काठमाडौं—नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक वर्ष तीन लाखलाई रोजगारीको अवसर देशभित्रै खडा गर्ने महत्वकांक्षी स्थानीय तह घोषणापत्र सार्वजनीक गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानोपामा मंगलबार दिउँसो सभापति शेरबहादुर देउवाले आशन्न निर्वाचनलाई लक्षित घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।
दोहोरो अंकको वार्षिक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै प्रत्येक वर्ष कम्तिमा १०० अर्ब बराबरको विदेशी लगानी भित्र्यिाउने पनि कांग्रेस घोषणापत्रमा उल्लेख छ। सबै नेपालीलाई मध्यम–आय भएको, उद्यममैत्री, गतिशील, लोककल्याणकारी राज्य बनाउने उद्घोष गर्दै कांग्रेस घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीले वर्षेनी तीन लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्नेछ।’
देशमा गरिबीको रेखामुनी रहेका जनताको हिस्सा ३ प्रतिशत भन्दा कममा झार्ने अधिकांश नेपाली मध्यमवर्गीय स्तरका पुर्याउने, समग्रमा ९५ प्रतिशत नेपाली साक्षर पुर्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
सबै युवा (१५ देखि २४ वर्षका) साक्षर र कुनै न कुनै विषयमा सीप र दक्षता हासिल गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
दश हजार मेगावाटभन्दा बढी ऊर्जाको उत्पादन गर्ने, आफ्नो आन्तरिक खपत भन्दा बढी ऊर्जा निर्यात र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि ‘शतप्रतिशत स्वच्छ उर्जामा आधारित वातावरणमैत्री अर्थतन्त्र’ बनाउने काठमाडौं–मधेश एक्सप्रेसवे लगायत ४ देखि ६ लेनका १००० कि.मी भन्दा बढी द्रुत–मार्ग, ५०० किमीभन्दा बढी रेल्वे लाईन, ५० हजार भन्दा बढी किमी कालोपत्रे सडक र टनलको संजाल निर्माण गर्ने कांग्रेसले प्रतिवद्धता जनाएको छ।
चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालन गर्ने, प्रत्येक वर्ष ३२ लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिने र चालीस लाख नेपालीहरुको पर्यटन उद्योगमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी, तराई–मधेशका र पहाडका १८ लाख हेक्टर भन्दा बढी खेतीयोग्य जमीन बाह्रै महिना सिंचित, प्रमुख तरकारी र खाद्यान्नहरुमा नेपाल आत्मनिर्भर बनाउने उल्लेख छ।
दोहोरो अंकको वार्षिक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै प्रत्येक वर्ष कम्तिमा १०० अर्ब बराबरको विदेशी लगानी भित्र्यिाउने पनि कांग्रेस घोषणापत्रमा उल्लेख छ। सबै नेपालीलाई मध्यम–आय भएको, उद्यममैत्री, गतिशील, लोककल्याणकारी राज्य बनाउने उद्घोष गर्दै कांग्रेस घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीले वर्षेनी तीन लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्नेछ।’
इन्टरनेट सबै गाउँ तथा नगरपालिकामा उपलव्ध गराउने, नेपालको ७५ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्याको व्यबस्थित, सुविधासम्पन्न, आधुनिक नगरहरुमा बसोबास बनाउने पनि उल्लेख छ ।
त्यस्तै सबै नयाँ भवनहरु अनिवार्य रुपले भूकम्पप्रतिरोधी बनाउने प्रतिवद्धता जनाउँदै बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपद्का अकालमा मृत्यु हुनेको संख्या अहिलेको वार्षिक औसत ४१५ जनाबाट घटाउने, नेपालको ४५ प्रतिशत भू–भाग वनले ढाकेको हुने, जलवायु परिवर्तन र अल्पकालीन जलवायु प्रदूषकहरुको नकारात्मक प्रभावलाई यथासम्भव न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र सामाजिक संस्थाहरु वातावरण संरक्षण, आर्थिक विकास तथा सामाजिक सेवामा तत्परताका साथ सहकार्य र सबै तहमा संसदीय लोकतन्त्रको जगमा समावेशी, उत्तरदायी, भ्रष्टाचार–रहित शासन व्यवस्था कायम गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, कांग्रेसले स्थानीय सरकारको परिकल्पना पनि महत्वकांक्षी बनाएको छ। २५ बुँदे महत्वकांक्षी कार्यक्रम स्तरीय निःशुल्क माध्यमिक विद्यालय, सीपमूलक प्राविधिक विद्यालय र शिशु विकास केन्द्र हुने, प्रसूति सेवा सहितको कम्तिमा १५ शैयाको स्तरीय अस्पताल निर्माण गर्ने, सबै वडा र टोल जोड्ने पक्की सडक बनाउने, एउटा वैंक वा वित्तीय संस्था र १६ वर्षभन्दा माथि सबैको वैंक खाता खोल्न लगाउनसहितका कार्यक्तम समेटीएको छ ।
त्यस्तै उज्यालो बस्ती, घरघरमा स्वच्छ उर्जा, घरघरमा धारा, शौचालय र फोहर व्यवस्थापन, ज्येष्ठ नागरिकहरुको लागि एकीकृत सेवा आश्रम र जीवनको मर्यादित उत्तरार्ध, बालउद्यान, पार्क, खुला हरित स्थान, खेलकुद हल, मैदान र वार्षिक प्रतियोगिताहरु, अपाङ्ग मैत्री सार्वजनिक पूर्वाधार, कृषि, पशु सेवा, खानेपानी, सिंचाइ, पर्यटन, उद्योग व्यापारका लागि एकद्वार एकीकृत सेवा केन्द्र, स्थानीय कला, संस्कृति र संगीतसंग सम्वन्धित संग्रहालय, ग्यालरी र थिएटर, निजी क्षेत्रका उद्यमीहरुको उन्नति र सामुदायिक उत्तरदायित्वको आकारमा विस्तार, हातहातमा स्मार्ट फोन, वाईफाई इन्टरनेट र पुस्तकालय सहितको सामुदायिक स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
आस्था अनुसारको मठ मन्दिर, प्रार्थना गृह, स्थानीय सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र प्रबद्र्धन, व्यवस्थित थोक तथा खुद्रा बजार, फराकिला चोक, डवली र चौबाटाहरु, एफ एम रेडियो, डिजिटल टि.भी. र स्तरीय पत्रपत्रिकासम्मको पहुँच, प्रदूषण रहित खोला–नाला, हराभरा वन–जंगल र स्वच्छ वातावरण ,युवा, किसान, महिला क्लवहरु, कम्तिमा एउटा सुरक्षा पोष्ट, पायक पर्ने क्षेत्रमा एउटा वारुण यन्त्र र एउटा एम्वुलेन्स, विपद्का बेला सुरक्षित रहन सकिने सेल्टर र सार्वजनिक भवन, एउटा हेलिप्याड, साना तथा घरेलु उद्योग, कृषि तथा खनिज प्रशोधन र पर्यटन केन्द्रहरु स्थापना, सबै नागरिक मर्यादित पेशा र व्यवसायमा संलग्न, सामाजिक र राजनीतिक क्रियाकलापमा सक्रिय र जनउत्तरदायी, भ्रष्टाचारमुक्त स्थानीय प्रशासन रहने उल्लेख छ ।
प्रकाशित: १२ वैशाख २०७४ १२:०९ मंगलबार
