विगत एक महिनादेखि नेपाली विषय बचाउ अभियानका नाममा देशव्यापी रूपमा एक प्रकारको भाषिक आन्दोलन चर्किरहेको छ । अभियानको मुख्य माग कक्षा ११ र १२ दुवैमा अनिवार्य नेपाली न्यूनतम ४-४ पाठ्य घन्टा (क्रेडिट आवर) पढाइ हुनुपर्ने रहेको छ ।
नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय प्रारूप २०७५ को मस्यौदामा ती कक्षामा नेपाली विषय खुम्च्याएर कम पाठ्यभार राख्न लागेको प्रस्तावविरुद्ध नेपाली भाषालाई माया गर्ने अगुवाहरू सक्रिय भएका हुन् ।
मस्यौदामा अनिवार्य नेपाली विषयलाई पाठ्य घन्टा ३ प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रको प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने हो भने विद्यालय तहका बालबालिका नेपाली भाषा सिकाइ अपुग हुने र कालान्तरमा नेपाली भाषा कमजोर भई राष्ट्रिय पहिचानसमेत खतरामा पर्न सक्ने चासो अभियन्ताहरूको छ । अभियानमा नेपाली भाषामा उच्चशिक्षा अध्ययन गरिरहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, नेपाली भाषाका शिक्षक तथा प्राध्यापकहरू संलग्न छन् ।
त्रिवि नेपाली केन्द्रीय विभाग प्रमुख प्रा. देवीप्रसाद गौतम, प्रा. खगेन्द्रप्रसाद लुइँटेललगायत प्राध्यापकहरू मस्यौदाप्रति विमति राख्दै कक्षा ११ र १२ मा अनिवार्य नेपाली न्यूनतम ४-४ पाठ्य घन्टा (क्रेडिट आवर) राख्नैपर्ने अडानमा छन् । मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष प्रा. लुइँटेलले त सञ्जालमार्फत केन्द्रको मस्यौदामाथि तीव्र असहमतिमात्र जनाएका छैनन्, प्रधानमन्त्रीसहित सरोकारवाला निकायसमक्ष पत्र लखेरै गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकेका छन् । अभियानको समर्थनमा नेपाली विभाग रहेका त्रिविका आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त देशभरका क्याम्पसबाट लिखित प्रतिबद्धताहरू आएका छन् ।
नेपाली विषय बचाउका पक्षमा अभियान सुरु भएपछि मुख्य गरी दुई प्रश्न सतहमा आएका छन् पहिलो, नेपालभित्रैका विद्यालय तहमा नेपाली भाषा अनिवार्य रूपमा पढाइ होस् भनेर किन आन्दोलनमा गर्नुपरेको होला ? दोस्रो, नेपाली भाषा शिक्षक र प्राध्यापकको मात्र निजी सम्पत्ति हो ?
यस्तै शिक्षकका पेसागत सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले अभियानमा मौखिक ऐक्यबद्धता जनाएर जसरी पनि नेपाली विषयलाई कक्षा १२ सम्म अनिवार्य रूपमा पढाउनका लागि सम्बन्धित निकायसमक्ष दबाब दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।नेपाली विषय बचाउका पक्षमा अभियान सुरु भएपछि मुख्य गरी दुई प्रश्न सतहमा आएका छन् पहिलो, नेपालभित्रैका विद्यालय तहमा नेपाली भाषा अनिवार्य रूपमा पढाइ होस् भनेर किन आन्दोलनमा गर्नुपरेको होला ? दोस्रो, नेपाली भाषा शिक्षक र प्राध्यापकको मात्र निजी सम्पत्ति हो ?
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । अहिले देशको संघीय सरकारका निकायहरू, ७ वटा प्रदेश सरकार, ७५३ स्थानीय तहको कार्यालयमा नेपाली नै कामकाजी भाषाको रूपमा रहेको छ । त्यतिमात्र होइन, यो नेपालका झन्डै तीन करोड नेपालीको सम्पर्क भाषा त हो नै, नेपालबाहिर पूर्वोत्तर भारतका दार्जिलिङ, सिक्किम, असमसहित भुटान, बर्मालगायत नेपाली भाषी बसोबास गरिरहेका संसारका करोडौँ नेपालीको माध्यम भाषा र सम्पर्क भाषा हो । यसमध्ये सबैभन्दा नेपाली भाषाका वक्ता नेपालमै छन् ।
नेपालीको सभ्यता, राष्ट्रियता र पहिचानसँग जोडिएको छ नेपाली भाषा । तसर्थ विद्यालय तहमा अनिवार्य रूपमा नेपाली विषय पठनपाठन हुँदा व्यक्तिले भाषिक सीपहरू सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ मात्र जान्दैन, बिस्तारै आफ्नो कला, संस्कृति, सभ्यता, पहिचान र वाङ्मयका विविध पक्षको जानकारी हासिल गर्न सक्छ । यतिमात्र होइन व्यक्तिले ज्ञानविज्ञानका विविध क्षेत्रमा अध्ययन गर्दा मातृभाषामा जति छिटो सिक्न सक्छ, अरु भाषामा सिक्न सक्दैन भन्ने तथ्य विभिन्न अध्ययनहरूले देखाइसकेको कुरा हो । तसर्थ नेपालभित्र खपत हुने जुनसुकै जनशक्तिले स्तरीय नेपाली भाषा जान्नैपर्ने हुन्छ।
कक्षा ११ १२ को सक्षमतामा उक्त तह पार गरेपछि विद्यार्थी दैनिक क्रियाकलापका साथै प्राज्ञिक क्षेत्रमा आत्मविश्वासका साथ उपयुक्त, सिर्जनात्मक र सान्दर्भिक रूपमा भाषिक एवम् सञ्चार सीपको प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछ भनिएको छ । भाषा नै पढ्न पाएपछि विद्यार्थीले कसरी सिर्जनात्मक र सञ्चार सीपको विकास गर्न सक्ला ? त्यस्तै विद्यालय तहमै नेपाली भाषाको सामान्य जानकारी हासिल नगर्ने हो भने सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि त्यस्ता जनशक्तिले कस्तो सेवा प्रवाह गर्न सक्ला ? सक्षमता वा उद्देश्य एकातिर छ अनि त्यसलाई कार्यरूपमा लैजाने पाठ्यक्रम अर्को छ भने त्यसले कस्तो प्रतिफल देला ?
कतिपय शिक्षाविद्हरू, नीति निर्माताहरू, विषयविज्ञहरूसमेत कक्षा ११ सम्म अनिवार्य नेपाली विषय नराख्ने पक्षमा रहेको पाइन्छ । हाम्रो शिक्षा नीति निर्माण र कार्यान्वयन विगत लामो समयदेखि एसियाली विकास विकास बैंक, विश्व बैंक, डानिडालगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाको सहयोगमा सञ्चालित हुँदै आएका छन् ।
दातृ निकायबाट लागू गरिएको शिक्षा नीति कार्यान्वयन, विषय छनोट, शिक्षक नियुक्ति, तालिमलगायतका विषयमा उनीहरूको चासो हुनु स्वाभाविकै हो । यसो भन्दैमा हाम्रा शिक्षाविद्, नीति निर्माता र विषयविज्ञहरू दातृ निकायकै प्रभावमा परेर आफ्नो पहिचान खुम्च्याउन सक्रिय रहनचाहिँ पटक्कै सुहाउँदैन । विद्यालय तहको अन्तिम खुड्किलोसम्म अनिवार्य नेपाली पठनपाठन गर्ने विषयमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उच्च अधिकारी र शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व संवेदनशील हुनु सकेको देखिएन ।
आफ्नो भाषा, संस्कृति, सभ्यता, पहिचानसँग जोडिएको नेपाली भाषाका बारेमा यी निकायहरू गम्भीर थिए भने अहिले विषय बचाउका पक्षमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने थिएन । विद्यालय तहमा नेपाली विषय खुम्च्याउने कार्यमा केही विषयविज्ञ नै संलग्न रहेको आरोप पनि अभियानमा संलग्न व्यक्तिहरूले लगाउने गरेका छन् । यस्तो आरोप सत्य नहुन पनि सक्छ, किनकि जुन विषयले उनीहरूको व्यक्तिगत पहिचान चुलिएको छ, उनीहरूबाट त्यही विषयमाथि यस्तो खेलवाड नहुन सक्छ ।नेपाली विषय बचाउ अभियानमा संलग्न हुने र ऐक्यबद्धता जनाउनेमा अधिकांश शिक्षण पेसामा आबद्ध व्यक्तित्वहरू छन् ।
यस्तो अवस्थामा कतिपय नीति निर्माताहरू के भन्न थालेका छन् भने विषय खुम्च्चाइयो भने शिक्षकहरूको जागिर जान्छ, नेपाली पढरहेकाहरूले जागिर पाउँदैनन्, नेपाली विषय बचाउका नाममा जागिर जोगाउने अभियान हो यो । तर त्यस्ता नीति निर्माताहरूले के जबाफ दिनुपर्छ भने नेपाली भाषा नेपाली विषय पढ्ने र पढाउनेको मात्र हो ? यसमा मुलुकको पहिचान जोडिएको छैन ? देशको इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य बुझ्न नेपाली भाषामा विशेष ज्ञान हुन आवश्यक छैन ? वकिल, पत्रकार, लेखापढी व्यवसायी, निजामती सेवामा आबद्ध हुन नेपाली भाषामा ज्ञान हासिल गर्नु पर्दैन ? सरोकारवाला निकायहरूले यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर दिनैपर्छ । अन्यथा नेपाली विषय खुम्च्याउन खोज्नुको कारण ती निकायका टाउकेहरू क्षणिक लोभानीपापानीमा परेको स्पष्ट हुन्छ।
नेपाली विषय बचाउ अभियानले के स्पष्ट पारिदिएको छ भने आफ्नो भाषाप्रति नेपाली विषय पढेका विद्यार्थी जति सचेत र संवेदनशील छन्, अरुको यसमा खासै चासो देखिँदैन । नेपाली विषय पढ्नेहरू नै आफ्नो पहिचान र राष्ट्रियताप्रति बढी सचेत हुन्छन् । उनीहरूले शिक्षण सिकाइका क्रममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो सभ्यता, संस्कृति, रीतिरिवाजलाई कक्षाकोठामै सिकिरहेका हुन्छन् । त्यसैको प्रभावले उनीहरूलाई आफ्नो भाषाप्रति माया र चासो हुनु स्वाभाविकै हो।
मुलुकमा लामो समयपछि बहुमतको बलियो सरकार बनेको छ । यस्तो सरकारले गर्ने निर्णय मुलुकको दीर्घकालीन हितमा हुने आशा सबै नेपालीले लिएका छन् । विद्यालय तह मुलुकको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो । तसर्थ यो तहमा कस्तो विषय पठनपाठन हुने, कस्तो विषयलाई प्राथमिकता दिने, नेपाली विषयलाई कम महत्त्व दिँदा मुलुकको भविष्य कतातिर जानेछ भन्ने विषयमा सरकार संवेदनशील हुनैपर्छ।
तसर्थ कक्षा १२ सम्म मा अनिवार्य नेपाली न्यूनतम ४- ४ पाठ्य घन्टा (क्रेडिट आवर) पढाइ हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै स्नातक तहका विभिन्न प्राविधिक विषयमा प्रयोजनपरक नेपाली विषय पठनपाठन हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । मानविकीबाहेकका सङ्कायमा इन्जिनियरिङ नेपाली, विज्ञान नेपाली, चिकित्सा नेपाली, व्यवस्थापन नेपाली जस्ता विषयहरू राख्नु अपरिहार्य छ । प्रयोजनपरक नेपाली विषय पढेक विद्यार्थी भोलि जुनसुकै सेवामा आबद्ध भए पनि उनीहरूमा नेपाली भाषाप्रति श्रद्धाभाव हुनेछ । यसले मुलुकको पहिचा, संस्कृति, सभ्यता संवद्र्धन र संरक्षणमा थप टेवा दिनेछ ।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७५ ०१:२० शनिबार