सतहमा अन्य कारण देखिए पनि सरकारी निकायबीच अवैध रूपमा उठाइने प्रतिशत कमिसन (पिसी) प्रतिस्पर्धाका कारण रानीपोखरी पुनर्निर्माण विवादमा परेको पाइएको छ।
ठेक्कामा सरकारी अधिकारीलाई निर्माण कम्पनीले प्रतिशतका आधारमा बुझाउने रकमलाई पिसी भनिन्छ । पिसी सरकारी निर्माणको ठेक्कामा नीतिगत रूपमै स्थापित छ । यही पिसी हत्याउने दाउमा काठमाडौं महानगरपालिका र पुरातत्व विभाग लागिपर्दा रानीपोखरी विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।ठेकेदार र सरकारी कर्मचारीबीचको यो अवैध लेनदेनबारे सर्वसाधारणलाई खासै जानकारी हुने गरेको छैन । तर, ठेकेदार र कर्मचारी वृत्तमा भने पिसी नौलो होइन । काठमाडौं महानगरपालिकाको तत्कालीन नेतृत्वले पिसीकै लोभमा पुरातत्व विभागको स्वीकृतिविनै २०७२ माघ २ गते भूकम्प दिवसमा यसको पुनर्निर्माण घोषणा गरेको थियो।
राष्ट्रपतिलाई निम्त्याएर पुनर्निर्माण घोषणा र सुरुवात गर्दा समेत रानीपोखरी निर्माणको ठेक्का भने आह्वान गरिएको थिएन।पुनर्निर्माणको घोषणा गर्नुअघि महानगरपालिकाले २०७२ भदाै १४ गते रानीपोखरीसहित धरहरा, जैसिदेवल, शोभाभगवती लगायत नौ वटा सम्पदाको डिजाइन, ड्रोइङ र इस्टिमेट बनाइदिन पत्राचार गरेको थियो । तर, महानगरले ठेक्का लगाए आफ्नो हातमा कमिसन नआउने ठानी विभागले जनशक्ति अभाव देखाउँदै डिजाइन, ड्रोइङ र इस्टिमेट बनाउन आनाकानी गर्यो ।
विभागले जनशक्ति अभाव भएको बताएपछि महानगरले आफैँ रानीपोखरीको डिजाइन, ड्रोइङ र इस्टिमेट बनायो । त्यसलाई स्वीकृत गरिदिन माग गर्दै महानगरले २०७२ मंसिर १० गते विभागलाई चलानी नम्बर १३१ को पत्रमार्फत डिजाइन र ड्रोइङ पठायो।
विभाग र महानगर नेतृत्वबीच यस विषयमा पटक–पटक अनौपचारिक छलफल भए । तर, पुरातत्वले महानगरको डिजाइनलाई न स्वीकृति दियो, न त स्वीकृति दिन नमिल्ने लिखित जानकारी नै । विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालको भनाइलाई विश्वास गर्ने हो भने, महानगरको डिजाइनलाई संशोधन गर्न मौखिक जानकारी गराइएको थियो । तर, त्यसविपरीत महानगरले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको उनको दाबी छ।
विभागले औपचारिक स्वीकृति नदिएकै बखत महागनरले भने रानीपोखरीको त्यही डिजाइन अघि बढायो । २०७२ माघ ७ गते बोलपत्र आह्वान गर्दै महानगरले सूचना प्रकाशित गर्यो । बोलपत्रमा सहभागीमध्ये सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबैभन्दा कम मूल्यमा ठेक्का लिन चाहने वल्र्डवाइड कँडेल केएन केजी जेभी निर्माण कम्पनीले ठेक्का पायो । कम्पनीले ६ करोड २९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो । जबकि महानगरले पुनर्निर्माणका लागि ११ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको थियो।
महानगरले आफ्नो औपचारिक स्वीकृतिविनै पुरातात्विक महत्वको रानीपोखरी निर्माण सुरु गर्दा समेत विभागले केही प्रतिक्रिया जनाएन । महानगरले निर्माण थाल्दा पुरातात्विक महत्व ख्याल नगरी सिमेन्ट, छड र कंक्रिट प्रयोग गर्दा समेत विभाग मौन रह्यो । जानकारहरू महानगर र विभागबीच पिसी बाँड्ने भद्र सहभागी भएकैले दुवै ‘तैँ चुप मै चुप’ भएको बताउँछन् ।
महानगरले पुरातात्विक सम्पदा निर्माणमा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै २०७३ भदौमा ‘सेभ हेरिटेज’ अर्थात् सम्पदा बचाउ अभियान नामक संस्थाले विरोध सुरु गर्यो । संस्थाले विरोध गरेपछि भने २०७३ भदौ १२ गते विभागले मापदण्डमा रहेर निर्माण गर्न महानगरलाई पत्र काट्यो ।त्यसको १५ दिनपछि विभागले आफ्नो डिजाइन र इस्टिमेटविपरीत महानगरले निर्माण गरेको भन्दै फेरि अर्को पत्र काट्यो । महानगरले आफ्नो स्वीकृतिविना निर्माण गरिरहेको चाल पाएको विभागले विरोधपछि मात्र निर्माण रोक्ने कोसिस गरेको थियो।
निर्माण रोकिएपछि २०७३ कात्तिक ३ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बैठकले रानीपोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माण महानगरबाट खोसेर पुरातत्वलाई दिने निर्णय गर्यो । मंसिर १४ गते महानगरलाई मन्दिरको ठेक्का तोडेर विभागलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन अनुरोध गर्दै प्राधिकरणले पत्र काट्यो।
प्राधिकरणमार्फत निर्णय गराएर महानगरसँग मन्दिरको ठेक्का खोसेको विभागले बोलपत्र आह्वान गर्दा एउटै मात्र कम्पनी तोकिएको मापदण्डमा पर्यो । त्यो थियो– सुरुमा महानगरसँग ठेक्का लिने कम्पनीकै एक प्रभावशाली व्यक्ति सञ्चालक रहेको अर्को कम्पनी।विभागले २०७४ वैशाख १२ गते बालगोपालेश्वर मन्दिरको ठेक्का कँडेल राम जेभी कम्पनीलाई दियो । यो कम्पनीका सञ्चालक अर्जुन कँडेल तिनै थिए, जसले महानगरसँग रानीपोखरीको ठेक्का लिँदा वल्र्डवाइड कँडेल केएन केजी जेभी निर्माण कम्पनीको नेतृत्व गरेका थिए।
जुन सञ्चालक रहेको कम्पनीको काम मापदण्डविपरीत भएको भनेर पुरातत्व विभागले रोकेको थियो, त्यसैलाई मन्दिर पुनर्निर्माण ठेक्का दिनुमा पिसीकै खेल रहेको विभागकै कर्मचारी बताउँछन् । त्यसमाथि पनि विभागले प्रतिस्पर्धाबाट ठेकेदार छान्नुपर्नेमा एउटै मात्र कम्पनी मापदण्डमा पर्दा उसैलाई ठेक्का दिनुले कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोलाई पुष्टि गर्छ।
महानगरसँग रानीपोखरी ठेक्का लिँदा कँडेलको कम्पनीले बालगोपालेश्वर मन्दिर १९ लाख रुपैयाँमै निर्माण गरिसक्ने सम्झौता गरेको थियो । तर, उनै सञ्चालक रहेको अर्को कम्पनीले भने पुरातत्वसँग त्यही मन्दिर बनाउन एक करोड ४० लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ।
जसको लागत विभागले भने एक करोड ६० लाख हुने आकलन गरेको छ । एउटै सञ्चालक भएको कम्पनी र एउटै मन्दिर पुनर्निर्माणमा देखिएको लागतको ठूलो अन्तरले विभाग र ठेकेदारको मिलेमतो देखाउँछ ।
‘पहिलाकै कम्पनीले ठेक्का पाउनुले मिलेमतो सोझै थाहा हुन्छ,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सोही कम्पनीले रानीपोखरीमा भने इस्टिमेटको झन्डै ५० प्रतिशत घटेर लियो तर मन्दिरमा भने १० प्रतिशत मात्रै घटेको छ।’
विभागका सूचना अधिकारी दामोदर गौतम भने ठेक्कामा केही मिलेमतो नभएको बताउँछन् । ‘हामीले बोलपत्र आह्वान गरेरै ठेक्का लगाएका हौँ,’ उनले भने, ‘मापदण्ड पुगेको एउटा मात्रै कम्पनीले टेन्डर बिड गरेकाले सोही कम्पनीले निर्माण जिम्मा पाएको हो ।’ पुरातात्विक मापदण्डनुसार पुनर्निर्माण गर्दा लागत बढी हुन गएको उनको दाबी छ।
उता, महानगरले पनि पुरातत्वको स्वीकृतिविनै रानीपोखरी पुनर्निर्माण अघि बढाउनुमा पिसीकै हात रहेको महानगर कर्मचारी बताउँछन् । महानगरका एक उच्च अधिकारीका अनुसार ठेकेदारबाट पाइने कमिसनको लोभमा महानगरले हतारिएर ठेक्का लगाएको थियो । ‘महानगरले पुरातत्वबाट लिखित स्वीकृति नपाईकनै रानीपोखरी पुनर्निर्माणको ठेक्का लगायो,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘ठेकेदारबाट निश्चित कमिसन पाइन्छ, त्यसैको लोभले गर्दा समयमै बन्नुपर्ने रानीपोखरी अहिलेसम्म विवादमै अड्कियो।’
रानीपोखरीको ठेक्का लाग्दा महानगरमा जनप्रतिनिधि आइसकेका थिएनन् । तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ नै निर्णय गराउन हतारिएका थिए ।‘महानगरले पुरातात्विक महत्वलाई वास्ता गरेन,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘जसरी हुन्छ, चाँडो ठेक्का लगाउने र नीतिगत रूपमा पाइने कमिसन खाऔँ भन्ने भयो ।’ पिसीकै लोभमा महानगरले कंक्रिट प्रयोग गर्न छुट दिएको उनको भनाइ छ ।
पुरातत्व विभागका महाननिर्देशक पिसीबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । तर, उनी अध्ययनविनै महानगर ठेक्का लगाउन हतारिएको भने स्विर्काछन् । ‘भूकम्पको केही महिनापछि नै हामीलाई डिजाइन र ड्रोइङ देखाउँदै स्वीकृति मागेको थियो,’ दाहालले भने, ‘ड्रोइङ र डिजाइन संशोधन गर्नुपर्ने देखेपछि सच्याएर ल्याउन अनुरोध गरेका थियौँ, बेवास्ता गर्दै क्रंकिट प्रयोग गर्नेगरी ठेक्का लगाएछ।’
उनी जिम्मेवार निकाय भएकाले पुरातात्विक मापदण्ड पालना गरेको होला भन्ने लागेर सुरुमै अध्ययन नगरेको दाबी गर्छन् । सम्पदामा कंक्रिट प्रयोग गरेको थाहा भएपछि भने पुनर्निर्माण रोकिएको बताए ।
महानगर प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की पनि पिसीको लोभमा चाँडै ठेक्का लगाएको स्विकार्दैनन्।
‘पिसीको कुरा अफवाह हो,’ कार्कीले भने, ‘हामीले त हाम्रो सम्पदालाई चाँडो गरौँ भनेर पुनर्निर्माण थालेका हौँ ।’ उनले पुरानै शैलीमा सम्भव हुने नदेखेपछि आधुनिक सामग्री प्रयोग गर्दा विवाद आएको दाबी गरे।सरकारी अधिकारीले पिसीलाई अस्वीकार गरे पनि निर्माण व्यवसायी भने पिसी नौलो नरहेको बताउँछन् । ‘पिसी भनेको ओपन सेक्रेट कुरा हो, सबैलाई थाहा भएर पनि गोप्य रूपमा हुने विषय हो,’ निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष यक्षध्वज कार्की भन्छन्, ‘पिसीविना काम सक्छु भन्नु ठेकेदारको मुख्र्याइँ हुन्छ, कामबाट मात्रै कर्मचारीलाई खुसी पार्न सकिँदैन ।’ उनका अनुसार ठेक्का सम्झौता गर्दा र ‘मोबिलाइजेसन’ खर्च पाएपछि ठेकेदारले पिसी दिने चलन छ।
कार्की मात्र होइन, पुरातत्व विभाग तथा महानगरबाट ठेक्का पाएर काम गरिरहेका ठेकेदार पनि पिसी बुझाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘पिसी बुझाउँदा काममा सहज हुन्छ,’ एक ठेकेदारले भने, ‘जबर्जस्ती दिनैपर्छ चाहिँ भन्दैनन्, काममा बाँधा ठड्याएपछि मिलाएर गर्नुस्, हामीले गर्नुपर्ने गरिहाल्छौँ नि भनेर पिसी छुट्याइदिन्छौँ ।’
ती ठेकेदारका अनुसार साइट इन्जिनियरमार्फत पिसी बुझाउने गरिएको छ । इन्जिनियरले नै बाँडीचुँडी गर्ने उनी बताउँछन् । पुरातत्व तथा महानगरमा खासै ठूलो ठेक्का नभएकाले कामको प्रकृति हेरी तीन प्रतिशतभन्दा माथि पिसी दिनुपर्ने ठेकेदार बताउँछन्।
अर्का ठेकेदार भने प्रतिशत तोकेर दिँदै आएको बताउँछन् । ‘प्रतिस्पर्धामा गएको ठेक्कामा आठ प्लस दुई लागू हुन्छ, मिलेको ठेक्कामा पाँच प्लस दुई लागू हुन्छ,’ उनले भने । आठ प्लस दुई भन्नाले ठेक्का रकमको आठ प्रतिशत विभागीय प्रमुख र दुई प्रतिशत साइट इन्जिनियरले पाउँछन् । त्यसैगरी पाँच प्लस दुई पनि पाँच विभागीय प्रमुख र दुई प्रतिशत साइट इन्जिनियरले पाउँछन्।
रानीपोखरी ठेक्का लिने वल्र्डवाइड कँडेल के एन केभी जेभीका प्रमुख अर्जुन कँडेल भने रानीपोखरीमा पिसी नभएको बताउँछन् । ‘ठेक्कामा पिसी चल्दैचल्दैन भन्दिनँ,’ कँडेलले भने, ‘रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा भने पिसी दिएको छैन ।’ उनी रानीपोखरी विवाद भने राजनीतिक कारणले भएको दाबी गर्छन् ।मिलाएर लिएको ठेक्कामा पिसी चले पनि रानीपोखरीको ठेक्का प्रतिस्पर्धामा धेरै घटेर लिइएकाले पिसी नचलेको उनको दाबी छ । ‘हामीले रानीपोखरीमा सम्झौताअनुसार नै काम गरेका थियौँ,’ कँडेलले भने, ‘हामीलाई महानगरले सम्झौतामै कंक्रिटको प्रयोग गर्न पाउने भनेको छ ।’
खेर गयो तीन करोड
मापदण्डअनुसार निर्माण नगरिएकाले हालसम्म रानीपोखरीमा महानगरले खर्चेको रकम खेर जाने भएको छ । हालसम्म महानगरले रानीपोखरीमा करिब तीन करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
महानगरले रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्ने ठेकेदारलाई हालसम्म दुई करोड ३८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरिसकेको कामबापत थप एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेकाले यो रकम पनि महानगरले ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।
प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७४ ०६:१० शुक्रबार