दाङ- सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत वितरण हुनुपर्ने निःशुल्क सुचिकृत 'औषधि' निजी मेडिकलसम्मै पुग्ने गरेको छ। नियमानुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत मात्रै वितरण हुने यस्ता औषधि निजी औषधि पसलले राख्न पाउँदैनन्। तर, वितरणका लागि अख्तियारी पाउने सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाटै निजी मेडिकलसम्म यस्तो औषधिको चुहावट हुने गर्छ। फलस्वरुप निःशुल्क औषधिको कालोबजारी गरेर मेडिकलले मुनाफा लिइरहेका छन्।
औषधि व्यवस्था विभागले सरकारले निःशुल्क तोकेको औषधि मेडिकलमा बिक्रीका लागि राखेको तथ्य फेला पारेको छ। बिभागले तुलसीपुरस्थित जीवन प्रेमी मेडिकल हलमा यसको 'प्रमाण' भेटाएको छ। यो मेडिकलमा निःशुल्क तोकिएका औषधि बिक्रीका लागि राखिएको अवस्थामा फेला परेका थिए, त्यो पनि सबै म्याद नाघिसकेका थिए। 'सरकारले निःशुल्क निर्धारण गरेका, त्यो पनि म्याद नाघिसकेको अवस्थाका औषधि भेटायौँ,' औषधि व्यवस्था विभाग शाखा कार्यालय नेपालगन्जका निरीक्षक सुरज गौतमले भने, 'भेटिएका औषधि बरामद गरेका छौँ।' उनका अनुसार यो मेडिकलमा दुखाइ कम गर्ने औषधि भेटिएका थिए।
विभागले सरकारले निःशुल्क सूचीकरण गरेका औषधि कसरी निजी औषधि पसलसम्म पुगे भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। विभागले यो मेडिकलका कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ भने मेडिकल सञ्चालकलाई अनुसन्धानका लागि नेपालगन्जस्थित शाखा कार्यालयमा बोलाएको छ। यो औषधि पसलले कहिलेदेखि यस्ता औषधि बिक्रीवितरण गरेको हो? भन्ने विषयमा भने खुलिसकेको छैन। 'गैरकानुनी रूपमा कसरी औषधि पुग्यो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्नका लागि मेडिकल सञ्चालनलाई बोलाएका छौँ, यसबारे सबै कुरा अनुसन्धानपछि आउला,' निरीक्षक गौतमले भने।
सरकारले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत वितरण हुने ५८ र स्वास्थ्य चौकीमार्फत् वितरण गर्न ३५ प्रकारका औषधि निःशुल्क तोकेको छ। नियमानुसार यस्ता औषधि सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र उपस्वास्थ्य चौकीमा मात्रै उपलब्ध हुनुपर्छ। निजी औषधि पसलमै यस्ता औषधि पुर्याइनु र बिक्री गरिनु गैरकानुनी हो। 'सरकारले निःशुल्क तोकेर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै वितरण गर्ने औषधि कसरी निजी औषधि पसलमा पुगे भन्ने विषय चानचुने हैन,' उनले भने, 'त्यसमाथि निःशुल्क भनिएको औषधिलाई बिक्री गरिनु गैरकानुनी ठहरिन्छ।'
ठूला सरकारी अस्पतालको हकमा उनीहरूले सरकारी उच्च निकायबाट सोझै यस्ता औषधि पाउँछन् भने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीको हकमा भने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमार्फत यस्ता औषधि वितरण हुने गर्छ। तल्लो निकायमा रहने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा स्वास्थ्य चौकीबाटै यस्ता निःशुल्क औषधि चुहावट भएको हुन सक्ने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। हालसम्म यस्ता घटना जिल्लामा नभएको भन्दै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय यस्तो औषधि निजी मेडिकलमा उपलब्ध गराइनु सरासर अवैध भएको बताउँछ। 'सरकारले निःशुल्क भनेको औषधि मेडिकलमा पुग्नु अवैध हो,' जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका महेन्द्रराज शर्माले भने, 'औषधि जसले निजी मेडिकललाई दिएको हो, उसलाई कानुन अनुसार कारवाही गरिन्छ।' सरकारको निःशुल्क औषधि बिक्री गर्ने मात्रै नभई औषधि व्यवस्था विभागमै दर्ता नभएका औषधिसमेत औषधि व्यवस्था विभागको अनुगमनका क्रममा भेटिएका छन्। जीवन प्र्रेमी मेडिकलमै 'बिक्री इजाजत' बिनाका भारतीय औषधि फेला पारिएको गौतमले जानकारी दिए।
सञ्चालकबिनै मेडिकल
औषधि बिक्रीमा मनपरि चल्ने यस्ता धेरै मेडिकलको सञ्चालक प्रकृयासमेत वैधानिकता भएको देखिँदैन। मध्य र सुदूरपश्चिमका जिल्लाको औषधिको अवस्था अनुगमन गर्ने निकाय नेपालगन्जस्थित औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार यी दुवै क्षेत्रका अधिकांश औषधि पसलहरू 'सञ्चालकबिना' का छन्। यसर्थ यो व्यवसाय अवैध व्यापारकै रूपमा फस्टाएको देखिन्छ। विभागका अनुसार औषधि पसल सञ्चालकको नाम एउटा हुन्छ, तर औषधि पसल चलाइरहेका व्यक्ति भने फरक हुन्छन्। औषधि पसल सञ्चालनका लागि सञ्चालकले फार्मेसी अध्ययन पूरा गरिसकेको हुनुपर्ने हुन्छ। यो शैक्षिक मापदण्ड पूरा नगरेकाहरूले नै अहिले मेडिकल सञ्चालन गरिरहेको भेटिएका छन्। 'एचए, सिमए पढेकाहरूले फार्मेसी पढेका अन्य व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर औषधि पसल चलाइरहेकाहरू अधिक छन्,' गौतमले भने, 'तर औषधि पसल जसको नाममा दर्ता भएको छ, उही नै सञ्चालक हुनुपर्ने नियम हुन्छ।' औषधि पसल दर्ता गर्ने क्रममा फार्मेसी पूरा गरेकै व्यक्तिले गर्ने, तर सञ्चालन गर्न भने अर्कैलाई दिने गरिएको गौतमले बताए।
उनका अनुसार केही दिन अघिमात्रै विभागले राप्तीका दाङलगायत सल्यान र रुकुमका झण्डै ४५ औषधि पसलको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनमा झण्डै आधाको हाराहारीमा यस्ता मेडिकलमा सञ्चालक भेटिएका थिएनन्। यस्ता मेडिकलहरुको कागजात नियन्त्रणमा लिई स्पष्टीकरणका लागि विभागले सञ्चालकलाई कार्यालयमा बोलाएको छ। सञ्चालकबिनै फरक व्यक्तिले हाँकिरहेको दाङ तुलसीपुरको तुलसी हेल्थ केयर अस्पताललाई विभागले कारवाहीमा पारेको छ। सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएको विभागले मेडिकल बन्द गर्नसमेत भनेको छ।
प्रकाशित: १६ असार २०७३ ०५:२० बिहीबार