काठमाडौं— राष्ट्रलाई ४० अर्ब रुपैयाँ क्षति पुग्नेगरी भारतीय कम्पनीले तयार पारेको काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपीआर) सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयको यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिएका छन्।
सुशील कोइराला सरकारको पालामा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफसीलाई निर्माण जिम्मा दिनेगरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको थियो।
‘सरकारको हात तल पर्नेगरी भारतीय कम्पनीले अाफैँ निर्माण गर्ने गरी तयार पारेको डिपआर रद्द गर्ने निर्णय भएको छ। यसलाई मन्त्रिपरिषदमा लाने तयारी भइरहेको छ’, संसदको विकास समिति तथा अर्थसमितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै मन्त्री लेखकले भने, ‘अब नेपाल आफैँले द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने बाटो खुलेको छ।’
देशलाई नोक्सान पुग्नेगरी भारतीय कम्पनीलाई द्रुतमार्ग निर्माणको काम जिम्मा दिने प्रक्रिया रद्द गरिएकोप्रति सांसदहरुे स्वागत गरेका छन्।
‘आइएल एन्ड एफएसले राज्यलाई ४० अर्ब व्यभार पर्नेगरी उच्च दर राखेर डिपीआर तयार पारेको थियो। यसलाई रद्द गर्नु स्वागतयोग्य कुरा हो’, उपस्थित एक सांसदले भने।
एमाले सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले खर्च हुन नसकेको बजेटबाट २५ अर्ब प्रत्येक वर्ष फास्ट ट्र्याकतर्फ डाइभर्ट गरे चार वर्षमा निर्माण पूरा हुने बताए।
१० अर्बमध्ये १२ लाख मात्र खर्च
छलफलमा उपस्थित भएका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चालू आर्थिक वर्षमा फास्ट ट्र्याकका लागि विनियोजन गरिएको १० अर्ब रुपैयाँ मध्ये १२ लाख मात्र खर्च भएको जानकारी दिए। ‘पैसाको अभाव समस्या होइन। खर्च हुन नसक्ने समस्या हो’, उनले भने।
यस विषयमा अर्थले विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए। ‘पहिलो त्रैमासिकमा योजना बनाउने, अख्तियारी प्राप्त गर्ने जस्ता काम गर्ने भएकाले दोस्रो त्रैमासिकदेखि परिणाम देखिनेछ’, अर्थमन्त्री महराले भने।
प्रकाशित: ५ मंसिर २०७३ ०६:५२ आइतबार