दीपेन्द्र सापकोटा

काठमाडौँ-खोटाङकी अञ्जु राई हाँडीगाउँस्थित तरकारी बजारमा ठेलाको तरकारी पसल थापेर बसेकी छन्। दिनको करिब ५०० देखि एक हजार रुपैयाँसम्मको व्यापार गर्ने उनको ध्यान आफ्नै व्यवसाय, श्रीमान् र एक मात्र छोरीमा केन्द्रित छ ।

राजनीतिमा उनको पटक्कै रुचि छैन । तर उनलाई गत वर्षको असोज ३ गते देशले नयाँ संविधान दिएको भने थाहा छ । संविधान बनेपछि आफ्नो जीवनमा केही परिवर्तन भएको उनलाई महसुस भएको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि उनी खुसी नै छन्। कारण यस्तो छ – “नयाँ संविधान बनेसँगै महिला ठूलो पदमा (राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख) आसीन भएका छन् । त्यही नै उपलब्धि हो ।”

जननिर्वाचित संविधानसभाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाएको वर्षदिन पुग्दै गर्दा त्रि–चन्द्र क्याम्पसमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थी बाग्लुङका किरण रायमाझीमा भने केही उत्साह छ । ‘संविधान नै नबन्ला कि’ भन्ने चिन्ताका बीच संविधान नै बनेर वर्षगाँठ मनाउनु नै उपलब्धि मान्छन् उनी। वर्तमान सरकार मधेसकेन्द्रित दलकै सहमतिमा बनेकाले यो सरकार बनेपछि संविधान कार्यान्वयन हुने आशा उनको छ । उनले भने, “यदि मधेसीले उठाएका माग उचित छन् भने संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ ।”

राष्ट्रिय मावअधिकार आयोगमा सवारी चालकका रुपमा कार्यरत बर्दियाका रामकृष्ण चौधरी संविधान बनेपछि पहिलेको तुलनामा राजनीतिक स्थिरतासँगै धेरै कुरामा प्रगति भएको अनुभव सुनाउँछन् । तर सङ्घीयताको कार्यान्वयन चाँडो गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, “सुविधा राजधानी केन्द्रित हुँदा सर्वसाधारण धेरै कुरामा सास्ती भोगिरहेका छन्, अब काठमाडौँमा हुने काम जिल्ला–जिल्लाबाट हुनुपर्यो, गाउँ–गाउँमा बाटो पुर्याउनुपर्यो ।”

बागबजारको सडक किनारमा जुत्ताको पालिस लगाइरहेका सर्लाहीका महेन्द्र रामलाई संविधानमा के लेखिएको छ थाहा छैन । तर संविधान निर्माणपछि मधेस आन्दोलन उठेको उनलाई राम्ररी थाहा छ । मधेस–पहाडमा समानता खोज्नुपर्ने विचार राख्ने उनले भने, “मधेसका माग पनि सम्बोधन गर्नैपर्छ ।” भोजपुर मूल घर भएका डम्बरबहादुर तामाङले संविधान समयसँगै संशोधन गर्ने विषय भएको स्वीकार गर्नुभए पनि ‘अहिले नै संशोधन गरिहाल्ने बेला भा’छ र ? भने।

पूर्व राष्ट्रसेवक कर्मचारी ७८ वर्षीय उनलाई छिमेकी देश भारतको संविधान २१६ पटक संशोधन भएको हेक्का छ । संविधानमा केही अपरिवर्तनीय कुरा हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुने उनले भने, “अङ्गीकृत नागरिकलाई राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख बनाउने कुरा संशोधन गर्न हुन्न, संशोधन गर्दा ‘सर्प पनि मर्ने लट्ठी पनि नभाँचिने’ गरी गर्नुपर्छ ।”

पाल्पाकी उषा पाण्डे भट्टराई भने जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले भारी बहुमतद्वारा पारित गरेको संविधान संशोधन हुनु भनेको लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीकै विरुद्धमा भएको बताउँछन्। उनले भनिन्, “संविधान संशोधन आवश्यकै छैन, एकाध व्यक्तिले राखेको माग पूरा गर्दै जाने हो भने त यो देशमा कहिल्यै संविधानको संशोधन गरेर सकिँदैन ।” रासस