सार्वजनिक यातायातका रूपमा चलिरहेका २० वर्ष पुराना गाडी हटाउनुपर्ने मिति नजिकिँदा पनि सरकारसँगै यस्ता गाडीको यकिन तथ्यांक छैन।
सरकारले यही चैत १ गतेदेखि २० वर्ष पुराना गाडीलाई सार्वजनिक यातायातका रूपमा चलाउन नपाउने घोषणा गरेको छ । तर, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम मिति दुई साता मात्र बाँकी रहँदा पनि सरकारले कुन क्षेत्रमा कति २० वर्ष पुराना गाडी छन् भन्ने विवरण समेत संकलन गर्न सकेको छैन।
सरकारले दुई वर्षअघि नै २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो । सवारीको अभिलेख राख्ने र नियमन गर्ने यातायात व्यवस्था विभागसँगै यकिन विवरण समेत नहुनुले यो निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ।
सरकारले यही चैत १ गतेदेखि २० वर्ष पुराना गाडीलाई सार्वजनिक यातायातका रूपमा चलाउन नपाउने घोषणा गरेको छ । तर, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम मिति दुई साता मात्र बाँकी रहँदा पनि सरकारले कुन क्षेत्रमा कति २० वर्ष पुराना गाडी छन् भन्ने विवरण समेत संकलन गर्न सकेको छैन।
२०७२ चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्षभन्दा पुराना सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बाग्मतीसहित देशभर अहिले १४ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय छन् । कुन यातायात कार्यालय अन्तर्गतबाट कति सवारीसाधन विस्थापित हुँदै छन् भन्ने तथ्यांक विभागले हालसम्म निकाल्न सकेको छैन।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले पुराना सवारीसाधनको एकीकृत डाटा प्रणाली नभएकाले संख्या यकिन गर्न नसकिएको बताए । ‘यातायात व्यवस्था कार्यालयको अभिलेखीकरण अत्यन्तै पुरानो ढाँचाबाट सञ्चालित हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आधिकारिक तथ्यांक ल्याउन अप्ठेरो भएको हो।’
विभागले मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा चैत १ गतेबाट २० वर्षे पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन देशभर सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाउने तयारी गरिसकेको उनले बताए । भट्टराईले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू लथालिंग अवस्थामा सञ्चालन भएकाले तथ्यांक निकाल्न समस्या भएको गुनासो गरे।
यकिन तथ्यांक नभएकाले अब विभागले सवारीसाधनको दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) हेरेर कुन–कुन सवारीसाधन २० वर्षे पुराना हुन् भन्ने पत्ता लगाउनुपर्ने भएको छ । विभागले सवारीसाधनको दर्ता र उत्पादन मिति हेरेर अवधि छुट्ट्याउन सक्नेछ।
विभागका अनुसार अब सन् १९९७ भन्दा अगाडि निर्मित गाडी सार्वजनिक सवारीसाधनका रूपमा चलाउन पाइनेछैन । अहिले सरकारसँग यकिन विवरण नभएकाले सवारीधनी स्वयं आएको अवस्था वा आकस्मिक चेकजाँच गरेर मात्र गाडी विस्थापन गराउन सकिने अवस्था छ।
यसको अन्त्यका लागि तथ्यांक संकलन सुरु गरिएको भट्टराईले दाबी गरे । उनले तथ्यांक संकलनका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको बताए । ‘विस्थापित हुने सवारीसाधनको तथ्यांक संकलन गर्न सबै कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘सम्पूर्ण सवारीको दर्ता म्यानुअल प्रणालीमा हुँदै आइरहेकाले तथ्यांक निकाल्न समस्या भएको हो ।’ उनले आधिकारिक तथ्यांक नआए पनि विभागले अनुगमन गरेर थोत्रा सवारीसाधनलाई कारबाही गर्ने दाबी गरे।
थोत्रा गाडीका कारण वातावरण प्रदूषण एवं सडक दुर्घटना बढेकाले हटाउन लागिएको हो । २० वर्ष नाघेका कालो नम्बर प्लेटयुक्त (भाडा)का बस, मिनिबस, माइक्रोबस, ट्रक र ट्याक्सी चैत १ गतेदेखि स्वतः अवैधानिक हुनेछन्।
विभागका अनुसार २०४६ सालअघि सवारीसाधनको दर्ता र अभिलेख प्रहरीले राख्ने चलन थियो । यातायात व्यवस्था विभाग स्थापना भएसँगै प्रहरीले सवारीसाधनको विवरण एकैसाथ कार्यालयमा बुझाएको हो । २० वर्ष पुराना सवारीसाधन हाल मुलुकभर करिब साढे पाँच हजार रहेको विभागको अनुमान छ ।
थोत्रा गाडी चलाए जफत
चैत १ गतेपछि २० वर्ष पुराना गाडी कसैले चलाएको पाइए जफत गरेर ‘स्क्र्याप’ गरिने विभागले जनाएको छ । ‘थोत्रा गाडी कतै पनि चलाउन पाइँदैन,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘कसैले विस्थापित र पत्रु गर्नुपर्ने थोत्रा सवारीसाधन चलाएमा जफत गरेर लिलामीमा बिक्री गरिनेछ ।’
विभागले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनको रुट परमिट, नवीकरण तथा जाँचपासमा रोक लगाइसकेको छ । ‘म्याद नाघेका त्यस्ता सवारीसाधन सबै कर तिरेर पत्रुमा लैजान सकिनेछ,’ उनले भने, ‘सरकारलाई कर नतिरेसम्म पत्रुमा लैजान समेत दिँदैनौँ ।’
१५ वर्षपछि सार्वजनिक सवारीसाधनको हेरफेर दर्ता नगर्न विभागले सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ । सडकमा थोत्रा गाडी गुडे÷नगुडेको विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको संयुक्त टोलीले अनुगमन गर्नेछ।
विस्थापित गर्नुपर्ने सवारीसाधन चलाएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन– २०४९ को दफा १६१ अनुसार एक हजारदेखि पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र सडकबाटै नियन्त्रण लिन सकिने भट्टराईले बताए।
किन गरिँदै छ विस्थापन
थोत्रा गाडीका कारण वातावरण प्रदूषण एवं सडक दुर्घटना बढेकाले हटाउन लागिएको हो । २० वर्ष नाघेका कालो नम्बर प्लेटयुक्त (भाडा)का बस, मिनिबस, माइक्रोबस, ट्रक र ट्याक्सी चैत १ गतेदेखि स्वतः अवैधानिक हुनेछन् । विभागका प्रवक्ता वीरेन्द्रबहादुर स्वाँरले पुराना सवारीसाधनले वातावरण प्रदूषण, ट्राफिक जाम तथा दुर्घटना निम्त्याउने उच्च जोखिम भएकाले विस्थापन गर्न लागिएको जानकारी दिए।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अनुसन्धानले ३८ प्रतिशत वायुप्रदूषण सवारीसाधनको धुवाँका कारण भएको देखाएको छ । वातावरणविद् भूषण तुलाधार पुराना सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँले वातावरणमा गम्भीर असर पार्ने बताउँछन् । ‘थोत्रा गाडीले अत्यधिक मात्रामा धुवाँ फ्याँक्छन्, जसकारण वायुप्रदूषण अत्यधिक मात्रामा हुने गर्छ,’ उनले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थबाट गुड्ने सम्पूर्ण पुराना गाडीलाई विस्थापित गर्दै अब विद्युत्बाट चल्ने सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ।’
सरकारले नै वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारीसाधन गुडाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने उनले औँल्याए । ‘२० वर्षअघि र अहिलेका सवारीसाधनमा धेरै परिवर्तन आइसक्यो,’ तुलाधरले भने, ‘हामीकहाँ सवारी प्रदूषण जाँच गर्ने संयन्त्र भने पुरानै ढर्राको छ, त्यसैलाई सुधार्दै जानुपर्छ।’
विद्युतीय टेप्पोलाई छुट
विभागले २० वर्ष नाघेका विद्युतीय सवारीसाधन भने चलाउन पाइने जनाएको छ । गत असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले ब्याट्रीबाट चल्ने टेप्पो तथा विद्युतीय सवारीसाधन ३० वर्षसम्म गुडाउन पाइने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार विद्युतीय सवारीसाधनलाई छुट दिइएको हो।
प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७४ ०६:२६ शुक्रबार