पछिल्लो समयमा कतिपयले सोच्ने गर्छन्– राजनीतिमा लाग्नु भनेको पैसा कमाउनु हो । राजनीतिमा लागेको या राजनीतिक पद लिएको दुई/चार वर्ष भइसकेको हुँदैन, मनग्यै सम्पत्ति जोहो गर्ने तमाम उदाहरण वृद्धि भइरहेको बेला राजनीतिमा लाग्नु भनेको पैसा कमाउनलाई मात्र हो भन्ने सोच राख्नु त्यति खराब दृष्टिकोण पनि होइन । राजनीतिलाई पेसा बनाएका व्यक्तिहरूको आचरण शैलीले गर्दा पूरै राजनीति शैलीलाई गलत व्यख्या गर्ने पनि गरिन्छ ।
राजनीतिको आडमा प्रशस्तै सम्पति जोड्ने क्रम बढिरहेको बेला पुराना राजनीतिकर्मीमध्ये एक नीलाम्बर आचार्यले भने गुजारा चलाउनका लागि पत्रकारिता, अनुवाद, अध्यापनदेखि वकालतसम्म गर्नु परेको छ । राजनीतिमा लागेर कमाउन नसकेका मात्र होइनन्, राजनीतिमा टिक्नकै लागि आचार्यले कैयन वर्ष पत्रकारिता, अनुवाद, अध्यापन र वकालत गर्नुपर्यो । वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका तथा बहुदलीय व्यवस्थाको आगमणपछि २०४७ को पहिलो सरकारमा कानुन मन्त्री, २०५२ मा श्रीलंकाको राजदूत तथा २०६४ को संविधान सभामा संवैधानिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी पूरा गरेका आचार्यको राजनीतिक जीवनमा जति उतारचढाव आएको पाइन्छ । पारिवारिक जीवनमा पनि त्यस्तै अनेक घुम्ती र मोड आए ।
मस्को विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तहमा पत्रकारिताको अध्ययन गरेका आचार्यले जसरी सुरुमा पत्रकारिताको आडभरोसा राजनीति गर्ने योजना बनाएका थिए । त्यसले (पत्रकारिता) जीवन धान्न नसकेपछि अनुवाद, अध्यापन र वकालतसम्म गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
‘गुजारा चलाउन सहज नभएपछि मैले पत्रकारिता, अनुवाद, अध्यापन र वकालतसम्म गर्नु पर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘जीवनमा जति मिहिनेत गरे पनि ती सबै गुजाराका लागि थिए । आजपर्यन्त मसँग यथेष्ट सम्पत्ति छैन ।’
दल परिवर्तन
हजुरबा पुस्ता कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्य भए । नाति पुस्ता सोही राजनीतिक दलमा आवद्ध हुने प्रचलन नेपालमा नयाँ होइन । समयले खोजेको परिवर्तनअनुसार विचारधारा फेरबदल गर्न नसक्दा त्यसबाट देश र समाजलाई राम्रा, नराम्रा प्रभाव अवश्य परेका छन् । पटक पटक विचारधारा परिवर्तन गर्नुलाई कतै अवसरवादीको रूपमा त कतै गतिशील समयको महत्व बुझेको भनेर अथ्र्याउनेसमेत गरिन्छ । सुरुमा अँगालेको राजनीतिक दलको विचारधारा अदलीबदली गर्नेको प्रगति मापन गर्ने प्रस्ट आधार नभए पनि दल या विचारधारा फेरबदल गर्दा कोही व्यक्तिले पटक पटक राजनीतिको आडमा पद र अवसर प्राप्त गरेका छन् । कतिपय व्यक्ति जतिपटक दल अदलीबदली गर्दा पनि पद र अवसरबाट टाढै रहने गरेका भेटिन्छन् ।
दल अदलीबदली गर्दा लाभ लिन सक्ने र सधैं चर्चामा आइरहने व्यक्तिमध्येमा पनि पर्छन् आचार्य । २०४८ फागुन ७ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मानन्धर समूहको सदस्यता त्यागेका आचार्य त्यसयता कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभए पनि कम्युनिस्ट विचारविपरीत विचार राख्ने नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा पटक पटक अवसर लिइरहनेमा पर्छन् । २०४७ मा कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका आचार्यलाई २०५२ मा नेपाली कांग्रेसको सरकारले श्रीलंकाको राजदूत बनायो भने २०६४ मै कांग्रेसको कोटाबाट उनी संविधान सभाको सदस्य र पछि सोही सभाको संवैधानिक समितिको संयोजक बने । आचार्यले राजनीतिक दलको सदस्यता भने २०४८ फागुन ७ गते नै त्याग गरेको घोषणा गरेका थिए । लामो समय कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य रहेको व्यक्तिले २०४८ मा किन एकाएक सदस्यता त्याग गरे त ? उनी भन्छन्, ‘जुन विचारधारा बोकेर कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भएको थिएँ । त्यतिबेला समाजवादलाई नेतृत्व गर्ने पक्ष नै नरहेपछि समाजवाद आवश्यक रहेको ठान्न सकिनँ ।’ २०४८ ताका नै विश्वमा कम्युनिस्ट पक्षधरको नेतृत्व गर्ने भनेर चिनिएको तत्कालीन सोभियत संघ विघटन भएको थियो ।
मस्कोमा अध्ययन
वि.सं. २००० मा सल्यानको खलंगामा जन्मिएका आचार्यको पारिवारिक पृष्ठभूमि नेपाली कांग्रेस समर्थक हो । आचार्यका पिताको राणा शासनविरोधी सोच भएका कारण तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका नेतासँग राम्रै हिमचिम थियो ।
पिताको सोही हिमचिमका कारण बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री तथा परशुनारायण चौधरी शिक्षा मन्त्री र नेपबहादुर मल्ल शिक्षा राज्य मन्त्री भएको बेला १७ वर्षको उमेरमै आचार्यले तत्कालीन सोभियत संघमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने मौका पाएका थिए । इञ्जिनियरिङ अध्ययनका लागि मस्को विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्तिको अवसर पाएका आचार्यले सोभियत संघ पुगेपछि भने विचारधारा बदले । वि.सं. २०१७ देखि २०२४ सम्म सोभियत संघमा रहँदा माक्र्सवाद अध्ययन थालेका आचार्यले समाज र देश परिवर्तनको बाटो समाजवादबाट मात्र हुन सक्ने ठाने । माक्र्सवादको अध्ययनले राजनीतिक चस्का दिन थालेकाले मस्कोमा इञ्जिनियरिङको अध्ययन त्यागेर अन्य विषयको खोजीमा समेत लागे उनी ।
‘माक्र्सवादको अध्ययनले ममा राजनीतिक चस्का यति धेरै विकास भइसकेको रहेछ कि इञ्जिनियरिङको अध्ययनबाट केही हुनेवाला देखिएन,’ आचार्यले भने, ‘त्यसपछि राजनीतिलाई सहयोग पु¥याउने क्षेत्र÷विषय के होला भन्दै खोज्न थालेँ ।’ नेपालबाट अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्राप्त गरेकाले मस्कोमा कुनै विषय अध्ययन नगरी बस्न सम्भव थिएन ।
त्यसैले राजनीतिलाई सघाउ पु¥याउने र अर्कोतर्फ गुजाराका लागि पनि सहयोग पुग्ने ठानी आचार्य मस्को विश्वविद्यालयमा पत्रकारितामा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्ने सोचमा पुगे । उनको पत्रकारिता अध्ययन गर्नुको कारण पत्रकारको आडमा राजनीति गर्नुसम्मको थियो । त्यतिबेला देशमा खुलेमखुला राजनीति गर्ने वातावरण नभएकाले पत्रकारिताले संरक्षण गर्ने उनको सोच थियो । मस्कोमा माक्र्सवादी अध्ययन समूह स्थापना गरेर कम्युनिस्ट नजिक भएको सूचना तत्कालीन शासन चलाउनेलाई थाहा नहुने सवालै थिएन । जब पत्रकारितामा स्नातकोत्तर सिध्याएर आचार्य २०२४ मा काठमाडौं फर्के, त्यसपछि मात्र माक्र्सवाद अध्ययन गर्दाको फल भोगे ।
नेपाल फर्कंदा आफूलाई छात्रवृत्ति दिलाउने सरकार विघटन भइसकेको मात्र थिएन, देशकै शासन व्यवस्था परिवर्तन भइसकेको थियो । उनी नेपाल फर्कंदा देशमा एकतन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्थाको बाल्यकाल पूरा हुँदै थियो । जसरी जुनकुनै बालबालिका बाल्यकाल पूरा गरी किशोर अवस्थामा प्रवेश गर्दा जुन उत्साह र फूर्ति बढाइरहेको हुन्छ, पञ्चायती शाषण व्यवस्थाको अवस्था त्यस्तै थियो । उपल्लो तहका शासक या भनौं राजाभन्दा उनका पिछलग्गु पञ्चायती व्यवस्थाका इतरव्यक्तिलाई देख्नसमेत सक्दैनथे ।
राज्यको तर्फबाट मस्कोमा अध्ययन गरेका र त्यसमा पनि कम्युनिस्ट नजिकका आचार्य पञ्चेहरूको निशानामा पर्ने नै भए । यता, मस्कोबाट पत्रकारितामा स्नातकोत्तर अध्ययन सकेका र त्यसमा तत्कालीन समयमा विश्वभरि नै आगोको ज्वालाझैँ फैलन खोजेको सोभियत संघमै बसेर माक्र्सवाद अध्ययन गरेका आचार्य आफूलाई पनि कम आँक्दैनथे । स्वदेश फर्केलगत्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मानन्धर समूहमा आवद्ध भइसकेका आचार्यलाई त्यतिबेला राजनीतिमा टिकिराख्न भने त्यति सजिलो थिएन ।
गोरखापत्रले पत्याएन
आचार्यको पुख्र्यौली सम्पत्तिको नाममा जे जति थियो । त्यो सबै सल्यानतिरै थियो । काठमाडौंमा बस्ने, खाने ठेगान थिएन । त्यसैले उनले गुजाराका लागि २०२५ मा गोरखापत्र संस्थानमा काम पाउन हारगुहार गरे । त्यहाँ उनको हारगुहार सुन्ने कोही थिएन । अहिलेको जस्तो निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमको विकास भइसकेको थिएन । गोरखापत्रमा जागिर नपाएपछि उनले आफैँ पत्रिका चलाउने प्रयास गरे ।
त्यो प्रयास पनि तत्कालीन सरकारको अवरोधका कारण सम्भव भएन । गोरखापत्रमा जागिर नपाउनु र आफैँ पत्रिका चलाउन खोज्दासमेत अवरोध भएपछि आचार्य विरक्तिएर देश दौडाहामा निस्कनु प¥यो । ‘आफ्नो चाहना अनुसारको काम गर्न नपाएपछि जे जस्तो अनुकूल पर्छ, त्यस्तै गरी देश दर्शनका लागि झापासम्म पुगेको थिएँ,’ आचार्यले बेरोजगार हुँदाका दिन सम्झिए । उनको उद्देश्य पत्रकारिता गर्नु भन्दा पनि राजनीतिलाई जोड दिनु हो भन्ने चलाख शासकले नबुझ्ने कुरा थिएन ।
२०२५ को अन्त्यतिर गोरखापत्रले मासिक चार सय रुपैयाँ पाउने गरी उनलाई जागिर त दियो तर गर्नुपर्ने काम भने उनको अध्ययन र रुचिभन्दा बाहिरको थियो । ‘पत्रकारिता अध्ययन गरेकाले र राजनीति ज्ञान भएकाले मेरो उद्देश्य सम्पादकीय विभागमा रहेर काम गर्नुपर्छ भन्ने थियो,’ आचार्यले भने, ‘तर मलाई विज्ञापन शाखाको जिम्मेवारी दिइयो जबकि विज्ञापन शाखामा काम गर्नेबारे मैले सोचेको पनि थिइनँ ।’
विज्ञापन शाखाबाट सम्पादकीय विभागमा सार्न उनले पटकपटक आग्रह गरे पनि गोरखापत्र प्रशासनले त्यस्तो आग्रहलाई सुनेन । पढेको मान्छेलाई बेरोजगार बनाएर राख्दा जनआक्रोश बढ्न सक्ने तर आचार्यलाई सम्पादकीय विभागमा काम दिँदा पञ्चायत विरोधी राजनीतिको विकास हुने ठानेर नै विज्ञापन शाखामा थन्क्याएको हुनसक्ने आजपर्यन्त अनुमान गर्ने गरिन्छ ।
निकै उत्साहका साथ विदेशमा अध्ययन गरेको विषयअनुसार काम गर्न नपाए पनि आचार्यले राजनीतिक गतिविधि भने जारी राखेका थिए । काम त दिने तर उनको अध्ययन र क्षमताभन्दा बाहिरको काम दिएर जिल्याउने गोरखापत्रको जागिरे भइरहन उनको मनले मानेन । ‘सम्पादकीय विभागमा नसारेपछि साढे दुई महिनामा एक हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक लिएर गोरखापत्र छाडिदिएँ,’ उनले पुराना दिन सम्झिए ।
गोरखापत्रको जागिर छाडे पनि पत्रकारिताको नसा भने उनमा छँदै थियो । सोही नसाले गर्दा आचार्यको लेखाइ जारी रह्यो । उनले त्यतिबेला समीक्षा, समाज कमनरजस्ता चर्चित पत्रिकामा लेखेको सुनाए । त्यस्तै केही समय मस्को रेडियोका लागि पनि उनले काम गरे ।
सोचे अनुसारको पत्रकारिता गर्न नपाए पनि राजनीतिमा भने उनले अपेक्षित सफलता पाइरहेको बताए । ‘२०३८ तिर त म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मानन्धर समूहको नेतृत्व तहमा पुगिसकेको थिएँ,’ आचार्यले भने । त्यो दलमा उनी यति धेरै शक्तिशाली भए कि २०४८ को निर्वाचनमा भाग लिने बेलासम्म आफू आबद्ध रहेको दलको पुछारमा विशेषण थप्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (प्रजातन्त्रवादी) राख्न भ्याए ।
पारिवारिक जीवन
राजनीतिमा सफल हुँदै गए पनि आर्थिक व्यवस्थापनमा भने कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ । २०३२ मा मागी विवाह गरेको अर्को वर्षदेखि जन्मन थालेका सन्तान र पारिवारको व्यवस्थापन गर्न पत्रकारिताले नपुगेपछि आचार्यले अध्यापनदेखि पुस्तक अनुवादको काम गरे । त्यतिले पनि आर्थिक जोहो हुन नसकेपछि सुरु गरेको वकालतबाट भरथेग भएको उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक भरथेग गर्नकै लागि करिब १५ वर्ष वकालत गरेँ । घरगृहस्थी सम्हालेकी पत्नी र चार सन्तान (तीन छोरी, एक छोरा) को खर्च व्यवस्थापन गर्न पक्कै पनि सहज थिएन । त्यसबीचमा रसियन नागरिकलाई नेपाली भाषा र नेपाली नागरिकलाई रसियन भाषा पढाउने काम समेत गरेँ,’ उनले भने, ‘२०४२ तिर पुग्दा आर्थिक व्यवस्थापनमा केही सहज भएपछि विस्तारै काम घटाउँदै लगेँ ।’ जीविकोपार्जनका लागि काम घटाउँदै लिए पनि राजनीतिलाई भने झन् तीव्र पारेको उनी बताउँछन् । राजनीतिको लगावकै कारण बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि उनले मुख्य जिम्मेवारी सम्हाल्न पाए ।
पत्रकार, अनुवादक, अध्यापक, वकिल हुँदै राजनीतिकर्मीको भूमिका निभाउँदासम्म आचार्यले जे जस्तो अनुभव बटुले पनि घरपरिवारप्रति भने उनको सधैँ एउटै भोगाइ छ । ‘मैले जे जस्तो काम र अनुभव लिए पनि परिवारबाट कहिलै गुनासो भएन,’ उनले भने, ‘यद्यपि मसँग आज पर्याप्त सम्पति छैन ।’ सहज तरिकाले जीवन जीउन जान्ने हो भने धेरै सम्पत्तिको पनि त्यति जरूरी नहुने आचार्यको भनाइ छ ।
उनको भनाइसँग पत्नी सुषमा पनि सहमत छिन् । ‘बिहे गर्ने बेला नै उहाँको सबै अवस्था थाहा थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले अहिले हामी जे प्राप्त भएको छ, त्यसमै खुसी छौं ।’ केही वर्ष अघिसम्म आचार्यको व्यस्तता केही बढी हुँदा समय अभाव महसुस गर्ने परिवारले पछिल्लो समयमा त्यस्तो समस्या पनि कम महसुस गर्न थालेको छ ।
सुषमा समय मिल्नेबित्तिकै परिवारसहित घुम्न निस्कने गरेको र त्यस्तो अवसर बढ्दै गएको बताउँछिन् । यतिखेर चारै सन्तानले बिहे गरी आ–आफ्नो काममा लागिसकेपछि आचार्य दम्पतिले झनै सहज महसुस गरेको बताउँछन् । ‘हाम्रो परिवार निकै खुसी र रमाइलो छ,’ उनले भनिन्, ‘अब त छोराछोरी पनि हामीलाई सहयोग गर्ने भइसके ।’ उनका तीन छोरीमध्ये दुई विदेशमा (अमेरिका र अस्ट्रेलिया) छन् भने एक छोरी र कान्छो छोरा काठमाडौंमै छन् ।
जनआन्दोलनमा भूमिका
२०४६ को जनआन्दोलनको बेला वाममोर्चा गठन र कांग्रेसका नेतासँगको वार्तामा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको आचार्यले अझै बिर्सेका छैनन् । जनआन्दोलनको क्रममा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेबापत नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको २०४७ मा गठित तत्कालीन सरकारमा उनले कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए । आचार्य कानुन मन्त्री रहेको बेला नै कानुनअनुसार राजा र प्रजा समान हुन्छन् भन्ने मर्मको संविधान जारी गरियो ।
विश्वनाथ उपाध्याय संयोजक रहेको मस्यौदा समितिले तयार पारेको संविधानलाई आचार्य संयोजक रहेको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को उपसमितिले अन्तिम रूप दिएको थियो । आचार्यका अनुसार संविधान जारी गर्दा तत्कालीन दरबारलाई मनाउन कम्ती गाह्रो परेको थिएन । पटकपटकका छलफलमा स्वयम् राजा र दरबारका प्रतिनिधिले राजाको भूमिका र खर्चको व्यवस्थापनमा निकै चासो राख्ने गरेका थिए । ‘दरबारका प्रतिनिधिले मुख्य गरी परम्परादेखि जन्म, मृत्यु संस्कार जस्ता कार्यमा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएका सुविधाको बारेमा चासो राख्ने गर्थे,’ उनले भने, ‘राजपरिवारका सदस्यले पाउँदै आएका कुनै पनि सुविधा कटौती नहुने ग्यारेन्टी गर्नु परेको थियो संविधान जारी गर्नुअघि ।’
अर्कोतर्फ वामपन्थी खेमामा रहेका शक्तिलाई पनि मस्यौदा समितिले तयार पारेको संविधानमा मञ्जुर बनाउन हम्मेहम्मे परेको थियो । त्यतिबेलाको वामपन्थी राजनीति पनि अलि उग्र नै थियो तर २०६४÷६५ तिरको माओवादीजस्तो भने होइन । तत्कालीन माओवादीको चरमपन्थी सोचकै कारण पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न नसकेको उनको ठहर छ ।
२०४७ को संविधान जारी गर्दा कानुन मन्त्री रहेका आचार्य पहिलो संविधान सभामा मन्त्रिपरिषद्ले मनोनित गरेका २६ जना सदस्य मध्येका एक थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता त्यागेपछि कुनै पनि दलको सदस्यता नलिएको बताउने आचार्यलाई २०५२ मा गठन भएको नेपाली कांग्रेस सरकारले श्रीलंकाको राजदूत बनाएको थियो । ‘श्रीलंकाको राजदूत मेरो चाहना थिएन,’ उनले भने, ‘सुरुमा देउवाजीले (कांग्रेस सभापति शेरबहादुर) मस्को पठाउने बताएपछि सहमति जनाएँ । पछि निर्णय श्रीलंकाको भयो । निर्णय भइसकेपछि जानै पर्यो ।’
२०४८ फागुन ७ गतेपछि कुनै पनि दलको सदस्यता नलिनुको कारण बौद्धिक अभ्यास गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ । पहिलो संविधान सभाका लागि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २६ जनालाई मनोनित गर्दा पार्टीले कोटामा पारेको प्रति पनि उनको चित्त बुझेको छैन । ‘त्यतिखेर जो जसलाई संविधान सभामा लगियो । उनीहरूलाई सबै राजनीतिक दलले साझा बनाउन सक्नु पथ्र्यो,’ उनले भने, ‘आफ्नो सिद्धान्तप्रति सहमत नजनाउने व्यक्तिलाईसमेत दलले सिफारिस गरेका थिए ।’ पहिलो संविधान सभाको सदस्य भइसकेपछि आचार्य संवैधानिक समितिको सभापति चयन भएका थिए । उनले नेतृत्व गरेको समितिले नै संविधानको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्नु पर्ने थियो तर पहिलो संविधान सभामा सहमति जुट्न नसक्दा संविधान आउन सकेन । र, जसले गर्दा पुनः मुलुकमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्नुपर्यो ।
पहिलो पटक संविधान नआउनुमा चर्को जातीय नारा
पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न नसक्दा सबै राजनीतिक दलहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कमजोर ठानियो । सोही कारण जनस्तरमा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा फैलाउनेसम्मका प्रयास गरिए । दलहरूप्रति आक्रोश बढ्यो ।
आचार्यको अनुभवमा भने पहिलो संविधान सभाले संविधान ल्याउन नसक्नुमा त्यतिखेरको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र दोषी हो भन्ने छ । ‘तत्कालीन माओवादीमा चरमपन्थी सोच यति धेरै थियो कि पार्टीको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले समेत विवाद समाधान गर्न सकेनन्,’ उनले भने । त्यसको साथै त्यतिखेर बढेको जातीयतावादी सोच पनि संविधान ल्याउन नदिने अर्को शक्ति रहेको उनको भनाइ छ ।
आचार्यको विचारमा माओवादीबाट मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दजस्ता नेता, कार्यकर्ता नबाहिरिएको भए दोस्रो संविधान सभाले पनि संविधान जारी गर्ने सम्भावना निकै कम थियो । पहिलो संविधान सभामा उनी संविधान मस्यौदा गर्ने संवैधानिक समितिको सभापति थिए । पछिल्लो समयमा भने माओवादी छाटिँदै गएको उनको बुझाइ छ ।
यतिखेर नेपालका वामपन्थीको एकतालाई पनि उनी समस्याको रूपमा लिँदैनन् । ‘वामपन्थीबीच एकतालाई विपक्षी दलले समस्याको रूपमा व्याख्या गरे पनि उनीहरूले अहिलेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र शासन पद्धति अँगालेका छन्,’ आचार्यले भने, ‘त्यसैले उनीहरूको एकता पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यासअन्तर्गत नै पर्छ ।’
(नागरिक परिवारबाट साभार)
प्रकाशित: १८ पुस २०७४ १०:३५ मंगलबार