राजधानीमा मुख्य केन्द्रविन्दु मानिने रानीपोखरी यतीबेला झारैझारले भरिएको छ । भूकम्पले भत्काएको रानीपोखरीको पुनर्निर्माणमा साँढे दुई करोड खर्च भइसकेको छ । त्यो खर्चको उपलब्धि भने झार उम्राउनु बाहेक केही हुन सकेन।
रानीपोखरी मात्रै होइन्, राजधानीको मुख्य अर्को ठाउँ तीनकुनेको पनि अवस्था उस्तै छ । तीनकुने बीचको खाली चौर हेर्दा झण्डै डम्पिङ साइडको झल्को दिन्छ । सहरकै सौन्र्दय कुरुप बनाएर बसेको तीनकुनेमा करोड हारहारी खर्च गर्दा पनि उपलब्धिमा झार बाहेक केही देखिएन।
रानीपोखरी र तीनकुने यी दुबैको जिम्मेवार निकाय काठमाडौं महानगरपालिका हो । यो निकायले यी दुई ठाउँमा गरेको खर्च विवरण हेर्दा झण्डै चार करोड हुन आउँछ । त्यती धेरै लगानी गर्दा पनि त्यसको उपलब्धि देखिएको छैन । महानगरपालिकाले अध्ययनविनै आलोकाँचो ढंगबाट रानीपोखरी र तीनकुनेमा लगानी खन्याउँदा शून्य नतिजा हात परेको हो ।
महानगरले यी मात्रै होइन्, अन्य धेरै अपरिपक्क निर्णय कार्यान्वयन गराउँदा खर्च हुने तर त्यसको नतिजा शून्य हात लाग्ने गरेको छ ।
अध्ययन नगर्दा रानीपोखरीमा २ करोड ४६ लाख नोक्सान
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ मा एक सय वर्ष भन्दा पुराना पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण तथा जिर्णोद्धार गर्दा पुरानै सामग्रीबाट पुरानै अवस्थामा गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको भाषा तथा संस्कृतिको हकमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक व्यक्ति तथा समुदाय आफ्नो भाषा, लिपी, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संर्वद्धन तथा संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।’
कानुनी रुपमा यसरी प्रस्ट रहेपनि काठमाडौं महानगरपालिकाले भने वेवास्था गरेर ३ सय ५० वर्ष पुरानो (प्रताप मल्लले आफ्ना छोरा चक्रबर्तीन्द्र मल्लको नाममा वि.सं. १७२५ साल ) रानीपोखरीको पुनर्निर्माणमा आधुनिक सामग्री (क्रंकिट)को प्रयोग गर्नेगरी ठेक्का लगायो ।
अर्कोतिर रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गर्दा न स्थानीयको सुझाव लिइयो, न मौलिक हकमा भने जस्तो स्थानीयलाई सहभागी गराइयो । सामान्य सर्वाजनिक सुुनुवाई समेत नगरी हतारिएर रानीपोखरीको पुनर्निर्माण थाल्यो ।
जसले गर्दा महानगरले रानीपोखरीमा संरचना बनाउँदा २ करोड ३० लाख र त्यही क्रंकिटबाट बनाइएका संरचना भत्काउँदा १६ लाख गरेर २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रानीपोखरीको पानी डुबे जस्तै भयो ।महानगरपालिकाले २०७३ वैशाखमा ‘वल्र्ड वाइड कँडेल केएन केजी जेभी’लाई ६ करोड २९ लाख रुपैयाँमा रानीपोखरी पुनर्निर्माणको ठेक्का लगाएर काम थाल्यो।
पहिलो चरणमा रानीपोखरीबीच भागको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा पुनर्निर्माण गर्दै कंक्रिट प्रयोग गरेको भन्दै पुरातत्व विभागले त्यसलाई भदौंमा रोकिदियो । त्यसपछि विभाग आफैंले मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का लगायो । रानीपोखरी भने महानगरले नै पुनर्निर्माण गरिरहेको थियो ।
रानीपोखरीमा पनि कंक्रिट प्रयोग गरिएको भन्दै २०७४ पुस ११ गते महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीको नेतृत्वमा रानीपोखरीमा ताला लगाउने काम भयो । त्यसको केही घण्टापछि मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले विवाद टुंग्याउने भन्दै ताला काटे ।
रानीपोखरी पुनर्निर्माणबारे विवाद टुंग्याउनको लागि पुस १३ गते रानीपोखरी पुनर्निर्माण अध्ययनका लागि विशेषज्ञ समिति बनाइयो । पुरातत्व विभागमा पूर्वमहानिर्देशक विष्णुराज कार्कीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विशेषज्ञ अध्ययन समिति बनाइयो । समितिले महानगरलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै मल्लकालीन स्वरूपमा रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्न निर्माण गरिएका क्रंकिट सबै संरचना भत्काउन सुझाव दियो । समितिको सुझावअनुसार महानगरले रानीपोखरीमा बनाएका संरचना अहिले भत्काइरहेको छ ।
उक्त संरचना भत्काउन १६ लाख ठेक्कामा चक्रदेवी कन्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको छ ।क्रंकिटको संरचना बनाउँदा महानगरले रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्ने ठेकेदारलाई दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । ठेकेदार कम्पनीको दाबी अनुसार थप एक करोड ३३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी महानगरले दिन बाँकी छ । उक्त भुक्तानी महानगरले नदिएपछि ‘भुक्तानी पाउँ भन्दै’ सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा हालेको कम्पनीका सञ्चालक अर्जुन कँडेलले जानकारी दिए ।
ठेकेदारको मात्रै होइन्, महानगरलाई स्थानीयले पनि मुद्धा हालेका छन । पुरातात्विक ऐन मिच्दै क्रंकिटको प्रयोग गरी करोडौं सम्पत्ति नष्ट गरेको आरोप लगाउँदै सम्पदाप्रेमीले फौजदारी अभियोगअन्तर्गत महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दरखास्त दिएका हुन् ।
सम्पदा बचाउ अभियान समूहले फागुन तेस्रो साता महानगरिय प्रहरी परिसर हनुमानढोका जाहेरी दिएका छन् । त्यसको सुनवाइ नभएको भन्दै सर्वोेच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेको समूहका सदस्य सन्जय अधिकारीले बताए । समूहले यसअघि मेयर शाक्यसँग गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारवाहीको माग गरेको थियो । ‘रानीपोखरीको विवाद आउँदा मलाई गुन्डा मेयर, सम्पदा बेचेर मेयरले खाए भन्ने आरोप लगाउनेलाई कसले कारवाही गर्ने ?’ मेयर शाक्यले सार्वजनिक रुपमै भन्दै पन्छिएका थिए।
आफैंले डिजाइन
पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्दा पुरातत्व विभागले डिजाइन, ड्रोइङ र इस्टिमेट बनाउँछ । रानीपोखरीको भने महानगरले आफैंले बनाएर स्वीकृत गरिदिन २०७२ मंसिर १० गते विभागलाई चलानी नम्बर १३१ को पत्रमार्फत पठायो।
विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालका अनुसार महानगरले तयार गरेको डिजाइनलाई संशोधन गर्न मौखिक जानकारी गराइयो । तर, महानगरले संशोधन गरेर विभागबाट स्विकृती गराएन । विभागले औपचारिक स्वीकृति नदिएकै बखत महागनरले भने रानीपोखरीको काम थाल्यो।
२०७२ माघ ७ गते बोलपत्र आह्वान गर्दै महानगरले सूचना प्रकाशित गर्यो । बोलपत्रमा सहभागीमध्ये सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबैभन्दा कम मूल्यमा ठेक्का लिन चाहने वल्र्डवाइड कँडेल केएन केजी जेभी निर्माण कम्पनीले ठेक्का पायो । कम्पनीले ६ करोड २९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो । जबकि महानगरले पुनर्निर्माणका लागि ११ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको थियो।
महानगरले पुरातात्विक सम्पदा निर्माणमा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै २०७३ भदौमा ‘सम्पदा बचाउन अभियान’, ‘सेभ हेरिटेज’ अर्थात् सम्पदा बचाउ अभियान नामक समूहले विरोध सुरु गर्यो । संस्थाको विरोधसँगै २०७३ भदौ १२ गते विभागले मापदण्डमा रहेर निर्माण गर्न महानगरलाई पत्र काट्यो ।
त्यसको १५ दिनपछि विभागले आफ्नो स्वीकृतिविना निर्माण गरेको भन्दै फेरि अर्को पत्र काट्यो । निर्माण रोकिएपछि २०७३ कात्तिक ३ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बैठकले रानीपोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माण महानगरबाट खोसेर पुरातत्वलाई दिने निर्णय गर्यो । बालगोपालेश्वर मन्दिरको ठेक्का लगाएर विभागले बनाउन थाल्यो भने महानगरले रानीपोखरी पुनर्निर्माण थाल्यो।
मन्दिरमा पुनर्निर्माण गर्दा पुरातात्विक महत्व ख्याल नगरी सिमेन्ट, छड र कंक्रिट प्रयोग गरेर गल्ती गरिसकेको महानगरले फेरि रानीपोखरीमा पनि सोही गल्ती दोहोरायो । तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले हतारिएर ठेक्का लगाए । महानगरका एक अधिकारीका अनुसार ‘जसरी हुन्छ, चाँडो ठेक्का लगाउने र नीतिगत रूपमा पाइने कमिसन –पीसी) खाऔँ भनेर हतारिँदा पुरातात्विक बस्तुको ख्याल गरिएन ।’
पुरातत्व विभागका महाननिर्देशक दाहाल पनि अध्ययनविनै महानगर ठेक्का लगाउन हतारिएको स्विर्काछन् । ‘भूकम्पको केही महिनापछि नै हामीलाई डिजाइन र ड्रोइङ देखाउँदै स्वीकृति मागेको थियो,’ दाहालले भने, ‘ड्रोइङ र डिजाइन संशोधन गर्नुपर्ने देखेपछि सच्याएर ल्याउन अनुरोध गरेका थियौँ, बेवास्ता गर्दै क्रंकिट प्रयोग गर्नेगरी ठेक्का लगाएछ।’
स्थानीयको आरोप पनि महानगरले कुनै अध्ययन र छलफलविनै हतारिएर ठेक्का लगाएकोमा छ । ‘स्थानीयसँग छलफल गरेको भए वा पुरातात्विक मापदण्डलाई अबलम्बन गरेको भए यो समस्यै आउने थिएन,’ स्थानीय तथा सेभ हेरिटेजका संयोजक आलोकसिद्धी तुलाधर भन्छन, ‘महानगरको कमजोरीका कारणले सम्पदा झार उम्रिएर बसिरहेको छ भने जनताले तिरेको करोडौं रकम नोक्सन भयो ।’२०७२ सालमा भूकम्प आएपछि रानीपोखरीमा क्षती पुगेको थियो । २०७२ माघ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही रानीपोखरी पुनर्निर्माणको शिलान्यास गर्दै भूकम्पबाट क्षत्ती पुगेका संरचनाको ‘पुनर्निर्माण महाअभियान’ सुरु भएको उद्घोष गरेकी थिइन्।
महानगरले तीनकुनेमा जती नै रकम खर्च गरेपनि न पार्क बनाउन सक्छ, न सफा राख्न नै । अहिले तीनकुने पार्क फोहोर फ्याँक्ने डम्पिङ साइड जस्तो देखिन्छ ।महानगरपालिकाका प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारले टुंग्याउनुपर्ने मुआव्जा विवाद टुग्याएको छैन् । महानगरले भने खाली छोड्नु भन्दा पार्क भएपनि बनाऔं भनेर लगानी गरेको बताए । तर, लगानी गरेको जस्तो कुनै काम नदेखिएको पनि स्विकारे ।
प्रकाशित: ३२ असार २०७५ ०२:३७ सोमबार