दार्चुला जिल्लाको कालापानी भन्ने स्थान नेपालको हो कि भारतको भन्ने कुरामा दुई देशको बीचमा निकै ठूलो विवाद उठेको छ । केही समयअघि भारतीय पक्षले उक्त क्षेत्र आफ्नो हो भनी आफूसँग त्यससम्बन्धी ऐतिहासिक प्रमाण भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
नेपालको आर्थिक इतिहासबारे अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने क्रममा केही ऐतिहासिक प्रमाण फेला परेको छ, जसले संवत्् १८०३ को सुगौली सन्धिपछि पनि कालापानीबाट नेपाल सरकारले नै राजस्व उठाउँथ्यो भन्ने देखाउँछ । यी प्रमाणका आधारमा स्पष्ट रूपमा यो भन्न सकिन्छ कि कालापानी नेपालकै हो, भारतको होइन ।
अध्ययनका क्रममा फेला परेका प्रमाणअनुसार नेपालको पश्चिमी सीमामा महाकाली नदीको पूर्वपट्टि पाँचवटा व्यापारिक नाका थिए । ती नाकामध्ये दुईवटा नाका मुख्य थिए, ब्रह्मदेव मण्डी र कालापानी । यी पाँचवटै नाकामा हुने व्यापारमा राजस्व उठाउने कामका लागि नेपाल सरकारले एउटै इजारेदारको बन्दोबस्त गरेको थियो ।
संवत् १८८२ मा यस्तो इजाराको रकम पाँच हजार दुई सय पाँच रुपैयाँ थियो भने १८९५ सम्ममा यो रकम बढ्दै गएर ११ हजार ३६ रुपैयाँसम्म पुग्यो । तर अहिलेको सन्दर्भ हो ः नेपाल सरकारको कालापानीउपर राजस्व अधिकार, जसलाई राज्यको सार्वभौम क्षेत्रीय अधिकारको आधार मानिन्छ । यसका प्रमाण निम्न छन् ः
१) हरिदत्त भट्ट समेतका नाममा रुक्का, संवत् १८८२ साल आश्विन सुदी ५ रोज १ (रेग्मी संग्रह ग्रन्थ ३४ पृष्ठ ११०–११२)
२) कृष्णदत्त भट्ट समेत के... संवत् १८९३ आश्विन वदी १० रोज ३ (रेग्मी संग्रह ४३÷५८९–९०)
३) सरदार बद्री बाण शाही... १८९३ साल फाल्गुण वदी ९ रोज ४ (रेग्मी संग्रह ४३÷६१७–२०)
४) दिलीपसिंह बोगटी र मैतु विष्टको नाममा.... संवत् १८९५ वैशाख सुदी १० रोज ६ (रेग्मी संग्रह २७÷५४०–४१)
५) कालापानी समेत पाँच मण्डीका इजारेदारको नाममा... संवत् १८८९ साल वैशाख वदी १०, रोज ५ (रेग्मी संग्रह ४७÷२७४)
६) महेशचन्द्र रेग्मी ः द स्टेट एन्ड इकोनोमिक सरप्लस प्रोडक्सन, ट्रेड एन्ड रिसोर्स मोबिलाइजेसन इन अर्ली नाइन्टिन्थ सेन्चुरी, नेपाल, नेपाल पब्लिसिङ हो वारणासी, १८८४, पृ. १२०
(नोट ः इतिहासकार रेग्मीले वि.सं. २०५५ भदौ ४ गते लेखेको तर हालसम्म अप्रकाशित यो आलेख उनका पुत्र शिरीषचन्द्रले उपलब्ध गराएका हुन् ।)
प्रकाशित: १५ पुस २०७४ ०१:१३ शनिबार