुलुकलाई नै नयाँ दिशामा लैजाने आशा समेत गरिएको छ । यी संहिताले धेरै नयाँ प्रावधानहरुको समेत जन्म दिएका छन् । वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकार र विश्वमा प्रचलनमा रहेका स्थापित मानव अधिकार सम्बन्धि व्यवस्थाहरुलाई आत्मसात गरी केही अति नै नौलो व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।
कार्यान्वयनमा जानुअघि केही तयारी गर्नुपर्ने भएको र त्यसका लागि केही कार्यविधिगत व्यवस्था, केही नीतिगत व्यवस्था र केही तालिम समेतको आवश्यकता भएकोले पारित भएपछि पनि एक बर्षको समय थपिएको थियो । बितेको एक वर्षमा पनि उचित तयारी हुन सकेको छैन । र, अझै पनि बिना झन्झट अघि बढ्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन ।
नवीनतम् व्यवस्था नै नयाँ संहिताको गहना हो । समाज अनुकूलका नयाँ अपराध र तिनलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थाहरु यसमा समेटिएका छन् भने कतिपय विषयमा अझै विवाद भइरहेको छ । फौज्दारी संहिताको दण्ड सजायको दफा ४०(२) मा नयाँ फौज्दारी सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको छ । जसले जुनसुकै अपराधमा र जतिसुकै गम्भीर अपराधमा समेत सजाय गर्दा व्यक्तिको सम्पत्ति सर्वस्वहरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाले आततायी हत्या, यातना, विमान अपहरण, खाने तथा पिउने वस्तुमा विष मिसावटबाट गरिने हत्या तथा जातिहत्या एवं बलात्कारका लागि २५ वर्षसम्म कैद हुनेगरी जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
तर विभिन्न अपराधहरु एकैपटक वा पटक–पटक गरी गरिने एकीकृत अपराधमा आधा सजाय थप हुने व्यवस्था गरिएको भने पटके अपराधीका लागि दोब्बर सजाय हुने गरी हार्डकोर अपराधी र अपराधका सञ्जालमाथि आक्रमण गर्ने व्यवस्था दफा ४४ मा गरिएको छ । यी केही उदाहरणहरु मात्रै हुन् ।
यसका अतिरिक्त दस वर्षसम्मको उमेरका बालबालिकाले गर्ने बालबिज्याइँका लागि सजाय गर्न नपाइने र सो माथि चौध वर्षको उमेरसम्मका बालबालिकाका लागि छ महिनासम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ भने उनीहरुलाई एक वर्षसम्म सुधार गृहमा समेत राख्न सकिने उल्लेख छ । उमेर समूह १४ देखि १६ सम्मका बालबालिकाले गर्ने बाल बिज्याइँका लागि आधा सजायको व्यवस्था गरिएको छ भने १६ देखि १८ सम्मको उमेरका बालबालिकाले गर्ने बालबिज्याइँका लागि दुईतिहाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
सो भागको दफा ४७ मा अर्काे एउटा नयाँ व्यवस्था पनि गरिएको छ जसअन्तर्गत अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिले समेत अपराध नियन्त्रणका लागि सूचना दिएर वा अपराधको अनुसन्धानमा सहयोग पु¥याएमा सजायमा छुट दिने व्यवस्था छ । त्यसरी अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजनमा सहयोग गर्ने अपराधीलाई पक्राउ गर्न तथा सहअभियुक्तहरुलाई कारबाहीमा सहयोग गर्ने व्यक्ति एवं प्रमाणको संकलनका लागि लागि पचास प्रतिशतसम्म कैद सजायमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाबाट संहितामार्फत राज्यले अपराध निणन्त्रणका लागि नयाँ अभियानमा प्रवेश गर्नसक्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
कतिपय फौज्दारी अपराधशास्त्रीहरुले गरिरहेको विरोधका अलावा सोही दण्ड सजायको भागको दफा ४८ ले अपराध पिडितको मुद्दाको अभियोजनपछि सुनुवाईको दौरानमै अपराध पीडितलाई अन्तरिम राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ । भविष्यमा त्यस्ता अपराधीले सफाई पाएमा के हुने भन्ने गम्भीर प्रश्न नभएको होइन । कुनै व्यक्तिले गरेको अपराधबाट पीडितको स्वास्थ्य परिक्षण वा आधारभूत व्यवस्थाका लागि उक्त राहत दिने व्यवस्था गरिएको हो ।
राज्य विरुद्धका अपराधमा २५ वर्षसम्मको जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको छ । सशस्त्रद्वन्द्व वा राजनीतिक व्यवस्था वा देशको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डतामाथि गरिने आक्रमण वा मुलुकको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डतामाथि गरिने आक्रमणलाई राज्यविरुद्धको अपराधको रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।
मुलुकले पहिलो पटक सो संहितामार्फत जातिहत्याको अपराधको व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अपराधमा दोषी ठहर भएमा २५ वर्षसम्मको कैद हुनेछ भने राष्ट्रपति तथा संसद्माथि आक्रमण गरेको अवस्थामा २५ वर्षसम्मको कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो अपराधलाई संहिताले राजद्रोहको रुपमा लिएको छ ।
अर्काे नौलो व्यवस्थाको रुपमा अपराध संहिताले कुनै सरकारी पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले गर्ने काममा बाधा अवरोध उत्पन्न गर्ने वा सार्वजनिक आवागमन रोक्नेजस्ता अपराध गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्युत आपूर्ति बन्द गरिने वा खोला वा नदीको बहावलाई नियन्त्रण गर्न वा अवरोध गर्ने कार्यलाई समेत अपराधको रुपमा व्यवस्था गर्दै तीन वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गरिएको छ । कुनै विषयको वास्तविकता बिना हल्ला फैलाउने कार्यलाई समेत अपराध मानिएको छ र त्यस्तो व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले दिएको आदेश उल्लंघन गर्ने कार्यलाई समेत अपराधको विषय मानिएको छ र त्यस्तो आदेश उल्लंघन गरेमा एकबर्षसम्म कैद हुनसक्छ । यो व्यवस्थाअन्तर्गत अदालतका आदेश तथा सम्हावान वा इतलायनामाको पालना गर्नुपर्नेछ ।
सरकारी पदमा वहाल रहेका व्यक्तिले लिएको पदीय सपथको विरुद्धमा समेत काम गर्न नहुने र गरेमा वा बोलेमा समेत त्यस्तो कार्यलाई अपराध मानिनेछ । त्यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पच्चिस हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
गलत प्रमाण वा जानकारी दिने कार्यलाई समेत अपराध मानिएको छ भने त्यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । उता गलत अभियोगमा मुद्दा दायर गरिने कार्यलाई समेत अपराधको परिभाषाअन्तर्गत ल्याई त्यसका आधारमा छ महिनाको सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
फौज्दारी संहिताले जानाजान कुनै व्यक्तिले अर्काे व्यक्तिलाई एचआइभी तथा हेपाटाइटिस जस्तो गंभीर प्रकृतिको रोग सार्ने कार्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा नैतिकता विरुद्धको अपराधको रुपमा परिभाषा गरेको छ । र, त्यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई दस वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअन्तर्गत खाद्यपदार्थका मिसावट एवं वातावरण प्रदूषण वा रेडियसनको उत्पादनलाई अपराधको रुपमा परिभाषित गरी एक वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ । साथै, कसैले बाटो, नदी वा सार्वजनिक स्थानको आवागमनमा अवरोध गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पच्चिस हजार रुपैयाँसहित सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
महिला वा बालबालिकालाई सार्वजनिक स्थानमा जिस्काउने अपराधलाई एक वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गरी झनै कडा बनाइएको छ भने सार्वजनिक स्थानमा यौनजन्य क्रियाकलाप गर्न नपाइने तथा वेश्यावृत्ति गराउन वा वेश्यालय संचालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरी त्यस्तो अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय गान, तथा राष्ट्रिय विभूतिको अपमान गर्ने कार्यलाई समेत अपराध संहिताले अपराधको कोटीभित्र राखेको छ । त्यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
जानजानी बहुविवाह गर्ने व्यक्तिलाई समेत पाँच वर्षसम्म कैदको सजायको व्यवस्थासहित बहुविवाहलाई दुरुत्साहन गरिएको छ भने विभिन्न अवस्थामा अर्काे विवाह गर्न पाउनेसमेत छुट दिइएको छ । अर्काे विवाह गरी गएमा, छोडपत्र गरेमा वा अंश लिई बसेमा बहुविवाह नमानिने प्रावधान राखिएको छ ।
आत्महत्या गर्ने वा आत्महत्याको लागि दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्मको रमाइलो व्यवस्थासमेत अपराध संहितामा गरिएको छ । यसमा प्रश्न गर्ने ठाउँ के छ भने दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई त कैदको सजाय तोक्न सकिएला तर मरेकासँग अपराधको पनि मृत्यु हुन्छ भन्ने मान्यता फौज्दारी न्यायको मूल सिद्धान्त भएकाले आत्महत्या गर्ने व्यक्तिलाई समेत पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिनु कति सान्दर्भिक होला भन्ने विषय विचारणीय छ ।
गाई गोरुको हत्या गर्नेलाई छ महिनासम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ भने चारचुरुंगीमाथि गरिने आततायी व्यवहारलाई समेत तीन महिनासम्मको कैदसहित अपराधीकरण गरी पहिलो पटक पशुपंक्षीको अधिकारमा समेत संवेदनशीलता प्रदर्शन गरिएको छ ।
मुलुकी देवानी संहिताले समेत धेरै नयाँ व्यवस्था गरेको छ, जसअन्तर्गत व्यक्तिले आफ्नो शरीरको परीक्षण गर्न पाउनेदेखि स्वेच्छाले लिङ्ग परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ । त्यस्तैगरी आफ्नो मृत्युपछि आफ्नो शरीर कुनै विशेष काममा प्रयोग गर्न पाउने गरी दान दिन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
देवानी संहितामा गरिएका कतिपय नयाँ व्यवस्थाहरुमध्ये विवाहको व्यवस्थासमेत नवीनतम् व्यवस्थाअन्तर्गत पर्छ । कुनै व्यक्तिले कुनै समारोहको आयोजना गरी वा नगरिकन समेत विवाह गर्न सक्ने, विवाहबिना समेत बच्चा जन्माउन सक्ने, बच्चा जन्माएको आधारमा त्यस्तो बच्चाको सन्तान लोग्नेस्वास्नी मानिने व्यवस्था गरिएको छ भने परिवारका प्रत्येक सदस्यले पैतृक सम्पत्तिमा बराबर अंश पाउने व्यवस्था छ ।
संहिताको कार्यान्वयनको लागि सर्वाेच्च अदालतले तीनवटा समितिहरुले प्रतिवेदन तयार गरी तिनका अन्तिम मस्यौदामा छलफल चलाइरहेको छ । सर्वाेच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सरकारले नियमावलीहरु लागू नगरी संहिताको कार्यान्वयन संभव छैन । त्यसमध्ये अपराधको अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरी र सरकारी वकिलको काम कार्बाहीका विषयमा आवश्यक नियमावलीको भित्री तयारी गरिरहेको छ । सिंगो कानुनी क्षेत्र यसमा लागिरहेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सहितको फौज्दारी कार्यविधि संहितासम्बन्धी समितिले सो संहिताको कार्यान्वयनका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । उक्त समितिमा न्यायाधीशहरु टेक नारायण कुँवर, टेक प्रसाद ढुंगाना, दुर्गा ढुंगेल र टीकाराम आचार्य अध्ययनरत छन् । त्यस्तैगरी सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारदा प्रसाद घिमिरे र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सहितको समितिले देवानी कार्यविधि संहिताको कार्यान्वयनको विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । न्यायाधीशहरु हरिप्रसाद बगाले, राजेन्द्र खरेल, नरेन्द्र सिवाकोटी, विष्णु उपाध्याय र सूर्य पराजुली सो विषयमा अध्ययनरत छन् ।
सर्वाेच्च अदलतका न्यायाधीशद्वय दीपक कुमार कार्की र अनिल कुमार सिन्हा रहेको नियमावली समितिले आवश्यक नियमावलीहरुको मस्यौदा गरिरहेको छ । सो समितिमा न्यायाधीशहरु श्रीकान्त पौडेल, विपुल न्यौपाने, ऋषि आचार्य र कृष्ण सुवेदी अध्ययन गरिहेका छन् ।
समाजको परिवर्तनसँगै बनेका कतिपय व्यवस्था नौला, रमाइला छन् भने तिनको उचित कार्यान्वयनबाटै समाज अघि बढ्न सक्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । यसको सफल कार्यान्वयनबाटै समाजले सकारात्मक फड्को मार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जुन व्यवस्था समाज अनुकुल छैनन् तिनलाई संसोधन गरेर अघि बढ्न नसकिने पनि होइन ।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०७५ ०९:१८ शनिबार