वैशाख- नेपालमा कार्यरत अधिकांश एनजिओ/आइएनजिओ पीडितका नाममा उठाएको दानको ठूलो हिस्सा आफ्नै लागि खर्चने भड्किलो कार्यशैलीले बद्नाम छन्। उनीहरुले भूकम्पपीडितका नाममा उठाएको रकममा समेत मानवीयता देखाउन सकेनन्, ठूलो हिस्सा आफ्नै तलबभत्ता, यातायात, इन्धन, गोष्ठी एवं प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षमा खर्चिंदा पीडितले उचित राहत पाउन सकेका छैनन्।
आपतमा समेत कार्यशैली नबदल्ने गैरसरकारी संस्थाप्रति पीडितमा थप आक्रोश देखिन्छ।
वर्षदिनअघिको शक्तिशाली भूकम्पलगत्तै प्रभावित जिल्लामा उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम लिएर थुप्रै एनजिओ/आइएनजिओ भित्रिए। लाग्थ्यो– उनीहरूको उपस्थिति र कार्यक्रमबाट भूकम्पपीडितले ठूलो राहत महसुस गर्नेछन् । समय बित्दै जाँदा सोचेेजस्तो भएन।
गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, दोलखालगायत अतिप्रभावित जिल्लामा सहयोगका नाममा गएका सयौं एनजिओ/आइएनजिओले कार्यक्षेत्र छाडिसकेका छन्। वर्षदिनमा एनजिओ/आइएनजिओले प्रभावित गाउँमा कुन शीर्षकमा कति खर्च गरे भन्ने लेखाजोखासम्म छैन। अहिले कार्यरत संघ–संस्थाले पनि जनताको तात्कालिक आवश्यकताभन्दा आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि खर्च गरिरहेका छन् ।
'सुरुदेखि नै जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले कडाइ गर्न नसक्दा एनजिओ/आइएनजिओले मनपरी गर्ने छुट पाएका हुन्। पछिल्लो समय उनीहरूको मनोमानी जारी छ,' काभ्रे जिल्ला विकास समितिका कार्यक्रम अधिकृत विदुर गौतमको अनुभव छ।
भूकम्पले क्षतविक्षत सिन्धुपाल्चोक सदरमुकाम चौताराको साँघुरो सडक त्यसै पनि अव्यवस्थित छ। यही सडक अस्तव्यस्त बनाइरहेका छन्, एनजिओ/आइएनजिओका सवारीसाधन। नाकाबन्दीका बेला इन्धन अभावले सार्वजनिक सवारीसाधन ठप्पजस्तै हुँदा पनि एनजिओ–आइएनजिओका गाडीमा कुनै कमी आएन।
एनजिओ/आइएनजिओले भाडामा लिएका जिप, बलेरो, ट्रक, एक्जाभेटरको चर्को मूल्य तिर्नुपर्छ। एनजिओ–आइएनजिओले एउटै सवारीसाधनको मासिक भाडा ३ लाखभन्दा बढी तिर्ने स्थानीय बताउँछन्। एनजिओ/आइएनजिओका गाडीको लावालस्कर देखेर चौताराका स्थानीय इन्द्रलोचन धिताल अचम्मित छन् ।
'संघसंस्थाको काम कम र गाडी आतंक ज्यादा छ,' पीडितलाई सघाउन भूकम्पप्रभावित जिल्ला आएका एनजिओ/आइएनजिओको मासिक करोडौं खर्च यातायात र इन्धनमै रहेको उनी अनुमान लगाउँछन्।
तालिम दिन हेलिकप्टर चार्टर
'पिपुल इन निड' नामक संस्थाले भूकम्पपछि पहिरोको अति जोखिममा रहेको गोरखाको दुर्गम गाउँ केरौंजामा तीन साताअघि पशुपालन र कृषिसम्बन्धीे तालिम सञ्चालन गर्यो ।
पहिरोले घरै पुरिएला भन्ने डरले त्रस्त स्थानीयलाई तालिम दिन हेलिकप्टर चार्टर गरेर सहजकर्तालाई गाउँ लगियो। संस्थाले कर्मचारीलाई पनि हेलिकप्टरबाटै लाने–ल्याउने गर्यो्। घर बनाउने ठाउँसमेत नभएर अर्कोको खेतबारीमा टहरो बनाएर बसेका पीडितलाई तालिममा सहभागी हुन जोस–जाँगर थिएन।
'जंगलमा दाउरा खुलेका बेला तालिमको के अर्थ?' केरौंजाका सुकबहादुर गुरुङ भन्छन्, 'त्यसैले हामीले चासो दिएनौं तर पछि स्थानीयलाई दैनिक भत्ताकोे आश्वासन दिएर सहभागी गराइएछ।' त्यहाँका स्थानीयले वर्षको एकचोटि चैतभरि मात्र जंगलबाट दाउरा काट्न पाउँछन्। उक्त संस्थाले तालिम सञ्चालनका लागि भन्दा हेलिकप्टर चार्टरमा ठूलो रकम लगानी गरेको छ।
गैरसरकारी संस्थाले कर्मचारी आउजाउमा हेलिकप्टर चार्टर गर्दा एकपटक उडान भरेको ७० हजारदेखि एक लाख २० हजारसम्म खर्च हुन्छ। त्यो रकम भूकम्पपीडितका नाममा सञ्चालन भएको कार्यक्रमबाटै खर्च हुने गरेको छ।
'पिपुल इन निड' का गोरखा जिल्ला कार्यक्रम प्रमुख शुभम श्रीवास्तव दुर्गम ठाउँमा कर्मचारी आउजाउ गर्न असजिलो हुने भएकाले हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपरेको बताउ"छन्।
भूकम्पपीडितलाई खाद्य, गैरखाद्य र नगद राहत बाँड्न प्रभावित जिल्ला आएका संस्थाको यातायात र इन्धन खर्च निकै भड्किलोे छ। चौताराका धिताल भन्छन्, 'एउटै संस्थाका गाडी एक जना मात्र बोकेर लस्करै कुद्छन्।' संघसंस्थाले यातायात र इन्धनका नाममा गरेको खर्च विवरण सरकारी निकायले खोजी गर्नुपर्ने उनको माग छ।
यातायात र इन्धनमा मात्र होइन, गोष्ठी, सेमिनार, अनुगमन र प्रचारमा पनि एनजिओ/आइएनजिओले भूकम्पप्रभावित जिल्लामा भड्किलो खर्च गरिरहेको पाइएको छ। दिनहुँका गोष्ठी, सेमिनारले गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, दोलखा, काभ्रे सदरमुकामका होटल खचाखच छन्। पीडितलाई खाद्य, गैरखाद्य र नगद बाँड्न आएका संघसंस्थाका भड्किलो खर्च हेर्दा पीडितले एक चौथाइ पनि पाउन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। यातायात, इन्धन, प्रचार, गोष्ठी, कर्मचारी तलब–भत्ता, अनुगमन र कार्यालय व्यवस्थापनमा ठूलो खर्च छ।
खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने एनजिओ/आइएनजिओले यस्ता शीर्षकमा गर्ने खर्च गुपचुप छ। 'आन्तरिक हिसाबकिताबको कुरा छाडौं, पीडितका लागि सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमको खर्च विवरणसमेत सार्वजनिक गरेका छैनन्,' करौंजाका गुरुङ भन्छन्। भूकम्पपछि आकस्मिक उद्धार तथा पुनर्लाभ चरण सकिएर पुनर्निर्माण सुरु भइसक्दासमेत संघसंस्थाले गरेको खर्चबारे सरकारी निकाय नै बेखबर छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघका आठ निकाय (युएन एजेन्सी) सहित ३७ एनजिओ/आइएनजिओले भूकम्पप्रभावित सिन्धुपाल्चोकका ६८ गाविसमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। आइओएम, एफएओ, युएनह्याबिटाट, युनिसेफ, युएनआरसिओ, युएनओमेन र डब्लुएफपी जिल्लामा कार्यरत दातृ निकाय हुन्। प्लान इन्टरनेसनल नेपाल, वर्ल्डभिजन, अक्सफामका कामप्रति स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष गुनासो व्यक्त गरेका छन्। वर्ल्डभिजन क्रिस्चियन धर्मलाई आधार मानेर स्थापना भएको संस्था हो।
भूकम्पलगत्तै करिब ५ सय संघसंस्था सिन्धुपाल्चोक आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमान छ । तीमध्ये करिब १ सय ५२ संघसंस्थाले मात्र जिविससँग सम्झौता गरेर कार्यक्रमबारे जानकारी गराए। जिविसको सम्पर्कमा आएका मध्ये युएन एजेन्सीसहित ४७ एनजिओ/आइएनजिओले मात्र जिविसमा खर्च विवरण पेश गरेका छन्। खर्च विवरण बुझाउन जिविसले गरेको ताकेता १ सय ४ संस्थाले वास्ता गरिरहेका छैनन्।
जिल्ल्ााबाट १ सय १५ संघसंस्था कार्यक्रम गरेर हिँडिसके पनि अधिकांशले खर्च विवरण पेस गरेका छैनन्। जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका सम्पर्क व्यक्ति रहेका सिन्धुपाल्चोक जिविसका आन्तरिक लेखा परीक्षक अनिरुद्र नेपालका अनुसार समुदायबाट खर्च र कामको अनिवार्य सार्वजनिक परीक्षण गराउनु संघसंस्थाको न्यूनतम सर्त हो।
खर्च विवरण बुझाएका ४७ मध्ये एउटै संघसंस्थाले सार्वजनिक परीक्षण गराएका छैनन्। तिनीहरूले खर्च गरेको भनिएको ४ अर्ब ६ करोड ४३ लाख २० हजार २ सय ४४ रुपैयाँ वास्तविक हो/ होइन अनुमोदन भएको छैन। जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमा भूकम्पलगत्तै सूचीकृत भएका ४० एनजिओ/आइएनजिओमध्ये अहिले अधिकांश बेखबर छन्। वर्ष दिन बितिसक्दा एनजिओ/आइएनजिओले पीडितलाई के–कति सहयोग गरे भन्ने हिसाबकिताब छैन।
काभ्रे जिविसको बजेट १३ करोड रुपैंयाँ हाराहारी छ। समाज कल्याणबाट जिविसमा आएको जानकारीअनुसार एनजिओ/आइएनजिओले यस जिल्लामा ३ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्दैंछन्। 'कसले कुन ठाउँमा कसरी खर्च गर्ने भनेर हामीसँग समन्वय नै गर्दैनन्,' काभ्रेका स्थानीय विकास अधिकारी टेकराज निरौलाले भने। पछिल्लो समय भूकम्पप्रभावित गाविसमा पूर्ण क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माण,
काभ्रे जिल्लामा भूकम्पलगत्तै ४० एनजिओले खोज, उद्धार र राहतका लागि अनुमति लिए पनि कसैले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्।
पछिल्लो समयमा आवास, सरसफाइ, खानेपानीलगायत क्षेत्रमा काम गर्ने भनी दैवीप्रकोप उद्धार समितिबाट ९ वटा आइएनजिओले स्वीकृति लिएका छन्। यस्तो स्वीकृति लिनेमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, लुथरन विश्व फेडेरेसन, कारितास नेपाल, नवज्योति केन्द्र, मर्सिकर्प्स, ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनल, ब्राक इन्टरनेसनल, सगुन नेपाल र एनसिआरसी छन्।
दोलखामा भूकम्पपछि सात वटा युएन एजेन्सी आएकामा गत अप्रिलमा डब्लुएफपी फिर्ता भइसकेको छ। अहिले जिल्लामा ११ एनजिओ र ४३ आइएनजिओले काम गरिरहे पनि ३६ वटाले मात्र खर्चको विवरण बुझाएका छन्। अरु संघसंस्थाले मनमौजी खर्च गरिरहेका छन्। बीचमा कति संघसंस्था आए भन्ने कतै लेखाजोखा छैन।
गोरखामा भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्ने भन्दै १२ आइएनजिओ, १६ एनजिओ र ११ स्थानीय संस्थाले जिल्ला विकास समितिबाट स्वीकृति लिएका थिए तर अहिलेसम्म कुनै पनि संघसंस्थाले जिविसमा खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। स्वीकृति नलिई गोरखामा कति एनजिओ आए–गए भन्ने कसैलाई पत्तो छैन।
यसैगरी, नुवाकोट र रसुवामा पनि आइएनजिओ र एनजिओले जिविस तथा जिल्ला दैवीप्रकोप समितिको कार्यविधि पालना नगरी आफूखुसी खर्च गरिरहेका छन्। रसुवामा १० वटा आइएनजिओ र तिनीहरूको मातहतमा १५ वटा एनजिओले काम गरिरहेका छन्।
एनजिओले गरेका अनियमितताप्रति व्यापक गुनासो आए पनि कसैलाई पनि कारबाही गर्न नसकिएको रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारी स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, 'समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृती लिएर ती संघसंस्था फिल्डमा आउँछन्, पहुँचकै आधारमा कार्यस्थल छानेर कार्यक्रम गर्छन्, तर, जिविस र दैवीप्रकोप समितिको नियमित सम्पर्कमा आउन मान्दैनन्।'
आफूखुसी कार्यक्रम
भूकम्पपछि खानेपानी आयोजना बनाउने वाचा गरेको नेवा नामक गैरसरकारी संस्थाले अहिलेसम्म गोरखा, सिम्जुङ–३ का करिब ५० धुरी सर्वसाधारणको प्यास मेटाउन सकेन। सिम्जुङका रुपबहादुर गुरुङ भन्छन्, 'खानेपानीको धारा बनाइदिने भनेको थियो, तर अहिलेसम्म काम भएकै छैन।' अक्सफार्मले गोरखाको केरौंजाबेसीमा बाँडेको फिल्टर कतिपय घरमा प्रयोगविहीन भएर रहेको छ। स्थानीय राजु गुरुङ भन्छन्, 'संस्थाले हामीलाई सोधेर ठाउँको अवश्यकताअनुसार सामग्री बाँडेनन्, जे मन लाग्यो, त्यही गरिरहेका छन्।'
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आइओएम) ले भग्नावशेष हटाउने भन्दै भूकम्पले भत्काएको विद्यालय पन्छाउन १० लाखसम्म खर्च गरेको छ । संस्थाले विद्यालयलाई १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको भए विद्यालयले नयाँ भवन बनाउन पुग्ने स्थानीय बताउँछन्। आप्रवास र बसाइँसराइ सुरक्षित बनाउने भन्दै आइओएमले जनाए पनि अहिलेसम्म जोखिममा परेका गोरखाका २३ बस्तीमध्ये लाप्राक मात्रै गुप्सिपाखामा सरेको छ। त्यहाँ आवश्यक पूर्वाधार नभएपछि स्थानीय पुरानै बस्ती लाप्राक बेसी झर्न थालेका लाप्राकका राज गुरुङ बताउँछन्।
काभ्रेमा ७५ गाविस र ५ नगरपालिका भूकम्पबाट प्रभावित भए पनि अधिकांश गाविस र नगरपालिकामा समेत एनजिओ/आइएनजिओको कार्यक्रम छैन। काम गर्ने स्वीकृति लिएका एनजिओ/आइएनजिओमध्ये अधिकांशले महादेवस्थान, बालुवापाटी, गैरीबिसौना देउपुर, नयाँगाउँ देउपुर, जैसीथोक, चण्डेनी मन्डन, बल्थली, कोसीदेखा, दोलालघाट, ज्याम्दी, खरेलथोक, सर्स्युंखर्क छानेका छन्।
एनजिओ/आइएनजिओले व्यक्तिगत घर पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने तत्परता देखाउनु राम्रो भए पनि एउटै टोल/बस्तीमा कसैलाई बनाइदिने र कसैलाई नबनाइदिने गर्दा यसले झन् समस्या निम्त्याउने काभ्रे क्षेत्र नं ४ का सांसद विदुर सापकोटा बताउँछन्। काभ्रेका विकट डाँडापारि, रोशीपारि र कोसीपारि संघसंस्था गइदिए हुन्थ्यो भन्ने जिविसका पदाधिकारीको चाहना भए पनि उनीहरू जान चाहँदैनन्।
'अधिकांश एनजिओ/आइएनजिओको रोजाइ धुलिखेलबाट गाडीको सहज पहुँच भएका गाविस केन्द्रित छ। एउटै गाविसमा काम गर्ने भनी धेरै संघसंस्था ओइरिएका छन्,' समितिका सदस्य–सचिव एवं स्थानीय विकास अधिकारी निरौला भन्छन्। जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिबाट निर्णय गराउन गाह्रो हुने देखेपछि क्लष्टरमा निर्णय गराउँदै विषयगत कार्यालयबाट मात्रै स्वीकृति लिएर काम गर्ने क्रम बढेको छ। काभ्रेमा स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा काम गर्ने एनजिओको बाहुल्य बढ्दो छ।
भूकम्पपछि काभ्रेमा शिक्षामा २०, खानेपानी र सरसफाइमा ११, आवासमा ९, स्वास्थ्यमा ५ एनजिओ/आइएनजिओले काम गरिरहेका छन्। कृषि तथा जीविकोपार्जन क्षेत्रमा काम गर्ने एनजिओ/आइएनजिओ नभएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ। काभ्रे जिविसमा एनजिओले जुनसुकै बेला आएर पूर्वस्वीकृति लिनसक्ने र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था थियो। यही खुकुलोपनको फाइदा उठाउँदै एनजिओले आफूखुसी काम गरेका थिए। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्लाभका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने एनजिओलाई जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको पछिल्लो बैठकले अंकुश लगाएको छ।
'अबदेखि गैससले पूर्वस्वीकृतिका लागि जिविसमा आवेदन गर्नुपहिले जिविससँग छलफल गरी गाविस छनोट गर्नुपर्ने र सोही गाविसमा मात्रै काम गर्न पाउने गरी पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ,' समितिका अध्यक्ष एवं प्रजिअ बालकृष्ण पन्थीले जानकारी दिए। उनका अनुसार अबदेखि गैससले भौगोलिक क्षेत्र र विषयगत क्षेत्रमा मात्रै काम गर्न पाउने व्यवस्थामा कडिकडाउ गरिनेछ।
कागजमा मात्रै काम : दलहरू
भूकम्पपछि गैरसरकारी संघसंस्थाले गरेको कामप्रति राजनीतिक दलले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। कागजी काम र गैरसरकारी संस्थाले प्रचारमा अत्यधिक खर्च गरेको आरोप दलहरूको छ। 'गैरसरकारी संस्थामा आर्थिक अपारदर्शीता र अराजकता देखिन्छ,' एकीकृत माओवादी जिल्ला इन्चार्ज चूडामणि खड्का भन्छन्, 'प्रचारमुखी काम बढी भएका छन्, गाउँमा एनजिओको कामको प्रतिफल शून्य छ।' कतिपय संघसंस्थाले सहयोगका नाममा निर्वाध रूपमा धर्म प्रचार गर्ने गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन, जिल्ला विकास समिति र जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले एनजिओ/आइएनजिओलाई नियमन गर्न सकेका छैनन् । नेपाली कांग्रेसका गोरखा सभापति हरिबहादुर घले भन्छन् 'एनजिओ/आइएनजिओ आफन्तलाई जागिर खुवाउने भाँडो बनेको छ, गाउँमा पुग्दा केही देखिने काम भएको पाउँदैनौं।' केही दिनअघि मात्रै उत्तरी गोरखाको दुर्गम भेग घुमेर फर्किएका सभापति घलेले भूकम्पले भत्किएको मनास्लु पदमार्ग बनाउने जिम्मा लिएका गैरसरकारी संस्थाले अहिलेसम्म बाटो, पुल केही नबनाएको बताए। एमाले जिल्ला अध्यक्ष प्रेम गुरुङ संघ–संस्थाको कामप्रति सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै धन्छन्, 'राज्यको नियमभित्र रहेर काम नगरिकन उनीहरू बढी प्रचारमुखी भएका छन्।'
एनजिओ आईएनजिओको कामप्रति सर्वसाधारण, राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी सबैले असन्तुष्टि जनाउन थालेपछि जिल्ला प्रशासनले अंकुश लगाउन योजना बनाउन थालेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टले तुरुन्त संघसंस्थाहरूसँग बजेट तथा खर्चको विवरण मागिने बताए।
सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णमणि दुवाडी खर्च हिसाब नबुझाउने, कानुनी दायरामा नहिँड्ने संघसंस्थालाई जिविसले सचेत गराउनेदेखि आवश्यक परे कारबाही सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार भएको बताउँछन्।
महिला, बालकालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेर हाल सोही मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागमा महानिर्देशक रहेका रामप्रसाद भट्टराईका अनुसार एनजिओ/आइएनजिओ समाजकल्याण ऐन र वैदेशिक सहायता नीतिअन्तर्गत बाँधिनुपर्छ। काम गर्ने संघसंस्थाले सम्बन्धित जिविसको सिफारिसमा समाजकल्याण परिषद्ले सम्झौता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
संघसंस्थाले सार्वजनिक लेखापरीक्षणसहित कार्यक्रमबारे परिषद्लाई रिपोर्टिङसमेत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए। मन्त्रालयका पूर्वप्रवक्ता भट्टराईका अनुसार कानुनविपरीत हिँड्ने संघसंस्थालाई जिविसको सिफारिसमा परिषद्ले कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
'अहिले संघसंस्थाले विपद्सम्बन्धी काम गरिरहेकाले दैवीप्रकोप उद्धार समितिको संयोजक रहने सिडिओलाई सिधै कारबाही गर्ने, काम गर्न रोक लगाउनेसम्म अधिकार रहन्छ,' उनले सुनाए।
ध्रुव दङ्गाल/सिन्धुपाल्चोक, मधुसुधन गुरागाई/काभ्रे, नरहरि सापकोटा/गोरखा, निराजन पौडेल/नुवाकोट
प्रकाशित: २१ वैशाख २०७३ ०२:५१ मंगलबार