काठमाडौं-संविधानसभामार्फत संविधान जारी भएको करिब एक वर्ष बित्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुन बनेका छैनन् । समयमा कानुन नबन्दा लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा देखिएको छ । कानुन मन्त्रालयका अनुसार संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकार दिन तत्काल बन्नुुपर्ने १ सय ३८ मध्ये १२ वटा कानुन एक वर्षको अवधिमा बनेका छन् भने ३० वटाको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
सरोकारवाला मन्त्रालयले प्राथमिकतामा नराखेका कारण तत्काल बन्नुपर्ने ऐनको मस्यौदा निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । हालसम्म संविधान कार्यान्वयनका लागि २१ प्रतिशत कानुन मात्र मस्यौदा भएका छन् ।
बाँकी ७९ प्रतिशत कानुन निर्माण चरणमै छन् । तीमध्ये करिब ५० प्रतिशत कानुन मस्यौदा नै भएका छैनन् । एक वर्षभित्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन भर्खर मात्र संसद्मा दर्ता भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत विधेयक पनि सदन पुगेका छैनन् । स्वीकृति पाएका कानुनमा धेरैजसो संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका छन् । संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक भर्खर संसद्मा दर्ता भएको छ ।
कानुन मन्त्रालयले केही नेपाल ऐनमार्फत १ सय ९३ वटा ऐन संशोधन गरिसकेको छ भने उच्च अदालत, न्याय परिषद्, सर्वोच्च अदालत गठनसम्बन्धी ऐन पनि ल्याएको छ । एक वर्षभित्र गठन गरिने भनी तोकिएकामध्ये स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग र भाषा आयोग सरकारले गठन गरिसकेको छ । तीमध्ये पनि भाषा आयोगले पूर्णता पाएको छैन ।
स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन ०७४ माघ ७ गतेसम्म गरिसक्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था संविधानले सिर्जना गरेको छ । तर, त्यसका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक तयारीमा भने सरकारका मन्त्रालय सुस्त छन् । पहिलो तहमा गर्नुपर्ने स्थानीय निर्वाचनका लागि पाँचवटा कानुन तत्काल आवश्यक पर्ने हुन्छ । तर, एउटा मात्र विधेयक मस्यौदा भएको छ । अन्य विधेयक मस्यौदा भई संसद्मा दर्ताका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिन बाँकी छ ।
प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि ६ वटा कानुन तत्काल आवश्यक पर्छ । ती कानुनको मस्यौदा पनि संसद् पुगेका छैनन् । संविधानको धारा २८७ मा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र सरकारले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक भाषा आयोग गठन गर्ने संविधानमा भनिएको थियो । तर, हालसम्म अध्यक्ष नियुक्त गर्नेबाहेक काम भएको छैन । आयोगका लागि आवश्यक कानुन र अन्य पदाधिकारी नियुक्त गरेको छैन । आयोग पूर्ण नभई यसले काम गर्न सक्दैन ।
प्रदेशको सीमा विवाद समाधान गर्न सीमा आयोग गठनको व्यवस्था संविधानमा राखिएको छ । यस्तो आयोग गठन गर्न दलहरूले गृहकार्य त के चर्चासम्म गरेका छैनन् । तराईकेन्द्रित दलले संघीयताको खाका नै अस्वीकार गरेको अवस्थामा प्रदेशको सीमा र राजधानी तोकिने कुरामा अन्योल देखिन्छ । सीमा निर्धारण नगरी निर्वाचन हुने आधार खडा हुने देखिँदैन ।
न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने १ सय ३८ नयाँ कानुनमध्ये ७१ वटालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराज घिमिरेले बताए । दोस्रो प्राथमिकतामा ३६ र तेस्रोमा २४ कानुन रहेको उनले बताए । प्राथमिकताअनुसार नै सरोकारवाला मन्त्रालयलाई मस्यौदा जिम्मेवारी पनि कानुन मन्त्रालयले दिएको छ ।
कानुन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने कानुनको सूची पनि छुट्टाछुट्टै बनाएको थियो । स्थानीय तहले ६, प्रदेशले २२ र संघले १ सय १० कानुन बनाउने गरी उसले विभाजन गरेको थियो । तर, उक्त कार्यायोजना अनुसार अन्य मन्त्रालयले विधेयक मस्यौदा गरेर नल्याउँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
पहिलो प्राथमिकतामा परेका नयाँ कानुनमध्ये विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयले ३१ वटाको मस्यौदा बनाएका छन् । ६१ कानुन निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको र मस्यौदा बनाउने काम पनि भइरहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति आएपछि ऐनको मस्यौदा बनाउने काम हुने गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनमा पहिलो प्राथमिकतामा रहेकाबाहेक १ सय १० वटा विषयमा संघीय कानुन, २२ वटा विषयमा प्रदेश कानुन र ६ वटा विषयमा स्थानीय कानुन निर्माण गर्नुपर्ने काम बाँकी छ ।
निर्वाचन विधेयक मस्यौदा मात्रै
छिटै स्थानीय, संघीय र केन्द्रीय निर्वाचन गर्नुपर्ने भए पनि त्यससम्बन्धी कानुन निर्माणमा सरकारले ढिलाइ गरेको छ । सरकारले केही समयभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने निकायका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा भने तयार गरेको छ । अहिले तयार भइरहेका मस्यौदामा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बढी छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी, मतदाता नामावलीसम्बन्धी, निर्वाचन कसुर र सजायसम्बन्धी, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकका मस्यौदा तयार भइसकेको उनले बताए । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगसम्बन्धी विधेयकको पनि मस्यौदाको तयारी मात्र भइरहेको छ । संघ र प्रदेश निर्वाचनका लागि पहिलो काम निर्वाचन क्षेत्र तय गर्न आयोग गठन हुनुपर्ने भए पनि उक्त कार्य अघि बढेको छैन ।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०७३ ०८:०० सोमबार
