अन्य

भवन अध्ययन प्रतिवेदन छलफलमा ढिलाइ

हनुमानढोका दरबारसँगै महर्जन बिजनेस एसोसिएसन प्रालिले बनाइरहेको मापदण्डविपरितको भवनको अध्ययन प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा थन्केर बसेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, पुरातत्व विभाग, उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौं महानगरपालिका र महानगर प्रहरी परिसरका प्रमुखको संयुक्त बैठकले स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार पुरातत्व विभागको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसके पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकायले ध्यान दिएको छ । विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरका अनुसार प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि जिल्ला प्रशासनले कार्यान्वयन गर्छ । विभागले अघिल्लो साता नै प्रतिवेदन पठाएको हो।

प्रतिवेदन आए पनि व्यस्तताले हेर्न नपाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्मा जानकारी दिए । ‘प्रतिवेदन आइपुगेको छ । तर, व्यस्तताले गर्दा हेर्न पाएको छैन,’ प्रजिअ शर्माले भने, ‘सबै निकायलाई बैठकमा बोलाएर प्रतिवेदन हेर्नेछु ।’ प्रतिवेदनका आधारमा भवन मापदण्डविपरित भएको पाइएमा सबै निकायसँग छलफल गरी कारबाहीको निर्णय गर्ने उनले बताए । यसै साताभित्र छलफल राखेर विवाद टुंग्याउने उनी बताउँछन्। 

प्रतिवेदन आए पनि व्यस्तताले हेर्न नपाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्मा जानकारी दिए । ‘प्रतिवेदन आइपुगेको छ । तर, व्यस्तताले गर्दा हेर्न पाएको छैन,’ प्रजिअ शर्माले भने, ‘सबै निकायलाई बैठकमा बोलाएर प्रतिवेदन हेर्नेछु ।’

भवन पुरातात्विक मापदण्डविपरित भएको स्थानीयको आरोप छ । पहिले क्रिस्टल होटल रहेको ठाउँमा भवन बनिरहेको छ । पुरातात्विक मापदण्ड अनुसार ३५ फिटभन्दा माथि बनाउन पाइँदैन । भवन ३५ फिटभन्दा माथि भएको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन्। 

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ४ तलाको भवन स्वीकृति लिएको छ । प्रत्येक तलाको उचाइ ७ फिट ७ इन्च कायम राख्ने नक्सामा उल्लेख छ । तर,  हरेक तलाको उचाइ १० फिट ७ इन्च कायम गरिएको छ । तीन तला बनिसक्दै भवनको उचाइ ३२ फिट ९ इन्च पुगेको छ । जबकी पुरातात्विक मापदण्ड अनुपसार ३५ फिटमाथि बनाउन मिल्दैन । भवन अझै एक तला थप्ने तयारी गरेको देखिन्छ। 

त्यसैगरी भवनमा ९ फिट ७ इन्चको वेसमेन्ट निर्माण गरिएको छ । विभागको संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र भवन निर्माणका लागि लागू हुने मापदण्ड २०६४ मा वेसमेन्ट राख्न नपाइने प्रावधान छ। 

 

प्रकाशित: २६ भाद्र २०७४ ०७:३७ सोमबार

भवन प्रतिवेदन छलफलमा ढिलाइ