काठमाडौं–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीका लडाकु शिविरमा भएका आर्थिक घोटाला छानबिन अगाडि बढाएको छ । अख्तियारले एक घन्टाको समय दिएर शुक्रबार साँझ ७ः१५ बजे अपर्झट डाकेको पत्रकार सम्मेलनमा लडाकु शिविरमा आर्थिक घोटाला छानबिनबारे जानकारी दिएको हो ।
शिविरमा रहेका लडाकुको भरणपोषण र सरकारले उपलब्ध गराएको रकममा अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानबिन अगाडि बढाइएको जनाएको छ । लडाकुको संख्या र निकासा रकमबीच तालमेल नमिलेको भन्दै अनुसन्धान अगाडि बढाइएको आयोगले जानकारी दियो ।
शिविरमा भएको घोटालाबारे ३० दिनभित्र माओवादीका मुख्य पदाधिकारीलाई प्रमाण पेस गर्ने समयसीमा
विगतमा सामान्य उजुरीका आधारमा गोप्य रुपमा अनुसन्धान अगाडि बढाउँदै आएको अख्तियारले लडाकु शिविरका विषयमा भइरहेको अनुसन्धानबारे भने आकस्मिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर जानकारी दिएको छ । संयोग कस्तो परेको छ भने अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको केही घन्टापछि नैै अख्तियारले लडाकु अनुसन्धानको विषय पत्रकार डाकेर सार्वजनिक गरेको हो ।
अख्तियार प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले अनुसन्धान अगाडि बढेको जानकारी दिँदै शिविरमा भएको घोटालाबारे ३० दिनभित्र माओवादीका मुख्य पदाधिकारीलाई प्रमाण पेस गर्ने समयसीमा दिइएको बताए । ‘तत्कालीन समयमा निर्णय प्रक्रियामा रहेका महŒवपूर्ण पदाधिकारीलाई थप सोधपुछ तथा अनुसन्धानका लागि निश्चित समय दिएर बोलाएका छौँ,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘छानबिन क्रममा पदाधिकारीले दिएका जवाफ र हामीले अनुसन्धानमा जुटाएका प्रमाणपछि दोषीलाई कारबाही दायरामा ल्याउनेछौँ ।’
अख्तियारको यो निर्णयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तथा उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनसमेत छानबिन दायरामा पर्नेछन् । सेना समायोजन हुनुअघि प्रधानमन्त्री दाहाल माओवादी सेनाका सुप्रिम कमान्डर थिए । त्यसपछि माओवादी सेनाको कमान्ड पुनलाई दिइएको थियो । अख्तियारले छानिबनका लागि तय गरेको ‘मुख्य कमान्डर’ भित्र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा पनि पर्नेछन् । उनी माओवादी सेनाका डेपुटी कमान्डर थिए । यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र चन्द्रदेव खनाल ‘बलदेव’ समेत अनुसन्धान दायरामा आउने भएका छन् । उनीहरु त्यतिबेला डिभिजन कमान्डर थिए ।
अख्तियारले शिविरमा भएको घोटालाबारे ३० दिनभित्र मुख्य माओवादी कमान्डरहरुलाई प्रमाण पेश गर्न भनेपनि उनीहरुको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन । पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता कार्कीले कस–कसविरुद्ध उजुरी परेको हो र कसले त्यो प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा नाम गोप्य राख्दै अनुसन्धान अगाडि बढेको जानकारी दिए ।
‘तत्कालीन समयमा निर्णय प्रक्रियामा रहेका सबैलाई अनुसन्धानका लागि बोलाएका छौँ,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘उहाँहरुको नाम तपार्इंहरु आफैँ खोज्न सक्नुहुनेछ ।’
प्रवक्ता कार्कीले नामसँगै कति रकम घोटला भएको भन्नेसमेत उजुरी परेको बताए । ‘यति नै रकम भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । ठूलो परिमाणमा रकम हिनामिना भएको छ’, कार्कीले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘यो घोटालाको निर्णय प्रक्रियामा को–को संलग्न छन् भनेर छानबिन भइरहेको छ ।’
अख्तियार प्रवक्ता कार्कीले पैसा बुझ्न देखाइएको माओवादी लडाकुको संख्या र वास्तविक माओवादीको संख्या फरक पाइएको बताए । ‘लडाकु शिविरका विषयमा हामीले महŒवपूर्ण कागजात प्राप्त गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘लडाकुको संख्या र निकास भएको रकममा तालमेल छैन ।’
उनले अख्तियारलाई विभिन्न ‘च्यानल’ बाट शिविरका विषयमा उजुरी र अन्य विवरण आइरहेको पनि जानकारी दिए ।
तत्कालीन समयमा राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) ले १९ हजार ५ लडाकु भएको प्रमाणीकरण गरेको थियो । त्यतिबेला स्वेच्छिक अवकाशमा गएका माओवादी लडाकुलाई सरकारले पद तहअनुसार रकम प्रदान गरेको थियो । समायोजनमा नजाने लडाकुले ८ लाख रुपैयाँसम्म पाएका थिए ।
लडाकु एवं शिविर व्यवस्थापनका लागि भनेर बुझेको रकममा माओवादी नेताले अनियमितता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले शिविरका लडाकुलाई दिएको आन्तरिक प्रशिक्षणमा समेत वास्तविक लडाकु संख्या ५ हजार मात्र रहेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो ।
माओवादी पार्टीले पनि लडाकु शिविरभित्रको अनियमितता छानबिन गर्न तत्कालीन महासचिव पोष्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसलाई पार्टीले सार्वजनिक गरेको छैन । यसअघि, अख्तियारले अहिलेको सरकार गठन हुनुपूर्व माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई समेत पत्र काटेको थियो । महरा अहिलेको सरकार निर्माणका मुख्य सूत्रधार मानिन्छन् ।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७३ २३:५९ शुक्रबार