सफा, स्वच्छ र हरियाली सुन्दर वातावरणमा आवश्यक सबै अत्याधुनिक पूर्वाधार भएको व्यवस्थित सहर ।काठमाडौं र भक्तपुरका विभिन्न चार ठाउँमा १ लाख ३० हजार रोपनीमा यस्तै नयाँ सहर बनाउन सरकारले अवधारण अघि सारेको छ।
नयाँ सहर बनाउने भनिएको ती ठाउँमा २०७४ बैशाखबाटै जग्गाको कित्ताकाट र पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाएपनि स्थलगत रुपमा भने कुनै काम थालेको छैन । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले प्रक्रियागत रुपमै ढिलाई गर्दा स्थलगत रुपम अझै कम्तीमा दुई वर्ष काम शुरु नहुने देखिएको छ।
प्राधिकरणले पहिलो चरणमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्नपर्दछ । प्राधिकरणले जग्गा रोक्का गरेको डेढ वर्षसम्म पनि डिपिआर तयार गर्न सकेको छैन्।‘डिपिआरको लागि तीन महिनाअघि पर्रामर्शदातासँग सम्झौता भएको छ,’ प्राधिकरण योजना शाखाका सहरी योजनाकार भागवत भक्त खोखालीले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको असारसम्म प्रतिवेदन आउँछ ।’ उनका अनुसार डिपिआर तयार गर्न परामर्शदातालाई १५ महिनाको समय दिएको छ।
डिपिआर प्रतिवेदन आएपछि प्राधिकरणले गृहकार्य गर्नेछ । त्यसको लागि कम्तीमा पनि तीन महिना लाग्छ । त्यसपछि प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषद्मा जानेछ । ‘प्रतिवेदन तयार भएर मन्त्रिपरिषदसम्म पुग्नको लागि २ वर्ष लाग्न सक्छ,’ प्राधिकरणका खोकालीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट स्विकृत भएपछि भने योजना बनाएर स्थलगत रुपमा काम थालिनेछ ।’ मन्त्रिपरिषद्बाट सहजै स्विकृत नभएको खण्डमा भने दुई वर्षबाट पनि लम्बिने देखिन्छ।
मन्त्रिपरिषदबाट स्विकृत भएपछि भने प्राधिकरणले योजना बनाएर स्थलगत रुपमै काम थाल्नेछ । काम शुरु गरेपछि भने पाँच वर्षभित्रमा नयाँ सहरको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ । ‘१० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने नयाँ सहर पाँच वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुनेछन्,’ प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने, ‘एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने ठूलो सहर निर्माण सम्पन्न हुन १० वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।’तर, डेढ वर्षअघि देखि जग्गा रोकेर वषौंसम्म नयाँ सहर बनाउने योजना कार्यान्वयन नगर्दा भने जग्गाधनीमा मारमा परेका छन् । ‘जग्गा टुक्रा गरेर न विक्रि गर्न मिल्छ,’ साँखुमा घनश्याम खड्काले भने, ‘न त्यहाँ घर बनाउन मिल्छ ।’ सरकारको सुस्तताले स्थानीय समस्यामा परेको गुनासो उनले गरे।
प्राधिकरण भने प्रक्रियागत रुपमा काम भइरहेको बताउँछ । ‘काम गर्ने सिलसिलामा समय लाग्छ,’ खोकालीले भने ।
उनका अनुसार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा परामर्शदाता छनौट गरेर डिपिआर प्रक्रियामा गएको हो । प्राधिकरणले १० हजार रोपनी क्षेत्रफलको दुई वटा इआरएमसी-एनइएसटी-डिए जेभीलाई डिपिआर बनाउन दिएको छ । त्यसैगरी अर्को १० हजार रोपनी क्षेत्रफलको लागि टीएइसी फुल ब्राइटलाई दिएको छ । यी सबै नेपाली कम्पनी हुन् । एक लाख रोपनी क्षेत्रफल भएको नयाँ सहरको डिपिआएर हेलिन को एन्ड आर्किटेक-जेके एसोसिएट्स जेभीलाई दिएको छ । यो फिनल्यान्डको कम्पनीको हो । यसरी प्राधिकरणले डिपिआर तयारको लागि १७ करोड रुपैँया खर्चिन लागेको हो।
यस्तो हुन्छ नयाँ सहर
प्राधिकरण प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीका अनुसार अहिले भइरहेको भन्दा व्यवस्थित, सुविधासम्पन्न र सहज सहर हुनेछ । नयाँ सहरलाई सक्दो आधुनिकतामा केन्द्रित गरिनेछ । ‘नयाँ सहर पूर्ण व्यवस्थित हुनेछ,’ तिवारी भने, ‘भइरहेका परम्परागत सहर भन्दा फरक र सक्दो नविनत प्रविधि र आधुनिकतालाई आत्मसात गरिनेछ ।’ उनका अनुसार भइरहेको भन्दा फरक भएपछि आफैंमा स्र्माट हुने हुँदा त्यसलाई स्मार्ट भनिरहनुनपर्ने उनको बुझाई छ । अन्य देशमा रहेको जस्तै सुविधासम्पन्न सहर बनाउन लागिएकाले नयाँ सहर वा स्र्माट सिटी जे भनेर बुझेपनि हुने उनले बताए ।
कसरी बनाइन्छ नयाँ सहर
प्राधिकरणको अवधारण अनुसार नयाँ सहर बनाउँदा स्थानीय विस्थापित हुँदैनन् । सबै जग्गा अधिग्रहण गरेर जग्गाको निश्चित प्रतिशत काटेर पूर्वाधार बनाइनेछ । बाँकी रहेको जग्गा पूर्ण घडेर बनाएर फिर्ता गरिनेछ ।
अहिलेको जग्गाको अवस्था अनुसार जग्गाको निश्चित प्रतिशत काटिनेछ । बाटो नभएको जग्गाको हकमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी पनि जग्गा काटिन सक्ने प्राधिकरणले बतायो ।पूर्वधार विकासको क्रममा निर्माण भइसकेका घर भत्काउनुपर्ने अवस्था आयो भने प्राधिकरणले घरको क्षतीपुर्ती दिने जनाएको छ।
प्रकाशित: ११ श्रावण २०७५ ०२:२४ शुक्रबार