काठमाडौं–बुधबार विहान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलको फोन रिसिभ गरेका तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे।
उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बचन दिए, ‘तपाईंले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा मेरो समर्थन छ, यो कुरा आवश्यक पर्यो भने मिडियामार्फत पनि बोल्न सक्छु, बेलुका मोर्चाको बैठक छ, त्यसपछि त्यहीँ बोलौंला।’
सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको भोलिपल्ट भारतीय पत्रिका हिन्दूस्तान टाइम्स सहितका पत्रिका खुसीयालीसहित सम्पादकीय आयो भने बेलुका भारतीय विदेश मन्त्रालयले दाहाल सरकारको संविधान संशोधन प्रस्तावको औपचारिक रुपमा स्वागत गर्यो। संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई महत्वपूर्ण कदम भन्दै भारतले स्वागत गरिरहँदा सीमांकन हेरफेरबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने प्रदेश नम्बर ४ र ५ का जनताले भने विमतिस्वरुप आन्दोलन गरिरहेका थिए।
‘नयाँ संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन संविधान संशोधन’ गर्न खोजेको सरकारको दाबी नेपालभित्र भने कँही कतैबाट पुष्टि हुन सकेको छैन, भारतबाहेक कसैले पनि औपचारिक रुपमा स्वागत गरेको अवस्था अहिले पनि छैन्।
संविधान संशोधनको तयारी रहेका बखतमा पनि सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोबाहेक मोर्चाका अन्य दलका नेतालेसमेत असहमति प्रकट गरिरहेका थिए। अझ औपचारिक रुपमा त सरकारले मंगलबार सो प्रस्ताव दर्ता गर्नु अघि मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत रोकेर प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष यादवबीच वालुवाटारबाहिर ‘गोप्य वार्ता’ भएको थियो।
बरु, संविधान संशोधन पेस गर्ने सत्तारूढ दलका सांसदले नै विरोधमा अभिव्यक्ति दिएका छन्, दिइरहेका छन्। सत्तारुढ दलका स्थानीय नेता त आन्दोलनमा नै छन्, केन्द्रीय स्तरमा कांग्रेसका नेतासमेत रहेका रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँड, रामशरण महत, चन्द्र भण्डारी र धनराज गुरुङलगायत विरोधमा छन्। माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ र टोपबहादुर रायमाझी पनि विरोधका अभिव्यक्ति दिनेमा पर्छन्।
यता जसको माग सम्वोधनका लागि संविधान संशोधन गरिएको थियो, त्यसको पक्षधरता भनिएका आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले क्रमशः बुधबार र बिहीबारको बैठकबाट असहमति मात्रै जनाएनन्, अस्विकार गरेको औपचारिक घोषणा नै गरे। त्यो अस्विकारोक्ति संविधान संशोधनको प्रस्ताव आएपछि मात्रै भएको थिएन। आउनु अघि नै संघीय गठबन्धनका संयोजकसमेत रहेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि त्यसमा बिमति जनाइसकेका थिए।
संविधान संशोधनको तयारी रहेका बखतमा पनि सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोबाहेक मोर्चाका अन्य दलका नेतालेसमेत असहमति प्रकट गरिरहेका थिए। अझ औपचारिक रुपमा त सरकारले मंगलबार सो प्रस्ताव दर्ता गर्नु अघि मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत रोकेर प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष यादवबीच वालुवाटारबाहिर ‘गोप्य वार्ता’ भएको थियो।
जसमा यादवले प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रस्ट रुपमा सोधेका थिए, ‘तपाईंको संशोधन प्रस्तावको कुन चाँहिँ बुदाँले मधेसी मोर्चाको ११ बुँदे र संघीय गठबन्धनको २६ बुँदेलाई सम्वोधन गर्छ त?’ जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘पहाडसँग मधेस मिसाउनु नै नहुने भन्ने तपाइँको माग त ४ र ५ प्रदेशको सीमाङकन हेरफेरले देखाउँदैन र ?’ त्यसपछि जवाफमा यादवले भने, ‘ठिकै छ, हाम्रो माग त सम्वोधन भएको छैन, संविधान संशोधन पास हुने देखियो भने पक्षमा मत हाल्छौं, नत्र विजय नहुने संशोधनको पक्षमा मत हामी हाल्दैनौं। यस प्रस्तावमा भोलि मेरो पार्टीले असहमतिसहितको बक्तव्य पनि बाहिर ल्याउँछ।’
त्यस लगत्तै मन्त्रिपरिषद बैठक बस्यो र संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्यो। सोही राति नै व्यवस्थापिका संसदमासमेत दर्ता गरायो।
यादवले भने झै संशोधन प्रस्तावप्रति बिमति जनाउँदै उनको पार्टीले अलग्गै विज्ञप्ति निकालेर ठाडै अस्विकार गरिदिए र उनी बनेपातिर पार्टी कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्न लागे। प्रस्ताव दर्ता भएको भोलिपल्ट बुधबार मोर्चाको आकस्मिक बैठक डाकियो जसमा मोर्चाका ७ अध्यक्ष मध्ये २ अध्यक्ष त्यहाँ उपस्थित हुन सकेनन्। सदभावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारीबाहेकका अध्यक्षहरुको बैठकले सरकारी संशोधन प्रस्तावप्रति असहमति जनाएको औपचारिक निर्णय गर्यो। तर, सो बैठक अघि मोर्चाका सबैजसो घटक अध्यक्षलाई भारतीय संस्थापन पक्षबाट आएको फोन र वार्तामार्फत भनिएको थियो, कि ‘सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गर र अघि बढ।’
मोर्चाका एक अध्यक्ष अझै भन्छन्, ‘बाहिर जे जे भने पनि सरकारको सो संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा कम्तिमा मतदानको बेलामा मोर्चाका कोही पनि नेता उभिदैन, मतदान गरेर अघि बढछौं।’ त्यसका लागि भारतीय संस्थापन पक्षको मोर्चा/गठबन्धनका नेतालाई चर्को दबाब पनि छ। अगाडि सर्त आउन सक्छ, ‘त्यसलाई पास गराउनु अघि संशोधन प्रस्तावमा परिमार्जन भने गरिनुपर्छ।’ त्यस पछि मोर्चाले पुर्नविचार गर्नेछ र त मोर्चाको विज्ञप्तिमा चलाखीपूर्ण तरिकाले ‘यथास्थितिमा समर्थन गर्न सकिन्न’ भनिएको हो, परिमार्जन भएपछि सकिन्छ, ती अध्यक्षले नागरिकन्युजसँग भने।
सरकारले संविधान संशोधन प्रस्तावमार्फत तत्कालीन समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि दीर्घकालीन सोच लिएर अघि बढेको भन्दै एमाले त्यसको बिपक्षमा छ। ‘जस्तो कि, पहाडबाट तराईलाई अलग गराउने सिद्धान्त अनुसार सरकारी प्रस्ताव आएको छ, जबकी ४ र ५ नम्बर प्रदेशको सीमाङकन हेरफेर गरेर आन्दोलनरत पक्षको माग तत्काल सम्वोधन हुन सक्दैन’, एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्। पहाडबाट तराईलाई अलग गर्ने रणनीति अनुसार प्रस्ताव आएकाले एमाले बिरोधमा उत्रिनु परेको उनको भनाइ छ।
पहाडी भू–भागबाट तराईलाई अलग गराउने र हिन्दीलाई नेपालको सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने उद्देश्यसहित सरकारी संशोधन प्रस्ताव आएको छ। पहिला हिन्दीलाई अनुसूचीमा राख्ने, त्यसपछि संविधानमा नै हिन्दीलाई पनि सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने उद्देश्य देखिन्छ।
हिन्दीलाई नै अनुसूचीमा राख्नु पर्ने दबाब उपप्रधान तथा गृह मन्त्री बिमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई नदिएका भने होइनन्। गत आइतवार नै संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजानु पर्ने दबाब निधिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएका थिए। आइतबार १ बजे मन्त्रिपरिषद बैठक बस्नु अघि निधि वालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई सोही दिन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने र सोमबार राज्य मन्त्रीको सपथ गराउन दबाब दिएका थिए। तर प्रधानमन्त्री दाहालले ‘एमालेको समर्थन र मधेसी मोर्चा÷गठबन्धनले स्वामित्व नलिने अवस्थामा लैजानु हुन्न’ भनेर अडान कसे। आफनो अडानमा दाहाल दुई दिनसम्म टिक्न सकेनन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोबिन्द आचार्यले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले र सरोकारवाला निकाय मधेसी मोर्चा÷गठबन्धनसँग छलफल गरेर संविधान संशोधनलाई सर्वस्विकार्य बनाउन प्रयत्न भइरहेको जानकारी दिए। ‘विभिन्न ढंग र कोणवाट एमालेसहित मोर्चा÷गठबन्धनका नेतासँग छलफल गरिरहनु भएको छ, सहमति जुटाउने प्रयत्नमा उहाँ अझै पनि हुनुहुन्छ,’ उनले भने। बिहीबार मोर्चाका नेतासँग कुराकानी गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेका नेताहरुसँग पनि संवाद र छलफल गरिरहेका छन्।
प्रकाशित: २० मंसिर २०७३ ०८:५७ सोमबार