नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रपसाद ढुंगाना नेपालको आर्थिक अवस्थाको सूक्ष्म जानकारी राख्ने र सटिक विश्लेषण गर्ने बैंकर मानिन्छन् । कुनै बेला खराब ऋणको भारी बोकेर थलिएको र राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्र्दै व्यवस्थापन जिम्मा लिएको बंगलादेश बैंक अहिले प्रशस्त नाफा कमाउने बैंकमध्येको हो । ६ वर्षयता बैंकको कार्यकारीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका ढुंगाना बैंकले यु–टर्न गरेको दाबी गर्छन् । आफ्नो जिम्मेवारीलाई आफूअन्तर्गतका कर्मचारीको जिम्मामा सुम्पने र आजको काम भोलिलाई नराख्ने कार्यशैली ढुंगानाले अख्तियारी गरेका छन् । नेपालको अहिलेको मौद्रिक अवस्था, विदेशी बैंकहरूबाट लगानी ल्याउने नयाँ अभ्यास, बैंकहरूले झेलिरहेको जनशक्ति अभाव, स्थानीय तहमा बैंकिङ कार्यक्रम लागू हुँदा अर्थतन्त्रमा हुने फाइदालगायत बैंकहरूको भद्र सहमति (सिन्डिकेट) जस्ता मामलामा स्पष्टरूपमा खुलेका छन् ढुंगाना । नागरिक परिवारका लागि विश्वमणि पोखरेल र विष्णु बेल्बासेले ढुंगानासँग गरेको बैंकर्स संवाद :
बंगलादेश बैंकको वित्तीय अवस्थामा व्यापक सुधार आएको देखिन्छ केही वर्षयता । सुधार भएकै हो ?
सुधार मात्रै होइन, यु–टर्न भएको छ । पहिले निक्षेप र कर्जा लगानीको आकार सानो थियो । ६ वर्षअघि निक्षेप १२ अर्ब र लगानी ९ अर्ब मात्र थियो । अहिले ९० अर्बमाथि निक्षेप छ । त्यसबेला खराब कर्जा १८ प्रतिशतसम्म थियो । अहिले त्यस्तो खराब कर्जा १ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । रिजर्भमा ३ अर्ब छ । १ अर्ब बढी नाफा छ । पहिले २ अर्ब ८ करोड चुक्ता पुँजी भएको बैंक अहिले ८ अर्ब पुगेको छ । १७ शाखा रहेको बैंक अहिले ५७ वटामा पुगेको छ । केही महिनाभित्रै १६ वटा शाखा थप्दै छौँ । यो वर्षको अन्त्यसम्म ७० वटा शाखा हुनेछन् । यी सबैलाई हेर्दा बैंकको वित्तीय अवस्था सुदृढ बन्दै गएको छ ।
सुधार कसरी गर्नु भयो ?
त्यो कालखण्डमा बैंकमा समस्या नै थियो । बैंकको वित्तीय अवस्था अत्यन्त नाजुक भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियन्त्रण (टेक ओभर) मा लिएको थियो । राष्ट्र बैंकले फिर्ता गरेपछि बैंकमा म आएको हुुँ । त्यसपछि सुधारका योजना ल्याइयो र त्यही योजनाअनुसार काम गर्न थालियो ।
कस्ता खालका सुधारका योजना बनाउनु भयो ?
पुरानो नउठेको एक डेढ अर्ब ऋण उठायौं । पछिल्लो २ वर्ष कर्जा उठाउनमै ध्यानकेन्द्रित ग-यौँ । त्यसपछि व्यापार विस्तार गर्नेतिर लाग्यौँ । पछिल्लो ४ वर्षमा व्यापार वृद्धिमा केन्द्रित भएका छौँ ।
संस्थागत सुशासनमा परिवर्तन आएको हो ?
अवश्य पनि परिवर्तन आएको छ । ६ वर्षअघि भन्दा अहिले संस्थागत सुशासन छ । बैंकिङ कसुर ऐन आयो । त्यसले पनि संस्थागत सुशासनमा मद्दत पुग्यो । तत्कालीन समयमा संस्थापक (ओनर सीप) सेयर धनीमा समस्या थियो । अहिले त्यस्तो समस्या छैन ।
संस्थागत सुशासनमा दक्षिण एसियामा नेपालको स्थिति कस्तो छ ?
दक्षिण एसियामा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन बलियो छ । छिमेकी मुलुक भारतमा भन्दा पनि नेपालमा संस्थागत सुशासन छ । निक्षेपकर्ता नै मालिक बनेका छन् । सेयर होल्डरबाट निक्षेपकर्तामा सरेको छ । प्याराडाइमा नै परिवर्तन आएको छ । नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले राम्रो नीति ल्याएका कारण यो सम्भव भएको हो ।
पहिले–पहिले त बैंक सञ्चालक समितिले चलाउँछन् भन्ने गरिन्थो नि ?
कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था तोडिएको छ । अहिले बैंक सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबीच निकै फरक छ । अहिले सञ्चालकबाट बैंक व्यवस्थापन सफर हुने अवस्था छैन ।
वाफिया जुनरूपमा आउनुपर्ने थियो त्यो रूपमा आएन भनिन्छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले जुनरूपमा ल्याउन खोजेको थियो, त्यो रूपमा आएन । धेरै ठाउँमा रोकियो । वाफिया आउँदा धेरै बिग्रिएर आयो । एउटा दफा अर्कोसँग बाझिने (कन्टाडिक्सन) खालका आए । तर, पनि वाफियाले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने काममा सघाउ पु-याएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पहिले भन्दा धेरै सुधार आएको छ ।
बैंकर र व्यापारी (बिजनेसमेन) मा फरक छुट्याउने काम भएन ?
केही स्वार्थ बाझिए । जसका कारणले गर्दा पनि केही समस्या आएको हो । बैंक सञ्चालक हुनका लागि निश्चित मापदण्ड तयार गरियो । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनका लागि पनि त्यस्तै किसिमको प्रावधान राखियो । यस्तो प्रावधानले केही सुधार भएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि लगानी मैत्री वातावरण बन्न सकेन । अहिले त स्थायी सरकार आएको छ । आगामी दिनलाई बैंकरले कसरी हेरेका छन् ?
राजनीतिक अस्थिरता समाप्त भएको छ । तीनवटा चुनाव सम्पन्न भएका छन् । २०४८ सालपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाहेक अन्य प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सरदरमा १ वर्ष भयो । तर, अहिलेको सरकार ५ वर्षसम्म चल्ने सम्भावना देखिएको छ । अर्थमन्त्री स्वयंले निर्यातलाई बढाउने र आयातलाई घटाउनु पर्छ भन्दै आउनुभएको छ । उत्पादनमूलक र निर्यातमूलकमा बढी जोड दिनुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ ।
लगानीको वातावरण तयार भए पनि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव खेपिरहेका छन् बैंकहरू । यस्तो अवस्थामा आयातलाई कम गरी कसरी उत्पादनमूलक र निर्यातमूलकमा लगानी बढाउन सकिन्छ ?
लगानी गर्ने प्रशस्त सम्भावना रहेपछि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव त छँदै छ । निक्षेप दुई अढाइ अर्ब मात्र बढेको छ । बैंकलाई विदेशबाट पुँजी ल्याएर लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशतसम्म विदेशबाट रकम लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले पनि बैंकहरुलाई केही सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अहिले देखिएको लगानीयोग्य पुँजीको अभाव कसरी समाधान गर्न सकिएला ?
लगानीयोग्य पुँजीको अभाव छ । संसारभर नै यस्ता समस्या आउँछन् । त्यस्ता समस्यालाई सम्बन्धित देशको केन्द्रीय बैंकले समाधान गर्छ । लगानीयोग्य पुँजीको व्यवस्था गर्न रिपो जारी गर्ने गरिन्छ । तर, रिपो जारी गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । सिआरआर र एसएलआर खुकुलो बनाएर पनि समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले सिआरआर र एसएलआरका साथै कर्जा पुँजी निक्षेप (सिसिडी रेसियो) अनुपात ८० प्रतिशतभित्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सिआरआर र एसएलआरको व्यवस्थालाई यथावत राखे पनि सिसिडी रेसियो खुला गरिदियो भने पनि अहिलेको समस्या समाधान हुने थियो । तर, राष्ट्र बैंकले अहिले त्यो गर्न मानिरहेको छैन।
अहिले कर्जाको माग अत्यधिक बढेको छ । तर, त्यो मागअनुसार बैंकले रकम दिन सकिरहेका छैनन् भनिन्छ । के यो साँचो हो ?
सत्य कुरा त्यही हो । मागअनुसारको कर्जा दिन सकिएको छैन । सबै बैंकको सिसिडी रेसियो ७८, ७९ प्रतिशत पुगेको छ । थोरै कर्जा दियो भने पनि सिसिडी रेसियो ८० प्रतिशत पुग्ने अवस्था छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न खोजियो भने राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ । जहाँसम्म विदेशबाट रकम ल्याउने कुरा छ । ३, ४ वटा बैंकले प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् ।
विदेशबाट रकम ल्याएर यहाँ लगानी गर्न सम्भव देख्नु हुन्छ ?
जहाँ लगानी गर्ने पैसा छ, त्यहीँबाट ल्याउने हो । पुँजीको फ्रि फ्लो गर्न दिनुपर्छ । पानी र पुँजी उस्तै हुन् । पानी जता होचो छ त्यतै जान्छ । पुँजी पनि जता सहजरूपले लगानी गर्न सकिन्छ र आम्दानी बढी हुन्छ, त्यतैतिर जान्छ । त्यसरी बग्ने पैसा नेपालमा ल्याउन झन्झट मुक्त गरिनु पर्छ । एकद्वार नीति (वान डोर पोलिसी) ल्याउनु पर्छ । १० तिरबाट रोकिदिनु हुँदैन । एक ठाउँबाट स्वीकृति दिएपछि हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
देशको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै रेमिटेन्सको रकम भएको छ । रेमिटेन्सले तरलताको अभावलाई केही सहज बनाउने काम पनि गरेको छ भनिन्छ नि ?
रेमिटेन्समा सधैँ भर पर्नु हुँदैन । कतारमा समस्या आयो । भोलि मलेसियामा समस्या आउला । अन्य देशमा पनि समस्या आयो भने के गर्ने ? त्यसैले रेमिटेन्सको विकल्प पनि सोच्नुपर्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) र निर्यातमूलक उद्योगलाई बढावा दिनु पर्छ । यसले दीर्घकालीनरूपमा देशलाई फाइदा गर्छ ।
लगानीयोग्य पुँजीको अभावका कारण निक्षेपका साथै कर्जाको ब्याजदर पनि उच्च बिन्दुमा पुग्यो । यस्तो अवस्थामा कसरी उद्योगधन्दा विस्तार गरेर निर्यात व्यापार बढाउन सकिन्छ त ?
ब्याजदर बढ्न नदिनका लागि उपाय खोज्ने काम काम त राष्ट्र बैंकको हो । ब्याजदर एकदमै बढ्नु राम्रो होइन । निक्षेपको ब्याजदरमा बृद्धि भयो भने कर्जाको ब्याज पनि बढ्छ । कर्जाको ब्याजदर बढ्दाबित्तिकै उत्पादनको लागत बढ््छ । उत्पादनको लागत बढ्नु भनेको आयात गरिने वस्तुको मूल्यभन्दा स्वदेशमै उत्पादित वस्तु महँगो हुनु हो । यस्तो अवस्थामा आयातलाई विस्थापित गर्न सकिँदैन ।
निक्षेपको ब्याजदर बढ्न नदिने गरी अंकुश लगाउने काम बैंकर्स संघले गरेको छ । यसलाई त बैंकर्स संघको सिन्डिकेट नै भन्ने गरिन्छ नि ?
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस् भनेर नै बैंकर्स संघले निक्षेपको ब्याजदरमा एकरूपता ल्याउने काम गरेको हो । मुद्दतीमा ११ प्रतिशत र बचतमा ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन नपाइने सहमति गरिएको हो । यसलाई सिन्डिकेट भन्न मिल्दैन । एनआईसी एसिया बैंकले सहमति तोड्ने काम ग-यो । तर, पछि उसले बैंकर्स संघले गरेको सहमतिलाई पालना गर्न पुग्यो । आज एक बैंकले निक्षेप तान्न ब्याज बढाउने र भोलि अर्को बैंकले त्योभन्दा पनि बढी ब्याज दिन्छु भन्दै जाने हो भने कर्जाको ब्याज पनि उचाइमा पुग्ने भयो । कर्जाको ब्याज नबढोस् भन्नका लागि पनि ब्याजदरमा अधिकतम सिलिङ तोक्ने काम भएको हो ।
पछिल्लो समय अनौपचारिक अर्थतन्त्र हावी भएको छ भनिन्छ । के त्यो सत्य हो ?
अनौपचारिक क्षेत्र केही हावी भएको छ । विश्व बैंकले नै कुलगार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ४० प्रतिशत रकम अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको खुलासा गरेको छ । यति सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा दैनिक ३०, ३५ किलो सुन बिक्री हुन्छ । त्यत्रो पैसा कहाँबाट आयो ? बैंकिङ क्षेत्रबाट आउनुपर्ने रेमिटेन्स अनौपचारिक माध्यम हुन्डीबाट आएको छ । यसले राज्यलाई नोक्सानी पु¥याएको छ । सहकारी र ढुकुटीमा रहेको रकम पनि अनौचारिक माध्यमबाट नै बढी भन्ने गरिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रबाट आएको रकम राख्नु पर्छ र बैंकिङ माध्यमबाट ल्याउनु पर्छ ।
वित्तीय पहुँच पुग्न नसक्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले प्रश्रय पाएको पनि भनिन्छ । वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने योजना के छ ?
शहरमा त वित्तीय पहुच पुगेकै छ । जहाँसम्म ग्रामीण क्षेत्रको कुरा छ, त्यहाँ पनि बैंकिङ पहुँच पु-याउने उद्देश्यले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खुल्दैछन् । त्यस्तो क्षेत्रमा बैंकिङ प्रणालीमा नआएको रकम पनि आउने विश्वास गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा बैंक नपुग्दा शिरानीमुनि पैसा राख्ने चलनमा परिवर्तन आउनेछ । बैंकलाई त्यस्तो क्षेत्रमा शाखा खोल्दा २,४ वर्ष घाटा होला । तर, सरकारलाई भने फाइदा नै हुन्छ । अनौपचारिकरूपमा कारोबार हुने ठाउँमा बैंक पुगेपछि बैंकिङ च्यानलबाट हुनेछ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्ने काम सजिलो छैन भनिन्छ । चुनौतीहरु के–के छन् ती क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्न ?
बाटो, बिजुली, सुरक्षित भवन, जनशक्तिको अभाव छ । दक्ष जनशक्तिको अभाव ग्रामीण क्षेत्रमा छ । केन्द्रबाट लैजाँदा महँगो पर्न जान्छ । त्यही पनि गएको भोलिपल्टदेखि सरुवा माग्न थाल्छन् । बिजुलीको व्यवस्था आफँै गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकको शाखा खोल्न जाँदा साथमा सोलार प्लान्ट लिएर जानुपर्ने हुन्छ । कैयौं स्थानीय तहमा तीन दिन हिँडेर पुग्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सबै बैंकले आगामी असारमसान्तभित्र २, साढे २ सय शाखा खोलिसक्नुपर्ने छ । स्थानीय तहमा शाखा खोल्नका लागि सबै बैंक अन्तिम तयारी गरिरहेका छन् ।
नेपालमा काम नपाएर रोजगारीका लागि लाखाैं नेपाली नागरिक विदेश गइरहेका छन् । तपार्इं भने कामदारको अभाव छ भन्नुहुन्छ। वास्तवमै कामदारको अभाव भएकै हो ?
नेपालमा अहिले दक्ष जनशत्तिको अभाव छ । सुनचाँदी पसलमा १ लाखभन्दा बढी कालीगढ छिमेकी मुलुक भारतका छन् । उनीहरुले विनाट्याक्स लाखांै रुपैयाँ विदेश लगेका छन् । उनीहरुले श्रम स्वीकृति लिनु पर्दैन । अहिले ७५ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी कामदार नेपालमा छन् । विदेशबाट आउने रेमिटेन्सभन्दा बढी रकम नेपालबाट बाहिर जान्छ । नेपालमा अवसर नभएको होइन । अवसर प्रशस्त छ । तर, अवसरलाई प्राप्त गर्ने खालको जनशक्ति तयार पार्न सकिएको छैन । दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सकिएको छैन । पहिला सिटिभिटीले टेक्निकल मेनपावर तयार गर्ने काम गर्दथ्यो । तर, अहिले के गर्छ थाहा छैन । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिएको खण्डमा कामको खाँचो हुने छैन ।
अहिले सेयर बजारमा निकै उत्तारचढाव आएको छ । यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ ?
सेयर बजार पुँजी संकलन गर्ने सजिलो माध्यम हो । यसमा लगानी गर्नेले प्रतिफल राम्रो पाउने आशा गरेका हुन्छन् । लगानीको उचित प्रतिफल दिने हो भने छरिएर रहेको पुँजी संकलन गर्न सजिलो हुन्छ । अहिले बैंक र बिमाको मात्रै ८० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर छ । उत्पादनमूलक कम्पनीको सेयर आएको छैन । उत्पादनमूलक कम्पनी प्रालिमै सञ्चालन छन् । उनीहरुलाई पनि पब्लिक कम्पनीको रूपमा स्थापना गरेर सेयर बजारमा ल्याउनु पर्छ । १ करोडभन्दा माथिका बैंक तथा वित्तीय संस्था पब्लिक कम्पनीको रूपमा दर्ता भएर सेयर निष्कासन गरिरहेका छन् । तर, अर्बौंका उत्पादनमूलक कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा किन दर्ता नहुने ? ती पनि पब्लिक कम्पनीमा दर्ता भएर सेयर निष्कासन गर्नु पर्छ ।
सेयर बजारमा उतार–चढाव आउनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । आकार सानो भएकाले पनि हलचल बढी भएको हो । सरकार परिवर्तन र नीति परिवर्तन हुने समयमा सेयर बजारमा बढी उतारचढाव देखिन्छ । भारतमा नेप्से सूचक ३५ हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । हामीकहाँ १२, १५ सयमा बस्नु ठिकै हो ।
प्रसंग बदलौँ, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बढी व्यस्त हुन्छन् भनिन्छ । समयको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
समय मिलाउन अत्यन्त गाह्रो हुन्छ । घरको टेन्सन अफिसमा नल्याउने र अफिसको टेन्सन घरमा नलैजाने भनिन्छ । तर, कहिले काहीँ घरको टेन्सन अफिसमा र अफिसको टेन्सन घरमा पनि पुग्छ । अन्तिममा काम गर्छु भन्न थालियो भने त्यसले थप स्टे«स नित्याउँछ । त्यसैले आजको काम भोलि गर्छु नभन्ने र आजको काम आजै गर्दा स्टे«स कम पर्छ । तत्कालको काम त्यतिबेलै सकाउने गर्छु । त्यसैगरी कर्मचारीलाई जिम्मेवारीअनुसार अधिकार पनि दिनुपर्छ । जिम्मेवारीअनुसार अधिकार मैले दिएको छु ।
तपार्इंको दैनिकी ?
सामान्यतया बेलुका १० बजे सुत्छु र बिहान ५ बजे उठ्छु । बोलाएको ठाउँमा जानुपर्छ र जान्छु पनि । पार्टीमा गए पनि बेलुकाको खाना परिवारसँगै लिन्छु ।
परिवारमा को–को हुनु हुन्छ ?
आमा द्वारिका ढुंगाना, श्रीमती अनामिका, छोरी अमोलिका छोरा अभिज्ञ गरी पाँचजनाको परिवार छ । पत्नी गृहिणी हुन्, छोरी अमोलिका अस्टेलियाको सिड्नीमा उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्दैछिन्, छोरा अभिज्ञ भारतको दिल्लीमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत छन्।
प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७५ ११:५० आइतबार